२७ मंसिर २०८१, बिहीबार
जापानमा सत्तारूढ लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीको नेतृत्वको सरकारले १५ वर्षयताकै सबैभन्दा खराब चुनावी नतिजापछि ठूलो प्रोत्साहन प्याकेजका लागि थप बजेट स्वीकृत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले आफ्नो सरकारको लोकप्रियतालाई बढावा दिने उद्देश्यले पनि रूग्ण उद्योग, व्यवसाय तथा समग्र अर्थव्यवस्थालाई उकास्ने उद्देश्यसहित यो अतिरिक्त बजेटको व्यवस्था गर्नुभएको हो ।
मन्त्री परिषद्ले स्वीकृत गरेको अतिरिक्त बजेट १३.९ ट्रिलियन येन (९२ अर्ब अमेरिकी डलर) बराबरको छ र यो वर्षको अन्त्यसम्ममा संसदबाट पारित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसलाई आंशिक रूपमा ६.६ ट्रिलियन येनभन्दा बढीको ऋणपत्र जारी गरेर वित्तपोषित गरिनेछ ।
गत हप्ता इशिबाको मन्त्री परिषद्ले २१.९ ट्रिलियन येनको अतिरिक्त कार्यक्रमलाई अनुमोदन गरेको थियो, जसको समग्र प्रभाव ३९ ट्रिलियन येन बराबर हुने अनुमान गरिएको थियो ।
यसमा कम आय भएका परिवारका लागि करिब ३०,००० येन, इन्धन तथा ऊर्जा अनुदान र साना व्यवसायका लागि सहयोग समावेश गरिएको छ ।
पूर्ववर्ती फुमियो किशिदाको राजीनामापछि ६७ वर्षीय प्रधानमन्त्री इशिबाले अक्टोबर १ मा पदभार ग्रहण गर्नुभएको थियो ।
तर दशकौंदेखि लगातार शासन गर्दै आएको सत्तारुढ लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी (एलडीपी) भित्रको भ्रष्टाचारलाई लिएर मतदाताहरू आक्रोशित भएका छन् ।
सन् २००९ पछि पहिलो पटक एलडीपी र यसको सानो सहयोगी कोमेइतो पार्टीको सत्तारुढ गठबन्धनको संसदको तल्लो सदनमा बहुमत गुमेको हो ।
इशिबाले निराश ग्रामीण क्षेत्रहरूलाई पुनर्जीवित गर्ने र जापानको घट्दो जनसङ्ख्याको ‘शान्त आपतकालीन अवस्था’ लाई सम्बोधन गर्ने वाचा गर्नुभएको छ ।
माइनिची शिम्बुन दैनिकमा आइतबार प्रकाशित एक सर्वेक्षणले मन्त्रिपरिषद्को अनुमोदन दर अक्टोबरको सुरुको तुलनामा १५ अङ्कले घटेर ३१ प्रतिशतमा झरेको जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्प्रतिको अस्वीकृति दर ५० प्रतिशत थियो ।
