बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले म्यानमाको रखाइन राज्यका भोकमरीमा परेका सर्वसाधारणसम्म पुग्न आफ्नो भूमि हुँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सहायता करिडोर निर्माणका लागि खुला रहेको मङ्गलबार जनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रमुख एन्टोनियो गुटेर्रेसले गत मार्चमा बङ्गलादेश भ्रमणका क्रममा उठाएको उक्त प्रस्तावको ढाकाका राजनीतिज्ञहरूले व्यापक आलोचना गरेका छन् ।

सन् २०१७ मा छिमेकी मुलुक म्यानमारमा भएको सैन्य कारबाहीबाट भागेर आएका रोहिङ्ग्या समुदायका करिब १० लाख सदस्य बङ्गलादेशको राहत शिविरमा बस्दै आएका छन् ।

रखाइन राज्यमा रहेको विद्रोही अराकान आर्मी (एए) आफ्नो पुरानो मातृभूमिमा जुन्ता सेनाविरुद्ध उभिएको छ भने बङ्गलादेश र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले म्यानमारमा रोहिङ्ग्यालाई स्वदेश फर्कनका लागि शान्त वातावरण सुनिश्चितता गराउन चाहेका छन् ।

म्यान्माले एक शताब्दीभन्दा बढी समययताकै भीषण भूकम्प भोगेको एक महिना पूरा भएको छ । चार वर्षे गृहयुद्धमा मानवीय युद्धविरामका बावजुद सैन्य कारबाही निर्वाध रूपमा भइरहेको छ।

रोहिङ्ग्या मामिलासम्बन्धी अन्तरिम सरकारका सल्लाहकार खलीलुर रहमानले एएफपीसँग भन्नुभयो, “हाम्रो अडान के हो भने रखाइन राज्यमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेतृत्वमा मानवीय सहायता प्राप्त भएमा बङ्गलादेश लजिस्टिक सहयोग प्रदान गर्न इच्छुक हुनेछ ।

“हामीलाई विश्वास छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहयोगमा मानवीय सहायताले राखिनलाई स्थिर बनाउन र शरणार्थीहरूको फिर्तीको लागि वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ।

रहमानले सहायतामार्ग परामर्शको चरणमा मात्र रहेको र यसका लागि विभिन्न समूहबीच सहमति आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामी यस सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्य सम्बन्धित पक्षसँग सम्पर्कमा छौं ।

अन्तरिम सरकारका विदेश मामिला सल्लाहकार तौहिद हुसेनले आइतबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घले केही शर्तमा सहमति जनाएमा ढाकाले ‘मानवीय मार्ग’बारे विचार गर्ने बताउनुभएको थियो तर यसले बङ्गलादेशका केही शक्तिशाली राजनीतिक दललाई चिन्तित तुल्याएको छ ।

प्रमुख बङ्गलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) का महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीरले अन्तरिम सरकारले अन्य राजनीतिक दलसँग परामर्श गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

फखरुलले एक र्‍यालीका सहभागीलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, “बङ्गलादेश हुँदै मानवीय मार्ग हाम्रो देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताका साथै क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरतासँग जोडिएको छ।”

जमात–ए–इस्लामीका प्रमुख शफिकुर रहमानले आफ्नो पार्टी सुरक्षासम्बन्धी विषयमा चिन्तित रहेको बताउनुभएको छ ।

बङ्गलादेशस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यालयका लुइस बार्बरले उक्त प्रस्तावका लागि बङ्गलादेश र म्यान्माका अधिकारीहरूको स्वीकृति आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

बार्बरले भन्नुभयो, “कुनै पनि मानवीय सहायता वा बङ्गलादेशदेखि म्यान्मासम्मको सीमापार आपूर्तिका लागि सबैभन्दा पहिले दुई सरकारबीच सहमति हुनुपर्छ ।