विपन्न वर्गको शेयर सुनिश्चित गर्न मन्त्री खड्काको पहल

काठमाडौँ, १४ मङ्सिर : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’अन्तर्गत निर्माण हुन लागेका जलविद्युत् आयोजनामा विपन्न वर्गको शेयर सुनिश्चित गर्न पहल थाल्नुभएको छ । उहाँले सो कार्यक्रम अन्तर्गत गरिब तथा विपन्न वर्गको शेयर सुनिश्चित गर्न छलफल सुरु गर्नुभएको हो ।

“स्रोतसाधनमाथिको अधिकार सबै नागरिकको हुनुपर्छ, गरिब तथा विपन्न वर्गलाई अगाडि बढाउन नसकेसम्म हामीले परिकल्पना गरेको समृद्ध मुलुक निर्माण हुनसक्दैन,” मन्त्री खड्काले भन्नुभयो । उहाँले जलविद्युत् आयोजनाको शेयर निस्कासन गर्दा गरिब तथा विपन्न वर्गको ग्यारेन्टी राज्यले लिनुपर्ने नीतिलाई सरकारले अगाडि बढाउन खोजेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री खड्काले जनसङ्ख्याको आधारमा भन्दा पनि घरधुरीको आधारमा शेयरको व्यवस्था गरिने बताउनुभयो । स्थानीय सरकारले दिएको तथ्याङ्क अनुसार गरिब तथा अति विपन्न वर्गको पहिचान गरी उनीहरुको शेयरको ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । “उक्त शेयरका लागि सरकारले वाणिज्य बैँकमार्फत सहुलियत दरमा कर्जा सुनिश्चित गर्नेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत देशभर २२ जलविद्युत् आयोजनालाई यसअघि नै अगाडि सारिसकेको छ । माथिल्लो त्रिशूली, माथिल्लो अरुण, अरुण किमाथाङ्का, घुन्साखोला, सिम्बुवाखोला, रसुवागढी, सान्जेन, अपर सेती, बूढीगण्डकी, भेरी बबई डाइभर्सन, चैनपुर सेतीलगायत यसमा रहेका छन् । उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा आएपछि गरिबीको रेखामुनी रहेका लक्षित वर्गको आर्थिक एवं सामाजिक जीवनस्तरमा सुधार आउने तथा समग्रमा राष्ट्रिय मानव विकास सुचकाङ्कमा समेत यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बालबालिकाको आधारभूत अधिकार सरकारको प्राथमिकतामा छ : मन्त्री सुडी

काठमाडौँ, १४ मङ्सिर : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको आधारभूत अधिकार सरकारको पहिलो प्राथमिता भएको बताउनुभएको छ ।

‘सेफ द चिल्ड्रेन नेपाल’ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘बाल अधिकारको शताब्दी समारोह’मा मन्त्री सुडीले बालबालिका देशको भविष्य मात्र नभएर वर्तमानका पनि महत्वपूर्ण अङ्ग भएको बताउनुभयो । बालबालिकाको आवाजले नीति तथा योजना निर्माणमा प्रभाव पार्ने उल्लेख गर्दै उहाँले बालबालिकाको संरक्षण, शिक्षा र स्वास्थ्य सरकारको प्राथमिकता भएको बताउनुभयो ।

“नेपालमा बालअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा सरकारले नागरिक सङ्घ÷संस्था र बालबालिकासँग सहकार्य गर्दै आएको छ, यस अवसरमा म सबै सरोकावाला खासगरी सरकारी निकाय, नागरिक संस्था, विकासका साझेदार एवं बालबालिकालाई बालअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा अझ सशक्त रुपमा सङ्लग्न हुन आह्वान गर्छु”, मन्त्री सुडीले भन्नुभयो ।

बालअधिकारको सय वर्षको ऐतिहासिक यात्राले सबैलाई प्रेरित गरेको र अगामी दिनमा एक समावेशी र बालमैत्री समाज निर्माण गर्न सबै प्रतिवद्ध हुन मन्त्री सुडीले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले बालअधिकारको जेनेभा घोषणापत्रको सय वर्ष पूरा भएको अवसरमा बालअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक संस्था र सञ्जालको नागरिक संस्था एवं बालअधिकारकर्मी र बालबालिकालाई धन्यवाद दिनुभयो ।

सन् १९२४ मा बाल अधिकारको पहिलो जेनेभा घोषणापत्र जारी भएपछि बालअधिकारले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्राथमिकता प्राप्त गरेको देखिन्छ । “बालअधिकारको यो लामो यात्रामा थुप्रै चुनौतीको सामना गर्दै आएको छ, जेनेभा घोषणापत्रले बालअधिकार महासन्धी १९८९ को आधार तयार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ”, मन्त्री सुडीले भन्नुभयो । विसं २०४७ भदौ २९ गते बालअधिकार महासन्धीको अनुमोदनपछि बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४७ र बालबालिकासम्बन्धी नियमावली २०५१ जारी गरेर नेपालले बालअधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि सङ्घदेखि स्थानीयस्तरमा संस्थागत संरचना स्थापना गरेको थियो ।

सशस्त्रद्वन्द्वको समयमा बालबालिकाको संरक्षण चुनौतीपूर्ण रहे पनि नेपालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३९ र बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले बालअधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिमा राज्यको दायित्वलाई स्पष्ट कानुनी व्यवस्थामा राखेको उहाँको भनाइ थियो । “हामीले बालविवाह अन्त्य, बालश्रम उन्मूलन, शिक्षामा सबैको पहुँच र बालबालिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका छौँ, यी उपलव्धिलाई प्राप्त गर्नमा विभिन्न सरकारी निकाय, नागरिक संस्था, विकासका साझेदार, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकाय एवं बालबालिकाको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सो अवसरमा सेभ द चिल्डे«न नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक तारा क्षेत्रीले बालअधिकार केबल बालबालिका वा उनीहरुको पक्षमा पैरवी गर्ने संस्थाको मात्रै नभएर सबैको साझा मुद्दा भएको बताउनुभयो । “बालबालिका, उनीहरूको आवश्यकता, आवाज र अधिकार सधैँ केन्द्रमा रहेका छन, तर पनि चुनौती कायम नै छन्, जसले बालबालिकाको आवाज र नेतृत्वलाई अग्रपङ्क्तिमा राख्न अझ बलियो सञ्जालको आवश्यकतालाई औँल्याउँछ”, निर्देशक क्षेत्रीले भन्नुभयो ।

नेपालका लागि युरोपियन युनियनका राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले नेपालको सन्दर्भमा बालबालिकाको अधिकारका लागि सरोकारवाला मात्रैभन्दा पनि सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

प्लाष्टिक प्रदूषणसम्बन्धी चासो र मुद्दालाई जोडदार रूपमा उठाउन माग

काठमाडौँ, १४ मङ्सिर : दक्षिण कोरियाको बुसानमा जारी अन्तर्राष्ट्रिय प्लाष्टिक महासन्धिको पाँचौँ तथा अन्तिम बैठकमा नेपालको हितमा हुनेगरी प्लाष्टिकसम्बन्धी चासो र मुद्दालाई जोडदार रूपमा उठाउन सरोकारवालाले माग गरेका छन् ।

बुसानमा यही नोभेम्बर २५ देखि आगामी डिसेम्बर १ तारिखसम्म सो सम्मेलन भइरहेको छ । जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवद्र्धन केन्द्र, नेपाल वातावरण पत्रकार समूह र ग्लोबल ग्रिनग्रान्ट फण्डको संयुक्त आयोजनामा आज यहाँ भएको कार्यक्रममा सो माग गरिएको हो । कार्यक्रममा समूहका अध्यक्ष चन्द्रशेखर कार्की, वरिष्ठ पत्रकार पूर्णहरि अमात्य, केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक एवं वातावरण वैज्ञानिक रामचरित्र साहलगायतले आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

उहाँहरूले प्रदूषणको निर्मूलीकरण गर्ने महासन्धिको उद्देश्य र सिद्धान्तअनुसार घातक रसायनमा बन्देज लगाउनुपर्ने, प्लाष्टिकका प्रकार, उत्पादनको ‘डिजाइन’ र कार्यक्षमतामा मापदण्ड निर्धारण गरी लागू गर्नुपर्ने, गैरप्लाष्टिक विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने, फोहरको उचित व्यवस्थापन, प्लाष्टिकसम्बन्धी व्यापार, रसायनबारेको पारदर्शिता, आवश्यक दिगो आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग आदि विषयमा धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय वातावरण कार्यक्रमले विश्वव्यापी रूपमा प्लाष्टिकको सम्पूर्ण जीवनचक्रमा कच्चा पदार्थको उत्खननदेखि विभिन्न सामग्रीको उत्पादन, बिक्रीवितरण, प्रयोग, पुनःप्रयोग, पुनःचक्रीय र विसर्जन आदि गतिविधिबाट प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सो सम्मेलन भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली चीनको औपचारिक भ्रमण जादै

काठमाडौँ, १४ मङ्सिर : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा यही मङ्सिर १७ देखि २० गतेसम्म चीनको औपचारिक भ्रमण गर्नुहुने भएको छ ।

भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग बेइजिङमा भेटवार्ता गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना चिनियाँ समकक्षी लीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरी द्विपक्षीय आपसी हितका विविध विषयमा विचार आदानप्रदान गर्नुहुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय जन कांग्रेसका स्थायी समितिका अध्यक्ष झाओ लेजीको समेत भेट हुने तालिका रहेको छ ।

भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पेकिङ विश्वविद्यालयमा मुख्य सम्बोधन गर्नुहुर्ने कार्यक्रम छ । त्यस्तै उहाँले बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावास, चाइना काउन्सिल फर द प्रमोशन अफ इन्टरनेसनल ट्रेड र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको संयुक्त आयोजनामा हुने नेपाल–चीन व्यापार मञ्चलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीका साथमा उहाँका धर्मपत्नी राधिका शाक्य पनि रहनुहुनेछ ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, संसद्हरु, विशिष्ट श्रेणीका सरकारी अधिकारीहरू, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू, सञ्चारकर्मीहरूलगायत हुनुुहुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल यही मङ्सिर २० गते काठमाडौँ फर्कने छ ।
–––

ढुक्क हुनुहोस्, सरकार तीन वर्ष तलमाथि हुँदैन : मन्त्री गुरूङ

वालिङ (स्याङ्जा), १४ मङ्सिर : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले दुई ठूला पार्टी मिलेर गठन भएको वर्तमान सरकार तीन वर्ष तलमाथि नहुने दाबी गर्नुभएको छ ।

स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले आयोजना गरेको छैटौँ अध्यक्ष कप तथा खेलकुद महोत्सवको शुक्रबार मिर्मीमा उद्घाटन गर्दै उहाँले सरकार ढल्छ कि भन्ने भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभयो ।

देशमा राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा अन्य विकास निर्माण, व्यापार, उत्पादनलगायत क्षेत्र प्रभावित हुने भएकाले देशलाई अग्रगति दिनका लागि निर्माण भएको वर्तमान सरकार आगामी निर्वाचनसम्म ढुक्ककासाथ टिक्ने उहाँको दाबी थियो ।

“यो मुलुकको समृद्धिका लागि निर्माण भएको सरकार उद्देश्य पूरा नहुँदासम्म ढल्ने कुरा हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “म ढुक्कका साथ भन्न सक्छु यो सरकार फेरिन्छ भन्ने भ्रममा नपर्नुस्, सरकार ढल्दैन, २०८४ को निर्वाचनसम्म जान्छ ।” अझै डेढ वर्ष नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने र त्यसपछिको डेढ वर्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

मुलुक बनाउने दृष्टिकोण नभएका पार्टीहरू विभिन्न समयमा आउने र हराउने गरेको बताउँदै उहाँले यस्ता पार्टीसित तर्सनु नपर्ने जिकिर गर्नुभयो । “लोकप्रियताका लागि मात्रै भाषण गर्नेहरूसित मुलुक बनाउने भिजन हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “यस्ता भिजन नभएका र लोकरिज्याईं गर्नेहरूले नेतृत्व गरेको पार्टीको आयु अल्पायु हुन्छ, धेरै तर्सनुपर्दैन ।”

देशमा विभिन्न समयमा आएका सङ्कट मोचनका लागि यिनै दुई ठूला पार्टीहरू एकठाउँमा उभिने गरेको स्मरण गर्दै अहिले पनि देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजान एकै ठाउँमा उभिएको उहाँले बताउनुभयो । नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरूङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा विगतमा भएका सम्झौताको कार्यान्वयनमा जोड दिने उहाँले बताउनुभयो ।

चीन भ्रमणका क्रममा बिआरआइका सन्दर्भमा सरकारले ऋण नलिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य कल्पना तिवारी, भीरकोट नगरपालिका स्याङ्जाका प्रमुख गोविन्दकुमार कर्माचार्यलगायतका वक्ताले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

कालीगण्डकी गाउँपालिका–७ स्थित मिर्मी खेलमैदानमा शुक्रबारदेखि सुरू भएको छैटौँ अध्यक्ष कप तथा खेलकुद महोत्सव आगामी आइतबारसम्म सञ्चालन हुने भएको हो । पुरूष महिला फुटबल, भलिबल, क्रिकेट (एकल÷डबल), टेवल टेनिस (एकल÷डबल) दौड, बुद्धिचालसहितका सात खेलका २२ विधामा सात सयभन्दा बढी खेलाडी सहभागी हुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले बताउनुभयो ।

गाउँपालिकाले खेल क्षेत्रको माध्यमबाट पहिचान स्थापित गर्न र खेल पर्यटनको विकास गर्नका लागि प्रत्येक वर्ष खेल महोत्सव गर्दै आइरहेको छ । लुकेर रहेका प्रतिभालाई बाहिर ल्याउन र स्थापित खेलाडीलाई व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख गर्नका लागि खेल महोत्सव कोसेढुङ्गा सावित हुने अध्यक्ष थापाको भनाइ थियो ।

पालिकाका सात वडाबाट ९८ जना खेलाडीका दरले प्रतियोगी सहभागी हुने भएका हुन् । तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिता अवधिभर २२ स्वर्ण, २२ रजत र २२ काँस्य पदकका लागि प्रतिस्पर्धा हुने भएको हो । प्रतियोगिताका विजेता तथा उपविजेता हुनेलाई नगद रू पाँच लाख १० हजार पुरस्कारस्वरूप उपलब्ध गराउने अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो ।

खड्गदेवी मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि जुट्यो १८ लाख

तनहुँ, १४ मङ्सिरः बन्दीपुर गाउँपालिका–१ बेलभन्ज्याङस्थित खड्गदेवी मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि रु १८ लाख जुटेको छ । मन्दिर पुनर्निर्माण समितिका सल्लाहकार टीकाराम गिरीका अनुसार उक्त रकम देउसीभैलो एवं दाताबाट प्राप्त भएको हो ।

मन्दिर निर्माणका लागि रु ३० लाख आवश्यक पर्ने उहाँले बताउनुभयो । बन्दीपुर गाउँपालिकाले भने रु चार लाख विनियोजन गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर थापाले बताउनुभयो । अर्थ सङ्कलनमा सहयोग जुटाउने अभियानमा मन्दिर पुनर्निर्माण समिति र सल्लाहकार समितिका पदाधिकारी जुटेका छन् ।

हरेक वर्ष यो मन्दिरमा शारदीय अष्टमीको र चैत्राष्टमीका दिनमा मेला लाग्ने गर्छ । औँसी र एकादशी दिनबाहेक अन्य दिन नित्य पूजा हुने गरेको छ । विसं २०३२ मा स्थानीय सन्तबहादुर थापाको अगुवाइमा मन्दिर निर्माण भएको हो ।

इजरायली सेनाद्वारा दक्षिणी लेबनानमा हिजबुल्लाह सुविधामा प्रहार

हिजुबल्लाह समूह र इजरायलबीच युद्धविराम सुरु भएको एक दिनपछि इजरायली सेनाले बिहीबार दक्षिणी लेबनानमा इरान समर्थित लडाकू समूह हिजबुल्लाहसँग सम्बन्धित एक सुविधामा आक्रमण गरेको बताएको छ ।

“केही समयअघि दक्षिणी लेबनानमा मध्यम दूरीका रकेटहरू भण्डारण गर्न हिजबुल्लाहले प्रयोग गरेको सुविधामा आतङ्कवादी गतिविधि पहिचान गरिएको थियो । इजरायली वायु सेनाको विमानले खतरालाई विफल बनायो”, सेनाले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

दक्षिणी लेबनानको बायसरियाह सहरका मेयर नाजिह इदले भन्नुभयो, “एउटा लडाकू विमानले करिब एक घन्टाअघि बायसरियाह सहरको पूर्वी किनारमा आक्रमण गरेको छ । उनीहरूले सर्वसाधारणका लागि पहुँचयोग्य नभएको वन क्षेत्रलाई लक्षित गरेका छन् ।”

यसअघि बिहीबार सेनाले ‘युद्धविरामको शर्त उल्लङ्घन गर्दै दक्षिणी लेबनानका धेरै क्षेत्रमा सवारी साधन लिएर आइपुगेका’ धेरै संदिग्धमाथि गोली चलाएको बताएको थियो ।

यो शान्ति समझौताले सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमा गरेको अभूतपूर्व आक्रमणको एक दिनपछि सुरु भएको द्वन्द्वको अन्त्य भयो । द्वन्द्वका क्रममा लेबनानमा हजारौँको मृत्यु भयो र लेबनान र इजरायल दुवैमा ठूलो विस्थापन भयो ।

इजरायली सेनाले बिहीबार साँझ ५ बजे (१५ः०० जिएमटी) र भोलिपल्ट बिहान ७ बजे (०५ः०० जिमएटी) बीच ‘लिटानी नदीको दक्षिणतर्फ जान कडा रूपमा निषेध गरिएको’ बासिन्दाहरूलाई चेतावनी दिँदै दक्षिण लेबनानमा रातको कर्फ्यू पनि घोषणा गरेको छ ।

लेबनानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सन् २०२३ अक्टोबरदेखि द्वन्द्वका क्रममा देशमा कम्तीमा तीन हजार ९६१ व्यक्तिको मृत्यु भएको र तीमध्ये अधिकांश हालैका हप्ताहरूमा मारिएका बताएको छ । त्यस्तै १६ हजार ५२० जना घाइते भएका छन् ।

इजरायली पक्षमा हिजबुल्लाहसँगको द्वन्द्वमा कम्तीमा ८२ जना सैनिक र ४७ जना सर्वसाधारण मारिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

टीकापुर अस्पतालमा सुत्केरी हुनेलाई झोला

टीकापुर (कैलाली), १४ मङ्सिरः स्थानीय समाजसेवी टेकराज बिनाडीले सुत्केरीलाई उपयोगी हुने न्याना झोला टीकापुर अस्पताललाई प्रदान गर्नुभएको छ ।

उहाँले अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष झपटबहादुर सोडारी, पूर्वअध्यक्ष दीपक रावल र अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट रेमकुमार राईलाई संयुक्त रूपमा बिहीबार दुई सय ५० वटा झोला हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।

झोला हस्तान्तरण गर्दै समाजसेवी बिनाडीले नवप्रसूताहरूलाई सघाउने उद्देश्यले आफूले झोलाको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो । झोलामा सुत्केरीका लागि गाउन, बच्चाका लागि भोटो, दौरा र न्यापकिनको व्यवस्था गरिएको छ । अस्पतालले सुत्केरीहुनेलाई एउटा झोला उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अस्पतालले उपलब्ध गराउने झोला प्रयोग गरेका सुत्केरीले त्यसमा भएका सामग्रीले आफू र बच्चालाई दुई महिनासम्म सहज भएको बताउनुभयो ।

पशुपतिनाथ मन्दिरमा पूजाअर्चना गर्न आएका भक्तजन (फोटोफिचर)

गौशालास्थित पशुपतिनाथ मन्दिरमा शुक्रबार पूजाअर्चना गर्न आएका भक्तजन

पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा शुक्रबार बिक्रीका लागि राखिएका सतबीज र फूल । आज बेलुकी पितृको सम्झनामा बत्ती बालेर भोलि बिहान सतबीज छर्ने गरिन्छ । तस्बिर : हरिराम भेटुवाल

जाडो मौसम भएकाले गौशालास्थित पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा शुक्रबार भक्तजन साँझ बस्नका लागि व्यवस्थापन गरिएको त्रिपाल । बत्ती बाल्न बस्ने ठाउँ रोक्न बिहानैदेखि देशका विभिन्न स्थानबाट आएका भक्तजनको पशुपतिमा भुइँचो लाग्ने गर्छ । त्रियोदशीको दिउँसोदेखि भेला भएका भक्तजनले बेलुकी विधिपूर्वक पितृका नाममा बत्ती बाल्छन् । मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशीका दिन बिहान भने दिवङ्गत पितृको सद्गतिको कामना गर्दै शतबीज छरिन्छ । तस्बिरः हरिटुराम भेटुवाल

‘रोयल्टी बाँडफाँटमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ’ : मुख्यमन्त्री कँडेल

कर्णाली, १४ मङ्सिर : कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सन्तुलित रोयल्टी बाँडफाँटमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले नै ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

आयोगद्वारा बिहीबार सुर्खेत वीरेन्द्रगनरमा आयोजित ‘रोयल्टी बाँडफाँटको वर्तमान प्रणालीको संरचना, आधार र ढाँचाको पुनरावलोकनसम्बन्धी अध्ययन, अन्तक्र्रिया तथा छलफल कार्यक्रम’ मा मुख्यमन्त्री कँडेलले स्थानीय तथा प्रदेश तहले प्राप्त गर्ने रोयल्टी समानताको आधारमा बाँडफाँट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “रोयल्टी बाँडफाँटका लागि अहिलेका सूचकहरूमा पुनरावलोकन हुनुपर्छ ।”

सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै रोयल्टीसम्बन्धी सूचकहरू बनाइए पनि अभ्यासका आधारमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले यसको बाँडफाँटमा सन्तुलन नभएको गुनासा आएकाले पर्याप्त अध्ययनका आधारमा आयोगले नै सन्तुतिल बनाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश नयाँ संरचना भएकाले यसलाई केन्द्र भागमा राखेर वित्तीय तथा प्रशासनिक रूपमा बलियो बनाउन सकेमात्र सङ्घीयता बलियो हुने उहाँको भनाइ थियो ।

प्रदेशको रोयल्टी कम भएकाले पनि कमजोर हुँदै गएको तर्क गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले भन्नुभयो, “वितरणको अवस्थालाई हेर्दा सिङ्गो कर्णालीले पाउने रोयल्टी एउटा गाउँपालिका जतिको पनि छैन । जलविद्युत् उत्पादनको अधिकतम क्षमता भएको कर्णाली उत्पादनको अभावमा त्यस्तो रोयल्टीबाट वञ्चित छ । रोयल्टी प्राप्तिका क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउन सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गर्दछु ।”

रोयल्टी बाँडफाँटको प्रतिशतलाई ४०/३०/३० अनुपातमा बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले प्राकृतिक स्रोत साधनको रोयल्टी प्राप्तिको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले प्राप्त सल्लाह सुझाव आयोगले समेट्ने बताउनुभयो ।

चलचित्र ‘डोरी’को मुहूर्त सम्पन्न, आइतबारदेखि छायाङ्कन सुरु हुने

काठमाडौं – नेपाली चलचित्र ‘डोरी’को शुभ मुहूर्त बिहीबार ललितपुरको झम्सिखेलस्थित युला सरस्वती मन्दिरमा क्यामेरा तथा स्क्रिप्ट पूजा गर्दै सम्पन्न गरिएको छ । आइतबारदेखि छायाङ्कन प्रारम्भ हुने यस चलचित्रले नेपाली चलचित्रमा नयाँ कथा र शैली पस्कने तयारी गरेको छ ।

मुहूर्त कार्यक्रममा चलचित्रका प्रमुख कलाकार र टिमका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो । अभिनेता प्रवीण खतिवडा, अभिनेत्री अञ्जना बराइली, शिशिर बाङ्गदेल, राज पौडेल, वीरेन्द्र सिंह कुशवाहा, विशाल राई, मिलन राई, र नूतनलगायतका कलाकारहरूले पूजामा सरिक हुँदै चलचित्रको सफलताका कामना गरे । साथै, निर्देशक अरुण लामा, कार्यकारी निर्माता राज थापा, छायाकार सौरभ लामा, र सङ्गीतकार राजनराज सिवाकोटी लगायतका टिमका मुख्य सदस्यहरूको पनि सहभागिता रह्यो । चलचित्रमा कविता आले, सजन श्रेष्ठ लगायतको पनि अभिनय रहनेछ ।

चलचित्रका निर्देशक अरुण लामाले चलचित्रको नामको गहिराइ र अर्थबारे व्याख्या गरे । उनले भने, “डोरी नामले बाँधिएको सम्बन्ध र जिम्मेवारीलाई प्रस्तुत गर्छ । यो चलचित्रका पात्रहरू आ-आफ्ना तरिकाले बाँधिएका छन् । कोही जिम्मेवारीको डोरीले, कोही समस्याको डोरीले, र कोही मायाको डोरीले । चलचित्रको अङ्ग्रेजी शीर्षक ‘DORII’ को फुलफर्म ‘Discovery Of Realism In Inquisitiveness’ हो । यसले वास्तविकताको खोज र रहस्यलाई उजागर गर्दछ ।”

लामाका अनुसार, ‘डोरी’ले सामाजिक यथार्थ र समकालीन सन्दर्भलाई कथा मार्फत जीवन्त बनाउनेछ । “यस चलचित्रले दर्शकलाई आत्मसात् गराउनेछ, जहाँ उनीहरूले आफूलाई पात्रहरूमा देख्न सक्नेछन्,” उनले थपे ।

चलचित्रकी प्रमुख अभिनेत्री अञ्जना बराइलीले नयाँ टिमसँगको सहकार्यलाई विशेष अनुभवका रूपमा लिएकी छिन् । उनले भनिन्, “नयाँ प्रोजेक्टमा काम गर्न पाउँदा सधैँ रमाइलो लाग्छ । यो चलचित्रमा नयाँ आइडिया छ र यसले दर्शकलाई नयाँ अनुभूति दिनेछ । मुहूर्तपछि ऊर्जा र उत्साहले भरिएकी छु, र यो चलचित्र सफल हुनेमा विश्वस्त छु ।”

अभिनेता प्रवीण खतिवडाले ‘डोरी’लाई विभिन्न श्रेणीको मिश्रण रहेको चलचित्रका रूपमा परिभाषित गरे । “यस चलचित्रमा रहस्यमय कथा, सामाजिक यथार्थवाद, र ‘सस्पेन्स क्राइम’को संयोजन गरिएको छ । यी तीन वटाको रोचक मिश्रणले दर्शकलाई मनोरञ्जन दिनेछ भन्ने विश्वास छ,” उनले भने ।

‘डोरी’ एक सामाजिक, रहस्यमय, र सस्पेन्सले भरिएको चलचित्र हो, जसले समाजको यथार्थतालाई प्रस्ट्याउने प्रयास गर्नेछ । निर्देशकका अनुसार, चलचित्रको कथाले दर्शकलाई सोच्न बाध्य बनाउनेछ । रहस्यमय घटनाक्रम र सन्देशमूलक कथाले सबै वर्गका दर्शकलाई आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

चलचित्रको लेखन निर्देशक अरुण लामाले नै गरेका छन् भने मनोज पण्डितले ‘स्क्रिप्ट डक्टरिङ’ गरेका छन् । यसका निर्माता दिनेश भट्टराई हुन् भने कार्यकारी निर्माता राज थापा रहेका छन् । यसमा सङ्गीत राजनराज सिवाकोटी, सिनेमाटोग्राफी सौरभ लामा र एक्सन निर्देशन राजु तामाङले गर्नेछन् । ‘डोरी’ आगामी वर्ष सन् २०२५ मा रिलिज लक्ष्य राखिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको वार्षिक प्रतिवेदन : खोप कभरेजमा वृद्धि

काठमाडौँ – स्वास्थ्य सेवा विभागको वार्षिक प्रतिवेदन (नेपाल हेल्थ फ्याक्ट सिट्स २०२४)ले खोप कार्यक्रममा सन्तोषजनक प्रगति देखाएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा पूर्ण खोप लगाएका बालबालिकाको सङ्ख्यामा १२ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पूर्ण मात्रामा खोप पाएका बालबालिका ८४ प्रतिशत रहेकामा आव २०८०/८१ मा सो सङ्ख्या ९६ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी दादुरा रुबेलाको कभरेज आव २०७९/८० मा ९५ प्रतिशत रहेकामा आव २०८०/८१ मा एक सय एक प्रतिशत रहेको छ ।

फाइभ इन वान (पेन्टाभ्यालेन्ट भ्याक्सिन) डिप्थेरिया, टिटानस, हुपिङ कफ, पोलियो र हेमोफिलस इनफ्लुएन्जा रोगविरुद्ध लगाइने खोपको दायरामा भने कमी आएको पाइएको छ । सो सङ्ख्या आव २०७९/८० मा ९९ प्रतिशत रहेकामा आव २०८०/८१ मा ९६ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी बिसिजी खोपको कभरेज आव २०७९/८० मा १०२.२ प्रतिशत रहेकामा आव २०८०/८१ मा सो सङ्ख्या ९५.२ प्रतिशत रहेको छ ।

परिवार कल्याण महाशाखाअन्तर्गतको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डा अभियान गौतम यस वर्ष विभिन्न खोप अभियानले पनि खोप कभरेजमा राम्रो नतिजा देखिएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “केही खोपमा दायरा अझै बढाउनुपर्ने देखिन्छ । यद्यपी यो वर्ष विभिन्न अभियानले पनि खोप कभरेज बढाउन मद्दत ग¥यो । छुटेका बालबालिकालाई खोजेर खोप लगाउने अभियान चलायौँ । खोप कभरेज राम्रो देखिए पनि बालबालिका छुटेका हुन्छन् । घर–घर गएर पनि खोजेर खोप लगाउँछौँ ।”

डा गौतमका अनुसार दादुराको महामारी भएको १० जिल्लामा खोप अभियान, जाजरकोटमा भूकम्प गएपश्चात् दादुरा रुबेला खोप अभियान, दुई जिल्लामा दादुरा रुबेला र सात जिल्लामा टाइफाइड विरुद्धको खोप, ६० लाखभन्दा बढीलाई दादुरा रुबेला खोप, पोलियो खोप र पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप अभियानले खोप कभरेजमा वृद्धि गरेको हो ।

विभागको प्रतिवेदन केलाउँदा स्वास्थ्यका केही सूचकमा सुधार देखिएका छन् केहीमा खस्किएको छ । प्रोटोकलअनुसार चार पटक गर्भवती जाँच गराउन आउने प्रतिशत घटेको देखिन्छ । अघिल्लो आवमा ९४ प्रतिशतले त्यस्तो सुविधा लिएकामा गत आवमा भने ८८ प्रतिशतले सुविधा लिएका छन् । त्यसैगरी स्वास्थ्य संस्थामा आएर प्रसूति गराउने दर घटेको देखिन्छ । अघिल्लो आवमा ८३ प्रतिशतले सो सुविधा लिएकामा गत आवमा ७८ प्रतिशत देखिएको छ । दक्ष प्रसूतिकर्मीद्वारा प्रसूति गराएको प्रतिशत त्यति सन्तोषजनक देखिँदैन । अघिल्लो आवमा ८० प्रतिशत रहेकामा गत आवमा ७४ प्रतिशतले मात्र सो सुविधा उपभोग गरेका छन् । दक्ष प्रसूतिकर्मीद्वारा प्रसूति गराएका महिला सबैभन्दा कम (६५ प्रतिशत) कर्णाली प्रदेशमा रहेका छन् ।

प्रजनन उमेर समूहका महिलामा परिवार नियोजनका आधुनिक साधन प्रयोगकर्ता दर अघिल्लो आव ६.९ प्रतिशत रहेकामा गत आवमा ६.६ प्रतिशत रहेको छ । प्रतिवेदनले अस्पतालको सेवा प्रयोग गर्ने सङ्ख्यामा वृद्धि भएको देखाउँछ । अघिल्लो आवमा अस्पतालको आपतकालीन सेवा लिने १० प्रतिशत र अस्पतालमा भर्ना भएर सेवा लिने बिरामीको प्रतिशत ५.४ रहेको तथ्याङ्क । गत आवमा अस्पतालको आपतकालीन सेवा लिने ११.२ प्रतिशत रहेका छन् भने अस्पतालमा भर्ना भएर सेवा लिने बिरामी ६.१ प्रतिशत रहेका छन् । त्यसैगरी बहिरङ्ग सेवा लिने अघिल्लो आवमा १०१ प्रतिशत रहेकामा गत आवमा ११६ प्रतिशत रहेका तथ्याङ्क छ ।

विवरणमा मुटुसम्बन्धी रोग भएका बिरामीको सङ्ख्या अघिल्लो आवमा १९ हजार दुई सय ६२ रहेकामा गत आवमा सो सङ्ख्या ३० हजार तीन सय ३० रहेको छ । अघिल्लो आवमा मधुमेहका बिरामीको सङ्ख्या तीन लाख १२ हजार तीन सय ४२ रहेकामा गत आवमा सो सङ्ख्या पाँच लाख ८४ हजार तीन सय ४७ रहेको छ । त्यसैगरी दीर्घ दम रोग (सिओपीडी) को बिरामीको सङ्ख्या अघिल्लो आवमा एक लाख ८५ हजार आठ सय ५७ रहेकामा गत आवमा दुई लाख ५९ हजार एक सय १० रहेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा कृष्ण पौडेलले स्वास्थ्यका विभिन्न सूचकमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि सुधारका थुप्रै पाटा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पाँच वर्ष मात्र बाँकी छ । स्वास्थ्यका थुप्रै सूचकमा राम्रो प्रगति गरेका छौँ । अझै थप सुधार आवश्यक छ ।”

युवा बेरोजगारीको अन्त्य माग गर्दै कांग्रेसका युवाको ११ दिने सङ्कल्पयात्रा सम्पन्न

काठमाडौँ-देशमा व्याप्त युवा बेरोजगारीको अन्त्य गरिनुपर्ने माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरूले मेचीनगरबाट महेन्द्रनगरसम्म ११ दिने युवा सङ्कल्पयात्रा सम्पन्न गरेका छन् ।

कात्तिक २३ गतेदेखि सुरु गरेर मङ्सिर ४ गते यात्रा समापन गरिएको यसको नेतृत्व गर्नुभएका कांग्रेसका युवानेता भूपेन्द्रजङ्ग शाहीले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो । एघार दिनसम्म मेचीनगरबाट महेन्द्रनगरसम्म यात्रा गरिए पनि त्यसअघि र पछिको पनि केही समय यात्राकै काम गरिएकाले करिब एक महिनाको समय यात्राका लागि खर्च गरिएको जनाइएको छ । यात्राका क्रममा प्रत्येक जिल्लामा पार्टीको जिल्ला कार्यसमिति सहभागी भएको पनि उहाँले सुनाउनुभयो । 

“पार्टीभित्रको कुनै गुटसँग नजिक भएर यात्रा गरेका थिएनौँ, यसैले यो युवा यात्रा सबै लोकतन्त्रप्रेमीको साझा कार्यक्रम बन्न सफल भयो, हामीले सोचेभन्दा पनि राम्रो कार्यक्रम भयो, पचास ठाउँमा कार्यक्रम गरियो, कति ठाउँमा भेटघाट भयो, यात्राका क्रममा किसान, मजदुरसँग पनि कार्यस्थलमै पुगेर संवाद गरेका छौँ, व्यवसायीसँग पनि अहिलेको आर्थिक अवस्थाका बारेमा छलफल गरेका छौँ”, युवानेता शाहीले भन्नुभयो ।


कांग्रेसको देशभर रहेका संरचना लागेकाले युवाको मात्र नभई सबैको कार्यक्रम बन्न सफल भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको थियो । यात्राका क्रममा सहकारीपीडित, किसान, मजदुर, युवा, विद्यार्थीलगायतका समस्या सुनेर समाधानका लागि पहल गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

युवालाई रोजगारी, महँगीको अन्त्य, भ्रष्टाचारको न्यूनीकरणलगायत मुख्य मुद्दा लिएर गरिएको यो यात्राले बेलैमा सचेत हुन, सरकारको आँखा खुलाउन सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको जानकारी पत्रकार सम्मेलनमा गराइएको थियो । युवालाई उद्यमी बनाउन बिनाधितो ऋण दिनुपर्ने सुझाव यात्राका क्रममा युवाले दिएका थिए । युवालाई उद्यम गर्न अनुदानको व्यवस्था भए पनि त्यो सबैले पाउन नसकेको र प्रक्रिया झन्झटिलो भएको युवाको गुनासो पाइएको नेता शाहीले सुनाउनुभयो । युवालाई कृषिमा प्रेरित गर्न पनि सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग युवाले गरेका थिए ।

‘गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रवेशाज्ञा, श्रम स्वीकृतिलगायत प्रक्रियागत व्यवस्थाको प्रयास’ – मुख्यमन्त्री आचार्य

लुम्बिनी, १४ मङ्सिरः मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न पर्यटक तथा चालकदलका सदस्यसहित अन्य व्यक्तिको प्रवेशाज्ञा, श्रम स्वीकृति र स्वास्थ्य परीक्षणलगायत प्रक्रियागत काम यहीँबाट सम्पादन गर्न प्रदेश सरकारले प्रयास थालेको बताउनुभएको छ ।

‘गौतमबुद्ध विमानस्थलको दिगो सञ्चालन, लगानी र सम्भावना’ विषयमा बिहीबार भैरहवामा भएको छलफलमा उहाँले विमानस्थलमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानले बुटवल र भैरहवा मात्र नभई लुम्बिनीवासीमा उत्साह भरेको बताउँदै सङ्घीय सरकारलाई यहीँबाट प्रक्रियागत सबै काम सम्पादन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न आग्रह गर्नुभयो । विमानस्थल सञ्चालन भएपछि लगानीको वातावरण बनेको बताउँदै मुख्यमन्त्रीले उद्यमी व्यवसायीलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आह्वान गर्नुभयो ।

साथै उहाँले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा बाधक कानुन संशोधन गर्न आफू तयार रहेको बताउनुभयो । लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई लुम्बिनी पर्यटन सर्किटको माध्यमबाट प्रदेश भ्रमणको वातावरण सरकारले बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल चेम्बर लुम्बिनी र टक्सार मिडिया ग्रुपलगायत सङ्घसंस्थाको संयुक्त आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा उद्यमी, व्यवसायीले विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन थालेपछि आफूहरूमा पर्यटन उद्योग फस्टाउने आशा पलाएको बताउनुभयो ।

टिआरसीबारे जानकार छैनन्, बाँकेका द्वन्द्वपीडित

नेपालगञ्ज (बाँके), १४ मङ्सिर : सदनबाट पारित भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) विधेयकका विषयमा द्वन्द्वपीडितहरूले पर्याप्त जानकारी पाएका छैनन् ।

द्वन्द्वपीडित राप्तीसोनारी–८ का देवबहादुर डिसी भन्नुहुन्छ – संसद्बाट पारित भएको विधेयकबारे पर्याप्त जानकारी छैन, पास भयो भन्ने मात्र खबर पाएको छु । द्वन्द्वकालमा गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कारबाही भएपछि मात्र राहत, पुनःस्थापना र परिपूरणको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै उहाँले द्वन्द्वकालमा आफ्ना सहोदर दाजु छविलाललाई स्मरण गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अभिभावक नहुँदाको भिन्दै पीडा छ, त्यसमाथि शारीरिक र मानसिक पीडाले थलापर्नुपरेको छ ।”

यातना, हत्या, यौनजन्य अपराधका घटनालगायत गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई दण्डित गरेर मात्र परिपूरण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै डिसीले भन्नुभयो, “म त घाइते र अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुँ, राति सपनामा पनि अझै झस्किरहेको छु ।” उहाँले दोषीमाथि कारबाही हुँदा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय हुने भन्दै पीडितलाई जीविकोपार्जन गर्न पनि धौधौ भएको उल्लेख गर्नुभयो । मलिन अनुहार लगाउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, “जसलाई वास्तविक पीडा परेको छ, उसलाई नै सबै कुरा थाहा हुन्छ, कहिलेकाहीँ त बेस्सरी रून मन लाग्छ ।”

आफ्नो शरीरको ढाड र खुट्टामा समस्या भएको र श्रवणशक्ति पनि कमजोर भएकाले उपकरणको सहारामा सुन्नुपरेको भन्दै डिसीले शान्ति प्रक्रियाको काम अझै टुङ्गो नलाग्नु दुखद् भएको औँल्याउनुभयो । उहाँका दाजु अहिलेसम्म बेपत्ता हुनुहुन्छ ।

डिसीले स्थानीय तहमा थोरै बजेटमा केही स्थानीय कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि प्रभावकारी हुन नसेकेको टिप्पणी गर्दै पीडितलाई मनोपरामर्शलगायत कार्यक्रम सञ्चालन भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले पटकपटक गरेर रु १० लाख अन्तरिम राहत पनि लिएको उल्लेख गर्दै अहिले  नियमित औषधि खान पनि कठिनाइ हुने गरेको बताउनुभयो ।  “मरेर गएका अब फर्कँदैनन्, हामी पीडितका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन्, बाँच्नेले झनै पीडा खेपेका छौँ”, द्वन्द्वपीडित सञ्जाल बाँकेका अध्यक्षुसमेत रहनुभएका डिसीले भन्नुभयो, “अब बितेका कुरा फर्केर आउँदैनन्, बाँचेकाहरूले न्याय पाउनुपर्छ, स्थानीय सरकारले तथ्याङ्क सङ्कलन गरी पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ, सम्बन्धित सबै सरोकारवालाले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरिदिनुपर्‍यो ।”

विधेयकको सजायमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिइने, पीडितको सहमतिमा क्षमादान दिन सकिने र परिपूरणलाई अधिकारका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) विधेयक २०७१ हालै संसद्बाट संशोधन भई पारित भएको थियो ।

कोहलपुर–११ की ७० वर्षीया वृद्धा चन्द्रकला अधिकारीले छोरा बेपत्ता पारिएको २२÷२३ वर्ष पुगिसक्दा पनि न्याय नपाउँदा अब न्याय पाउने आशा हराइसकेको बताउनुभयो । टिआरसीबारे जानकारी नहुँदा उहाँलाई न्याय पाइन्छ भन्ने आशा नभएको हो । “मेरो छोरालाई बेपत्ता बनाइएको धेरै वर्ष पुगिसक्यो, अब न्याय पाउँछु भन्ने आशा त मरिसक्यो, यत्रो वर्षसम्म पनि बेपत्ताको केही अत्तोपत्तो छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “आशा गर्दागर्दै मर्ने बेला पनि हुन लाग्यो, अब त एक प्रतिशतमात्र झिनो आशा छ ।”

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका द्वन्द्वपीडित घाइते, अपाङ्गता रामरतन थारूले निर्मम तरिकाबाट विभिन्न यातना पाएर बाँचेको जीवन औषधोपचार नपाएर झन् पीडा बोक्नुपरेको सुनाउनुभयो । “हामी निम्न वर्गका मान्छे, द्वन्द्वकालमा निर्मम तरिकाले यातना दिइयो, शरीर कुँजो भयो, दुईवटै खुट्टा भाँच्चिएको छ, वैशाखीको सहाराले अलिअलि हिँडडुल गर्न मिल्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मेरो बुबालाई पनि मारियो, मलाई यातना दिएर मर्यो भनेर फालियो, औषधोपचार गर्न पैसा छैन, कम्तीमा पनि निःशुल्क औषधिको व्यवस्था गरिदिए पनि हाम्रो ठूलो राहत हुनेथियो ।”

जुनसुकै सरकारी कार्यालयमा काम गराउँदा द्वन्द्वपीडितलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दै थारूले कर छुटको व्यवस्था र सरकारी तथा निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा निःशुल्क उपचारको व्यवस्थापन गरिदिन अनुरोध गर्नुभयो । थारूले भन्नुभयो, “उच्च शिक्षासम्म हाम्रा छोराछोरीलाई निःशुल्क पढाइको व्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो, क्षतिपूर्तिसहित अन्तरिम राहतको व्यवस्था हुनुपर्यो र कुनै पेसा व्यवसाय गर्न इच्छुक द्वन्द्वपीडितलाई बिनाधितो ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”

कोहलपुरकै ८० वर्षीया भूमीसरा थापाले रातिको समयमा सुतिरहेका छोराबुहारीलाई लगेर बेपत्ता बनाएर मारेको भन्दै जसले मारेको हो उनीहरूलाई पनि त्यस्तै कारबाही हुनुपर्ने बताउनुभयो । “हामी कुनै पक्षमा थिएनौँ, राति घरमा सुतिरहेका छोराबुहारीलाई लगेर बेपत्ता बनाएर मारे, लाश पनि बेपत्ता बनाए”, थापाले भन्नुभयो, “यो उमेरमा न्याय पाउँछु कि भनेर हिँड्नुपरेको छ, मेरा छोराबुहारीलाई जस्तै उनीहरूलाई पनि कारबाही भएको देख्न पाए मन शान्त हुने थियो ।”

“हाम्रो सरकारसँग ठूलो कुनै माग छैन, हाम्रा अङ्गभङ्ग भएका शरीरलाई मल्हम लगाउन कम्तीमा पनि निःशुल्क औषधि गरिदिए पुग्छ, मासिक रु आठ–नौ हजारको औषधि खानुपर्छ, औषधिबिना उठ्न सक्दिनँ, एक जना सहयोगी अनिवार्य चाहिन्छ, मर्ने त मरेर गए”, अर्का द्वन्द्वपीडित कलि परियारले भन्नुभयो, “यो दुःख भोग्नुभन्दा बरू उतिबेलै मरेको भए आनन्द हुन्थ्यो होला, घरमा कमाउने कोही छैनन्, स्थानीय सरकारसँग गयो सहयोग पाइँदैन, बाँच्नका लागि कम्तीमा औषधि निःशुल्क र घरको एक जनालाई रोजगारीको व्यवस्था गरिदिए बाँकी जीवन बाँच्न सहज हुने थियो ।”

द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जालकी केन्द्रीय अध्यक्ष उषा दाहालले सरकारले अझै पनि द्वन्द्वपीडितको पहिचान नगरेको बताउनुभयो । टिआरसीमा उल्लेख भएका विषयमा पीडितलाई जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “घरको आँगनमै स्थानीय सरकार छ, तर हामीलाई चिन्दैन, सरकारले हामीलाई कुनै पहिचान दिएन, न्यायको त अझै के पो आशा गर्नु !”, उहाँले भन्नुभयो ।

एडभोकेसी फोरम लुम्बिनीका संयोजक वसन्त गौतमले गम्भीर अपराधमा संलग्न दोषीलाई छुट दिन नहुने पीडितको भनाइ रहेको औँल्याउँदै आयोगमा निष्पक्ष र सक्षम व्यक्तिको छनोट हुनुपर्ने बताउनुभयो । नगरिक अभियन्ता प्रकाश उपाध्यायले आयोगको काम सत्य पत्ता लगाउने र पीडितलाई परिपूरणको प्रबन्ध गर्ने भएको उल्लेख गर्दै अन्तरिम राहत क्षतिपूर्तिमा रूपान्तरण भए त्यसले पीडितलाई अन्याय हुने बताउनुभयो । उहाँले अनुसन्धान कसरी अघि बढ्छ र पीडितलाई विधेयकका बारेमा जानकारी दिन आवश्यक भएको बताउनुभयो । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म ६५ जना द्वन्द्वपीडितले जीवन निर्वाह भत्ता लिएका छन् । जिल्लामा एक सय २२ जना अपाङ्ता भएका द्वन्द्वपीडितले राहत लिएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगञ्जका अनुसार जिल्लामा द्वन्द्वमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दुई सय ८४, बेपत्ता ६२ र १४ अङ्भङ्ग भएका छन् । 

राष्ट्रिय गौरवतर्फका सडक आयोजनामा थप प्रगतिको अपेक्षा

काठमाडौँ, १४ मङ्सिर : नागरिकलाई सहज रूपमा यातायात सेवा प्रदान गर्ने र विकासको अपेक्षित लाभ पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ सुरू गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति अपेक्षित हुनसकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका छवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्ने माग र दबाब भए पनि अनेकन उल्झन देखापरेको छ ।

पूर्वतयारी नगरी सुरू गरिएका त्यस्ता आयोजनामा निर्माण सामग्रीको अभाव, स्रोत तथा साधनको कम उपलब्धता, रूख कटान प्रक्रियामा लामो समय लाग्ने गरेको छ । विनियोजन भएको बजेट अपुग भएको, राष्ट्रिय निकुञ्जमा सडक तथा पुल निर्माणमा समस्या रहेको स्वयं मन्त्रालयकै विश्लेषण छ । 

कुल २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहत पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना, हुलाकी लोकमार्ग आयोजना, उत्तर–दक्षिण कोशी करिडर लोकमार्ग आयोजना, उत्तर–दक्षिण कालीगण्डकी करिडर लोकमार्ग आयोजना, उत्तर–दक्षिण कर्णाली करिडर लोकमार्ग आयोजना, पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना छन् । 

पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा सुरू भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पहिलो कार्यकालमा मध्यपहाड हुँदै सहज यातायाता सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ यो आयोजना अगाडि बढाउनुभएको थियो । आव २०८४/८५ सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको सुरू लागत रू ३३ अर्ब ३६ करोड बराबर रहे पनि संशोधित लागत रू ८४ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ ।

आयोजनाअन्तर्गत एक हजार आठ सय ७९ किलोमिटर सडक र एक सय ३७ वटा पुल निर्माण हुनेछ । सो आयोजनाको भौतिक प्रगति ७७ दशमलव ३२, वित्तीय प्रगति ८२ दशमलव शून्य तीन प्रतिशत पुगेको छ । हालसम्म एक हजार चार सय ५२ किलोमिटर सडक कालोपत्र र एक सय छवटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । 

सो आयोजनामा रूख कटान प्रक्रियामा लामो समय लागेको छ । गोरखा, नुवाकोट तथा लमजुङ जिल्लामा रेखाङ्कनलगायत समस्या परेको छ । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति कार्यमा विवाद छभने सडक सीमा यकिन हुनसकेको छैन । उच्च प्राथमिकतामा आयोजनाको छिटोछरितो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायत विषयमा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, सडक सीमा तोक्नुपर्ने, जग्गाको मुआब्जा वितरणमा थप सहजीकरण गर्नुपर्ने र विकास कर लगाउनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएका छन् । 

तराई–मधेश हुलाकी लोकमार्ग आयोजना आव २०६६/६७ देखि सुरू भएको हो । आव २०८३/८४ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनाको सुरूआती लागत रू ४७ अर्ब  २४ करोड रहेकामा हाल संशोधित लागत रू एक खर्ब एक अर्ब ६३ करोड बराबर पुगेको छ । एक हजार आठ सय ५७ किलोमिटर सडक तथा दुई सय ५० पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म भौतिक प्रगति ६६ दशमलव ९१ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति भने ६२ दशमलव ६९ प्रतिशत बराबर छ । हालसम्म कालोपत्र सडक एक हजार दुई सय ५९ किलोमिटर सडक र पुल/कल्भर्ट एक सय ४२ वटा निर्माण सम्पन्न भएको छ । 

सो आयोजनामा बजेटको अभाव छ । यस्तै, निकुञ्जहरूमा सडक तथा पुल निर्माणमा समस्या छ । दुम्कीबास–त्रिवेणी खण्डमा विवाद रहेको छ । उत्तर–दक्षिण कोशी करिडर लोकमार्ग आयोजना आव २०६५/६६ मा सुरू भएको हो । आव २०८५/८६ सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनाको सुरू लागत रू ११ अर्ब ९३ करोड बराबर थियो । 

हाल संशोधित लागत रू १६ अर्ब २० करोड बराबर छ । एक सय ६२ किलोमिटर सडक निर्माण/कालोपत्र र २३ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । हालसम्म भौतिक प्रगति ३७ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३५ दशमलव ८६ प्रतिशत पुगेको छ । नेपाली सेनामार्फत एक सय ५९ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने कार्य पूरा भएको छ ।  हालसम्म आयोजनामा ७४ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छभने १० वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । 

उत्तर–दक्षिण कालीगण्डकी करिडर लोकमार्ग आयोजनाको पहिलो खण्ड ( गैँडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा सडक) आव २०६६/६७ मा सुरू भएको हो । आव २०८३/८४ सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको सुरू लागत रू २० अर्ब बराबर रहेकामा संशोधित लागत रू २५ अर्ब बराबर पुगेको छ । 

कुल दुई सय ९३ किलोमिटर सडक कालोपत्रस्तरमा निर्माण/स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यका साथ सुरू भएको सो आयोजनाको भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६१ प्रतिशतबराबर छ । हालसम्म एक सय ९१ किलोमिटर कालोपत्र र ३४ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ भने सातवटा पुल निर्माणाधीन छ ।

यस्तै, उत्तर–दक्षिण कालीगण्डकी करिडर लोकमार्ग आयोजनाको दोस्रो खण्ड (बेनी–जोमसोम कोरला सडक) आव २०७३/७४ मा सुरू भएको हो । आव २०८२/८३ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सुरूआती लागत रू १० अर्ब बराबर रहेकामा हाल संशोधित लागत रू १५ अर्ब बराबर पुगेको छ । 

दुई सय दुई किलोमिटर सडक कालोपत्रस्तरमा निर्माण/स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म  भौतिक प्रगति ७३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६७ प्रतिशत बराबर छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म कालोपत्र सडक ६१ दशमलव पाँच किलोमिटर, ग्राभेल एक सय २७ किलोमिटर र १० वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । 

उत्तर–दक्षिण कर्णाली करिडर लोकमार्ग आयोजना पनि राष्ट्रिय गौरवमा समावेश छ । आव २०६५/६६ मा सुरू भएको सो आयोजनाको सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति  यकिन भइसकेको छैन । कुल लागत रू १२ अर्ब रहेको छ । एक सय २३ किलोमिटर सडक कालोपत्रस्तरमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म भौतिक प्रगति तीन प्रतिशत र वित्तीय प्रगति दुई दशमलव सात प्रतिशत बराबर छ । सो सडकखण्डको खुलालुबाट सलिसल्लासम्म एक सय २३ किलोमिटर नेपाली सेनाबाट ट्रयाक खुलेको छ ।

त्यस्तै उत्तर–दक्षिण कर्णाली करिडर लोकमार्ग आयोजना हिल्सा–सिमीकोट सडक आव २०६९/७० सुरू भएको हो । आव २०८३/८४ सम्पन्न गर्नुपर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको सुरू लागत रू चार अर्ब १० करोड ५० लाख ३० हजारबराबर रहेकामा संशोधित लागत रू १५ अर्ब (कालोपत्र स्तरोन्नतिसमेत) पुगेको छ । कुल एक सय ४६ किमी सडक निर्माण/स्तरोन्नति गर्ने १० वटा पुल निर्माण लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म भौतिक प्रगति ३१ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २६ दशमलव ५७ प्रतिशत पुगेको छ । मन्त्रालयका अनुसार एक सय ४५ दशमलव दुई किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । त्यसमा ११ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने काम नेपाली सेनाबाट भएको हो । यस्तै १५ दशमलव पाँच किलोमिटर ग्राभेल तथा दुईवटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । 

तीन दिन पशुपति क्षेत्रमा माछामासु मदिरा र नशालु पदार्थ निषेध

काठमाडौँ- जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले बालाचतुर्दशी पर्वको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर तीन दिन पशुपति क्षेत्रमा माछामासु मदिरा, नशालु पदार्थको उत्पादन, बिक्री तथा सेवनमा निषेध गरेको छ ।

काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले बालाचतुर्दशी पर्व (शतवीजारोपण पर्व), २०८१ लाई मध्यनजर गर्दै यही मङ्सिर १३ देखि १५ गतेसम्मका लागि माछामासु, मदिरा तथा नशालु पदार्थ उत्पादन, बेचबिखन, ओसारपसार, भण्डारण र सेवन गर्नसमेत नपाउने गरी निषेध गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

कसैले निषेध गरिएको गतिविधि गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने काठमाडौँ प्रशासनले चेतावनी दिएको छ । काठमाडौँ प्रशासनले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “बालाचतुर्दशी पर्वको सुरक्षाका लागि पशुपतिनाथ विराजित पावन पाशुपत क्षेत्रभित्र सुरक्षालगायत धार्मिक, सांस्कृतिक, मर्यादा र पवित्रता कायम राखे उद्देश्यले देहायका चार किल्लाभित्र कसैले पनि मासु, मदिरा तथा नशालु पदार्थ उत्पादन, बेचबिखन, ओसारपसार, भण्डारण र सेवन गर्न नपाउने गरी स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा (३) बमोजिम पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ ।”

“कोही कसैले यो सूचनाको बर्खिलाप हुनेगरी कुनै काम गरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही भइजाने व्यहोरासमेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइएको छ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ प्रशासनका अनुसार गौशाला, मित्रपार्क सडकदेखि पूर्वपशुपति क्षेत्रको पूर्व सिमानादेखि पश्चिम, गौशाला तिलगङ्गा चक्रपथदेखि उत्तर, मित्रपार्क–उमाकुण्ड–गौरीघाट हुँदै गुह्येश्वरीबाट दक्षिणलगायत पशुपति क्षेत्रको सबै भू–भागमा माछामासु, मदिरा तथा नशालु पदार्थ उत्पादन, बेचबिखन, ओसारपसार, भण्डारण र सेवन गर्न नपाउने जानकारी गराइएको छ ।

सागसब्जीका बेर्ना बेचेर वार्षिक २६लाख आम्दानी

वालिङ (स्याङ्जा), १४ मङ्सिरः यहाँका एक किसानले व्यावसायिक रूपमा सागसब्जी र तिनका बेर्ना बिक्री गरेर रु २६ लाख आम्दानी गर्नुभएको छ । वालिङ नगरपालिका–६ लालुपातेका किसान रेशम रेग्मीले मौसमी तथा बेमौसमी सागसब्जी र बेर्ना बिक्री गरेर लाखौं आम्दानी गर्न सफल हुनुभएको हो ।

उहाँले अघिल्लो वर्षको कात्तिकदेखि यस वर्षको कात्तिकसम्ममा उत्पादन भएका सागसब्जी बिक्रीबाट रु २० लाख र बेर्ना बिक्रीबाट रु छ लाख आम्दानी भएको बताउनुभयो । उहाँले खेत तथा बारीमा काउली, बन्दा, गोलभेँडा, सिमी, बोडी, काक्रा, भण्टा, भिण्डी, मुला, खुर्सानी, प्याजलगायत सागसब्जी तथा बेर्ना बिक्री गर्दै आउनुभएको छ । 

विसं २०५२ बाट व्यवसाय थाल्नुभएका रेग्मीले २०७४ सालमा ‘समर्पण कृषि फार्म’ दर्ता गर्नुभएको हो । व्यावसायिक रूपमा तरकारी तथा नर्सरी व्यवसाय गर्नुभएको २० रोपनीमध्ये आधा आफ्नै र आधा भाडामा लिनुभएको छ । “बीस रोपनी जग्गामध्ये झण्डै दुई रोपनीमा चारवटा टनेलमा नर्सरी छ र त्यहाँ विभिन्न प्रजातिका बिरुवा उत्पादन हुँदै आएको छ, बाँकी जग्गामा मौसमअनुसारका तरकारी बाली लगाउँदै आएको छु”, उहाँले भन्नुभयो ।

यहाँ उत्पादित सागसब्जी तथा बेर्ना पोखरा, स्याङ्जा, वालिङ तथा बुटवलमा बिक्री हुने गरेको छ । बाल्यकालदेखि कृषि पेशाप्रति इच्छा भएकाले लागे तापनि केही वर्षपछि खेतीसम्बन्धी तालिमले झनै निखारता ल्याएको उहाँले बताउनुभयो । 

कहिलेकाहीँ भारत तथा तराईबाट आउने सागसब्जीसित बजार प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा गाह्रो भए पनि समग्रमा आफू यो पेशाबाट सन्तुष्ट रहेको उहाँले बताउनुभयो । कृषि ज्ञान केन्द्रलगायत कृषि क्षेत्रमा सक्रिय सङ्घसंस्थाले समय समयमा प्राविधिक ज्ञान दिने गरेकाले  व्यवसाय सञ्चालनमा सहज भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । कृषिकर्ममा उदाहरणीय कार्य गरेकामा २०७६ सालमा उहाँ राष्ट्रपतिबाट पुरस्कृत पनि हुनुभएको थियो ।

देशभरको मौसम सफा रहने पूर्वानुमान

काठमाडौँ, १४ मङ्सिरः हाल देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको तथा कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार आज दिउँसो कोशी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहनेछ । त्यसैगरी, आज राति कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहनेछ । गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक–दूई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।

आगामी २४ घण्टामा गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जनाउँदै विभागले त्यसबाट पर्यटन तथा पर्वतारोहणमा आंशिक असर पर्नसक्ने भएकाले सम्बद्ध सबैलाई सतर्क रहन अनुरोध गरेको छ ।

भोलिदेखि सुरु हुँदै एनपीएलः विश्वका खेलाडी नेपालमा

गण्डकी, १४ मङ्सिर : स्टार्टअप व्यवसायमा सक्रिय युवा निशान सापकोटा नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) पोखरा एभेन्जर्सले जितोस् भन्ने चाहन्छन् । एकातिर आफ्ना प्रिय खेलाडी कुशल भुर्तेलको कप्तानी, अर्कातिर आफ्नै भूगोलसँग जोडिएको टिम । पहिलोपटक हुन लागेको एनपिएललाई लिएर बागलुङका उनी उत्साहित छन् । “शनिबार हुने उद्घाटन खेलको टिकट लिइसकेको छु, सबै खेल नछुटाइ हेर्ने योजनामा छु”, उनले भने, “मनपर्ने खेलाडीको टिम रहेकाले पोखरा एभेन्जर्स मेरा लागि प्रतियोगिताभर विशेष रहनेछ ।”

सापकोटाझैँ हरेक क्रिकेटप्रेमीको ध्यान यतिखेर एनपिएलतिर छ । देशभित्र मात्र नभएर विदेशमा रहेका क्रिकेटप्रेमी पनि नेपाली क्रिकेटको यो महाकूम्भलाई व्यवग्रतापूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) आफैँले आयोजना गरेको पहिलो संस्करणको यस प्रतियोगिता सशक्त टिम र विश्व क्रिकेटका चर्चित खेलाडीको सहभागिताका कारण पनि बढी चर्चामा छ । क्रिकेट टिममा भइरहेको लगानी र आकर्षणले पनि नेपाली क्रिकेटप्रति सार्वजनिक चासो बढ्दो छ ।

काठमाडौँको कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा शनिबार एनिपिएलको भव्य शुभारम्भ हुनेछ । उद्घाटन खेल विराटनर किङ्स र जनकपुर बोल्टबीच हुने जनाइएको छ । आगामी पुस ६ गतेसम्म सञ्चालन हुने यस प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको क्यानका प्रवक्ता छुम्बी लामाले बताए । “नेपाली क्रिकेटका लागि एनपिएल आयोजना हुनु ठूलो उपलब्धि हो, देशविदेशका नेपाली र विदेशी क्रिकेटप्रेमीहरूले समेत यो प्रतियोगितालाई चासोपूर्वक लिनुभएको छ”, उनले भने, “क्रिकेटप्रति नेपालीहरूले देखाएको उत्साह र समर्पणले क्यानलाई पनि ऊर्जा थपिएको छ ।”

क्रिकेटप्रेमीहरूको उत्साहलाई निरन्तरता दिन र नेपाली क्रिकेटको विकासका लागि क्यानले अझ धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । टिमका विदेशी खेलाडी, म्याच कमेन्टेटरहरू अधिकांश नेपालका रहेको प्रवक्ता लामाले जानकारी दिए । टिमहरूको अभ्यासलगायतका कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको उनको भनाइ छ ।

घरेलु क्रिकेटको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता एनपिएलमा आठ फ्रेञ्चाइज टिम विराटनगर किङ्स, जनकपुर बोल्ट, चितवन राइनोज, काठमाडौँ गुर्खाज, पोखरा एभेन्जर्स, कर्णाली याक्स, लुम्बिनी लायन्स र सुदूरपश्चिम रोयल्सले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । प्रतियोगितामा विश्वकपसहितका उच्चस्तरीय प्रतियोगिता खेलेका चर्चित स्वदेशी तथा विदेशी खेलाडी विभिन्न टिमबाट मैदानमा उत्रदैँछन् । हरेक टिममा न्यूनतम चारदेखि अधिकतम छ जनासम्म विदेशी खेलाडी रहने जनाइएको छ ।

एनपिएल गर्भनिङ काउन्सिलले गरेको उक्त निर्णयानुसार कतिपय टोलीका विदेशी खेलाडी नेपाल आइपुगेका छन्भने कति आउने चरणमा रहेको क्यानले जनाएको छ । स्वदेश तथा विदेशका चर्चित खेलाडीको खेल कौशल हेर्न त्रिवि क्रिकेट मैदानमा दर्शकको बाक्लो उपस्थिति रहने निश्चित छ । फ्रेञ्चाइज टिम पोखरा एभेन्जर्सका अध्यक्ष सुवोध त्रिपाठीले नेपाल प्रिमियर लिगले नेपाली क्रिकेटको भविष्यको बाटो कोरेको बताए ।

उनले युवा खेलाडी उत्पादन गर्दै व्यावसायिक क्रिकेटलाई अघि बढाउन एनपिएलले महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने उल्लेख गरे । आफूहरूले व्यावसायिक क्रिकेटको विकास गर्दै क्रिकेटलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्न लगानी गरेको अध्यक्ष त्रिपाठीले बताए । चार विदेशी खेलाडी टोलीले अनुबन्ध गरेको र एनपिएलका लागि आफ्नो टोलीले रू १० करोड लगानी गर्ने त्रिपाठीले जानकारी दिए ।

उनले भने, “हामी व्यावसायिक क्रिकेट खेलको विकास होस् भन्ने चाहन्छौँ, नाफा वा घाटाको विषय होइन यो, कुनै पनि व्यवसाय वा उद्योग स्थापित हुन समय लाग्छ, हामी क्रिकेट विकासका लागि आएका हौँ, त्यस मार्गमा अग्रसर हुन चाहन्छौँ ।”, पोखरा एभेन्जर्समा कुशल भुर्तेलको कप्तानी रहनेछ ।

उक्त टिममा सागर ढकाल, आकाश चन्द, किरणकुमार ठगुन्ना, नारायण जोशी, विपिन खत्री, दिलीप नाथ, त्रित राज दास, सुनाम गौतम, दिनेश खरेल, अमृत गुरूङ, आन्द्रेस गौस (अमेरिका), बास डे लिडे (नेदरल्याण्ड्स), म्याट क्रिचली (इङल्याण्ड), रेमन राइफर (वेस्टइन्डिज), माइकल लिस्क (स्कटल्याण्ड), सुदीप आर्याल (आइकोनिक) खेलाडी रहनेछन् । पोखरा एभेन्जर्सले राजीव कुमारलाई प्रशिक्षक बनाएको छ ।

जनकपुर बोल्ट्समा आसिफ शेख मार्की खेलाडी तथा ललित राजवंशी, अनिलकुमार साह, रूपेश सिंह, किशोर महतो, आकाश त्रिपाठी, शुभ कङ्साकर, शेर मल्ल, हेमन्त धामी, अरनिकोप्रसाद यादव, तुलबहादुर थापामगर, जिमी निशम (न्युजिल्याण्ड), जोशुआ ट्रम्प (अमेरिका), शोएब मक्सुद (पाकिस्तान), मोहमद मोहसिन (पाकिस्तान), लाहिरू मिलन्था (अमेरिका) र प्रशिक्षक पुबुदु दासानायके रहेका छन् ।

विराटनगर किङ्ग्समा सन्दीप लामिछानेको कप्तानी रहेको छ । विराटनगरमा लोकेश बम, प्रतिश जिसी, बसिर अहमद, राजेश पुलामीमगर, जितेन्द्रकुमार मुखिया, अनिल खरेल, दीपक बोहरा, सुभाष भण्डारी, नरेन भट्ट, मृनाल गुरूङ, अकिब इल्यास (ओमान), मार्टिन गप्टिल (न्युजिल्याण्ड), निकोलास किर्टन (क्यानडा), क्रिस सोल (स्कटल्याण्ड), इस्मल आलम (अफगानिस्तान) रहेका छन्भने प्रशिक्षक केभिन ओ ब्राइन रहेका छन् ।

लुम्बिनी लायन्समा नेपालका कप्तान रोहितकुमार पौडेल मार्की खेलाडी रहेका छन् । उनका साथै सूर्य तामाङ, विवेक यादव, सन्दीप जोरा, आशुतोष घिरैया, तिलकराज भण्डारी, दुर्गेश गुप्ता, अर्जुन साउद, दिनेश अधिकारी, अभिषेश गौतम, विकाश अग्री, बेन कटिङ (अष्ट्रेलिया), उन्मुक्त चन्द (अमेरिका), टम मूर्स (इङ्ल्याण्ड), रेमन सिमन्ड्स (वेस्टइन्डिज), शादबिन जफर (क्यानडा), आरिफ शान (आइकोनिक) छन् । प्रशिक्षक नन्दन फाडनिस रहेका छन् ।

चितवन राइनोजमा कुशल मल्ल मार्की खेलाडी रहेका छन् । रिजन ढकाल, कमलसिंह ऐरी, शरद भेषावकर, विपिन रावल, सन्तोष कार्की, दिपेश श्रेष्ठ, अमरसिंह रटैला, दीपक बोहरा, रञ्जीतकुमार, गौतम केसी, रवि बोपारा (इङ्ल्याण्ड), मार्चन्ड डे लांग (दक्षिण अफ्रिका), (चोटले अनुपस्थित हुने) हसन इसाखिल (अफगानिस्तान), जान निकोल लोफ्टी इटन (नामिबिया), ल्यूक मार्टिन बेनकेन्स्टाईन (इङ्ल्याण्ड), सलाहुद्दिन खान (आइकोनिक) खेलाडी तथा उमेश पटवाल प्रशिक्षक रहेका छन् ।

करण केसीको कप्तानीमा रहेको टिम काठमाडौँमा शाहब आलम, भीम सार्की, रसिद खान, शङ्कर राना, दिपेशप्रसाद कँडेल, सुमित महर्जन, कृष्ण कार्की, विवेक केसी, प्रतीक श्रेष्ठ, राजु रिजाल, नेथन सोउटर (इङ्ल्याण्ड), स्टेफन इस्किनाजी (इङ्ल्याण्ड), ड्यान डौथवेट (इङ्ल्याण्ड), माइकल लेभिट (नेदरल्याण्ड्स), जेहार्ड एरासमस (नामिबिया), कृष कार्की (आइकोनिक) रहेका छन् । वसन्त शाही काठमाडौँको प्रशिक्षक छन् ।

दीपेन्द्रसिंह ऐरीको कप्तानी रहेको सुदूरपश्चिम रोयल्समा आरिफ शेख, अभिनाष बोहरा, विनोद भण्डारी, इशान पाण्डे, अर्जुन कुमाल, खडकबहादुर बोहरा, नरेश बुढायर, भोजराज भट्ट, अमित श्रेष्ठ, नरेन साउद, ब्रान्डन मक्मलेन (स्कटल्याण्ड), सेफ अलि जेब (इङ्ल्याण्ड), स्कट कुगेलेइन (न्युजिल्याण्ड), रोहन मुस्तफा (युएई), वसन्त खत्री (आइकोनिक) खेलाडी रहेका छन् ।

कर्णाली याक्समा सोमपाल कामी मार्की खेलाडी रहेका छन् । गुलशनकुमार झा, नन्दन यादव, मौसम ढकाल, अर्जुन घर्ती, देव खनाल, रित गौतम, भुवन कार्की, दीपेन्द्र रावत, दीपक डुम्रे, युनिसविक्रमसिंह ठकुरी, शिखर धवन (भारत), हुनेस तलात (पाकिस्तान), बाबर हायत (हङकङ), चाडविक वाल्टन (वेस्टइन्डिज), जीशान मक्सुद (ओमान), विपिन शर्मा (आइकोनिक) तथा ज्ञानेन्द्र मल्ल प्रशिक्षक रहेका छन् ।

वाग्मतीमा मेलम्चीको पानी छाड्न मन्त्री यादवको निर्देशन

काठमाडौँ- खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले सुन्दरीजलस्थित पानी प्रशोधन केन्द्रबाट मेलम्चीको पानी वाग्मती नदीमा छाड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

केन्द्रबाट नदीमा नियमित रूपमा पानी प्रवाह गरेर पवित्र वाग्मती नदी सफा राख्ने कार्यमा लाग्न मन्त्री यादवले  निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “सुन्दरीजलको प्रशोधन केन्द्रको पानी दैनिक रूपमा वाग्मती नदीमा छाड्नु होला, मेलम्चीको पानीले वाग्मती नदी पनि सफा हुनुपर्छ ।”

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक रत्न लामिछानेले नदी प्रवाहमा सहयोग गर्न केन्द्रको पानी वाग्मतीमा छाडिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आजदेखि हामीले करिब चार करोड लिटर पानी वाग्मतीमा छाडेका छौँ ।”

काठमाडौँ उपत्यकामा जनसङ्ख्याको आधारलाई मध्यनजर राख्दै सकभर दैनिक, नभएको खण्डमा एक दिन बिराएर भए पनि मेलम्चीको शुद्ध पानी वितरण गर्न काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) लाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।

मन्त्री यादवले आजै काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)लाई बाला चतुर्दशीका दिन आराध्यदेव भगवान् पशुपतिनाथस्थित कैलाश क्षेत्रमा लाग्ने मेलामा सहभागी हुने भक्तजनलाई पिउन, स्नानदेखि अन्य कार्य गर्न पुग्नेगरी मेलम्चीको पानीको व्यवस्था मिलाउन भन्नुभएको छ ।

यस वर्ष पशुपति क्षेत्र विकास कोषले शुक्रबार बाला चतुर्दशी पर्वका अवसरमा कैलाश क्षेत्रमा मेलामा सहभागी हुनेलाई स्नान गर्न पुग्नेगरी पानीको व्यवस्था गराउन काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई अनुरोध गरेको थियो ।

मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशी : बालाचतुर्दशीको अघिल्लो रात पशुपतिनाथ मेला

काठमाडौँ, १४ मङ्सिर : प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्षकृष्ण त्रयोदशीका दिन पशुपति क्षेत्रमा दिवङ्गत पितृको सद्गतिको कामना गर्र्दै मनाइने पशुपतिनाथ मेला आज मनाइँदै छ ।

पितृका नाममा बत्ती बाल्न बिहानैदेखि पशुपति क्षेत्रमा भक्तजनको भीड सुरू हुन्छ । त्रयोदशीको दिउँसोदेखि भेला भएका भक्तजनले बेलुकी विधिपूर्वक पितृका नाममा बत्ती बाल्छन् । मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशीका दिन बिहान भने दिवङ्गत पितृको सद्गतिको कामना गर्दै शतबीज छरिन्छ । त्रयोदशीको बेलुकीदेखि दिवङ्गत पितृका नाममा अखण्ड दीपदान गरी बसेका भक्तजनले चतुर्दशीको बिहान पितृको सद्गतिको कामना गर्दै सद्बीज छर्छन् ।

यस अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिरलगायत देशभरका शिवमन्दिरमा भक्तजनको भीड लाग्छ । बालाचतुर्दशीको अघिल्लो रात शुक्रबार दिवङ्गत पितृका नाममा दीपदान गर्न लाखौँ भक्तजन आएर रातभर जाग्राम बस्छन् । शुक्रबार रातभर दीपदान गरी बसेका भक्तजनले शनिबार बिहानै पितृको सम्झनामा शतबीज छरी बालाचतुर्दशी पर्व मनाउँछन् ।

प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशीका दिन बालाचतुर्दशी पर्व मनाउन देशका विभिन्न स्थानबाट भक्तजन पशुपतिमा आउँछन् । यसरी आएका श्रद्धालु भक्तजनको आज बिहानैदेखि पशुपति क्षेत्रमा भीड लाग्ने गर्छ । बत्ती बाल्न बस्ने ठाउँ रोक्न बिहानैदेखि देशका विभिन्न स्थानबाट आएका भक्तजनको पशुपतिमा भीड लाग्ने गरेको हो । जाडो मौसम भएकाले पाललगायत व्यवस्था गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ । पशुपति क्षेत्रमा बिहीबार बिहानैदेखि सुरक्षाकर्मीलगायतको बाक्लो उपस्थिति छ ।

आफ्नो परिवारभित्रका दिवङ्गत आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्दै एक सय आठ शिवलिङ्ग, कैलाश, सूर्यघाट, गौरीघाट, आर्यघाट, गुह्येश्वरी, पशुपति, मृगस्थली, विश्वरूप र किराँतेश्वर आदि ठाउँमा शतबीज छर्ने गरिन्छ । बालाचतुर्दशीको पूर्वसन्ध्या मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशीका दिन राति भक्तजनले पशुपतिनाथको मन्दिरवरपर बसी दिवङ्गत आत्माका नाममा महादीप बाली भजनकीर्तन र लोक झाँकी प्रस्तुत गरी रात बिताउँछन् ।

शतबीज भनिए पनि हाल सप्तबीज (धान, जाँै, तिल, गहँु, चना, मकै, कागुनो) छर्दै मृगस्थलीमा रहेका बहिरा गणेश नजिक आइपुगेपछि उक्त गणेशको शिलालाई हल्लाउँदै ठूलो स्वरले दिवङ्गत आत्माले पाउने गरी सन्देश पुर्‍याउन अनुरोध गरिन्छ । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष एवं धर्मशास्त्रविद् प्रा डा रामचन्द्र गौतम शतबीज भन्नाले हेमाद्रि नामक धर्मग्रन्थमा उल्लेख गरिएअनुसार धानका सय गेडा चढाउनुपर्ने अरू अन्न होइन भन्नुहुन्छ । 

“भगवान् शिव मृगरूप लिएर घुम्नुभएको पुण्यक्षेत्रमा आजका दिन एक गेडा बीज छर्दा एक गेडा सुन दान गरेबराबरको पुण्य मिल्ने र दिवङ्गत आत्माले पनि मुक्ति पाउने चर्चा विभिन्न धर्मग्रन्थमा गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

वाग्मती किनारको मृगस्थलीमा भगवान् शिव मृगरूप धारण गरेर विहार गर्नुभएको थाहा पाई त्यस शिवरूपी मृगलाई चिन्न पार्वतीले विभिन्न किसिमको बीज छरेको र ती बीज उम्री हरिया भएपछि मृगहरू आउँदा सो बथानमा भगवान् शिवलाई पार्वतीले चिन्न सकेको किंवदन्ती छ । 

यसैगरी बालाचतुर्दशीसँग जोडिएको अर्को एउटा कथा पनि छ । सो कथाअनुसार उहिले पशुपतिको मुर्दाघाटमा बस्ने ‘बालानन्द’ नामका एक मानिस खाजा खान लाग्दा त्यसैबखत पोलिएको शवको टाउको फुट्न गई उछिट्टिएको गिदी उनको च्युरामा परेको थियो । सो गिदीसँगै च्युरा खाँदा झन् मीठो भएकाले त्यसैबेलादेखि उनी मुर्दाको गिदी खान पल्किए ।

त्यसपछि मानिसको गिदी खाने तथा लामालामा दाह्री, जुँगा र कपालले गर्दा मानिस डराई उसलाई बालासुर राक्षस भन्न थालेको र त्यसैबखत उसको राम्रो परिचय पाएका एकजना थकाली बूढाको सल्लाहअनुसार स्थानीय बासिन्दाले बालासुरको मित वृषसिंहमार्पmत उसलाई मार्न लगाएको कथा पनि प्रचलित छ । 

आफ्ना मितको हत्याबाट छट्पटाएका वृषसिंहलाई एक रात सपनामा भगवान् शिवजीले दर्शन दिई शतबीज छर्ने आज्ञा दिनुभएको थियो । मार्गकृष्ण चतुर्दशीका दिन श्लेषमान्तक वनको वरिपरि शतबीज छर्दा बालासुर वैतरणी तरेर गएकाले त्यसै बेलादेखि यस दिनलाई बालाचतुर्दशी भनी दिवङ्गत आत्माको शान्तिका लागि शतबीज छर्ने गरिएको हो ।

माता, पिता दिवङ्गत भई एक वर्ष पूरा नभएकाले भने शास्त्रीय रूपमा दीपदान एवं शतबीज रोपण गर्नु नहुने धर्मशास्त्रविद् गौतमले सुनाउनुभयो । धर्मसिन्धु नामक ग्रन्थमा बरखी बारेकाले शिवको पूजाआजा त परको कुरा नामसमेत लिन नहुने उल्लेख गरिएको छ । यस अवसरमा पशुपति क्षेत्र पुग्ने भक्तजनले वासुकी र गुह्येश्वरीको पूजा गर्नुपर्ने शास्त्रीय वचन रहेको जनाइएको छ ।

यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौँ, १४ मङ्सिर : नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । आजका लागि तय भएको विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर, युरोपियन युरो, अष्ट्रेलियन डलरलगायतको मूल्य बढेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३४ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३५ रुपैयाँ ४८ पैसा कायम भएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिददर एक सय ४२ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४३ रुपैयाँ ०१ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर एक सय एक सय ७० रुपैयाँ ९० र बिक्रीदर एक सय ७१ रुपैयाँ ६६ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर एक सय ५२ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर एक सय ५३ रुपैयाँ २९ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८७ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर ८८ रुपैयाँ ०७ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिदद र ९६ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर ९६ रुपैयाँ ७४ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिदार एक सय रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर एक सय रुपैयाँ ८३ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर आठ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर आठ रुपैयाँ ९२ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ६९ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३५ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ०७ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ १७ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर तीन रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर तीन रुपैयाँ ९४ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ८८ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिदर ३० रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ४७ पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिदर नौ रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ७१ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १२ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर १२ रुपैयाँ ४१ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ०९ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ १७ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ४१ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर चार सय ३८ रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर चार सय ४० रुपैयाँ ६१ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर तीन सय ५७ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ५९ रुपैयाँ ३४ पैसा, ओमानी रियाल एकको खरिददर तीन सय ५० रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ५१ रुपैयाँ ८९ पैसा तथा भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर एक सय ६० रुपैयाँ र बिक्रीदर एक सय ६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

नेपाल प्रहरीका चार जना एसपीको एसएसपीमा बढुवा, को-को परे ?

काठमाडौँ, १४ मङ्सिर : नेपाल प्रहरीको स्वास्थ्य उपसमूह, चिकित्सकतर्फका चार जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)लाई प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवा सिफारिस गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको बढुवा समिति सचिवालयको बिहीबार बसेको बढुवा समितिको बैठकको निर्णयानुसार प्राविधिक प्रहरी समूह स्वास्थ्य उपसमूह, चिकित्सकतर्फका प्रहरी उपरीक्षकहरूलाई सोही समूहतर्फको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवाका लागि गरिएको सिफारिस सूची प्रहरी नियमावली, २०७१ (संशोधन सहित)को नियम २७ को उपनियम (४) अनुसार बढुवा सिफारिस गरिएको हो ।

बढुवा हुनेमा नेपाल प्रहरी अस्पताल रेडियोलोजी शाखा महाराजगञ्जमा कार्यरत डा केदार खड्गी, नेपाल प्रहरी अस्पताल मेडिसिन शाखा महाराजगञ्जमा कार्यरत डा छन्दबहादुर बुढाथोकी, गण्डकी प्रदेश प्रहरी अस्पतालमा कार्यरत डा पवनकुमार राय, नेपाल प्रहरी अस्पताल डेन्टल शाखा महाराजगञ्जमा कार्यरत डा सुवर्ण कुँवर रहेका बढुवा समितिका सदस्यसचिव एवं प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राईद्वारा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ ।

स्थानीय तह उपचुनावको मौन अवधि सुरु, के-के गर्न पाइँदैन ?

काठमाडौँ, १४ मङ्सिर : स्थानीय तह उपनिर्वाचनको मौन अवधि आजदेखि सुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध अवधि सुरु भएको उल्लेख गर्दै उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ ।

स्थानीय तहको मतदान हुने दिनभन्दा ४८ घण्टाअघिदेखि मतगणना सम्पन्न नभएसम्म लागू हुने निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध अवधि यही मङ्सिर १३ गते राति १२ः०० बजेदेखि सुरु भएको आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ को दफा २४ उपदफा ५ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १७ बमोजिम यस अवधिमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी, उम्मेदवार, दलको भ्रातृ सङ्गठन वा सम्बन्धित व्यक्तिले निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूलका कुनै पनि गतिविधि नगर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।

मौन अवधिमा कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने वा नगर्ने उद्देश्यले सभा आयोजना गर्न, जुलुस निकाल्न, नाराबाजी गर्न तथा अन्य कुनै पनि प्रकारले प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन ।

यस्तै, निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तक्र्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी आदि कार्य निषेध गरिएको छ । कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न र निर्वाचन प्रचारप्रसार नगर्न तथा नगराउनसमेत आयोगले आग्रह गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचारप्रसारका सामग्री पोष्ट वा शेयर नगर्न अनुरोध गरिएको आयोगका प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्याल जानकारी दिनुभयो ।

निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध गरिएको अवधिमा उपरोक्तबमोजिम कार्य भए गरेको पाइएमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति, आचारसंहिता अनुगमन टोली, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षाकर्मी, अनुगमन अधिकृतबाट समेत सुक्ष्म अनुगमन गरी कारबाही गरिने आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरिएको पाइएमा तत्काल कानुनबमोजिम कारबाही गरी मुख्य निर्वाचन निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराउन आयोगले आह्वान गरेको छ ।

कोप–२९ को सहमति : कार्बन बजार सुनिश्चिता कति सम्भव ?

काठमाडौँ, १४ मङ्सिर : बाकुको अजरबैजानमा यही साता सकिएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ शिखर सम्मेलन (कोप–२९)मा कार्बन व्यापारसम्बन्धी विषयको छलफलमा धेरै वर्षपछि भएको सहमतिले अब कार्बन व्यापारको बजार सुश्चित गराउन सक्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ । विगतका कोपहरूमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न धनी तथा विकसित मुलुकले आनाकानी गरिरहेका बेलामा कोप–२९ मा भएको कार्बन व्यापारसम्बन्धी सहमति पनि कार्यन्वयन नहुने हो कि भन्ने आशंका रहेको हो ।

बाकुमा सम्पन्न २९औँ कोपमा कार्बन व्यापारसम्बन्धी विषयको छलफलमा धेरै वर्षपछि भएको सहमतिप्रति नेपाल भने उत्साहित देखिएको छ । उक्त सहमतिले बजारमा आधारित कार्बन व्यापार र द्विपक्षीय सहमतिमा गरिने कार्बन व्यापारलाई अघि बढाउने बाटो खुलेको भन्दै कोपमा उपस्थित भएका नेपाल प्रतिनिधिहरूले सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् । 

वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले नेपाल कार्बन व्यापारमा जाने अन्तिम तयारीमा रहेका बेला कोपमा भएको सहमतिले कार्बन बजार सुनिश्चित हुने भन्दै यसलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिनुभएको छ । “जलवायु वित्त एक दशमलव तीन ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेकामा अहिले तीन सय विलियन अमेरिकी डलर मात्र बढाउन सहमति भएको छ, तर कोपको दस्तावेजमा राखिएकाले आगामी दिनमा हामी निर्णयमा पार्न दबाब दिइरहने छौँ, यीलगायत कतिपय हाम्रा एजेण्डामा सहमति जुट्न सकेन”, उहाँले भन्नुभयो, “तर कार्बन व्यापारसम्बन्धी हाम्रो एजेण्डामा सहमति जुट्नु निकै ठूलो उपलब्धि रह्यो ।”

मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन माहाशाखा प्रमुख डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले नेपाल कार्बन व्यापारमा जाने तयारी गरे पनि कार्बनको बजार अनिश्चित रहेका बेलामा कोपमा भएको सहमतिले कार्बनको बजार सुनिश्चित हुने बताउनुभयो । “हामी कार्बन व्यापारमा जाने त तयारी गरिरहेका छौँ, कार्बन खरिदबिक्रीका सहमति पनि भयो । तर अर्को पक्षले कार्बन किन्छु भनेर किनेन भने त हाम्रो बजार सुनिश्चित भएन नि”, उहाँले भन्नुभयो, “कोप–२९ को कार्बन व्यापारसम्बन्धी सम्झौताले अब पेरिस सम्झौतामा टेकेर अगाडि बढ्न पाइन्छ, यी नेपालको हितमा गरिएको महत्त्वपूर्ण निर्णय हो ।”

ढुङ्गानाले कोप–२९ मा नेपालले स्वीडेनसँग कार्बन व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको बताउनुभयो । “कोपमा भएको स्म्झौताले नेपालले कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेर कार्बन सञ्चिती बढाएबापत स्वीडेनले कार्बन खरिद गर्ने भन्ने सम्झौता भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “उक्त सम्झौतमा ऊर्जा क्षेत्रमा कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न डिजेल–पेट्रोलको खपत घटाउने, खाना पकाउने इन्धनको रूपमा बढी प्रयोग हुने दाउरा घटाउने र विभिन्न उद्योगमा प्रयोग गरिने कोइलाको प्रयोग कम गर्ने तथा विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धनमार्फत वायुमण्डीलय सतहमा बढ्दै गइरहेको कार्बनडाइअक्साइडको दर कम गरी कार्बन न्यूनीकरण गरेबापत अब स्वीडेनसँग पैसा लिन सकिन्छ ।” नेपालले यसअघि विश्व बैंकसँग कार्बन खरिद सम्झौता गरिसकेको छ । 

रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख नवराज पुडासैनीले पनि नेपाल कार्बन व्यापारमा जान पूर्वतयारीसहित अगाडि बढेको सन्दर्भमा कोपमा पेरिस सम्झौताको धारा ६ मा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने सहमतिले कार्बनको बजार सुनिश्चित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “कम कार्बन उत्सर्जनलाई उत्कृष्ट वनवित्त भनेर एउटा ‘लिफ कोलिजन’ संयन्त्र पनि बनेको छ । यस कोलिजनअन्तर्गत अमेरिका, बेलायत, नर्वे, साउथ कोरिया र २६ वटा प्राइभेट सङ्घसंस्था रहेका छन् । यसमा युनिरेभर, नेस्ले, बर्बेली, डैलटाजस्ता ठूला कम्पनीको कोलिजन बनेका छन् । यिनीहरूले इमरजेन्ट भन्ने नाफारहित संस्था बनाएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यो संस्थासँग नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयबीच सन् २०२१ मा भएको आशयपत्र (एलओआई) अनुसार नेपालको तीनवटा प्रदेश गण्डकी, बागमती र लुम्बिनीको ३० मिलियन टन कार्बन उनीहरूलाई बेच्ने भन्ने सहमति भएको छ । अबचाहिँ सम्झौता गर्ने तयारीमा छौँ ।”

निर्णय कार्यान्वयन हुँदा नेपालका लागि फाइदा

जलवायुविद् राजु पण्डित क्षेत्रीले कोप–२९ मा कार्बन व्यापारसम्बन्धी भएको निर्णय कार्यान्वयन भएमा कार्बन सञ्चितीबाट प्राप्ति गर्ने भुक्तानी सुनिश्चित हुने तथा कार्बन न्यूनीकरणका लागि थप प्रोत्साहन मिल्ने र नेपालका लागि फाइदा हुने दाबी गर्नुभयो । 

“पेरिस सम्झौताको धारा ६ कार्बन न्यूनीकरण गर्ने प्रक्रिया हो । विकसित देशले कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्ने दायित्व रहेको र कम विकसित मुलुकले कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेबापत विकसित मुलुकलाई दिने आर्थिक प्रोत्साहन नै कार्बन व्यापार हो”, उहाँले भन्नुभयो, “कार्बन व्यापारको बजार सुनिश्चित हुनसके नेपालजस्ता कम विकसित मुलुकले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ ।”

क्षेत्रीले कोपमा निर्णय हुनेबित्तिकै रकम आइहाल्ने व्यवस्था नभएकाले कार्बन व्यापारबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिन अब हामीले घरभित्र नै तयारी थाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “नेपालले विश्व बैंकसँग कार्बन खरिद सम्झौता गरेको छ, सही क्षेत्रको कार्बन दोहोर्‍याएर अर्को पक्षलाई बिक्री गर्न मिल्दैन । यसबाहेक कार्बन व्यापारका क्षेत्रहरूको राम्रोसँग पहिचान गर्न जरूरी छ । जस्तै नविकरणीय ऊर्जाका क्षेत्र, वनजङ्गलबाट सञ्चिती हुने कार्बनलगायत क्षेत्रहरू छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “कुनकुन ठाउँ कार्बन व्यापारको राम्रो सम्भावना रहेको क्षेत्र हो भनेर पहिचान हुनु जरूरी छ ।”

कार्बन बजारको प्रगति

युएनएफसिसिसीको सचिवालयले पेरिस सम्झौताको धारा ६ मा भएको कार्बन व्यापारसम्बन्धी सहमतिले विश्वबजारमा कार्बनको बजार सुनिश्चिता हुने भन्दै यो निकै उपलब्धिमूलक निर्णय भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । सचिवालयका अनुसार पछिल्लो दुई हप्ताको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको कार्बन बजारको प्रगतिमा भएको छलाङ हो । करिब एक दशक लामो प्रयासपश्चात् कोपमा उपस्थित विभिन्न मुलुकले पेरिस सम्झौताअन्तर्गत कार्बन बजार कसरी सञ्चालन हुने भन्ने अन्तिम संरचनामा सहमति जनाएका छन् । यसले देशदेखि–देश व्यापार र कार्बन क्रेडिटिङ संयन्त्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको छ । 

कोपपछि युएनएफसिसिसीले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइड (युएनएफसिसिसी डट आइएनटी) मार्फत भनेको छ, “कोप–२९ बाट भएको निर्णयले कार्बन क्रेडिटको व्यापारलाई देशहरूले कसरी स्वीकृति दिने र यसको ट्रयाक राख्न रजिस्ट्रिहरू कसरी सञ्चालन हुने भन्ने विषयमा स्पष्टता दिएको छ । यसले पारदर्शी प्रक्रियामार्फत प्राविधिक समीक्षा गरी वातावरणीय अखण्डता सुनिश्चित गर्ने विश्वास प्रदान गरेको छ ।”

पेरिस सम्झौताकै धारा ६ को (४) मा केन्द्रित कार्बन बजारसम्बन्धी विषयमा पनि कोपमा सहमति जनाइएको छ । कोप–२९ को पहिलो दिन, देशहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घअन्तर्गत केन्द्रित कार्बन बजारको मापदण्डमा सहमति गरेको थिए । “यो विकासशील देशका लागि खुसीको खबर हो, यसले नयाँ वित्तीय प्रवाहमा फाइदा पुर्‍याउनेछ र कम विकसित देशहरू (एलडिसी) लाई यो अझ फाइदाजनक छ, यस बजारमा प्रवेश पाउन आवश्यक क्षमता निर्माण सहयोग प्राप्त गर्नेछन्”, युएनएफसिसिसीको सचिवालयले जनाएको छ ।

विज्ञान र कार्बन बजार

धारा ६.४ अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्बन बजारलाई विज्ञानसँग समाहित गर्न निर्देशन दिएको छ । यसले बजारलाई सञ्चालनमा ल्याउने निकायलाई वैज्ञानिक प्रमाणको उपयोग गर्न निर्देशन दिएको हो । “कार्बन बजारमा गरिएको काम बाकुमा मात्र सीमित हुँदैन । नयाँ कार्बन क्रेडिटिङ संयन्त्र स्थापना गर्ने पर्यवेक्षण निकायले २०२५ को लामो कार्यसूची प्राप्त गरेको छ र यसलाई सदस्य राष्ट्रहरूलाई जवाफदेही बनाइनेछ”, युएनएफसिसिसीको सचिवालयले जनाएको छ । 

यसैगरी पारदर्शी जलवायु रिपोर्टिङमा उल्लेखनीय प्रगति भएको र जलवायु नीतिहरूलाई सशक्त बनाउन बलियो प्रमाण तयार गर्ने विश्वास लिइएको छ । जसले वित्तीय आवश्यकता तथा अवसर पहिचान गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा छ । युएनफसिसिसीका अनुसार हालसम्म १३ पक्षहरूले पहिलो द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट (बिटीआर) प्रस्तुत गरिसकेका छन् । जुन सबै पक्षहरूले वर्षको अन्त्यसम्म प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । 

बेलायतको इन्टरनेशनल फरेस्ट युनिटले ‘युएनएफसिसिसी’ को ‘रेडप्लस’ कार्यक्रममा चार वर्षका लागि तीन मिलियन बेलायत पाउण्ड स्ट्रलिङको प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस सहयोगले वन संरक्षणका गतिविधिलाई बलियो बनाउनेछ र सन् २०३० सम्म वनविनाश रोक्न तथा उल्ट्याउन ग्लोबल स्टकटेकको उद्देश्यसँग मेल खाने पारदर्शिता र कार्यान्वयनलाई प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास छ । यसअनुसार राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धीका पक्षधर देशले आफ्नो जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित प्रतिबद्धताको मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्छन् । यो प्रक्रिया पेरिस समझौताका भागको रूपमा लागू गरिएको हो र प्रत्येक पाँच वर्षमा गरिन्छ । 

के हो कार्बन व्यापार ? 

वायुमण्डलमा कार्बनसाइडलगायत ग्यासको उत्सर्जन बढी हुन गई जलवायु परिवर्तन भएको हो भन्ने तथ्य प्रमाणित भएको छ । राम्रो व्यवस्थापन गर्दा वनजङ्गलले कार्बनडाइअक्साइडलाई सोसेर जलवायु परिवर्तनको प्रक्रियालाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । तर अर्कोतर्फ वनको विनाश र क्षयीकरण भएमा त्यसबाट कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन भई थप जलावायु परिवर्तन हुन जान्छ । 

यस पृष्ठभूमिमा वन विनाश र वनको क्षयीकरण रोकी वनको दिगो व्यवस्थापन, वृक्षरोपण आदि गरी वन क्षेत्रबाट, फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापनबाट तथा स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनका गतिविधिबाट हरितगृह उत्सर्जन ग्यास कटौतीमार्फत कार्बन सञ्चिति बढाउने र सोबापत अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी दाबी गर्ने कार्यक्रम कार्बन व्यापार हो । अर्थात् कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेबापत आर्थिक प्रोत्सहनस्वरूप अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट उपलब्ध गराउने भुक्तानी नै कार्बन व्यापार हो । 

कार्बन खरिदको संयन्त्र 

वन कार्बन खरिद बिक्रीका विभिन्न प्रक्रिया छन्, जसलाई बाध्यकारी बजार र ऐच्छिक बजार भनिन्छ । हाल विश्व बैंकअन्तर्गतको कार्बन फण्डमार्फत कार्बन बिक्री गर्ने एवं देशको वनक्षेत्रको कार्बन वा उत्सर्जन आधार तयार गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु प्रारूप महासन्धिमा पेश हुँदै आएको छ । 

पछिल्लो समय कार्बन सञ्चिति बढेको भने हरित जलवायु कोषमा रेडप्लसको प्रस्ताव पेश गरी भुक्तानीको दाबी गर्ने र द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय कार्बन व्यापार गरिँदै आएको छ ।

शिभाली फेरि च्याम्पियन

काठमाडौँ, १३ मङ्सिरः नेपालकी शिभाली गुरुङ इमर्जिङ एथलिट्स जुनियर यु–१४ एसियाली टेनिस प्रतियोगिताअन्तर्गत–सर्किट टुको गल्र्स एकलतर्फ आज पहिलो भएकी छन् । सर्किट– १ मा पनि शिभाली पहिलो भएकी थिइन् ।

नेपाल टेनिस सङ्घ र इमर्जिङ एथलिट्सद्वारा संयुक्त आयोजित प्रतियोगिताको फाइनलमा शिभालीले अइसथ करिन सइजनलाई ६–० र ६–० को सोझो सेटमा सहजै पराजित गरिन् ।

त्यस्तै ब्वाइज सिंगल्समा न्यूजील्यान्डका ज्याक्स रुप र भारतका तनिस नन्दा फाइनलमा पुगे । सातदोबाटोस्थित टेनिस कोर्टमा ज्याक्सले सर्किट–१ का विजेता अभि अग्रवाललाई ६–२ र ६–० को सोझो सेटमा हराए । अर्को सेमिफाइनलमा तनिसले वृजेश अर्याललाई सीधा सेटमा ६–२ र ६–१ ले पाखा लगाए ।

एनपिएलः चितवन राइनोजले समर्थकलाई निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध गराउने

काठमाडौँ, १३ मङ्सिरः नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को टोली चितवन राइनोजले आफ्नो खेल हुने दिनमा चितवनबाट काठमाडौँ आउन चाहने समर्थकलाई निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ ।

खेल हुने दिनमा चितवन मेडिकल कलेजदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरसम्म र क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरदेखि चितवन मेडिकल कलेजसम्म निःशुल्क दैनिक पाँच वटा बस व्यवस्था गरिएको टोलीले जनाएको छ । उक्त सेवा टिकट खरिद गरेका समर्थकहरूले लिन सक्ने चितवन राइनोजले जनाएको छ ।

चितवन राइनोजले आफ्नो पहिलो खेल यही मङ्सिर १७ गते काठमाडौँ गुर्खाजसँग खेल्दै छ । उक्त खेल दिउँसो सवा एक बजे सुरु हुनेछ । पहिलो खेलको लागि चितवन मेडिकल कलेजदेखि काठमाडौँका लागि बिहान तीन बजे बस प्रस्थान गर्नेछ ।

एनपिएलः एनसेल फाउन्डेसनले प्रत्येक चौकामा शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने

काठमाडौँ, १३ मङ्सिरः एनसेल फाउन्डेसनले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)का खेलमा प्रत्येक चौकामा ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई चारवटा शैक्षिक सामाग्री प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ ।

“क्रिकेटले सबैलाई एकताबद्ध बनाउछ, यस पहलमार्फत हामी ग्रामीण र दुर्गम विपन्न क्षेत्रका विद्यार्थीहरूको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न चाहन्छौँ”, एनसेलकी कर्पोरेट कम्युनिकेसन र सीएसआर प्रमुख विशाखा लक्ष्मी खड्काले भन्नुभयो ।

फाउण्डेसनले उपलब्ध गराउने शैक्षिक सामग्री क्रिकेट एशोसिएसन नेपाल (क्यान), स्थानीय निकाय र सरोकारवालाहरूको समन्वयमा प्रदान गरिनेछ । क्यानले एनपीएलका लागि एनसेलसँग यसअघि नै साझेदारी सम्झौता गरिसकेको छ । यस साझेदारीअन्तर्गत, एनसेल, सिद्धार्थ बैंक नेपाल प्रिमियर लिगको ‘पावर्ड बाई’ पार्टनरको रूपमा रहेको छ ।

अस्ट्रेलियाद्वारा १६ वर्षमुनिका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध पारित

अस्ट्रेलियाका सांसदहरूले फेसबुक, इन्स्टाग्राम र एक्स जस्ता लोकप्रिय साइटहरूमा विश्वको सबैभन्दा कडा नियन्त्रणमध्ये एकलाई अनुमोदन गर्दै बिहीबार १६ वर्षमुनिका लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने ऐतिहासिक नियमहरू पारित गरेका छन् ।

विधेयकलाई अब दुवै संसदीय सदनहरूलाई द्विदलीय समर्थनका साथ पारित गरेको छ र सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले चाँडै युवा किशोरहरूलाई खाता खोल्नबाट रोक्न ‘उचित कदम’ चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

ऐनको पालना नगरे पाँच करोड अस्ट्रेलियन डलरसम्म जरिबाना तिर्नुपर्ने कम्पनीहरूले ऐनलाई ‘अस्पष्ट’, ‘समस्याग्रस्त’ र ‘हतार’ भनेर वर्णन गरेका छन् ।

विधेयक बुधबार संसद्को तल्लो सदनबाट र बिहीबार साँझ सिनेटबाट पारित भएको छ । अब यो कानून बन्ने निश्चित छ ।

केन्द्र–वाम प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले अर्को वर्षको सुरुमा हुने चुनावलाई ध्यानमा राख्दै उत्साहपूर्वक नयाँ नियमहरूको समर्थन गर्नुभएको छ र अस्ट्रेलियाका अभिभावकहरूलाई यसबाट टाढा रहन आह्वान गर्नुभएको छ ।

मतदानअघि उहाँले सामाजिक सञ्जाललाई ‘सहकर्मी दबावको मञ्च, चिन्ताको चालक, ठगीको वाहन र सबैभन्दा खराब, अनलाइन शिकारीहरूको उपकरण’ का रूपमा चित्रण गर्नुभयो ।

– म एउटा बाटो खोज्छु –

तर १२ वर्षीय एङ्गस लिडोम जस्ता युवा अस्ट्रेलियालीहरू प्रभावित छैनन् ।

“म यसको प्रयोग जारी राख्न चाहन्छु र घरमा सबै मेरा साथीहरूसँग कुरा गर्न सक्ने अनौठो महसुस हुनेछ”, उनले भने ।

धेरैले यसको वरपरका तरिकाहरू खोज्ने प्रयास गर्ने सम्भावना छ । “म एउटा उपाय फेला पार्नेछु र मेरा सबै साथीहरूले पनि”, लाइडोमले भने ।

त्यस्तै ११ वर्षीया एल्सी अर्किन्स्थलले विशेष गरी बेकिङ वा कलाको ट्युटोरियल हेर्न चाहने बालबालिकाहरूका लागि सामाजिक सञ्जालको अझै महत्त्व रहेको बताइन् ।

“बालबालिका र किशोरकिशोरीहरूले ती प्रविधिहरू अन्वेषण गर्न सक्षम हुनुपर्छ किनभने तपाईंले ती सबै कुराहरू पुस्तकहरूबाट सिक्न सक्नुहुन्न”, उनले भनिन् ।

कागजमा यो प्रतिबन्ध संसारमा सबैभन्दा कडामध्ये एक हो ।

तर हालको विधेयकले नियमहरू कसरी लागू गरिनेछ भन्नेबारे लगभग कुनै विवरण प्रदान गर्दैन । त्यसैले यसले विशेषज्ञहरूमाझ यो केवल प्रतीकात्मक र लागू गर्न असम्भव कानून हो भन्ने चिन्ता जगाएको छ ।

नियामकहरूद्वारा विवरणहरू तयार हुन र प्रतिबन्ध लागू हुन कम्तीमा १२ महिना लाग्नेछ ।

ह्वाट्सएप र युट्युब जस्ता केही कम्पनीलाई सम्भवतः छुट दिइनेछ । यिनीहरूलाई किशोरकिशोरीहरूले मनोरञ्जन, स्कूलको काम वा अन्य कारणका लागि प्रयोग गर्न आवश्यक पर्दछ ।

सरकारले जारी गरेको डिजिटल परिचय पहिचानको उमेर प्रमाणीकरणको माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न सकिँदैन भनेर सुनिश्चित गर्न ढिलो संशोधनहरू प्रस्तुत गरिएको थियो ।

– अस्ट्रेलियाले नेतृत्व गर्छ –

सामाजिक सञ्जाल विशेषज्ञ सुसान ग्रान्थमले बच्चाहरूलाई उनीहरूले अनलाइन हेरेका कुराहरूबारे ‘आलोचनात्मक’ रूपमा सोच्न सिकाउने डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमहरू फिनल्यान्डमा प्रयोग गरिएको मोडेल जस्तै अपनाउनु पर्ने बताउनुभयो ।

अन्य मुलुकहरूले यो विधेयकलाई नजिकबाट निगरानी गर्नेछन् र धेरैले समान प्रतिबन्धहरू लागू गर्ने विचार गर्नेछन् ।

स्पेनदेखि फ्लोरिडासम्मका कानूनवेत्ताहरूले युवा किशोरहरूका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धहरू प्रस्ताव गरेका छन् तर अहिलेसम्म कुनै पनि उपायहरू लागू भएका छैनन् ।

चीनले सन् २०२१ देखि किशोरहरूको पहुँच सीमित गरेको छ । त्यहाँ १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई टिकटकको चिनियाँ संस्करण डाउइनमा दैनिक ४० मिनेटभन्दा बढी बिताउन अनुमति छैन ।

चीनमा बालबालिकाहरूको अनलाइन गेमिङ समयसमेत सीमित गरिएको छ ।