‘कोर्स करेक्सन’को मोडमा नेपाली राजनीति, बन्ला त कांग्रेस–एमालेको सरकार ?
‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार ढल्नेबारे नेताहरूले नै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेपछि नयाँ बन्ने सरकारबारे पनि राजनीतिक वृत्तमा अनेक खाले अड्कलबाजी भइरहेका छन् ।
धेरैले भन्ने गरेका थिए, ‘उपचुनावपछि देशको राजनीतिले अर्कै मोड लिन्छ ।’
केही समयअघि नेपाली काङ्ग्रेसनिकट शिक्षकहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि भनेका थिए, ‘हामी सकेसम्म काँग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ ।’
त्यस्तै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले पनि वर्तमान सरकारको आयु लामो नभएको बताएका थिए ।
यहीँ घानमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि केही दिनअघि भनेका थिए, ‘अहिलेको सरकारलाई हामीले ढालिरहनु नै पर्दैन, केही दिनपछि आफैँ ढल्छ ।’
यसरी अहिले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार ढल्नेबारे नेताहरूले नै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेपछि नयाँ बन्ने सरकारबारे पनि राजनीतिक वृत्तमा अनेक खाले अड्कलबाजी भइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बनेको पाँच महिनामा दाहालले संसदबाट तेस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुने र आवश्यक मत नपाएपछि स्वतः सरकार ढल्ने धेरैको अनुमान छ ।
प्रधानमन्त्री बनेको पाँच महिनामा दाहालले संसदबाट तेस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुने र आवश्यक मत नपाएपछि स्वतः सरकार ढल्ने धेरैको अनुमान छ ।
हुन पनि धेरै वटा चम्का लगाएर बल्लतल्ल बसालेको सत्ताको भान्सा जोगाउन प्रचण्डलाई कम्ती धौधौ छैन । सत्तासाझेर दलमध्ये एउटाको चित्त बुझाए, अर्को बाउठिने, अर्कोको चित्त बुझाए एउटा बाउठिने समस्याबाट ग्रस्त छन्– प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ।
जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्ने लालसा बोकेका प्रचण्डको पाँच महिने उपलब्धी भनेकै यतिन्जेल सरकार टिकाउनु मात्रै हो । काँग्रेससँग गठबन्धन गरेर नेकपा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका दाहालले गरेको राजनीतिक बेइमानी जगजाहेर छ । यसले प्रष्ट पार्छ कि, उनी सरकारमा टिक्न जे पनि गर्न सक्छन् । तर घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ कि– अत्यन्त कमजोर तेस्रो शक्तिलाई सत्ताको नेतृत्व सुम्पेर अब कांग्रेस टेको मात्रै बन्ने छैन ।
एक्लै उभिनै नसक्ने भइसकेको माओवादीको नेतृत्वमा सरकार चल्ने, पहिलो शक्ति नेपाली कांग्रेस माओवादीको सारथि भइदिनुपर्ने र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने बिडम्बनापूर्व यथार्थको अन्त्य गर्नका लागि अहिले कांग्रेस र एमालेका केही प्रभावशाली नेताहरू वार्तामा रहेको चर्चा छ ।
केही दिनअघि नेपाली कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरू एमाले अध्यक्ष ओली निवास बालकोट पुगेको पनि खुलेको छ । र, उपचुनाव लगत्तै राजनीतिक कोर्स परिवर्तनको सङ्केत आउनसक्ने बताइएको छ ।
उपचुनावले दिएको सन्देश
सरकार परिवर्तन हुनेसँग भर्खरै सम्पन्न उपचुनावको सम्बन्ध कम छ । तर यसले राजनीतिक वृत्तमा पार्ने प्रभाव र दिएको सन्देश चानचुने छैन । यो चुनावसँगै वैकल्पिक शक्तिका रुपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी झन् जबरजस्त नेपाली राजनीतिमा स्थापित हुँदैछ । र, यसले मूलधारका ठूला दल– नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई दह्रो झट्का दिएको छ ।
विचार, सिद्धान्त केही नभई भीडको भरमा अघि बढेको दलले पाएको सफलताले ठूला दलको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो नै बजाएको छ । पछिल्लो चुनावी परिणामले पुराना दललाई एउटा कडा प्रश्न तेर्स्याएको छ– सक्किने कि सच्चिने रु अब पनि पहिलाजस्तै सरकार बनाउने र गिराउने खेल मात्रै खेलिरहने, जनतालाई लोकप्रिय नारामा मात्रै भुलाइरहन खोज्ने हो भने आफूहरू विकल्प खोज्न तयार भएको सन्देश जनताले दिएका छन् ।
रास्वपा मात्रै होइन, सरकारलाई समर्थन गरेको कुनै पनि दलले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
हुन त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग कुनै विचार वा एजेन्डा छैन । तर, अब जबरजस्त केही राम्रो गर्नै पर्ने दबाब उसमा छ । पहिला चितवनबाटै चुनाव जितेर गृहमन्त्री भएका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने फेरि गृहमन्त्री नै बन्न चाहेको बुझिएको छ । र, प्रचण्ड त्यसका लागि तयार नहुने सङ्केत छ । अब फेरि चुनाव जितेर आएपछि पनि गृहमन्त्री नदिए सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने कि नराख्ने भन्ने प्रश्न रास्वपा भित्र छ ।
रास्वपा मात्रै होइन, सरकारलाई समर्थन गरेको कुनै पनि दलले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
उपचुनावको परिणामले सत्तागठबन्धन दलभित्र अविश्वास र किचलो बढाउने पनि निश्चित छ । तनहुँ र चितवनमा भएको उपनिर्वाचनमा माओवादीले काँग्रेसलाई भोट नहालेको प्रष्ट छ । खासगरी काँग्रेसको प्रतिष्ठा जोडिएको तनहुँमा माओवादीले धोका दिएको काँग्रेसको बुझाइ छ । यसले पनि गठबन्धन धरापमा पर्ने देखिन्छ ।
बन्ला त एमाले–काँग्रेसको सरकार ?
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले वर्तमान सरकार अब धेरै नटिक्ने प्रष्ट पारिरहेको छ । अत्यन्त निकृष्ट खेल खेलेर प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डलाई अब नेपाली काँग्रेसले नै साथ नदिने बुझिएको छ । निकै पछाडि रहेको तेस्रो शक्तिलाई सत्ता सम्झेर बस्न नहुने मत पार्टीभित्र बलियो भएपछि विकल्पबारे छलफल सुरु भएको केही कांग्रेस नेताहरूले बताउँदै आएका छन् ।
त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि तेस्रो शक्तिलाई सत्ता सुम्पनुभन्दा पहिलो र दोस्रो दल मिलेर अघि बढ्ने मुडमा रहेको बुझिएको छ । यतिसम्म कि– सरकारको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसले गर्ने र त्यसलाई एमालेले सहयोग गर्ने विषयमा समेत सामान्य कुराकानी भएको एक नेताले बताएका छन् ।
फेरि संसद् विघटन भएर मुलुक मध्यावधि चुनावमा जाने स्थिति आए यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरी चुनाव घोषणा गर्नुको औचित्य पुष्टि हुनेछ । र, त्यतिबेला संसद् विघटन गर्नुलाई ‘प्रतिगामी कदम’ भने सडक तताएका दललाई नैतिक अप्ठेरो पर्ने देखिन्छ ।
अहिलेको सरकारले विश्वास गुमाउने र नयाँ सरकार बनाउन पनि राजनीतिक एवम् संवैधानिक अड्चन आउने स्थितिमा मुलुक मध्यावधि चुनावमा जानसक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन । फेरि संसद् विघटन भएर मुलुक मध्यावधि चुनावमा जाने स्थिति आए यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरी चुनाव घोषणा गर्नुको औचित्य पुष्टि हुनेछ । र, त्यतिबेला संसद् विघटन गर्नुलाई ‘प्रतिगामी कदम’ भने सडक तताएका दललाई नैतिक अप्ठेरो पर्ने देखिन्छ ।
जे होस्– अहिलेका सबै घटनाक्रम र नेताका अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट हुन्छ कि– तत्काल मुलुकमा मध्यावधि चुनावको सम्भावना नभए पनि वर्तमान सरकारको आयु भने लामो छैन । नागरिकलाई सरकार भएको अनुभूतिसमेत दिन नसक्ने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने जनमत दिनानुदिन बढ्दो छ ।
