आफ्नै खुट्टामा आफै बन्चरो हान्दै प्रचण्ड, धरापमा प्रचण्ड सरकार
काठमाडौं – सरकार गठनको दुई महिनामै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफै वर्तमान गठबन्धन भत्काउन उद्धत देखिएका छन् । हो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यो वा त्यो बहानामा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपालाई चिढ्याएर वर्तमान सत्ता गठबन्धन बदल्ने दाउमा देखिएका छन् । डेढ महिना अघि नेपाली काँग्रेसले आफूलाई प्रधानमन्त्री नदिने भएपछि चुनावी गठबन्धनलाई गर्लम्म भत्काउँदै बालकोको बार्दलीमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको शरणमा पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यत्तिखेर आफूले विश्वासको मत लिएपछि भने फेरी आफ्नो सत्ता समीकरण बदल्ने धान्नमा जुटेका हुन् ।
हुन्त प्रचण्ड नेपाली राजनीतिका अस्थिर र अवशारवादी खेलाडी हुन् । उनी सत्ता शक्तिका लागि जहिले र जता पनि ढल्किने गर्दछन् । यो उनको पुरानै रोग हो । तीन महिना अघिसम्म एमाले विरोधी मोर्चामा रहेका प्रचण्ड निर्वाचन पछि एमालेसहितको मोर्चामा आए, अहिले फेरी उनी नेपाली कांग्रेसको शरणमा जाने ध्याउन्नमा देखिन्छन् । एमालेसहितको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाको साथ लिएर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड यत्तिखेर फेरी नेपाली कांग्रेस तिरै नजिकिँदै जान्नुमा उनको चरम अवसरवाद उदाङ्गो हुनु हो ।
सत्ता समीकरणको बेला एमालेको भागमा परेको राष्ट्रपति एमालेलाई दिन तयार नहुनु र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भागमा परेको गृह मन्त्रालय पनि छोड्न नचाहेर यत्तिखेर दाहालले आफ्नो दरिलो सरकारलाई आफै बन्चरो हान्दै छन् । त्यसो त प्रचण्ड यत्तिखेर सत्ता साझेदार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पनि बैरी देख्न थालिसकेका छन् । राप्रपाले संसद्मा पटक पटक हिन्दु राज्य र राजसंस्थाको कुरा उठाएपछि उनलाई सत्ता साझेदार दलहरू राप्रपा पनि टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको हो ।
रवि लामिछानेको नागरिकता विवादको र्फैसल्लासँगै उनले गृहमन्त्रीको पद गुमाए । यत्तिखेर रवि लामिछानेको पार्टीले अदालतको आदेश मानेर नागरिकता विवादको त्रुटि सच्चाइसकेको छ । उता प्रधानमन्त्री एव माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भने सत्ता समीकरण गर्दाको सहमति अनुसार गृहमन्त्री रास्वपालाई छोड्न पटक्कै राजी देखिँदैनन् । आफ्नो समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने तर आफ्नो भागमा परेको मन्त्रालय नदिने दाउमा प्रचण्ड देखिएपछि रास्वपा यत्तिखेर प्रचण्डसँगको सहकार्य तोड्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
निर्वाचन आयोगले फागुन २५ गतेका लागि राष्ट्रपतिको निर्वाचन तोकिसकेको छ । प्रचण्ड एण्ड उनको कम्पनीले एमालेलाई त्यति खेरसम्म धोका दियो भने वर्तमान सरकारको भविष्य अनिश्चित बन्ने स्पष्ट छ । हुन् त राजनीतिका माहिर खेलाडी प्रचण्डलाई यत्तिखेर सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस साथ देला भन्ने ठुलो विश्वास छ । सधैँ अरूलाई छिर्के लगाउँदै हिँड्ने प्रचण्डलाई के नेपाली काँग्रेसले काँधमा बोकेर हिँड्ला प्रश्न अनुत्तरित छ ।
अहिले उत्पन्न विवादको पृष्ठभूमि हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता र पासपोर्ट सम्बन्धी विवाद । लामिछानेले प्रयोग गर्दै आएको नेपाली नागरिकता सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर गरिदियो । फलतः करिब ४८ घण्टा उनी ‘अनागरिक’ बने । शक्तिशाली मन्त्रीको हैसियतमा बिहान सिंहदरबार पसेका उनी बेलुका ‘शून्य’ हैसियतमा बाहिरिनुपर्यो ।
सर्वोच्चको फैसलापछि सांसद र मन्त्री गुमाएका रविले आइतबार नेपाली नागरिकता कायम गराइसकेका छन् । लगत्तै आफूसँग भएको ‘विवादित’ पासपोर्ट पनि राज्यलाई फिर्ता गरिदिए । यसरी सर्वोच्चको फैसलालाई उनले पालन त गरे, तर विवाद साम्य भएन । बरु झन् गहिरिँदै गएको छ ।
नागरिकता लिएर रवि फेरि गृह मन्त्रालयमा फर्किन खोजेका छन् । मरिहत्ते नै गरेर गृह पाउनुपर्ने उनको अडान छ । कानुनी हिसाबले हेर्दा उनलाई गृह मन्त्रालय फर्किन वाधा छैन । उनले नेपाली नागरिकता लिइसकेका छन् ।
कानुनअनुसार संसद् पदमा नरहेको व्यक्ति पनि ६ महिनाका लागि मन्त्री बन्न सक्छ । नागरिकता मुद्दामाथिको फैसलामा पनि अदालतले उनलाई फेरि मन्त्री बन्न रोक लगाएको छैन, केवल सांसद पद खारेज गरिदिएको हो । अहिले गैर सांसदका रूपमा गृहमन्त्री नियुक्त हुने र भोलि उपनिर्वाचनबाट फेरि सांसद बनेर आफ्नो पदलाई निरन्तरता दिन उनले सक्छन् ।
राजनीतिक कोणबाट हेर्दा गठबन्धनबिच भएको भागबन्डामा रास्वपाले गृह मन्त्रालय पाएको हो । संसद्को पहिलो दल सत्ताबाहिर रहेको अवस्थामा दोस्रो दलले राष्ट्रपति र सभामुख, तेस्रो दलले प्रधानमन्त्री बाँडेका थिए भने चौथो दललाई पहिलो रोजाइको मन्त्रालय दिनु स्वाभाविक नै थियो । यदि उक्त राजनीतिक लेनदेनमा बेइमानी नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालय रास्वपाबाट खोस्न मिल्दैन । र, आफूले पाएको मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भन्ने सम्बन्धित पार्टीले नै निधो गर्ने प्रचलन छ ।
तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ उनलाई गृहमन्त्री दिन सकारात्मक छैनन् । गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने रविको पक्षमा उभिएका छन् । बिहीबार विराटनगर पुगेका ओलीले सञ्चारकर्मीसँग आफ्नो कुरा गर्दे पूर्वदलीय सहमतिअनुसार नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने बताएका छन् । रास्वपाले गृहमन्त्रीमा लामिछानेलाई पठाएमा अरूले आपत्ति जनाउनुपर्ने आवश्यकता नरहेको उनको भनाई थियो । माओवादीले गृह मन्त्रालयबारे निर्णयका लागि रविको फैसलाको पूर्ण पाठ कुर्ने निर्णय गरेको छ । ओलीले भने, लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन पूर्ण पाठ आवश्यक नपर्ने बताएका छन् ।
तर यता पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भने सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत चेतावनीयुक्त स्ट्याटस लेख्दै आफ्नो मौनता आजसम्मका लागि मात्र रहेको बताएका छन् । उनले आफ्नो मौनता आजसम्मका लागि मात्रै रहेको भन्दै आफूलाई अभिमन्यु नभएको बताएका छन् । उनले आफ्नोबारेमा केही भन्न, गर्न, लेख्न बाँकी रहेको भए भनिहाल्न, गरिहाल्न र लेखिहाल्न सुझाव दिएका छन् ।
