राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता सम्बन्धी संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण नगरी निस्क्रिय पारिदिनुभएको छ । राष्ट्रपतिको यो कदम सर्वथा स्वागतयोग्य छ ।

यसअघि विधेयक संविधानसम्वत् नभएको भन्दै सदनमा फिर्ता पठाएर उहाँले यसलाई पुनर्विचार गर्ने मौका सरकार र सदनलाई दिनुभएको थियो ।

राष्ट्रपतिले उठाएका महत्त्वपूर्ण सवाल र सन्देशलाई सार्वभौम संसद् छलेर वालुवाटरको एउटा कुनामा बसेर पाँचदलीय गठबन्धनका पाँच नेताले दुत्कार्ने जुन प्रयास गरेका थिए राष्ट्रपतिको कदम त्यसैको मौनतापूर्ण जवाफ हो । राष्ट्रियता र संविधानप्रतिको चट्टानी अडान हो ।

आम निर्वाचनको मुखमा सम्पूर्ण प्रक्रिया नअपनाई व्यापक विचारविमर्शलाई पन्छाई नागरिकताजस्तो विषयमा सत्तासीन पाँच दलका पाँचनेताले गरेको हेपाँह र पेलाह निर्णय शतप्रतिशत गलत थियो । उक्त कदम मुलुकको सर्वभौमिसत्तामाथिको ठाडो खेलबाड थियो । राष्ट्रपतिले सन्देशमा उठाएका प्रश्नको उपेक्षा गर्नु उनीहरूको अर्को गल्ती थियो।  मुलुकको सार्बसत्तालाई हातमा लिने पाँच दलका पाँच नेताको उक्त कुस्सिद् मनसायलाई राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रहित विपरीत बनेको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर धुलिसाँध पारिदिनुभएको छ ।

राष्ट्रियता जस्तो गम्भीर विषयको छिनोफानो अब आम नागरिकले ताजा जनादेशमार्फत फैसला गर्नेछन् । विवादास्पद विषयलाई यही रोकेर राष्ट्रपतिले जनता नै सर्पोपरी हुन्, यस्को छिनोफानो गर्ने अधिकार उनैमा छ भन्ने प्रमाणित गरिदिनुभएको छ । संविधानका कुनै अमुक धाराको आँडमा राज्यको प्रमुख पद र पात्रलाई निरीह पर्ने अनि मुलुकको सार्भसत्तामाथि नै प्रहार गर्ने तत्त्वका विरुद्ध सतिसाल झैँ उभिएर राष्ट्रपतिले राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा जुन अदम्य साहस देखाउनुभएको छ त्यस्को जति नै प्रशंसा गरेपनि कमी नै हुन्छ ।

सरकारले बलजफ्ती गरी विधेयकलाई हुबहु राष्ट्रपतिकोमा पठाएसँगै राष्ट्रपतिले संविधानका व्याख्याता, कानुनका जानकार, राजनीतिक पार्टीका नेतालगायत सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर राय–परामर्श गर्नुभएको थियो । सबै पक्ष र दलहरूसँगको परामर्श पछि नै राष्ट्रपतिले अहिलेको कदम चाल्नुभएको हो । राष्ट्रियता जस्तो गम्भीर विषयमाथि राष्ट्रिय एकताबिना नै पास गराउने सत्तासीन दलको हतारो कदम सर्वथा अनुचित थियो । संविधानको संरक्षकको भूमिकामा रहनुभएकी राष्ट्रपतिको अहिलेको कदम सर्वथा संविधान संवत् छ, उचित छ ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको संरक्षकको भूमिका त निर्वाह गर्नु भएकै छ देशलाई फिजिकरण र सिकिमिकरणको बाटेमा जानबाटसमेत रोक्नु भएको छ ।

नागरिकता जस्तो विषयलाई प्रसाद जसरी बाँड्न खोज्ने र आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि सजिलै उपयोग गर्ने सत्तासीन दलहरूको कदमलाई उहाँले नमज्जासँग दुत्कारिदिनुभएको मात्र छैन विदेशीहरूलाई आज विवाह गरेर भोलि संसद् छिराउने अनि पर्सी राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण अङ्ग कब्जा गर्ने बाटोमा हिड्नबाटसमेत पूर्ण विराम लगाइदिनुभएको छ ।

कतिपयले राष्ट्रपतिको यो कदमले संविधानको उल्घंगन भएको भनेर तर्क गर्ने गरेका छन् । राष्ट्रपतिले भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रियता जस्ता गम्भीर विषयमा यदि कुनै कामकारबाहीले असर गर्छ भन्ने लाग्छ भने उहाँले त्यस्लाई रोक्न सक्ने व्यवस्था हाम्रै संविधानमा छ । संविधानको कुनै एक धारा तेर्साएर राष्ट्रपतिको भूमिकालाई संकुचित गर्ने दुष्प्रयास तत्काल बन्द हुनु पर्दछ । अर्को कुरा व्यक्तिभन्दा माथि पार्टी वा विचार हुनसक्ला । त्यो भन्दामाथि देशको संविधान हो र यदि त्यो भन्दा पनि माथि कोही कोही छ भने त्यो देश नै हो, जनता नै हुन् ।

त्यसैले कहिले काहीँ संविधान बचाउने कि देश बचाउने भन्ने परिस्थिति पनि आउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा देशभक्त नागरिकले छनोट गर्ने देश नै हो।
राष्ट्रपतिको यो निर्णय त्यस कारण पनि राष्ट्रहित अनुकूल छ। उहाँबाट संविधान संरक्षकको जिम्मेवारी निर्वाह भएको छ।

आज सम्पुर्ण देशभक्त नेपाली राष्ट्रपतिको समर्थनमा छन् । विदेशीका मतियारहरू र दलाल मिडियाले जति नै भ्रम छर्ने प्रयास गरेपनि नेपाल र नेपालीले आज घर घरमा दीपावली गर्नेछन् । देशलाई माया गर्ने देश भक्त क्रान्तिकारी राष्ट्रवादीहरूमा यत्तिखेर खुसिको सीमा छैन । राष्ट्रपतिको कदमले राष्ट्रियता,र स्वाधीनता थप बलियो भएको छ ।

प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकता,महिलाहरूको लैङ्गिक हकको कार्यान्वयन,वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धमा संविधान अनुकूल संशोधन नगरिएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय स्वाभाविक छ । राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयकमा प्रमाणीकरण नहुनु असामान्य घटना हो तर अनपेक्षित होइन । प्रधान सेनापति प्रकरण जस्तै हो । सरकार र संसद्लाई सम्झाउँदा सम्झाउँदै पनि जवर्जस्ती गर्दाको परिणाम हो ।

कतिपयले नागरिकता विधेयक असफल हुँदा नागरिकता नपाएका वास्तविक नेपाली थप पीडामा परेको बताउँदै राष्ट्रपतिको कदमको आलोचना सुरु गरेका छन् । निश्चय पनि कतिपय वास्तविक पीडितहरूलाई यस्ले असर गर्छ नै । तर त्यस्को दोष राष्ट्रपतिलाई भन्दा पनि वर्तमान गठबन्धन सरकारले नै लिनु पर्ने हुन्छ । उसले वास्तविक पीडितका मात्र समस्या समाधान हुने गरी संविधान संवत् विधेयक ल्याउनु पर्नेमा नागरिकता पीडितहरूको समस्या देखाएर राष्ट्रियता नै सखाप पार्ने जुन कुस्सित मनसाय विधेयक मार्फत राख्यो राष्ट्रपतिले त्यस्लाई मात्र रोक्नु भएको हो ।

विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधानहरू मुलुक र मुलुकको सार्वभौमिकता लागि सर्वथा घातक थिए । विधेयकमा संविधान विपरीतका प्रावधान राख्नु नै वास्तविक पीडितहरूलाई नागरिकता लिने अधिकारबाट बञ्चित गर्ने खेल हो । केही पीडित देखाएर त्यस्सकै आवरणमा राखिएका राष्ट्रीयहित विपरीतका प्रावधानलाई राष्ट्रपतिले रोक्नु नै पर्र्थो रोक्नुभयो । वास्तविक पीडितहरूले केही समयपछि नागरिकता पाउने नै छन् । अहिलेलाई भने राष्ट्रमाथि सृजना गरिएको संकट टार्नु राष्ट्रपतिको सुँझवुझ पूर्ण साहसिक र स्वागतयोग्य कदम हो ।

YouTube0
YouTube
RSS
Follow by Email