न्यायिक समिति संयोजकको दुखेसोः ‘जिम्मेवारी पायौँ, जनशक्ति भएन’

महेन्द्रनगर – कञ्चनपुरको बेल्डाडी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका संयोजक शान्ति नाथले बितेको एक वर्षमा १६ वटा मुद्दा हल गर्नुभयो । न्यायिक समिति कार्यसम्पादनसम्बन्धी प्रशिक्षण लिएर पालिकामा आउने मुद्दा, मामिलाका साथै विवाद हल गर्न सक्रिय रहनुभएकी संयोजक नाथले इजलास कक्ष, कानुनी शाखा र सचिवालय सञ्चालनका लागि जनशक्ति अभाव रहेको दुःखेसो पोख्नुभयो ।

“न्यायिक समितिमा २० वटा मुद्दा परे”, उहाँले भन्नुभयो, “तीमध्ये १६ वटा मिले बाँकी प्रक्रियामा छन् ।” उहाँले गुनासोसहितका मुद्दा पालिकामा आए पनि हल गर्न अदालत तथा माथिल्लो निकाय पठाउन नपरेको बताउनुभयो ।

कानुनी सल्लाकार नियुक्त गर्ने प्रावधान रहे पनि उहाँले न्यायिक समिति सञ्चालनका लागि पाकिलामा कानुन शाखा स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “झैझगडा, ऐलानी जग्गाको भोगचलन, अंश मुद्दा र कुटपिटलगायतका विषयमा मुद्दा आउँछन्”, उहाँले भन्नुभयो, “तर न्यायिक समिति सञ्चालनमा अहिले अरु शाखाका कर्मचारीबाट सहयोगले चलेको छ ।”

उहाँले इजलासका लागि भवन र सचिवालय सञ्चालनका सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसित आवश्यक सहयोग माग गरेको बताउनुभयो । “कानुन शाखा बनाएर बरु कर्मचारी अस्थायी÷करारमा राखेर पनि कार्यसञ्चालनमा सहज हुन्थ्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “उपाध्यक्षलाई जिम्मेवारी धेरैतिर भयो तर आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध भएन ।”

नौवटा पालिका रहेको कञ्चनपुरमा न्यायिक समितिको नेतृत्वमा आठ पालिकामा महिला हुनुहुन्छ । नगरपालिकाको उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष न्यायिक समितिको संयोजक रहने व्यवस्थाअनुसार यहाँ बेलौरी नगरपालिकाबाहेकका पालिकामा निर्वाचित महिला न्यायिक समितिमा रहेर काम–कारबाही सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

यहाँका न्यायिक समितिमा जग्गा विवाद, गालीगलौज, आलीधुर, कुटपिट, महिला हिंसालगायतका मुद्दा आउने गरेको संयोजकहरुको भनाइ छ । यहाँको जेठो भीमदत्त नगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिमा १८ वटा मुद्दा परेको नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिका संयोजक नीलम लेखक जोशीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भीमदत्तनगरपालिकाले १९ वटै वडामा मेलमिलापकर्ता छनोट गरेर वडामा समेत न्यायसम्पादन हुने गरेको बताउनुभयो । “सबै वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “पालिकामा मिलाउन नसेका विवाद अदालतलगायतका निकायमा पठाउने गरेका छौँ ।”

न्यायमा आम नागरिकको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले पनि स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गरिएका भए पनि इजलासकक्ष स्थापनामा भने पहल भएको देखिँदैन । “धेरै विवाद स्थानीय तहमै मिल्दा स्थानीयवासी खुसी छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “न्यायसम्पादनका बेला सेवाग्राहीले कतिपय अवस्थामा असहज महसुस गर्न थालेपछि इजलासकक्ष बनाएनौँ ।”

कञ्चनपुरका अधिकांश न्यायिक समितिले पालिकामा न्याय सम्पादनमा सहजताका लागि अधिवक्तालाई कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् । यहाँको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको न्यायिक समितिले २५ मध्ये १९ वटा मुद्दा मेलमिलाका माध्यमबाट छिनोफानो गरेको छ ।

शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख कल्पना जोशी पन्तले यहाँका १२ वटै वडामा मेलमिलापकर्ताको व्यवस्थासमेत गरिएको बताउनुभयो । “न्यायिक समितिमा कुटपिट, जग्गा विवादलगायतका मुद्दा आउँछन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यहाँबाट छिनोफानो नभएर मुद्दा माथिल्लो निकायमा पठाउनुपरेको छैन ।”

त्यसैगरी यहाँको दोधारा चादँनी नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक गङ्गादेवी जोशीले यहाँ ६५ भन्दा बढी मुद्दा परेको बताउनुभयो । उहाँले मुद्दा परेकामध्ये २२ वटा मिलपत्र भएको जानकारी दिँदै केही मुद्दा वडा कार्यालयमार्फत पनि छिनोफानोका लागि पठाएको बताउनुभयो ।

दोधारा चादँनी नगरपालिकाले यहाँका १० वटै वडामा मेलमिलापकर्ता खटाउने तयारी गरेको उहाँको भनाइ छ । “एउटा वडाबाट तीन जना गरी १० वटाबाट ३० जनालाई मेलमिलाकर्ताको तालिम दिने तयारी छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “अहिले इजलासकक्ष नै बनाएको अवस्था छैन ।” उहाँले जग्गा विवाद, लेनदेन, कुटपिट तथा घरेलु हिंसाका मुद्दा समितिमा आउने गरेको बताउनुभयो ।