`

संरक्षण क्षेत्रका उपलब्धीलाई जनताको आयआर्जनसँग जोड्न जरुरी छ– वनमन्त्री महतो

Nepal One HD २ असोज २०८० १३:३९
अर्थ समाचार

काठमाडौ– वन तथा वातावरण मन्त्री डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतोले वनजङ्गल तथा वन्यजन्तु संरक्षणका क्षेत्रमा नेपालले हालसम्म धेरै उपलब्धी हासिल गरिसकेकाले त्यसलाई जनताको आयआर्जनसँग जोड्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले मुलुकमा हाल वनजङ्गलको क्षेत्रफल बढेर ४५ प्रतिशत पुगेको बताउनुभयो ।

“वन्यजन्तुको सङ्ख्या पनि बढेको छ । यसमा उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा एकातिर मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढेको छ भने अर्कोतिर वन्यजन्तुबाट कृषकका बानीनाली सखाप हुने गरेको छ”, मन्त्री महतोले भन्नुभयो । यस्तो अवस्थामा संरक्षणको क्षेत्रमा व्यवसायिक र नयाँ सोचका साथ अघि बढ्नुपर्ने तथा संरक्षण क्षेत्रका यी उपलब्धीलाई अब जनताको आर्यआर्जनसँग जोड्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

“काठमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन, विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने लगायत अभियानका साथ विभिन्न कार्ययोजना अघि बढाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । वन्यजन्तुको पालन र शिकारका सम्बन्धमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियरुपमा भइरहेका राम्रा र सफल अभ्यासलाई हेरेर सिक्नुपर्ने मन्त्री महतोले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विश्वमा धेरै देशले यसरी नै मनग्य आयआर्जन गरेका छन् । हामीले पनि त्यस्तो गर्न सके यसले एकातिर आम्दानीको स्रोत पनि हुने र अर्कोतिर व्यवस्थापनमा पनि सहजता हुन्छ ।”

नेपालले बाघको सङ्ख्या बढाउन अन्तराष्ट्रियस्तरमा गरेको दोब्बरको प्रतिबद्धताभन्दा पनि बढेर झण्डै तेब्बर पुगेको अवस्थामा मन्त्री डा. महतोले बाघ संरक्षणमा गरेको प्रगतिका कारण अन्तर्राष्ट्रियरुपमा नै नेपालले प्रशंसा पाएको बताउनुभयो । पछिल्लो समय यसको व्यवस्थापनमा निकै चुनौती देखिएको छ ।

पछिल्लो समय पहाडमा बाँदरले र तराईमा बँदेल, हात्तिलगायत वन्यजन्तुले बालीनालीमा गर्ने ठूलो क्षतिका कारण किसान विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा यसको रोकथामका लागि मन्त्रालयले हालै मात्र व्यवसायिकरुपमा ‘वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन तथा उपयोग सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०’ स्वीकृत गरेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

वातावरण र विकासबीच सन्तुलन कायम गरेर पूर्वाधार निर्माणमा लाग्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनुमतिमा सहजता कायम गर्न खोजेको बताउनुभयो । हाल मुलुकभित्रको काठ सडेर जाने र विदेशबाट वर्षेनी अर्बौँ रुपैयाँको काठ आयात भइरहेको सम्बन्धमा मन्त्री डा महतोले आवश्यक कानुन संशोधन गरेर भएपनि यसलाई रोक्न लागिरहेको अवगत गराउनुभयो ।


प्रतिक्रिया