त्रिविका निमित्त उपकुलपति भुसालले हालै गरेका निर्णयबारे छानबिन कारबाही गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौँ । संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको सर्टलिष्टमा  परेका विवादित व्यक्तिबारे पुनर्विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सोमबार बसेको समितिको बैठकले त्रिवि उपकुलपतिको सर्टलिस्टमा परेका विवादित व्यक्तिबारे पुनर्विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । समिति सभापति भानुभक्त जोशीले बौद्धिक चोरी, भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका र सूचना लुकाएको अभियोगमा जरिवाना पाएकाहरूबारे पुनर्विचार गर्नका लागि समितिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र उपकुलपति सिफारिस समितिलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सर्टलिस्टमा रहेका तीर्थराज खनियाँ, केशरजंग बराल र शिवलाल भुसालमाथि प्रश्न उठाएका थिए । रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले निमित्त  उपकुलपति प्रा. डा. शिवलाल भुसाललाई तत्काल पदबाट हटाउन माग गरिन् ।

उनले भुसालले आफैं उपकुलपति हुने नियतका साथ गतिविधि गरेकाले उनलाई सरकारले तत्काल पदबाट हटाउनुपर्ने माग गरेकी हुन् । उनले भनिन्, ‘कार्यवाहक उपकुलपतिले यस्ता काम गर्न पाउँदैन । आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर जति सक्छु भनेर भागबण्डा गर्छ भने त्यसलाई हटाउनुपरयो र भिसीको सर्टलिस्टबाट पनि हटाउनुपर्यो । हाम्रो देशको शिक्षा नीति के हो ? लाखौं लाख विद्यार्थी अध्ययन गर्ने विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको पदको छनौटमा गम्भीरता खै ? देशको भविष्यको सवालमा पनि यही हो उच्च पदाधिकारीहरुको कार्यसम्पादन ? प्रधानमन्त्री ज्यूको कार्यसम्पादन यही हो ? शिक्षा मन्त्रीज्यूको कार्यसम्पादन यही हो ?’

त्यस्तै सांसद तोसिमा कार्कीले उपकुलपति सिफारिस समितिलाई बौद्धिक चोरीमा संलग्न रहेको मान्छेलाई सर्टलिस्ट नराख्न निर्देशन दिनुपर्ने माग गरिन् ।
समिति सदस्य विद्या भट्टराईले भुसालले गरेका कानुन विपरीतका निर्णय रद्द गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् ।

खनियाँमाथि बौद्धिक चोरीको आरोप छ भने बराललाई पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुँदा सम्बन्धनका क्रममा अनियमितता गरेको र त्रिविका बहालवाला निमित्त  उपकुलपति भुसाललाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले जरिवाना गरेको भन्ने विषय संसदीय समितिमा सांसदहरूले उठाएका थिए ।

बैठकले त्रिविका निमित्त उपकुलपति भुसालले हालै गरेका नियुक्ति र निर्णयबारे छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमाम शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले उपकुलपति छनोटको प्रक्रिया रद्द गर्न नमिल्ने तर बौद्धिक चोरीको विषयमा सिफारिस समितिले आवश्यक छानबिन गर्ने कुरा राखेका थिए ।