मानवअधिकारका विषयमा सरकार प्रतिबद्ध छ – प्रचण्ड

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रर्वद्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको २३औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सुसंस्कृत समाज विकास गर्न सरकार निरन्तर लागिरहने स्पष्ट पार्नुभयो ।

“मानवअधिकारको दृष्टिले उत्कृष्ट मानिएको नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार क्रियाशील रहँदै आएको छ । संविधान जारी भएपश्चात् मौलिक हकको कार्यान्वयन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकरुपान्तरणमा सरकारले प्राथमिकता दिँदै आएको छ” प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।

संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको कार्र्यान्वयनका लागि आवश्यक अधिकांश ऐन जारी भइसकेको र केही विचाराधीन विधेयक पारित गर्न सरकार प्रयासरत रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो । आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सहसचिवस्तरीय समिति बनाउने क्रममा रहेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई अविच्छिन्न राख्न सरकार सदैव तत्पर रही संस्थागत सुदृढीकरण, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन संशोधनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो ।

आयोगले नेपाल पक्ष भएका मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिको दायित्व पुरा गर्दै आएको छ । विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा, सन्धि समितिका प्राप्त सुझावको कार्यान्वयन गर्न कानुनमा परिमार्जन वा नयाँ कानून निर्माणलगायत गर्नुपर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो ।

मानवअधिकार गम्भीर उल्लङ्घन भएका घटनालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ शान्ति प्रक्रियालाई छिट्टै टुङ्गोमा पु¥याउन राजनीतिक सहमति भएको प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिनुभयो । पीडितलाई न्यायको अनुभुति हुने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अनुकरणीय हुने गरी शान्ति प्रक्रिया टुङ्गाउने उहाँले दावी गर्नुभयो ।

आयोगका सिफारिस पूर्णरुपमा कार्यान्वयनका लागि सरकारले निरन्तर प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसको परिणाम सन्तोषजनक नदेखिएको आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले बताउनुभयो ।

“सिफारिस कार्यान्वयनको प्रतिशत हेर्दा १५ दशमलव ०३ प्रतिशत पूर्ण, ३९ दशमलव ०२ प्रतिशत आंशिक र कार्यन्वयन हुन नसकेको ४५ दशमलव ०५ प्रतिशत रहेको छ । पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि आयोगले सिफारिश गरेकोमा पर्याप्त बजेट निकास र छुट्टै कोषको अभावमा सबै पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्”, अध्यक्ष मगरले बताउनुभयो । आयोग मानवअधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनमा दृढताका साथ जुटिरहने अध्यक्ष मगरले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

सोही कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले आयोगका प्रतिवेदनमा सरकारले समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मौलिक हक, मानवअधिकारसँग जोडिएका विषय हुनाले कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ? गम्भीरताका साथ हेर्न जरुरी रहेको बताउनुभयोे ।

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आवासीय संयोजक हाना सिङ्गर हाम्डी ले मानवअधिकारका विषयमा अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका प्रतिबद्धतालाई प्रभाकारी, नतिजामुखीरुपमा कार्यान्वयन गर्न आयोगको आर्थिक स्वायत्तता सक्षम हुनुपर्ने बताउनुभयो । “जीवन, मर्यादा, समानता र स्वतन्त्रताको अधिकार : दिगो शान्ति र समृद्धिको आधार” भन्ने नारासहित आयोगले आज २३औँ वार्षिकोत्सव मनाएको हो ।