काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकले ‘चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘चलचित्र विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव सर्वसहमतिले स्वीकृत भएको राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सञ्चारमन्त्री सुब्बाले विक्रम संवत् २०२६ सालमा बनेको चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी समावेशी एवम् सङ्घीय संरचना र नयाँ प्रविधिअनुरूप बनाउन नयाँ चलचित्रसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न लागिएको बताए ।

चलचित्र क्षेत्रलाई अर्थतन्त्र जोड्नका लागि पनि सहज र समय सुहाउँदो कानुन आवश्यक पर्ने उनले उल्लेख गरे ।
त्यस्तै, चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योगका रूपमा विकास गर्न, चलचित्रमार्फत देशलाई पर्यटन गन्तव्यका रूपमा अगाडि बढाउन नयाँ व्यवस्था आवश्यक रहेकाले यो विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ छ ।

स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शन अघि जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउने तथा चलचित्र क्षेत्रको विकास, विस्तार, नियमन र प्रवद्र्धनका लागि नयाँ कानुन आवश्यक पर्ने भएकाले यो विधेयक ल्याइएको सञ्चारमन्त्री गुरुङले बताए ।

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसद डा अन्जान शाक्यले विद्यमान ऐनमा राखिएका व्यवस्थाहरू समयानुकूल नरहेकाले त्यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । विधेयकले बक्स अफिसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, चलचित्र क्षेत्रका कामदारको हकअधिकार संरक्षणजस्ता विषयलाई समेटेको शाक्यले बताइन् ।

अर्का सांसद तारामान स्वारले विधेयकमा राखिएका कलाकार र प्राविधिकको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, सेन्सरसिपजस्ता विषयको परिभाषा स्पष्टता आवश्यक पर्ने बताए । विभिन्न सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायसँग छलफल गरी विधेयकलाई थप परिस्कृत पारिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सांसद गोपाल भट्टराईले पुरानो कानुनी व्यवस्थाले अहिलेको डिजिटल युगमा काम गर्न असहज हुने भएकाले तथा सङ्घीयता कार्यान्वयन पछि अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँट स्पष्ट पार्नका लागि नयाँ कानुन आवश्यक पर्ने बताए ।

चलचित्रसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाई कार्यान्वयन भएपश्चात् विभिन्न उपलब्धि हासिल हुने विधेयकमा उल्लेख छ । यो कानुन बनेपछि चलचित्र विकास बोर्ड एक स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न संस्था हुने, चलचित्र निर्माण, वितरण र प्रदर्शनलाई थप व्यवस्थित गर्न सकिने, चलचित्रसम्बन्धी नियमन गर्न सहज हुने, जवाफदेहिता वृद्धि हुनेलगायत सुधारको अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै, नेपाली चलचित्रलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्न मद्दत पुग्ने, राष्ट्रिय चलचित्र क्षेत्रलाई सिर्जनशील, सांस्कृतिक र मनोरञ्जन उद्योगका रूपमा विकास, विस्तार र संवद्र्धन गर्न मद्दत पुग्ने, चलचित्र वितरण र प्रदर्शनमा बक्स अफिस प्रणालीको प्रभावकारिता वृद्धि हुने, श्रमजीवी चलचित्रकर्मीहरूको हकहित संरक्षण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

मातृभाषाका बौद्धिक, कलात्मक, आदिवासी जनजाति चलचित्रको निर्माण, प्रदर्शन र यसको अन्तर्राष्ट्रियकरणमा सहयोग र यसको संरक्षण गर्नका लागि पनि नयाँ कानुन आवश्यक ठानिएको छ ।

विधेयकका व्यवस्था कानुन बनेर आउँदा स्वदेशी चलचित्रको बजार विस्तार र अन्तरराष्ट्रियकरण गर्न सहयोग पुग्ने, चलचित्र क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको उपयोग हुने, चलचित्र विकास बोर्डको स्रोत वृद्धि एवं आयको दायरा फराकिलो हुनेलगायत सुधारको अपेक्षा गरिएको छ ।