श्रीलंका टाट पल्टिएको खबर मिडियाहरुमा लगातार आइरहेका छन । श्रीलंकामा २ अर्ब डलर रुपैयाँ बराबरको मात्र वैदेशिक मुद्रा संचिति रहेको र त्यो रकमले १ महिना मात्र आयात धान्ने देखिएको कारणले पनि श्रीलंका टाट पल्टिएको प्रमाणित हुन्छ। देश कसरी टाट पल्टिँदै छ र छिटै श्रीलङ्का बन्दै छ भन्ने बुझ्न अर्थविद् या गणितज्ञ हुनुपर्दैन । आउनुस्, एकछिन गम्भीर बनेर हेरौँ ! सजिलो भाषामा देश टाट पल्टिने भनेको देशसँग वैदेशिक मुद्रा सकिनु भनेको हो । तपाईं हामी जति नै धनी भए पनि जब देशसँग वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति हुँदैन, उसले औषधिदेखि पेट्रोलसम्मका अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्न सक्दैन । देशले वैदेशिक ऋण लिएको हुन्छ र नियमित रूपमा त्यसको ब्याज र किस्ता चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो किस्ता ‘मिस’ हुनेबित्तिकै देश टाट पल्टिएको ठानिन्छ । हामीले दुई चार सय रुपियाँ उठाएर सरकारलाई दिन सकिन्छ, तर त्यो नेपाली पैसाले ऋण तिर्न या वस्तु आयात गर्न सकिन्न । ठेट भाषामा जनताले उठाएर एउटा रङ्गशाला या पुल बनाउन त सकिन्छ, तर देशलाई टाट पल्टिनबाट जोगाउन सकिन्न । देश टाट पल्टिने अवस्थामा हामीले उठाएको पैसाले रङ्गशाला पनि बन्दैन । किनकि डोजर, डिजेल, सिमेन्ट र प्रविधि किन्न त फेरि पनि डलर नै चाहियो । आयातदेखि ऋण र ब्याजमात्र होइन, विद्यार्थी पढ्न पठाउन होस् या नेताहरू भ्रमणमा जान होस्, दूतावासहरू चलाउन होस् या युएनको सदस्यता शुल्क तिर्न होस्, हामीलाई वैदिशिक मुद्रा चाहिन्छ । नेपालसँग राष्ट्रब्याङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार करिब १० अर्ब डलर छ ।
कतै नेपालको पनि त्यही हालत त हुने होईन । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार वैदेशिक मुद्राको संचित १० अर्ब डलर छ भनिएको छ, जसले ५ महिनाको आयात मात्र धान्न सक्ने प्रछेपण गर्न सकिन्छ । साथै वैदेशिक मुद्रा आर्जनको प्रमुख श्रोत मानिएको वैदेशिक रोजगारि पनि दिन दिनै घटदो छ । श्रम स्वीकृत लिने प्रक्रिया पनि बिगतको भन्दा ९२% ले घटेको तथ्यांक सार्बजनिक भइसकेको छ । त्यसैले पनि रेमिट्यान्स ह्वात्तै घटेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । ब्यापार घाटा कम गर्ने विकल्प पनि देखिदैन । आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकारले तत्काल कुनै कदम चालिहाल्छ जस्तो पनि देखिदैन । अर्थ मन्त्री ज्यु पैसा हरायो भनेर खोज्दै गर्नु भएको भनी समाचार आइरहेका छन, आखिर सत्य के हो ? के नेपाल पनि टाट पल्टिने तर्फ त सोजिएको होईन । अबस्था गम्भीर हुँदै गएको बुझिन्छ । बिदेशि बैंकहरुमा रहेका सबै रकमहरु निश्चित केही समय दिएर सो रकमको २५% सरकारलाई बुझाए पछि बैध हुने र सो समय भित्र स्व घोषणा गरि नबुझाएमा निजको पासपोर्ट जफत गर्ने निर्णय गर्न अब ढिलाइ नगर्ने पो हो कि ।