39
Shares
वित्तमन्त्री रचेल रिभ्सले बेलायतले अस्ट्रेलिया र क्यानाडाका योजनाहरूको अनुकरण गर्दै देशमा करिब ८० अर्ब पाउन्डको लगानी बढाउन सक्ने विशाल पेन्सन कोषहरू बनाउने योजना गरेको घोषणा गर्नुभएको छ ।
लेबरको ‘मेगाफन्ड’ योजनाले एक सय चार अर्ब डलर बराबरको ‘पूर्वाधार परियोजना र भविष्यका व्यवसायहरूमा लगानी’ गर्नसक्ने वित्त मन्त्रालयले बुधबार राति विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।
जुलाईमा भएको आम चुनावमा जितपछि पार्टीका नेता किर स्टार्मर बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ र लेबरले इङ्ग्ल्यान्ड र वेल्समा रहेका ८६ स्थानीय सरकारी पेन्सन योजनाको सम्पत्तिलाई एकत्रित गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार यी योजना सन् २०३० सम्ममा पाँच सय अर्ब पाउन्डभन्दा बढीको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने क्रममा छन् ।
सरकारले कामदारहरूको परिभाषित योगदान योजनाहरू, पेन्सनको साझा रूपलाई एकीकृत गर्ने योजना पनि बनाएको छ ।
रिभ्सले आफ्नो पहिलो मेन्सन हाउस भाषणअघि योजनाहरू खुलासा गर्नुहुनेछ । यो वार्षिक व्यापार नेताहरूलाई सम्बोधन गर्ने चान्सलर अफ एक्सचेकरको कार्यक्रम हो ।
“यी मेगाफन्डले अस्ट्रेलिया र क्यानाडामा रहेका व्यवस्थाका अनुकरण गर्दछन् जहाँ पेन्सन कोषले ठूलो आकारको फाइदा लिँदै उच्च वृद्धि क्षमता भएका सम्पत्तिमा लगानी गर्छन्”, मन्त्रालयले भनेको छ ।
अक्टोबरको अन्त्यमा रिभ्सले आफ्नो पहिलो बजेटमा व्यापार कर र सरकारी उधारो बढाउनुभएपछि यो घोषणा आएको हो ।
“गत महिनाको बजेटले आर्थिक स्थिरता पुनःस्थापना गर्न र हाम्रा सार्वजनिक सेवाहरूलाई बलियो आधारमा राख्नका लागि आधार तयार पारेको छ”, पेन्सन घोषणाका साथमा टिप्पणीमा रिभ्सले भन्नुभयो, “अब हामी विकासका लागि जाँदैछौँ । व्यापार र पूर्वाधारमा दशौँ अर्ब पाउन्डको लगानी अनलक गर्न दशकौँमा पेन्सन बजारमा भएको सबैभन्दा ठूलो सुधारबाट यो सुरु हुनेछ ।”
उहाँले यी सुधारले सेवानिवृत्तिमा मानिसहरूको बचत बढाउने र आर्थिक वृद्धि प्रेरित गर्ने पनि बताउनुभयो । केही विश्लेषकले यस पुनर्गठनमा सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।
“सरकारको आशा... मापदण्डको अर्थव्यवस्था हुनेछ”, लगानी मञ्च एजे बेलका सार्वजनिक नीति निर्देशक टम सेल्बीले भन्नुभयो, “बेलायतमा लगानी बढाउने सरकारी लक्ष्य र जनताको सेवानिवृत्ति नतिजाले खतरा ल्याउन सक्छ । यदि यो राम्रो भयो भने सबैले उत्सव मनाउन सक्छन् तर यो दिशामा जाँदा पनि गलत हुनसक्छ, त्यसैले अर्को व्यक्तिको पैसाको प्रयोग गरेर आर्थिक वृद्धि ड्राइभ गर्ने यस प्रयासमा केही सावधानी आवश्यक छ ।”