बीआरआईले उत्पन्न गर्ने दबाब धान्ने क्षमता हामीसँग छ ?

117 Shares

केशवप्रसाद भट्टराई ।

१. मोटो रकम कमिसन खानकै लागि नोभेम्बर २०१२ मा नेपालले ५ करोड डलर भन्दा बढी रकम चुक्ता गरेर चीनमा निर्मित केही हवाइजहाज किन्यो । स्वयं चीनले सीमित स्थानमा परीक्षण उडान गरिरहेकै स्थितिमा रहेका त्यस किसिमका जहाज नेपालले ठूलो उत्साह देखाएर खरीद गर्नुको पछाडि मूलतः कमिसन र चीनभक्ति प्रदर्शनको कारण थियो भनेर बुझ्न सकिन्छ । मुलुक र हवाई यात्रुहरू माथिको त्यो जघन्य अपराध थियो ।

२. करोडौँ डलर खर्चिएर किनेको जहाले शुरु देखिनै सेवा दिन नसकेपछि थन्किएर बसे र कवाडीको मोलमा बेच्न पनि नेपाललाई कति सकस परेको थियो–सबैमा ज्ञात नै छ । नेपालको यस्तो निर्णय प्रक्रियाले २०१३ देखि युरोपियन युनियनलाई नेपालका हवाइजहाजहरूलाई युरोपमा उडान भर्न प्रतिबन्ध लगाइदियो ।

. हामीले चीनसँग त्यत्रो ऋण लिएर पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनायौँ, प्रयोगविहीन ती विमानस्थलबापत वर्षेनी सावाँ–ब्याज तिर्न र विमानस्थलको रेखदेख र सम्भारमा वर्षेनी करोडौँ करोड खर्च नेपालले गर्नु परिरहेकै छ ।

४. अब चिनियाँ जहाज किन्न लगाउन र मुलुकको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको निजगढ विमानस्थललाई थाँती राखेर पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन राज्यलाई बाध्य पर्ने कमिसनखोर व्यापारी र राजनीतिक व्यवसायीहरू बीआरआईका परियोजनाहरूको लागि राज्यलाई बाध्य बनाउने प्रचार राजनीति गरिरहेका छन् ।

५. चिनियाँ जहाज, पोखरा र भैरहवा विमानस्थल, जताततै गाडिएका मुड्का जस्ता भ्युटावरहरू, सडक नभएको ठाउँमा पुल निर्माण आदि परियोजना छनौटमा नेपालमा सरकारहरूले देखाउने गरेको अधम र पतित चरित्रको प्रमाण हो ।

६. मैले यसअघि पनि लेखेको थिएँ– बीआरआईले उत्पन्न गर्ने दबाब र तनावलाई धान्ने राष्ट्रिय, राज्य र राजनीतिक क्षमता हामीसँग छैन । करिब एक दशक बन्द हुँदा पनि नेपाललाई खासै कुनै अन्तर नपरेको काठमाडौँ –कोदारी राजमार्गको ठूलो रणनीतिक मूल्य चुक्तागर्नु परेको थियो । कालापानी क्षेत्रको आजको स्थिति त्यही राजमार्गको दबाब साम्य गर्दा निर्माण भएको हो । त्यही कारण आर.टि.ओ परियोजना अन्तर्गत काठमाडौँलाई जनकपुरसँग जोड्ने (हालको बिपी राजमार्ग ) राजमार्ग निर्माणलाई परित्याग गर्नु परेको थियो र पछि जापानसँग बिपी राजमार्ग निर्माण सम्झौता गर्दा सिङ्गल लेनको एउटा ग्राभेल सडकको मात्रै सम्झौता गर्न नेपाल बाध्य भएको थियो । पछि नेपाल सरकारले मिच्दै गएर पिचसम्म गर्यो । १९६५को र अन्य त्यस्ता सम्झौता नेपालले गर्नुपरेको थियो ।

७. अब बीआरआई सम्झौता गर्दा नेपालले चुक्ता गर्नुपर्ने मूल्यहरू के के होलान् ?

सम्बन्धित समाचार

सबै