काठमाडौ–स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधुत विधेयक २०८०का कतिपय प्रावधानमा आपत्ति जनाएको छ । आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी इप्पानले प्रस्तावित विधेयकमा विद्युत उत्पादनमा निजि क्षेत्रको भूमिकालाई कमजोर पार्ने केहि प्रावधान रहेको भन्दै सच्चाउन माग गरेको हो ।

साविक विद्युत् ऐन २०४९ का आधारमा लिएका अनुमतिलाई नयाँ प्रावधान अनुसार नै समय दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अनुमति पत्रको अवधि जलासययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हकमा ५० वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ४५ वर्ष भन्ने संसोधन गरिएकोले साविक विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार नै विद्युत उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमतिपत्रको ५ वर्ष र विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको ५० वर्ष कायम गर्न समेत माग गरिएको छ ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले नयाँ(पुराना सबै खालका लाइसेन्सको अवधि ४५ वर्ष बनाउनुपर्ने बताए। ‘पहिले कानुनमा ५० वर्ष लाइसेन्सको अवधि थियो। तर यही विधेयक पास भए पुरानालाई ३५ र नयाँलाई ४५ वर्ष कायम हुने भयो,’ उनले भने,’सबैको लाइसेन्स अवधि एउटै हुनुपर्छ।’

यस्तै निजी क्षेत्र आफैले जलविधुत आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्न सक्ने भूमिका थप गर्न समेत माग गरिएको छ । इप्पानले प्रस्तावित विधेयकमा सबै तहको सरकारलाई क्षमता अनुसार अधिकार बाँडफाँट गरे जस्तो देखिए पनि सिमाना नदी र राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिने विद्युत आयोजनाका कारण स्थानीय सरकारले कुनै पनि आयोजनाको अधिकार नपाउने संभावना रहेको जनाएको छ ।