काठमाडौं – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशन गराउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको बिहीबार एक वर्ष पूरा भएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत वर्ष चैत २१ गते एकताको महाधिवेशन गराउन परमादेश जारी गरेको थियो।

विनोद कुँवर नेतृत्वको एनआरएनएका तर्फबाट राजेश शमशेर राणाले परराष्ट्र मन्त्रालयसहित एनआरएनए केन्द्रीय कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले फैसला गर्दै एनआरएनएको सम्पूर्ण गतिविधि २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्काउने आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चले २०७८ माघ १ मा सम्पन्न ८१औँ बैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई यथावत् राख्ने निर्णय गर्दै उक्त समितिमा कुँवर समूहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव क्रमशः विनोद कुँवर, उमेश कुमार पुडासैनी र जानकी गुरुङ तथा कुल आचार्य, डा. बद्री केसी र रविना थापा पनि थप गर्‍यो। एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी शेष घलेलाई दिइयो।

उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक बसेर सोको ६ महिनाभित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनोटलगायत सम्पूर्ण विवाद समाधान गरेर महाधिवेशन गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ। सोही अनुसार सर्वोच्चको परमादेश र परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशनअनुसार आगामी मे ३, ४ र ५ मा काठमाडौंमा एकताको महाधिवेशन गर्ने तयारी भइरहेको छ।

१०औँ र ११औँ महाधिवेशन खारेज गर्दै २०८० चैत २१ गते सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले एक पत्र पठाएर एनआरएनए सचिवालयलाई नियमित बाहेक अन्य काम गर्न रोक लगाएपछि ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको दाबी गर्दै आएका बद्री केसी अदालत गए। केसी समूहमा सन्नाटा छायो, केन्द्रीय कार्यालय जानै छाडे। तर २०८१ असार ३१ गते केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि त्यसको एक महिनाभित्र (२०८१ साउन २२ गते) अदालतकै अर्को आदेशले परराष्ट्रको पत्र खारेज गरिदियो। अदालतको दोस्रो फैसलाको अपव्याख्या गर्दै उनी र उनको समूह एनआरएनए केन्द्रीय कार्यालय कब्जा गर्न सफल भयो।

ओली प्रधानमन्त्री भएपछि डा. केसीको प्रभाव

ओली प्रधानमन्त्री भएको आडमा डा. केसीले त्यसपछि उच्चस्तरीय समितिलाई पूरै बेवास्ता गर्दै सचिवालय आफूअनुकूल प्रयोग गर्दै आएका छन्। उनको समूहले सर्वोच्च अदालतको परमादेशको अवज्ञा गर्दै संस्थालाई पूर्ण रूपमा विभाजनको बाटोमा लगिरहेको एनआरएनए अभियन्ताहरूको भनाइ छ। एकताको महाधिवेशनभन्दा पनि आफ्नो समिति वैधानिक रहेको दाबीका साथ उनले सचिवालयलाई कब्जाको शैलीमा काम गरिरहेका छन्। उनले क्षेत्रीय सम्मेलनको नाममा केन्द्रको कोष जथाभाबी खर्च गर्ने र एनसीसीहरूलाई दबाब दिने गर्दै आएका छन्।

सर्वोच्चको पत्रको अवज्ञा

गत फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गैरआवासीय नेपाली संघको सचिवालयलाई संघको प्रशासनिक कामकारबाहीलगायत सबै कागजपत्र उच्चस्तरीय समितिलाई हस्तान्तरण गर्न भन्दै एक पत्र पठायो। “उच्चस्तरीय समितिले नयाँ समितिको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पूर्ण कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सी सामान, कागजात, दस्ताबेजहरू लगायत सम्पूर्ण सामान हस्तान्तरण गरिदिन भनी यो निर्देशन दिइएको छ।” तर बद्री केसी नेतृत्वमा रहेको सचिवालयले उल्टै निर्देशनालयको क्षेत्राधिकारबारे प्रश्न उठाउँदै जवाफ दियो।

त्यसयता फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले दोस्रो पटक सात दिन र तेस्रो पटक पाँच दिनको म्याद दिएर सचिवालय उच्चस्तरीय समितिलाई हस्तान्तरण गर्न पत्र लेखिसकेको छ, तर बद्री केसी र राजेन्द्र राउतले सचिवालय हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन्। “अब प्रहरी लगाएर सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउनुको विकल्प छैन। एउटा सामाजिक संस्था कब्जा गर्न साथीहरूले पुटिन शैली अपनाउँदा सिंगो एनआरएनएको गरिमा ध्वस्त हुन पुगेको छ,” एक एनआरएनए अभियन्ताले भने।

समितिभित्रकै सदस्य बाधक

उच्चस्तरीय समितिका संयोजक डा. घलेले पटक–पटक एकता महाधिवेशनलाई संस्थालाई वैधानिक र प्रजातान्त्रिक विधिमा फर्काउने अवसरको रूपमा लिएको, त्यसबाहेक आफ्नो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ नरहेको बताउँदै आएका छन्। “सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा सर्वोच्चले दिएको परमादेशलाई हामीले पालना गरिरहेका छौँ, त्यसबाहेक अरू कुनै स्वार्थ छैन,” उनले भने। नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थितिमा समितिले १३ ओटा बैठक गरिसकेको छ।

तर, बद्री केसीको प्रभावमा परेका उच्चस्तरीय समितिमै रहेका पूर्व अध्यक्षहरू पनि गत केही सातायता समितिको बैठकमा आउन छाडेका छन्। बद्री केसीलाई सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न दबाब दिनुको सट्टा उल्टै केसीले नेतृत्व गरेको भनिएको अवैधानिक समितिको कार्यक्रमहरूमा जाने गरेका छन्। उच्चस्तरीय समितिको सदस्य रहेका केसी भने एक पटक पनि समितिको बैठकमा गएका छैनन्।

एकताको महाधिवेशन रोक्ने प्रयास असफल

एकताको महाधिवेशन रोक्ने प्रयास असफल भएपछि बद्री केसी समूहले अक्टोबर २०२५ मा छुट्टै अधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको छ। तर मे २०२५ मा एकता महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि एनआरएनएकै नाममा अर्को अधिवेशन गर्न नमिल्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ। “मे २०२५ मा एकता महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि नवनिर्वाचित कार्यसमितिले बालुवाटारस्थित सचिवालयबाट काम सुरु गर्छ। सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार एकता महाधिवेशनबाट गठित समितिले नै वैधानिकता पाउँछ। त्यसपछि एनआरएनएकै नाममा अर्को अधिवेशन गर्छु भन्नु अदालतको अवहेलना हुन्छ, त्यो सम्भव छैन,” जापानमा बसोबास गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद् डा. बलराम श्रेष्ठले बताए।

निष्कर्ष

सर्वोच्चको फैसलाको एक वर्ष पूरा हुँदा विधिको शासन मान्ने र विधिको शासनको धज्जी उडाउने दुई ओटा समूह एनआरएनएभित्र देखिएका छन्। एनआरएनहरूको ठूलो समूह सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै एकताको महाधिवेशनको पक्षमा उभिएका छन् भने अदालतको आदेशको खुला अवज्ञा गरिरहेको एउटा सानो समूह जसरी पनि संस्था कब्जा गरिरहने प्रयासमा लागेको देखिन्छ।