`

श्रीलङ्काका लागि दिगो सुधार महत्वपूर्णको रहेको आइएमएफको भनाई

कोलम्बो । श्रीलङ्काको नयाँ राष्ट्रपतिले दुई अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलरको राहत रकमका शर्तमा परिवर्तन गर्न माग गरेका छन् ।

जवाफमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले शुक्रबार भनेको छ,“श्रीलङ्काको पीडादायी मितव्ययिताका उपायहरूले सार्थकता पाइरहेका छन् र यसलाई निरन्तरता दिइरहनुपर्छ ।”

बामपन्थी नेतृ अनुरा कुमारा दिसानायकेले गत महिना भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा करवृद्धि फिर्ता लिने, सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने र गत वर्ष कोलम्बोले प्राप्त गरेको अलोकप्रिय आईएमएफ बेलआउटमा पुनः वार्ता गर्ने वाचा गरेका थिए ।

माक्र्सवादी पृष्टभूमिबाट राष्ट्रपतिमा निर्वाचित दिसानायकेले यसै साता कोलम्बोमा कोषका प्रतिनिधिसँग पहिलो बैठक गर्दै आफू निम्न आय भएका परिवारमा करको भार कम गर्न चाहेको बताएका थिए।

यसको जवाफमा वासिङ्टनमा मुखलय रहेको ऋणदाता आइएमएफले श्रीलङ्काको आर्थिक पुनरुत्थानलाई खतरामा नपार्न महत्वपूर्ण रहेको बताएको हो ।

यसबारे आइएमएफ प्रवक्ता जुली कोजाकले वासिङ्टनमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा भने, “आर्थिक वृद्धिलाई पुनर्जीवित गर्ने, मुद्रास्फीति घटाउने, सञ्चिति बढाउने र राजस्व परिचालनमा सुधार गर्ने सन्दर्भमा श्रीलङ्कामा सुधारका हाम्रा प्रयासहरू सफल भइरहेका छन् ।”

“महत्वपूर्ण कमजोरीहरू र अनिश्चितताबीचसुधारको गतिलाई कायम राख्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ,” उनले भने ।

श्रीलङ्काले आईएमएफकोषको ३३ करोड ६० लाख अमेरिकी डलरको चौथो किस्ता निकाल्न नेताहरूले उद्धार योजनाको राजस्व र खर्चको लक्ष्यमा अडिग रहेको देखिनु आवश्यक हुनेछ ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयका अनुसार राष्ट्रपति दिसानायकेले बिहीबार आईएमएफ कार्यक्रमका उद्देश्यहरूसँग ‘व्यापक सहमति’ पुनः पुष्टि गरेका छन् तर ‘वैकल्पिक माध्यमहरू मार्फत यी उद्देश्यहरू प्राप्त गर्ने महत्वमा जोड दिएका छन् । उनले यसले जनतामा बोझ कम गर्ने बताएका छन् ।

नयाँ राष्ट्रपतिट्रम्पले १२।५ अर्ब अमेरिकी डलरको अन्तर्राष्ट्रिय सार्वभौम ऋणपत्रको पुनर्संरचना गर्न र नगदको अभावझेलिरहेका राष्ट्रका लागि थप सहुलियत सुनिश्चित गर्न पनि आफूले सम्झौता गर्न चाहेको बताएका छन् ।

विश्लेषकहरूका अनुसार दिसानायकेसँग आईएमएफ सम्झौताका सर्तलाई नयाँ आकार दिने थोरै ठाउँ छ।

कोलम्बोस्थित आर्थिक थिङ्क ट्याङ्क एडभोकाटाका मुर्तजा जाफर्जीले दिसानायकेको निर्वाचनलगत्तै एएफपीसँग भनेका थिए, “अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) वार्तागर्न सहमत नहुने केही जटिल कुराहरू छन् ।”

“आईएमएफ गत प्रशासनले सहमति गरेको मुद्रा मुद्रण, राजस्व र खर्चको लक्ष्यमा प्रतिबन्धसहित बेलआउटका मुख्य बुँदाहरूमा पछि हट्ने सम्भावना छैन,” उनले भने ।

श्रीलङ्काले सन् २०२२ मा ४६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी ऋण तिर्न नसकेपछि आइएमएफसँग सम्झौता गरी यस बिषयलाई सहज बनाएको थियो ।

सन् २०२३ को आईएमएफ बेलआउटले खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको चरम अभाव अन्त्य गर्न मद्दत गरेको छ र श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रलाई वृद्धिमा फर्काएको छ, तर यसको मितव्ययिताका उपायहरूले लाखौँलाई आफ्नो गुजारा चलाउन सङ्घर्ष गरिरहेको छ।

सन् २०२० मा संसदमा तीन जना सदस्यामात्र पठाउन सफल सानो वामपन्थी पार्टीका सदस्य दिसानायके भ्रष्टाचार र कुव्यवस्थापनका कारण जनतामा देखिएको आक्रोशका कारण यो बर्ष (हालै) भएको निर्वाचनमा निर्वाचित भएका हुन् ।

पदभार ग्रहण गरेको केही दिनपछि उनले अर्को महिनाका लागि मध्यावधि संसदीय निर्वाचनको आह्वान गरेका थिए।

ऋणपत्रधारक वा आईएमएफसँग कुनै पनि नयाँ सम्झौताको लागि अर्को संसदको अनुमोदन आवश्यक पर्दछ, जुन नोभेम्बर २१ मा यसको पहिलो सत्र हुनेछ ।

हेलेन आँधीका कारण अमेरिकामा २१० भन्दाबढीको मृत्यु

अमेरिका । अमेरिकामा आएको हेलेन आँधीका कारण अहिलेसम्म २१० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । नर्थ क्यारोलिनामा हेलेनका कारण सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको छ ।

अमेरिकाको दक्षिणपश्चिमी क्षेत्रमा ‘हेलेन’ आँधीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २०० नाघेको छ धने व्यापक भौतिक क्षति पुर्याएको छ । अमेरिकी उद्धारकर्ताहरूले आँधीबाट बचेकाहरूको खोजी कार्य जारी राखेका छन्।

नर्थ क्यारोलिनामा हेलेनका कारण आधाभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ । हेलेन सन् २००५ मा आएको क्याट्रिना आँधीपछिको सबैभन्दा घातक आँधी साबित भएको छ ।

सन् २००५ मा यहाँ आँधीबेहरीका कारण एक हजार ८०० भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो । ‘हेलेन’ आँधी आएको करिब एक साता बितिसक्दा पनि त्यस क्षेत्रमा सयौं मानिस हराइरहेका छन् भने करिब आठ लाख घरअझै पनि विद्युत्विहीन छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले बिहीबार आँधीप्रभावित क्षेत्रको हवाई भ्रमण गरेपछि जर्जियाको रे सिटीमा बाइडेनले प्रभावितहरूलाई भने, “म तपाईंलाई देख्छु, म तपाईंको कुरा सुन्दैछु, म तपाईंसँग दुःखी छु, र म तपाईसँग प्रतिज्ञा गर्छु, हामी तपाईंको साथमा छौं।”

सरकारले प्रशोधित भैँसीको मासु चीन निर्यात गर्ने

काठमाडौँ । सरकारले भैँसीको प्रशोधित मासु चीन निर्यात गर्ने विषयमा द्विपक्षीय सम्झौताको तयारी गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दुई मुलुकबीच सम्झौताका लागि आवश्यक पत्र तयार गरी चिनियाँ सरकारलाई पत्राचार गरेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा तपेन्द्र बोहराले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले गृहकार्य पूरागरी तयार गरिएको ‘सम्झौतापत्र’ मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरिसकेको सो पत्र चीनलाई पठाइसकेको जनाएको छ । चीन सरकारले मिति तय गरेपछि दुई देशबीच निर्यातसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । स्वीकृत सम्झौतापत्र प्रस्तावका रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक माध्यमबाट चीनलाई पठाइसकेकाले चीनको जवाफ प्राप्त हुनासाथ औपचारिक रूपमा द्विपक्षीय सम्झौता हुने सहप्रवक्ता बोहराले बताए ।

सहप्रवक्ता बोहराका अनुसार गत वर्ष असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीन भ्रमणका क्रममा गरेको सम्झौतामध्ये ‘कुक्ड बफेलो मिट’ चीन निर्यात गर्ने विषय पनि समावेश थियो । सम्झौतापश्चात् चीनको ‘जनरल एडमिनिस्ट्रेशन अफ कस्टम’ले नेपाललाई मासु उत्पादनमा जोखिम विश्लेषणसम्बन्धी कागजात पठाएको थियो ।

उक्त सहमतिलाई कार्यान्वयन तहमा लैजान मन्त्रालयले आवश्यक सम्झौतापत्र तयार पारेर चीन पठाएको हो । चीन भन्सारको सामान्य प्रशासन (जिएसिसी) ले मासुसहित १८ खाद्य वस्तु आयातसम्बन्धी नीतिनियम छ ।

जिएसिसीले मासु आयातका लागि भैँसी रोगमुक्त हुनुपर्ने, खाद्य, स्वच्छतासहित नेपाली हावापानीमा उत्पादन हुनुपर्ने, ३० महिना मुनिको भैँसी हुनुपर्ने, ‘बध’ गर्दा सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना गरेको हुनुपर्नेलगायत नियम बनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नियम पालना गरी नेपालले मासु निर्यात गर्नुपर्नेछ ।

मन्त्रालयले मासु निर्यात गर्न मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश र लुम्बनी प्रदेशका केही जिल्लालाई भैँसीको मासुका लागि पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । मन्त्रालयले त्यस क्षेत्रमा मासुका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न पूर्वाधार विकास गर्ने तथा केही उद्यमीलाई भैँसीपालनको अनुमति प्रदान गरेको छ । उक्त सम्झौताअनुसार मासु निर्यात भएपछि चीनसँग व्यापारघाटा न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

राहत सामग्री नपाएको सुनसरीका बाढीपीडितको गुनासो

इनरुवा ।  सुनसरीको सदरमुकाम इनरुवा–९ बबियाका कुमारी खत्वेको घरका सबै चिज बाढीले बगायो । यही असोज १२ र १३ गते सुनसरी खोलाको बाढी खत्वेको घरमा पसेपछि सबै थोक बगाएको हो ।

बाढीले खाना पकाउने भाँडा वर्तन बगायो भने घर अझै ओभाएको छैन । विस्थापित भएकी कुमारीको घरमा शिशुलाई स्तनपान गराउने ठाउँसमेत छैन । आँगनमा हिलो हुँदा खाना पकाउन समस्या छ । अहिलेसम्ममा यहाँका पीडित परिवारलाई कतैबाट सहयोग प्राप्त नभएको पीडित सत्रुघन खत्वेले बताए । बाढीका कारण बबियामा खत्वे टोलका मात्र करिब ४० घरपरिवार प्रभावित छन् ।

सुनसरी खोलामा आएको बाढीले इनरुवा– ४ र ९ मा असर पुर्‍याएको छ । घरमा हिलो र बाहिर पानी भएकाले दिसापिसाब गर्नसमेत समस्या भएको स्थानीय कुमारी खत्वेको भनाइ छ । बाढीपीडित पाँच दिनदेखि एक छाक भुजा खाएर बसेको विस्थापित अनुशा मरिकले बताइन् । वडा कार्यालयले पीडितका लागि भुजा च्युरा सहयोग गरेको इनरुवा– ९ का अध्यक्ष वसिरमुद्धिन मन्सुरीले जानकारी दिए ।

गत साताको अविरल वर्षासँगैको बाढीले घर डुबानमा परेका खत्वे, मरिक र सदा सुकुम्बासीको आठ परिवार सबैभन्दा बढी समस्यामा छन् । मजदुरी गरेर खाने उनीहरू बाढीपछि काम नपाउँदा भोक भोकै बस्न बाध्य भएको कुमारीदेवी खत्वेले बताइन् ।

पीडितको गुनासो सुन्न कोही नआएको र विद्यालयमा बस्दै आएको पीडित बताउँछन् । तीनै तहको सरकारले पीडितलाई गाँस, बास, कपासका लागि सहयोग नगरेको उनीहरूको गुनासो छ । पीडित परिवारलाई दुई दिनअघि मात्र राहत सामग्री वितरण गरेको र कोही भोक भोकै बस्नु नपरेको इनरुवा–४ का वडाध्यक्ष बौवालाल मेहताले दाबी गरे । पीडितलाई थप सहयोगका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत पहल भइरहेको उनले बताए ।

इनरुवा नगरपालिकाका प्रमुख केदार भण्डारीले नगर क्षेत्रका बाढीपीडितलाई वडाबाट राहत सामग्री वितरण भएको बताए ।

राष्ट्रपति पौडेलसँग राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष दाहालको भेट

काठमाडौं ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले भेट गरेका छन्।

शुक्रबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको भेटमा अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रपति पौडेललाई आफू अन्तर व्यवस्थापिका संघको सम्मेलनमा भाग लिन जान लागेको जानकारी गराए।

अध्यक्ष दाहाल स्विट्जरल्यान्डमा हुने अन्तर व्यवस्थापिका संघको सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा नेतृत्व गर्दै यही असोज २५ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ।

मनाङमा पर्यटकको चहलपहल बढ्यो

मनाङ। असोज महिनासँगै मनाङमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चहलपलहल बढेको छ । गत मङ्गलबार मात्रै दुई सय ८६ पर्यटक मनाङ प्रवेश गरे ।

एकैदिन उक्त सङ्ख्यामा पर्यटक प्रवेश हालसम्मकै धेरै हो । बुधबार एक सय ४० पर्यटक मनाङ प्रवेश गरेको पर्यटक सूचना केन्द्र धारापानीका कर्मचारी भूपेन्द्र गुरुङले जानकारी दिए । असोज महिना घुम्न र पदयात्राका लागि उत्तम मानिन्छ ।

गत भदौमा विभिन्न ७४ देशका दुई हजार सात सय ६५ पर्यटक मनाङ घुम्न आएको पर्यटक सूचना केन्द्र धारापानीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा धेरै इजरायलका पाँच सय ९७ पर्यटकले मनाङ भ्रमण गरेका थिए । सोही महिनामा मनाङ भ्रमण गर्ने सङ्ख्याका आधारमा दोस्रो स्थानमा चिनियाँ पर्यटक थिए । तीन सय २७ चिनियाँ पर्यटकले मनाङ भ्रमण गरेका थिए ।

पर्यटन व्यवसायी समितिका जिल्ला अध्यक्ष विनोद गुरुङले भने, “यो महिना पदयात्राका लागि उपयुक्त महिना हो । त्यसैले पर्यटकको आगमन बढेको छ ।” चामे गाउँपालिका–५ चामेका पर्यटन व्यवसायी उषा लामाले मौसम अनुकूल बन्दै गएपछि पर्यटकक्रम बढेको बताइन् । “यसले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ”, उनले भनिन् ।

यस याममा मनाङ आउने पर्यटक घुम्नका लागि तिलिचो ताल पुग्ने गरेका छन् । उच्च हिमाली क्षेत्रको मौसम परिवर्तन भइरहने हुँदा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)इलाका संरक्षण कार्यालय मनाङले पर्यटकलाई सतर्क रहेर यात्रा तय गर्न आग्रह गरेको छ । 

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको अन्तर्वार्ता स्थगित

काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि पूर्वनिर्धारित अन्तर्वार्ता स्थगित भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति रहेको र उनी अस्वस्थ्य भएकाले अर्को सूचना प्रकाशित नहुँदासम्म अन्तर्वार्ता स्थगित गरिएको सिफारिस समितिले जनाएको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि आवेदकमध्ये सङ्क्षिप्त सूचीमा समावेश भएका तीन जना आवेदकले आज व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुति र अन्तर्वार्ता दिने कार्यक्रम थियो ।

दैवी प्रकोपले सिकाएको पाठ

प्रा. डा. विश्वम्भर प्याकुर्‍याल
केही वर्षदेखि नेपालमा बाढीको प्रकोपले बहुक्षेत्रीय अकल्पनीय क्षति पुर्याउन थालेको छ । धेरै जिल्लाका सयौँ गाउँ बाढीमा पुरिएका छन् । पानीको आपूर्तिमा व्यवधान आएको छ र जति आपूर्ति भएका छन् ती प्रदूषित छन् । अब विशेष गरेर डेङ्गु र हैजाका बिरामी सङ्ख्यात्मक हिसाबले बढ्ने निश्चितप्रायः छ ।


जथाभावी खोला, नदी पुरेर सहरीकरण तीव्र पारिएकाले प्राकृतिक पानी जम्मा हुने क्षेत्र नाश भएको छ । यसले गर्दा वर्षाको पानीले सहरी क्षेत्र डुबानमा परेको छ । यातायात संरचना ध्वस्त भएर मुलुकभरि अधिकांश ठाउँमा आवतजावत ठप्प भएको छ । यसले उद्धार कार्यलाई पनि विलम्ब गराएको छ । अहिले भएको क्षतिले गर्दा उद्धार कार्यमा ढिलाइ तथा स्रोतको परिचालन राष्ट्रिय सङ्कटको रुपमा देखापरेकाले सङ्कटकालको घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था छ । भूइँचालोमा घरबारविहीन भएका सेवाग्राही अहिलेसम्म विस्थापित छन् । अब यो नयाँ सङ्कटमा परेका दुःखीहरुलाई सरकारले कहिले पार लगाउने हो भन्ने आशाा जनता रहेका छन् । यसपटक सङ्कटकालीन सेवाको अति नै आवश्यकता भएको बेला स्थानीय सरकारले आफूनो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको टिप्पणी भएको छ ।


अहिले आएको बाढीले तीव्र रूपमा विद्युत् आपूर्तिमा क्षति पुर्याएको छ । झन्डै १६ वटा जलविद्युत् परियोजना नराम्ररी क्षत्विक्षत भएका छन् । यस्तो क्षतिले विद्युत् उत्पादन घटाएर सरकारको आम्दानीमा मात्र असर पार्ने हैन, उत्पादनकर्ताको ऋण तिर्न सक्ने क्षमतामा हस ल्याउनुका साथै ऋण लिन गरिने सामथ्र्य समेत कमजोर तुल्याउँछ । भौतिक पूर्वाधारमा भएको अकल्पनीय क्षतिले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएर पुनर्निर्माणको लागत बढाउँछ । जलविद्युत् क्षेत्रमा गरिएको तत्कालिक क्षति आँकलनअनुसार रु २ दशमलव ४५ अर्ब पुगेको छ । यसमा ऊर्जा र सिँचाइमा थप रु ४ दशमलव ३५ अर्बको लागत अनुमान छ । वास्तविक क्षतिको अनुमान सकिँदासम्म बढ्दो मागको कारण यो वर्ष हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने सम्भावना बलियो छ । बङ्गलादेशसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा नआउँदै भोग्नु परेको समस्याले हामीलाई अप्ठेरोमा पारेको छ ।


हालको क्षतिले धान बाली, पर्यटन र जलविद्युत् परियोजनामा ठूलो क्षति पुर्याएकाले विश्व बैंक, र एशियाली विकास बैंकको पाँच प्रतिशतको हाराहारीको आर्थिक वृद्धिको आँकलन सत्य साबित हुन निकै कठिन देखिएको छ । आगामी वर्षको आर्थिक बजेट निर्माण गर्दा तथा अन्तरिक राजश्वबाट गरिने खर्चको बाँडफाँट समेतमा निकै सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।


लामो समयसम्मको व्यापार घाटाले हामीलाई निकै कमजोर तुल्याएको छ । दीर्घकालीन घाटाले कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिमा व्यवधान पुर्याउँछ किनभने यसले आन्तरिक उत्पादन घटाउँछ र स्थानीय उद्योगमा बेरोजगारी बढाउँछ । यस्तो अवस्थामा आपूर्तिको तुलनामा आन्तरिक माग बढ्ने हुनाले आयात बढेर मुद्रास्फीतिमा वृद्धि हुन्छ । आयातित वस्तुले उपभोग बढाए पनि यसको दीर्घकालीन असर भनेको आर्थिक अस्थिरता र न्यून वृद्धि हो । यसले गर्दा जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ ।


उपचारको लागि हामीले निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मकता बढाएर नीतिगत सुधारद्वारा आयातको निर्भरता घटाउनुपर्छ । हामी औँलामा गन्न सकिने वस्तुहरुको निर्यातमा सीमित छौँ । त्यसैले स्थानीय स्तरबाटै उत्पादन हुनसक्ने र आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका वस्तुहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनु आवश्यक छ । यसो गर्न सीमित वस्तु तथा व्यापार साझेदारहरुसँंगको निर्भरता घटाउँदै  निर्यात गरिने वस्तु तथा बजारको विविधीकरणमा जोड दिनु आवश्यक छ । यस्ता वस्तुहरुमा सूचना प्रविधि तथा वित्तीय सेवा, हस्तकला, र बागवानीजस्ता कृषि उत्पादनहरु पर्न सक्दछन् ।


नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकमा लागत र निर्यात गर्न लाग्ने समय न्यूनीकरण गर्न आवश्यक सामग्री र यातायात पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउन आबश्यक छ । ठूलो बजार भएका नेपालका दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रहरुमा निर्यातको पहुँच बढाउन द्वीपक्षीय व्यापार सम्झौताको नियमित अनुगमन र सुदृढीकरण गर्ने तथा आन्तरिक उत्पादन र आयात विस्थापनको नीति प्रवद्र्धन गर्नु पनि त्यतिकै जरूरी छ ।


सन् २०२२ मा नेपालमा करिब २५ हजार सात सय ७० मेट्रिक टन खाद्यान्न विशेषगरेर चामल र गहुँको अभाव कम गर्न अन्य मुलुकका साथै भारतबाट ४२ लाख ६० हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अधिकतम् आयात गरियो ।  हाल आर्थिक सङ्कट र वातावरणीय प्रभावको कारण ४२ लाख ६० हजार नेपाली खाद्य असुरक्षित अवस्थामा छन् । सरकारको लक्ष सन् २०२४ सम्ममा ३० प्रतिशतले खाद्यान्नको आयात घटाउने रहेको छ । तरपनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता त्यति सजिलो देखिंदैन । यसको समाधानको उपयुक्त उपाय भनेको खेती गर्ने अभ्यासहरुमा आधुनिकीकरण, सिँचाइ प्रणालीमा सुधार र किसानहरुलाई आवश्यकता परेको बेला चाहिँदो सहयोग उपलब्ध गराउनु हो ।


गरिब मुलुकमा विप्रेषणबाट भएको आम्दानी बैंक तथा निजी क्षेत्रका ऋणदातालाई ऋण चुक्ता गर्न तथा भविष्यको लागि एक टुक्रा जमीन खरीद गर्न खर्चिएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न उठेको देखिन्छ । आजकल धेरै मुलुकमा जग्गामा भन्दा साना उद्योग र कृषि उद्यमहरुलगायतका क्षेत्रमा लगानीका सम्भावना रहेका कुरा जानकारीमा ल्याउन वित्तीय साक्षरतामा जोड दिने गरेका छन् ।


लघुवित्त संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्न प्रोत्साहन समेत गर्नुपर्छ । त्यस्तै स्थानीय व्यवसायहरुलाई विशेस सुविधा प्रदान गर्ने वित्तीय संस्थामा बैंक खाता खोल्न सुझाव दिन सकिन्छ । यस्ता वित्तीय संस्थाको अभावमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पहलमा विशेस सुविधा दिएर भए पनि यिनीहरुको स्थापनार्थ पहल गरिदिनु पर्छ । यसका साथै रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा आर्थिक स्थायित्वको लागि सहयोग पुर्याउन सक्ने क्षेत्रमा लगानी गर्दा विशेस सुविधा दिइने नीति निर्माण गर्न सम्बन्धित निकाय लाई दबाब दिनुपर्छ । निर्माण, पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नियामक प्रक्रियामा सुधार ल्याएर लगानीको वातावरण तयार गर्ने, अन्तरपार्टी समझदारी अनुरुप आर्थिक समृद्धिको साझा धारणा बनाई असफलतासँग नआत्तिएर  राजनीतिक अस्थिरता हटाउने प्रयास निरन्तर जारी गर्नु आवश्यक छ ।


उद्योगपतिहरुले उच्च प्राथमिकतामा परेका उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेमा थप आकर्षणको लागि समयानुकूल औद्योगिक नीति पुनः तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो नीतिमा कर छुट, कच्चा पदार्थ आयात गर्दा अनुदान र अनुसन्धान र विकाससम्बन्धी कार्यक्रमको लागि रकम, प्रविधि विकास र अनुसन्धानकर्ता जुटाउन आवश्यक सहयोग गर्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ । शुरुमा सरकारको लागत वृद्धि भएता पनि दिगो विकासमा दूरगामी प्रभाव पर्न सक्छ । यस्तो सहयोग सधैँको लागि कायम राख्नु पर्ने भन्ने होइन ।


लगानीलाई निरन्तरता तथा उत्पादन अभिवृद्धि गर्न र उद्यमीको आकर्षण बढाउन सरकारसँग सम्बन्धित निकायहरु उदासिन हुनु हुँदैन । लगानी गर्नको लागि लगानीकर्ताले भौतिक संरचना तथा अबश्यक सेवाहरु उपलब्ध गराइने अपेक्षा गरेका हुन्छन् । यसको लागि सरकार–निजी क्षेत्रको सहकार्य अनिवार्य छ । हामीकहाँ लगानी बोर्डले साना लगानीकर्तालाई आवश्यकता अनुरुप समयमै निर्देशन तथा सल्लाह प्रदान गर्न सकेको महशूस गरिएको छैन । अहिलेको अवस्थामा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु न्यून क्षमतामा सञ्चालनमा आइरहेको देखिन्छ । आधुनिकीकरण, प्रविधिको स्तरोन्नति र कामदारहरुको प्रशिक्षण नियमित गर्न सके वैदेशिक लगानीमा आकर्षण थपिन सक्छ ।


गरिबी र वृद्धि हुँदै गएको आर्थिक असमानताले सामाजिक कल्याण कार्यक्रमको महत्व बढाएको छ । गरिबलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर लक्षित, समाज कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरूरी छ । अनुदानको लागि प्रावधान गरिएका अति आवश्यक वस्तुहरु, स्वास्थ सेवा र खाँचो परेका समुदायको पहुँचमा रहेको किफायती शिक्षाको उपलब्धता र निरन्तरतालाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । बजेटमा राखिएका अनुदान उपलब्ध हुन नसके सेवाग्राहीले कानुनी उपचार पाउन सक्नुपर्छ ।


आर्थिक असमानताको प्रभाव न्यूनीकरण गरेर कार्यक्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक हुन कार्यबलको क्षमता अभिवृद्धिका लागि शिक्षा तथा प्राविधिक प्रशिक्षणमा थप लगानी आवश्यक छ । आर्थिक असमानता घटाएर आम्दानी र सम्पत्तिको पुनःवितरण गर्न प्रगतिशील कर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ । यो नीतिअन्तर्गत धनीलाई बढी कर र गरिबलाई कूल कर लागत घटाउन कर घटाउने अथवा कुनै निश्चित किसिमको आमदानीमा कर छुट दिनु पर्दछ । कतिपय अवस्थामा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका करदाताले थोरै करको कारण ऊर्जा कुशल प्रविधिको प्रयोग नेपालमा उच्च प्राथमिकतामा परेका कृषि पैदावारमा न्यूनतम् मूल्य निर्धारण गर्ने तथा बजारको पहुँचमा सरकारले खासै सहजता पुर्याउन सकेको छैन ।


अन्त्यमा, सरकारले अबिलम्ब सेवाहरु प्रदान गर्नु आवश्यक छ । उदाहरणको लागि, विस्थापित जनसमुदायको सुरक्षाको लागि पाल तथा अस्थायी आवास, आकस्मिक खाद्यान्न र शुद्ध पिउने पानी, आवश्यकीय औषधिको बाकस र स्वास्थ सेवा, उद्धार कार्यको निरन्तरता, असर परेका स्थानहरुमा पहुँच पुर्याउन बन्द बाटो खुलाउने, सञ्चार सुबिधा पुनःस्थापना गर्ने, बसेकै ठाउँमा नगद सहयोग पुर्याउन ढिला नगर्ने, स्थानीय समुदायलाई सुरक्षित पानी पिउने र स्वच्छताबारे प्रशिक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ ।


(लेखक वरिष्ठ अर्थविद् तथा पूर्वराजदूत हुनुहुन्छ)

मुस्ताङमा बाह्य पर्यटकको चहलपहल बढ्न थाल्यो

म्याग्दी । मुस्ताङमा बाह्य पर्यटकको चहलपहल बढ्न थालेको छ । मुक्तिनाथ मन्दिर, कागबेनी, कोरला नाका, लोमान्थाङ, सिंजा जोङ गुफा, जोमसोम, ढुम्वा ताल, ठिनी, मार्फा, लेतेलगायत पर्यटकीय स्थलमा चहलपहल बढेको हो ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)को जोमसोमस्थित कार्यालय प्रमुख प्रमोदराज रेग्मीले केही दिनयता आन्तरिक पर्यटकको चाप बढेको र विदेशी पर्यटकको आगमन बढेको बताए । “सडक र हवाईमार्ग भएर मुस्ताङ घुम्न आएका आन्तरिक पर्यटकका कारण चहलपहल बढेको छ,” उनले भने, “थोराङ्ला, उपल्लो मुस्ताङ र जोमसोम आसपासका क्षेत्रमा पनि विदेशी पर्यटकको चहलपहल बढेको छ ।”

सडक यातायातको सहजता, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका प्रवर्द्धनात्मक गतिविधि, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव, सुविधायुक्त होटल सञ्चालन, विश्व प्रसिद्ध पदयात्रासम्बन्धी सञ्चारमाध्यमले मुस्ताङलाई घुम्नैपर्ने गन्तव्यमा समेट्नु, विदेशी समुदायका प्रभावशाली व्यक्तिको भ्रमणले मुस्ताङ पर्यटकको रोजाइमा परेको हो ।

विसं २०८१ को असोज महिना शुरु भएयता सडक मार्ग भएर २० हजार चार सय ४६ जना पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक विशाल अधिकारीले बताए ।

म्याग्दीको सिमानामा रहेको घाँसा स्थित प्रहरी चौकीले मुस्ताङ भित्रने पर्यटकको विवरण सहित तथ्याङ्क राख्दै आएको छ । असोज महिना शुरु भएयता चार हजार ४४ वटा सवारी साधनमा १४ हजार ८५० स्वदेशी र पाँच हजार पाँच सय ९६ जना विदेशी पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएका हुन् ।

बेनी–जोमसोम सडक प्रयोग गरी गत आव २०८०/०८१ मा तीन लाख १८ हजार आठ सय १४ स्वदेशी पर्यटक सडक मार्ग भएर मुस्ताङ घुम्न आएका थिए । आव २०७९/८० मा मुस्ताङ घुम्ने आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या तीन लाख तीन हजार आठ सय थियो ।

एक्याप जोमसोमको तथ्याङ्क अनुसार चालु आवको साउन र भदौमा सात हजार पाँच सय ९९ पर्यटकले मुस्ताङ घुमेका छन् । गत आवको साउन र भदौमा मुस्ताङ घुम्ने पर्यटकको सङ्ख्या पाँच हजार एक सय ७५ थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा एक लाख २१ हजार तीन सय ५२ विदेशी पर्यटकले मुस्ताङ भ्रमण गरेका थिए । आव २०७९/८० मा ७१ हजार सात सय सात र आव २०७८/७९ मा ३८ हजार आठ सय ९६ पर्यटक मुस्ताङ घुम्न आएका एक्यापले जनाएको छ ।

ऐतिहासिक र धार्मिक महत्वको मुस्ताङको पृथक भू–बनोट, प्राकृतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, जैविक विविधताले विश्वभरका पर्यटक आकर्षित हुँदै आएका छन् । शरद यामसँगै खुल्न थालेको मौसम मुस्ताङ घुम्नका लागि उपयुक्त मानिन्छ ।

लोमान्थाङका होटल व्यवसायी छेवाङ गुरुङले बर्खायाम सकिन थालेसँगै मुस्ताङमा पर्यटकको चहलपहल बढ्न थालेको बताए । “बर्खा सकिन र हिउँद सुरु हुन लागेको यो मौसम हावापानी र वातावरणका हिसाबले पनि मुस्ताङ घुम्न उपयुक्त समय हो”, उनले भने, “अन्य समयमाभन्दा असोज–कात्तिकमा यहाँ धेरै पर्यटकहरू आउने गर्छन् ।”

विदेशीको तुलनामा स्वदेशी पर्यटक बढी छन् । चाडपर्वको लामो बिदा शुरु भएसँगै आमा समूह, वन समूह, क्लब, सहकारी संस्था र शैक्षिक संस्थाबाट पनि समूह बनाएर भ्रमणमा आएका छन् । कागबेनीबाट कोरला नाकासम्मको उपल्लो मुस्ताङको अर्धनिषेधित भूगोलमा भ्रमण गर्न विदेशीले १० दिनका लागि पाँच सय डलर शुल्क तिर्नुपर्छ ।

गण्डकी प्रदेशको लमजुङ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दी जिल्लामा समेटिएको एक्याप क्षेत्रको भ्रमण गर्न सार्क मुलकका पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति एक हजार र तेस्रो मुलुकका पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति तीन हजार तोकिएको छ ।

मध्यपूर्वको तनावका करण तेलको मूल्य वृद्धि

मध्यपूर्वमा बढ्दो द्वन्द्वको आशङ्काप्रति लगानीकर्ताहरूको प्रतिक्रियास्वरूप बिहीबार तेलको मूल्य वृद्धि भएको छ भने विशेषगरी प्रमुख सेयर बजारमा गिरावट आएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले इजरायलमाथि तेहरानको मिसाइल आक्रमणको प्रतिशोधमा इरानी तेल साइटहरूमा सम्भावित इजरायली आक्रमहरूबारे ‘छलफल गरिरहेको’ बताएपछि तेलको मूल्य बढेको हो । 

अन्तर्राष्ट्रिय बेन्चमार्क ब्रेन्ट पाँच प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेर प्रतिब्यारेल ७७ दशमलव ६२ डलर पुगेको छ भने अमेरिकी सम्झौता वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडिएट पनि त्यसरी नै बढेको छ । 

प्रमुख अमेरिकी स्टक सूचकाङ्कहरू दिनको अधिकांश समयमा नकारात्मक रहे । एसएन्डपी५०० शून्य दशमलव दुई प्रतिशतले घटेर बन्द भयो । लन्डन, पेरिस र फ्रेङ्कफर्टका सेयर बजार सबै रातो भएर बन्द भए । 

अमेरिकी डकवर्कर्सको हडताल र अमेरिकी फेडरल रिजर्भको आगामी ब्याजदर कदमबारेको अनुमानले पनि लगानीकर्ताहरूलाई प्रभावित गरेको थियो । शुक्रबार प्रमुख रोजगारी प्रतिवेदन आउने भएको छ ।

डलरको सुरक्षित आश्रय स्थितिले यसको मूल्य बढेको छ । बेलायती पाउन्ड डलरको तुलनामा एक प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । बैंक अफ इङ्ग्ल्यान्डका प्रमुख एन्ड्र्यु बेलीले बेलायती ऋण लागतमा तीव्र कटौतीको सङ्केत गरेका छन् ।

एसियामा येन कमजोर हुँदा टोक्यो दुई प्रतिशतले बढेर बन्द भयो । यसले जापानका निर्यातकर्ताहरूलाई सहयोग गरेको छ । 

चीनको कमजोर अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहित गर्न चालिएको साहसिक कदमका कारण भएको तीव्र वृद्धिपछि हङकङ एक साताभन्दा लामो समयमा पहिलो पटक घट्यो ।

यो साता इजरायलमाथि इरानको क्षेप्यास्त्र आक्रमणले इजरायलको गाजा र लेबनानमा तेहरान समर्थित समूहहरूसँगको द्वन्द्व व्यापक क्षेत्रीय युद्धमा परिणत हुनसक्ने डर बढाएको छ ।

“बजारहरू निलम्बित अवस्थामा छन्, इरानविरुद्ध इजरायलको अपेक्षित प्रतिशोधका लागि बजारहरू तयार छन्, यस्तो कदमले तेलको मूल्यलाई व्यापक रूपमा बढाउन सक्छ”, स्वतन्त्र बजार विश्लेषक स्टिफन इन्सले भने । 

लेबनानी लडाकू समूह हिजबुल्लाहलाई समर्थन गर्ने इरानले इजरायलले जवाफी आक्रमण गरे आफ्नो प्रतिक्रिया बढाउने बताएको छ । 

लेबनानमाथि इजरायली बमबारीमा अहिलेसम्म एक हजारभन्दा बढी मानिस मारिएका छन् । यसमा बेरुतमा भएका आक्रमणहरू पनि समावेश छन् । 

इजरायली सेनाले बिहीबार लेबनानको राजधानी बेरुतमा हिजबुल्लाहको खुफिया मुख्यालयमा आक्रमण गरेको बताएको छ । सैनिकहरू भने सीमा नजिक लडाकूहरूसँग लडिरहेका थिए र युद्धक विमानहरूले मुलुकभर उनीहरूका गढहरूमा बमबारी गरिरहेका थिए ।

यद्यपि विश्लेषकहरूले गत साता अमेरिकी भण्डारण अपेक्षाभन्दा बढेकाले तेलको मूल्य वृद्धि सीमित हुनसक्ने बताएका छन् । लिबियाको पूर्वी प्रशासनले पनि बिहीबार एक महिना लामो उत्पादन र निर्यात अवरोध अन्त्य गरेको घोषणा गरेको छ । 

साउदी नेतृत्वको ओपेक प्लस तेल कार्टेलले डिसेम्बरदेखि उत्पादन बढाउने तय गरेको छ । यसले आपूर्तिको चिन्तलाई अझ कम गर्नेछ । 

लगानीकर्ताहरूले शुक्रबार प्रमुख अमेरिकी गैर–कृषि पेरोल रोजगारी प्रतिवेदनमा ध्यान केन्द्रित गर्दैछन् । यसले गत महिनाको चार वर्षमा पहिलो पटक कटौतीपछि फेडको ब्याजदर योजनाबारे सङ्केत दिन सक्छ । 

बुधबारको आँकडाले सेप्टेम्बरमा अमेरिकी निजी क्षेत्रको रोजगारीमा अप्रत्याशित वृद्धि देखाएको थियो । 

तुईन र फड्केले जोडियो तातोपानी नाका

सिन्धुपाल्चोक। अविरल वर्षासँगैको बाढीले भोटेकोशीको लार्चास्थित ‘बेलिब्रिज’ बगाएपछि तातोपानी नाका सडक सम्पर्कबाट टुटेको छ।

भोटेकोशी गाउँपालिका-२ बाट चीन जोड्ने कोदारी राजमार्गको लार्चामा बेलिब्रिज थियो। उक्त बेलिब्रिजले सीमा गाउँ लिपिङ जोडिएको थियो। त्यही बेलिब्रिज भोटेकोशीले बगाएपछि सीमाक्षेत्रलाई राजधानीसँग जोड्ने सडक सम्पर्क टुटेको हो।

पुल बगेपछि ठप्प बनेको तातोपानी नाका जाने सडकको लार्चामा तुइन र फड्के राखिएको छ। भोटेकोशी गाउँपालिका-२ का अध्यक्ष कुमार श्रेष्ठका अनुसार गाउँपालिकाको खर्चमा सडक डिभिजन र गाउँपालिकाको दुई एक्स्काभेटर र टिपर प्रयोग गरी ह्युम पाइप राखेर अस्थायी रुपमा खोला तार्ने संरचना निर्माण भइरहेको छ।

“तत्काललाई तुइनबाट आउजाउ भइरहेको छ, तुइन दीर्घकालीन नहुने र जोखिमपूर्ण भएकाले अस्थायी गाडी तार्ने फड्के हाल्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ”, वडाध्यक्ष श्रेष्ठले भने। भोटेकोशीको प्रवाह अझै नघटेकाले उक्त काम सम्पन्न गर्न अझै दुई दिन बढी लाग्ने उनको भनाइ छ।

लिपिङ खोला उर्लिँदा लिपिङ र कोदारी जोड्ने पुलको भाग ध्वस्त पारेको छ। राजमार्गको क्षतिग्रस्त खण्डमा मर्मत थालिएको छ। यसअघि गाउँपालिकासँग भएका पुरानो तुइन अहिले प्रयोगमा ल्याइएको र बाँस, फलामे पोल राखेर फड्के बनाइएको हो।

नेपालगञ्जस्थित एकीकृत जाँच चौकी

नेपालगञ्ज एकीकृत जाँच चौकी (आइसीपी)मा भारतबाट सामान बोकेर भित्रिँदै गरेका ट्रकहरु । गत वैशाख २४ गतेदेखि एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा आएको हो ।

तस्बिरः रुपनी जिएम / रासस

नेपालगंजस्थित त्रिविको परीक्षा नियन्त्रण क्षेत्रीय कार्यालय कोहलपुरमा स्थानान्तरण

नेपालगंज । नेपालगंजस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कोहलपुरमा नवनिर्मित आफ्नै भवनमा स्थानान्तरण भएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक केशरजङ्ग बरालले बिहीबार कार्यालयबाट सेवा प्रवाहको शुभारम्भ गरे। नयाँ भवन पाँच करोड ४८ लाख ८५ हजारको लागतमा निर्माण भएको हो।

बीस कोठाको यो भवनबाट तीन प्रदेशका दुई सय क्याम्पसलाई सहज सेवा उपलब्ध हुने उपकुलपति बरालले बताए।

त्यस अवसरमा कोहलपुरका नगरप्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले सुदूरपश्चिम प्रदेशको सेवासमेत कोहलपुरबाट प्रवाह गर्न आग्रह गरे। उक्त कार्यालयका प्रमुख सुमन गौतमले उत्तरपुस्तिका परीक्षणका आवश्यक पूर्वाधार पनि भवनमा रहेका जानकारी दिए।

४१ करोडको ‘मिनी’ रङ्गशाला परियोजना अलपत्र

चौतारा । जिल्ला सदरमुकाम चौतारामा २०७६ सालमा निर्माण प्रारम्भ भएको ‘मिनी’ रङ्गशाला अलपत्र परेको छ ।

निर्माण कम्पनीले ढिलासुस्तीले रु ४१ करोड ६२ लाखको परियोजना अलपत्र परको हो । तीन वर्षमा काम सम्पन्न गर्नेगरी गिरी कन्स्ट्रक्सनले निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । विभिन्न बहानामा रङ्गशालाको काम रोकिएको छ ।

यसैबीच, उक्त कम्पनीले अर्को निर्माण कम्पनीसँगको साझेदारीमा रङ्गशालाको ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको दाबी गरेको छ । जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष रामकृष्ण दङ्गालले पनि कछुवा गतिमा काम भइरहेको बताएका छन् ।

जिल्ला फुटबल सङ्घका अध्यक्ष अमृतमान श्रेष्ठले रङ्गशाला नहुँदा छ वर्षसम्म जिल्लामा खेलकुदका गतिविधि ठप्प भएका तथा मैदानमा निर्माण सामग्री थुपारिएको कारण त्यो उपयोगविहीन भएको दु:खेसो गरे।

प्रधानमन्त्रीले बोलेको ‘डाँफेज’ र ‘गैडाज्’ शब्दलाई स्थापित गर्न निरन्तर प्रयास गरौंः महासचिव पोखरेल

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले ‘डाँफेज’ र ‘गैडाज्’ शब्दलाई स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार सामाजिक संजालमार्फत महासचिव पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिका भ्रमणमा अंग्रेजी भाषणमा डाँफेज र गैडाज् शब्द प्रयोग गरेको सन्दर्भमा सामाजिक संजालमा प्रधानमन्त्रीलाई ती शब्दको अंग्रेजी नआएको भनेर उडाउने प्रयास भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘अमेरिका भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले अंग्रेजी भाषणमा डाँफेज र गैडाज् शब्द प्रयोग गर्नु भएको सन्दर्भमा सामाजिक संजालमा प्रधानमन्त्रीलाई ती शब्दको अंग्रेजी नआएको भनेर उडाउने प्रयास भइरहेको छ । त्यस विषयमा सामाजिक संजालमा एक प्रकारको बहस समेत चलाउने प्रयास भइरहेको छ । तर प्रधानमन्त्रीले केही समय पहिले नेपालमा नै अंग्रेजी माध्यममा पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नै डाँफे र गैंडालाई अंग्रेजीमा समेत नेपाली नामाटै सम्बोधन गर्नु उचित हुने विषय उठाउनु भएको थियो । उहाँको अमेरिका भ्रमणका सन्दर्भमा प्रयोग गरिएको सो शब्दलाई सोही परिप्रेक्षमा बुझ्नु पर्दछ । यद्यपी उहाँको त्यो विचारले अहिले नै मान्यता पाइहाल्छ भन्ने होइन । तर ज्ञान सिद्धान्त निर्माणमा पश्चिमाकरणको मान्यता मात्र ठिक भन्ने बौद्धिक मत उचित होइन । विश्वज्ञान सिद्धान्तको विकासमा एशियाली दृष्टिकोण आवश्यक छ भन्ने सत्यलाई बुझ्नु पर्दछ र त्यसलाई स्थापित गर्न निरन्तर प्रयास गर्नु पर्दछ ।’

राष्ट्रसंघको ७९ औं महासभामा भाग लिन अमेरिका गएका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले कोलम्बिया विश्वविद्यालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ‘गैंडाज्’ र ‘डाँफेज’ शब्द प्रयोग गरेका थिए । त्यसपछि सामाजिक सन्जालमा उनलाई ट्रोल बनाइएको थियो ।

वस्ती विकास र पूर्वाधार निर्माणअघि भौगर्भिक अध्ययनको व्यवस्था मिलाउन प्रचण्डको सुझाव

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वस्ती विकास र पूर्वाधार निर्माण गर्नुअघि भौगर्भिक अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताएका छन् ।

माओवादी केन्द्रको प्राकृतिक प्रकोप तथा विपत व्यवस्थापन विभागले विज्ञहरूको टोलीसहित विपत् प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्दै उनले आफूले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएदेखि व्यवस्थित वस्ती विकास र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिँदै आएको बताए ।

अहिले पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र तराई तथा शहरी क्षेत्रमा बाढी डुबानको सबैभन्दा बढी जोखिम अव्यवस्थित वस्ती र पूर्वाधारकै कारण देखिएको उनको भनाइ छ । बाढी, पहिरो, डुबान, भूकम्पलगायत सबैखाले विपतबाट बच्न भौगर्भिक अध्ययनका आधारमा मात्र वस्ती विकास र पूर्वाधार निर्माण गर्न उपयुक्त हुने उनले बताए ।

त्यसका लागि पार्टीको विपत् व्यवस्थापन विभागको पहलमा विज्ञहरूले तयार पारेको प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण अध्ययन सामग्री हुने उनको भनाइ छ । यसका आधारमा चाँडै सरकारलाई ज्ञापनपत्र दिने उनले जानकारी दिए ।

वैज्ञानिक वस्ती विकास र पूर्वाधार निर्माणसँगै विपत् व्यवस्थापनका लागि सन्दर्भमा पनि गतिलो समीक्षा गरेर प्रतिकार्यका योजना बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

मौसमको पूर्वानुमान हुँदाहुँदै पनि राज्यसंयन्त्रको केन्द्र राजधानीमा समेत तत्काल उद्धार गर्न गर्न नसक्नुको कारण खोजी गरेर आगामी दिनमा यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकार योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्नुपर्ने प्रचण्डको भनाइ थियो ।

उद्धार मात्र होइन, राहत र पुनर्स्थापनामा पनि अपेक्षित काम हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सबै संयन्त्रहरू कसरी प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने भनेर सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

माओवादी केन्द्रका विपत् व्यवस्थापन विभाग प्रमुख सूर्य सुवेदी पथिकले पछिल्लोपटक बाढी पहिरोले प्रभावित गरेको क्षेत्रमा गएर विज्ञहरूसहितको टोलीले समस्याको पहिचान र समाधानका उपाय समेटेर प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी दिए ।

विभागले प्रचार विभागको समेत सहयोग लिएर पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आपतकालीन हेल्प डेस्क खडा गरेको छ । विभागका प्रमुख सुवेदी, प्रचार विभाग सचिव गोविन्द आचार्यसहितको टोलीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको थियो ।

हिज्बुल्लाहका नयाँ नेता हासिमलाई निशाना बनाउँदै बेइरुतमा इजरायली आक्रमण

बीबीसी । लेबननको राजधानी बेइरुतमा हिज्बुल्लाहका नेताहरूलाई निशाना बनाउँदै पुनः व्यापक रूपमा इजरायली हमला भएको छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार सहरभर गरिएका प्रहारमध्ये एउटा त्यहाँको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ठिक बाहिरसमेत थियो ।

ती खासगरी हिज्बुल्लाहको बलियो पकड रहेको दक्षिणी दाहिय क्षेत्रमा परेका थिए । हमलाको मुख्य निशानामा हिज्बुल्लाहका सम्भावित नयाँ नेता ठानिएका हासिम साफी अल–दिन रहेको बताइएको छ । प्रत्यक्षदर्शीहरूले ती विस्फोटन गत साता नसरुल्लाह मारिँदाको जस्तो भएको तुलना गरेका छन् ।

हासिम साफी अल–दिन भूमिगत बङ्करमा रहेको ठानिएको छ। उनको अवस्था अज्ञात छ । अन्यत्र लेबननको दक्षिणमा इजरायली हमलामा परेर आफ्ना दुई सैनिकको मृत्यु भएको लेबननको सेनाले जनाएको छ ।

इजरायलले पूर्ण आकारको अतिक्रमण सुरु गरेको तेस्रो दिनमा मारिएका लेबननी सैनिकमध्ये एकजनाको दक्षिणी लेबननमा रेडक्रससँग मिलेर उद्धार अभियान सञ्चालन गरिराखेका बेला र अर्काको सैन्य चौकीमा भएको हमलामा परेको बताइएको छ ।

यसैबीच इजरायलले दक्षिणी लेबननमा एक क्षेत्रीय राजधानी अनाबतियसहित थप २० वटा नगर र गाउँका मानिसहरूलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि घर छाड्न आदेश दिएको छ । बेइरुतमा गएराति भएको इजरायली हवाई हमलामा नौजना मारिएका र तीमध्ये ७ जना स्वास्थ्यकर्मी रहेको हिज्बुल्लाहले जनाएको छ ।

पूर्वराजाले दसैंमा सर्वसाधारणलाई टीका लगाइदिने

काठमाडौँ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले विजया दशमीका दिन निर्मल निवासमा शुभेच्छुक तथा सर्वसाधारणलाई टीका लगाइदिने भएका छन् ।

संवाद सचिवालयले पूर्वराजा शाह र पूर्वा रानी कोमल शाहले विजय दशमीका दिन अपराह्न ४ बजे शुभेच्छुक तथा सर्वसाधारणलाई टीका लगाइदिने जनाएको छ ।

जगदम्बा–श्री र मदन पुरस्कार प्रदान

काठमाडौँ । मदन पुरस्कार गुठीले २०८१ सालको जगदम्बा–श्री सम्मान र मदन पुरस्कार भाषाविद् प्रा.डा. योगेन्द्रप्रसाद यादव र ‘मुकाम रणमैदान’ पुस्तकका लागि लेखक मोहन मैनालीलाई प्रदान गरेको छ ।

बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा भाषाविद् प्राडा. यादवलाई जगदम्बा–श्री सम्मान र मैनालीलाई मदन पुरस्कार प्रदान गरिएको हो । उनीहरूलाई प्रदान गरिएको पुरस्कार समान चार लाख रुपैयाँसहित सम्मानपत्र रहेको गुठीका अध्यक्ष कुन्द दीक्षितले जानकारी दिए ।

यादवले भाषाविज्ञानका क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै जगदम्बा–श्री सम्मान अर्पण गरिएको हो । लेखक मैनालीले मुकाम रणमैदानमा नेपाल र अंग्रेज युद्धबारे उल्लेख गरेका छन्। उनले २०० वर्षअघिको कालखण्डका ऐतिहासिक तथ्य, जानकारी र चिठीपत्रका आधारमा पुस्तक तयार गरेका हुन् ।

मदन पुरस्कार २०१२ सालमा स्थापना भएको हो। यो पुरस्कार पहिलो पटक २०१३ सालमा गद्य विधामा सत्यमोहन जोशीको ‘हाम्रो लोक संस्कृति’, सामाजिक शास्त्रमा चित्तरञ्जन नेपालीको ‘जनरल भीमसेन थापा’ र तत्कालीन नेपाल तथा विज्ञान विधामा बलराम जोशीको ‘अधिकविभव स्थिरविद्युत् उत्पादक’ पुस्तकलाई अर्पण गरिएको थियो।

राप्रपाको संगठन विभाग प्रमुखमा तामाङ्ग र राजनीतिक विभागमा मिश्र मनोनयन

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टीको विधान बमोजिम केही विभाग प्रमुखहरुको जिम्मेवारी हेरफेर र केही विभागका प्रमुखहरुको मनोनयन गरेका छन् ।

जसअनुसार, संगठन विभागको प्रमुखमा वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ्ग, स्थानीय तह परिचालन विभागको प्रमुखमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ध्रुबबहादुर प्रधान, राजनीतिक विभागको प्रमुखमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र, पर्यटन विभागको प्रमुखमा सहायक महामन्त्री विजय खड्का, विपद व्यवस्थापन विभागको प्रमुखमा केन्द्रीय सदस्य उद्धव थापा, सूचना प्रविधि विभाग(आइटी) को प्रमुखमा केन्द्रीय सदस्य उद्धवराज भेटुवाल र लेखा समितिको प्रमुखमा केन्द्रीय सदस्य केदार न्यौपाने रहेका छन् ।

यस्ताे छ ‘फिरफिरे फिरिरी’ को टाइटल गीत

काठमाडौँ । फिल्म ‘फिरफिरे फिरिरी’ को टाइटल गीत सार्वजनिक गरिएको छ । घटस्थापनाको अवसरमा म्युजिक नेपालबाट गीत सार्वजनिक गरिएको हो ।

गीतमा भरत अधिकारी, प्रशान्त शिवाकोटी, टिकाराम श्रेष्ठ र रोषा फुयाँलको स्वर छ । गायक प्रशान्त शिवाकोटीको शब्द रहेको गीतमा उनले नै संगीत भरेका छन् ।

गीतको भिडियोमा फिल्मका मुख्य कलाकारको नृत्य छ। फिल्ममा मनोज कुमार अधिकारी, सन्दीप श्रेष्ठ, भावना उप्रेती, शंकर सेढाई, पिटर प्रिन्स, रबिना केसी, पुष्प अवस्थी, सूर्यमान लिम्बुलगायतका कलाकारको अभिनय छ । फिल्ममा सन्दीप श्रेष्ठ र नविन भट्टको संयुक्त लेखन छ । फिल्म आगामी कार्तिक २२ मा छठ पर्वकोअवसरमा प्रदर्शन हुनेछ। फिल्मका निर्देशक नवीन भट्ट हुन् ।

बंगलादेश विद्युत निर्यातका लागि त्रिपक्षीय व्यापार सम्झौता

काठमाडौँ । नेपालले भारतपछि बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् बिक्रीका लागि बहुप्रतिक्षित त्रिपक्षीय सम्झौता गरेको छ ।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित विशेष समारोहमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, बङ्गलादेशको बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्र्डका अध्यक्ष मोहमद रिजाउल करिम र भारतको ‘नोडल एजेन्सी’ एनभिभिएनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेणु नाराङले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

समारोहमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, बङ्गलादेशको वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोतमन्त्री सैयदा रिजवाना हसनको उपस्थितिमा थियो । यस्तै, सो अवसरमा दुवै देशका उच्च सरकारी अधिकारीको समेत उपस्थिती थियो ।

प्राधिकरणले भारतीय एजेन्सी एनभिभिएनलाई बिजुली उपलब्ध गराउनेछ । सो कम्पनीले भारतीय संरचना प्रयोग गरेर बिजुली बङ्गलादेश पुर्याउनेछ । नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हुँदै विद्युत् निर्यात गर्न लागिएको हो ।

कूल चार सय केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइनमार्फत पठाइएको बिजुलीको हिसाब मुजफ्फरपुरमा राखिनेछ । मुजफ्फरपुरदेखि भारतको प्रसारण लाइनमार्फत (बेहरामपुर– भेडामारा चार सय केभी ) बिजुली बङ्गलादेश पुग्नेछ । प्राधिकरणले २५ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली र २२ मेगावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली बङ्गलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ । ती दुवै आयोजनाको बिजुली भारत निर्यातका लागि स्वीकृति पाइसकेकाले पनि सहज भएको बताइन्छ ।

प्राधिकरणले वर्षायामको पाँच महिना (जुन १५ देखि १५ नोभेम्बरसम्म) बङ्गलादेशलाई बिजुली निर्यात गर्नेछ । पूर्ववत् समझदारी अनुसार पाँच महिनामा एक लाख ४४ हजार मेगावाट घण्टा बिजुली निर्यात हुनेछ ।

प्राधिकरणले पाँच वर्षसम्म वर्षायामका छ महिना ४० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेशलाई बिक्री गरिने जनाएको छ । आज भएको सम्झौता मध्यकालीन हो । प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ १७ टाका (नौ रुपैयाँ ३० पैसा) मा प्राधिकरणले बिजुली बिक्री गर्नेछ ।

लामो गृहकार्य र छलफलपछि अन्ततः नेपालको बिजुली बङ्गलादेश जाने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । ‘टोकन’ कै रुपमा भएपनि नेपालको बिजुली बङ्गलादेश पुग्नु ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिइएको छ । बुधबार मात्रै दुई देशका उच्च अधिकारीबीच विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको थियो ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता चिरञ्जीवी चटौतका अनुसार, दुई देशका सचिवस्तरीय संयन्त्रको निर्णयानुसार आज सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । केही दिनभित्रै प्राधिकरणले बङ्गलादेश बिजुली निर्यात सुरु गर्ने जनाइएको छ ।

बङ्गलादेशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनका कारण पछाडि सरेको विद्युत् व्यापार सम्झौताका विषयमा पछिल्ला दिनमा सघन छलफल हुँदै आएको थियो । यसैबचिमा दुई देशका ऊर्जा सचिस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बुधबार मात्रै सम्पन्न भयो । सो बैठकमा नेपालको तर्फबाट ऊर्जासचिव सुरेश आचार्य र जनगणतान्त्रिक बङ्गलादेश सरकारका तर्फबाट विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज मन्त्रालयका वरिष्ठ सचिव मोहम्मद हबिवुर रहमानको सहअध्यक्षता थियो ।

यस्तै, दुई देशबीच सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना (नेपाल, बङ्गलादेश र भारतबीच) सहकार्यपूर्ण सहभागिताका आधारमा विकास गर्ने र सो आयोजना विकास गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरण र बङ्गलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्नेसम्बन्धी संयुक्त उपक्रम सम्झौता आगामी सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक अगावै टुङ्गो लगाउने सहमति भएको छ ।

नेपाल र बङ्गलादेशबीच विद्युत् व्यापारका लागि प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको प्राविधिक र आर्थिक पक्षको अध्ययन हुने भएको छ । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धनका लागि बङ्गलादेशको निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ । त्यस्तै नेपाल, बङ्गलादेश र भारतबीच विद्युत् व्यापार, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलगायत विद्युत् क्षेत्रमा सहकार्यका लागि द्विपक्षीय बैठकमा त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाउन आ–आफ्नोतर्फबाट पहल गरिनेछ ।

गत असारमा नै विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी थियो । दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकका अवसरमा सम्झौताको तयारी गरिए पनि अन्तिममा स्थगित भएको थियो । बङ्गलादेशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनका कारण नेपाल, भारत, बङ्गलादेशका ऊर्जामन्त्रीको उपस्थितिमा सम्झौताको तयारी गरिए पनि अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको थियो ।

पुनः दोस्रो पटक गत साउन १३ मा नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका ऊर्जामन्त्रीको उपस्थितिमा त्रिपक्षीय सम्झौताको तयारी गरिएको थियो । यस्तै, नेपाल र बङ्गलादेशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकको समेत आयोजना गरिएको थियो । तत्कालीन समयमा बङ्गलादेशको राजनीतिक परिवर्तनले सो कार्यक्रम स्थगन हुन पुग्यो । बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले पनि बिजुली लैजाने विषयमा सघन छलफल गरिरहेको र आवश्यक पहल भइरहेको थियो ।

यस्तै, कुल छ सय ८० मेगावाटको सुनकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण र विकासका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त उपक्रम सम्झौता हस्ताक्षरका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यो अर्को महत्वपूर्ण विषय हो ।

साङ्केतिक रूपमा नै भए पनि बङ्गलादेशमा बिजुली बिक्री हुनु नेपालको सफलताका रुपमा लिइएको छ । भारतपछि उपक्षेत्रीय रूपमा नेपालको बिजुली अन्यत्र पुग्नु आफैँमा महत्वपूर्ण हुने सरकारको बुझाइ छ । प्राधिकरणले भारतीय कम्पनी एनभिभीएनलाई बिजुली उपलब्ध गराउने छ । सोही कम्पनीले नेपाली बिजुली बङ्गलादेश पुर्याउने छ ।

बङ्गलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ । नेपाल र भारतबीच पनि १० वर्षमा १० हजार बिजुली निर्यात गर्नेसम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौता भइसकेको छ । दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीमा २०७५ सालमा नै हस्ताक्षर भइसकेको छ । सम्झौता अनुसार, प्राधिकरणले वर्षायाममा बिजुली बिक्री गरेर एक अर्ब २३ करोड बराबर आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

बङ्गलादेशले भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले निर्माण गर्न लागेको नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने पाँच सय मेगावाट बिजुली लैजान इच्छा व्यक्त गरेको छ । विद्युत् बिक्रीसम्बन्धी सम्झौताका विषयमा पटकपटक छलफल भए पनि अन्तिम निष्कर्ष भने निस्कन सकेको छैन ।

यस्तै सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण र विकासका लागि प्राधिकरण र बङ्गलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त उपक्रम निर्माण गर्ने समझदारी २०८० जेठ २ गते सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको पाँचौँ बैठकले गरिसकेको छ । सोही बैठकले दुई देशबीच विद्युत् व्यापारका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका सम्भाव्य विकल्पको अध्ययन गर्न प्राविधिक टोलीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको पहिलो बैठक २०७५ मङ्सिर १७ र १८ मा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो । सोही बैठकमा नेपालको बिजुली बङ्गलादेश लैजान सहजीकरण गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको थियो । त्यसअघि २०७५ साउन २५ गते तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र बङ्गलादेशका विद्युत् ऊर्जा तथा खनिज स्रोत राज्यमन्त्री नसरुल हमिदबीच विद्युत् क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्य सुरुआत गर्ने प्रयोजनार्थ एक समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही समझदारीपछि दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक नियमित बस्दै आएको छ । हाल प्राधिकरणले भारतलाई मात्रै बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ ।

बिपी राजमार्ग दसैंअघि पूर्णरुपमा संचालनमा नआउने

काठमाडौं । दसैंअघि बिपी राजमार्ग पूर्णरुपमा संचालनमा नआउने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी बिपी राजमार्ग कल्पना गरेको भन्दा धेरै क्षति भएकाले दसैंअघि पूर्णरुपमा संचालनमा ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका हुन् ।

राजमार्गको चौकी डाँडादेखि कालढुंगा खण्डमा बाढीका कारण सडक नै बगाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री दाहालले भने, उनले भने, ‘बिपी राजमार्ग यति धेरै क्षति हुने कुरा कल्पना पनि गरेका थिएनौं । काठमाडौंलाई जोड्ने दुईवटा सडकहरु जुन छन् यीनिहरुलाई प्राथमिकता दिएर नै अगाडि बढेका छौं ।’

मन्त्रालयले बाढीका कारणबीच बाटोमा फसेका सवारीसाधानलाई निकाल्न खोला किनारमा नै अस्थायी सडक निर्माणको काम भइरहेको जनाएको छ ।

दसैंअघि उपत्यका बाहिरिने अन्य राजमार्ग सुचारु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । वर्षाका कारण आएको बाढीले ३४ वटा राजमार्गहरूका ८ सय ५ स्थानमा पहिरो गइ सडक अवरुद्ध भएकोमा ७७४ स्थानको पहिरो हटाई २९ वटा राजमार्गमा यातायात सुचारु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले अझैसम्म पाँचवटा मुख्य राजमार्गका ३१ स्थानमा अवरुद्ध भएकाले यातायात सञ्चालन गर्न अनवरत प्रयास जारी रहेको जानकारी दिए ।

उनले हालसम्मको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार सडक तथा पुलतर्फ अस्थायी यातायात संचालन गर्न मात्र साढे दुईदेखि तीन अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ र क्षति भएका सम्पूर्ण संरचना स्थायी रुपमा पुनःनिर्माण गर्न २० देखि २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको बताए ।

कोसीको बाढीः कसैलाई डर, कसैलाई अवसर

धरान ।  केही दिनको अविरल वर्षाले देशभरको जनजीवन अस्तव्यस्त बन्यो । राजधानी काठमाडौंलगायत आसपासको क्षेत्रमा अत्यधिक वर्षाले ठूलो विपत्ति निम्त्यायो । सयौँले ज्यान गुमाए भने अर्बौँको क्षति भयो । यसपटकको भीषण वर्षाले कोसी प्रदेशमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ । कोसीसहित विभिन्न नदीमा आएको बाढीले धेरैको उठिबास लगायो । कति पुल भत्किए, कति बस्ती उजाडिए । तर, नदी किनारक्षेत्रका केही सर्वसाधारणलाई भने कोसीमा आएको बाढी अवसर पनि बनेको छ ।

बराहक्षेत्र नगरपालिका–६ का वीरवल माझी कोसी नदीबाट दाउरा झिकेर परिवारको गर्जो टार्छन् । उनी वर्षायामको बेला वर्षभरि पुग्ने दाउरा कोसीबाट सङ्कलन गर्दै आएका थिए ।

सङ्कलित दाउरा आफूले बाल्ने र धेरै भएमा बेचेर गुजारा चलाउने उनको पुरानै पेसा हो । यसपटकको बाढीले धेरै दाउरा बगाएर ल्याएपछि एक वर्षलाई पुग्ने गरी जोहो गरेको उनले बताए । खाना पकाउनेदेखि आफूले पालेको १५ सुङ्गुर र पाँच भैँसीलाई कुँडो पकाउन एकवर्षका लागि दाउराको जोहो भएकामा उनी ढुक्क छन् ।

‘यो वर्ष मनसुन सकिने बेलामा बाढी आयो । घर अलि पर भएकाले केही क्षति हुन पाएन’, माझीले भने, ‘यस पटकको जस्तो बाढी कोसीमा आएको मैले अहिलेसम्म देखेको थिइँन । दाउरा पनि धेरै ल्यायो ।’ तीन दिनको भारी वर्षाका कारण आएको बाढीले अहिले बराह क्षेत्रका धेरैजना दाउरा सङ्कलनमा व्यस्त छन् ।

माझीजस्तै मजदुरी गर्ने अधिकांश दसैँ खर्च जुटाउन रातदिन नभनी दाउरा सङ्कलन गरिरहेका छन् । चतराको कोसी किनार क्षेत्रमा ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलाउँदै आएका उनीहरू अहिले कोसीबाट निकालेको दाउरा बेचेर आम्दानी गरिरहेका छन् । नदीको भेलले बगाएर ल्याएको दाउरा सङ्कलन गरेर जीविका चलाउनेको दैनिकी यतिबेला कोसी बगरमा बितेको छ । बाढीले किनाराका बासिन्दा त्रसित् बने पनि माझीजस्ता कतिपयका लागि अवसर बनेको छ ।

बराहक्षेत्र–८ की सोभा चौधरी पनि कोसीबाट दाउरा निकालेर दसैँ खर्च जुटाइरहेका छन् । नदीबाट दाउरा निकालेर बगरमा राखेको देख्दा धेरैले सजिलो ठानेपनि ज्यानको बाजी राखेर भेलबाट दाउरा निकाल्नु चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘सजिलो त कहाँ छ र दाउरा निकाल्न । निकै बल लगाउनुपर्छ । निकालेर राखेको दाउरा पनि कहिलेकाहीँ भेलले फेरि बगाइदिन्छ ।’

कोसीमा बाढी आएको बेला रातिदेखि किनारमा दाउरा सङ्कलन गर्नेको भीड लाग्छ । कोसीमा राम्रोसँग पौडिन सक्ने बलिया पुरुष डुङ्गा लिएर नदीको बीचसम्म पुगेर दाउरा सङ्कलन गर्छन् । महिला र पौडिन नआउनेहरु बगर छेउमा बसेर दाउरा सङ्कलन गर्छन् ।

जोखिम मोलेर कोसीबाट निकालिएको दाउरा बजारमा प्रति ट्याक्टर १२ हजारदेखि २० हजारसम्ममा बिक्री हुने गरेको बराहक्षेत्र–८ जितपुरका आसा चौधरी बताउँछन् । कतिपयले बाढीले बगाएर ल्याएको दाउरा एकदिनमै तीन देखि चार ट्याक्टरसम्म सङ्कलन गर्न भ्याउँछन् । उनले भने, ‘अरुबेला जङ्गलमा साइकल लिएर दाउरा खोज्न घण्टौँ लाग्छ, अहिले बाढीले ल्याएको दाउरा सङ्कलन गर्न सके वर्ष दिनलाई ढुक्क ।’ पैसाको खाँचो परेको बेला दाउरा बेचेर पैसा पनि लिन सकिने उनी बताउँछन् ।

कोसी नदीको बीचमा रहेको बराहक्षेत्र वडा नं ६ र ९ कोसीटप्पुमा यतिबेला दाउराको बिस्कुन सुकाएझैँ दृश्य देखिन्छ । कोसीटप्पुका बासिन्दाको आम्दानीको मुख्य स्रोत बाढीले बगाएर ल्याएको दाउरा हो । बाढीले दाउरा मात्र होइन, ठूला रुख पनि बगाएर ल्याउने गर्छ । त्यहाँका युवाहरुले समूह बनाएर ठूल्ठूला रुख चिरेर राम्रो काठ निकाली बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेको कोसीटप्पुका स्थानीयवासी सन्तोष राजवंशीले बताए ।

उनले भने, ‘माथिल्लो भेगमा वर्षा सुरु हुनासाथ यहाँका स्थानीय कोसीमा दाउरा निकाल्ने तयारीमा बसेका हुन्छौँ ।’ कतिपयले नदी किनारमा हुत्तिएर आउने माछा मारेर पनि आम्दानी गर्ने गरेका छन् । सप्तकोसी नदीको बराहक्षेत्र चतरा, सिसौलीघाट, महेन्द्रनगर, राजावास, कोसी टप्पुलगायतका कोसी किनारक्षेत्रका बासिन्दाले बाँसको टाँगोको सहायताले दाउरा निकाल्ने गर्छन् । धेरैजसोले समूह बनाएर डुङ्गाको प्रयोगबाट कोसी नदीको भङ्गालोमै पसेर दाउरा निकाल्ने गर्छन् । पूर्वी पहाडी क्षेत्रबाट नदीमा बाढीसँगै बगेर आउने उत्तिस, खयर, साल, चिलाउनेको सिङ्गै रुख र हाँगाबिँगा सङ्कलन गर्ने क्रम यहाँ वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ । 

पशुपतिनाथको स्वामित्वमा रहेको धर्मशाला २१ वर्षपछि फिर्ता

काठमाडौं । पशुपतिनाथको स्वामित्वमा रहेको गौशालास्थित धर्मशाला २१ वर्षपछि फिर्ता भएको छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले विसं २०६० मा श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता खारेजी सदर गरिदिएपछि धर्मशाला पशुपतिनाथ मातहतमा आएको हो ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते मारवाडी सेवा समितिसँग भएको नौबुँदे सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि समितिले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले दाबी नपुग्ने फैसला गरेको हो । समितिले ‘करार रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत् पुनर्वहाली गरिपाऊँ’ भनी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अदालतका सूचना अधिकारी मेलिस बाँस्कोटाले समितिले दायर गरेको मुद्दामा दाबी नपुग्ने फैसला भएको बताए । यससँगै कोष र समितिबीच भएको नौबुँदे सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय सदर भएको छ । अब मारवाडी सेवा समितिले २१ वर्षदेखि कब्जा गरेको काठमाडौँको गौशालास्थित कित्ता नं. ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई पैसा क्षेत्रफल र सोही स्थानको कित्ता नं. ८५ को चार रोपनी दश आना क्षेत्रफल गरी जम्मा नौ रोपनी नौ आना जग्गा कोषमै फिर्ता भएको सदस्य सचिव डा मिलनकुमार थापाले राससलाई जानकारी दिए ।

“वर्षको ५१ हजार तिरेर व्यापारिक लाभका लागि पशुपतिनाथको स्वामित्को धर्मशाला प्रयोग भएको थियो । लामो प्रयासपछि कौडीको भाउमा कब्जामा रहेको सम्पत्ति फिर्ता भएको छ । अब धर्मशालालाई धार्मिक प्रयोजनकै लागि प्रयोग गरिनेछ,” उनले भने ।

पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीले मारवाडी सेवा समितिलाई धार्मिक प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता–पत्रमा सेवा समितिले वार्षिक रु ५१ हजार तिर्ने, रकम दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने र पशुपतिनाथमा छाडिएका साँढेलाई परम्पराअनुसार संरक्षण गर्न सेवा समितिले सहयोग गर्ने उल्लेख थियो ।

मारवाडी सेवा समितिले होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर सञ्चालन गरिरहेको थियो । समितिले व्यावसायिक प्रयोजनकै लागि जर्सी गाई पालेर दुध बेच्दै आएको थियो । गौशाला धर्मशालामा तला थपेर लज विस्तार गरेको सेवा समितिले १९ वटा सटर मासिक रु ३५ हजारसम्ममा भाडामा लगाएको थियो ।

सम्झौतापत्रमा तत्कालीन अमालकोट कचहरीका तर्फबाट द्वारे कृष्णलाल वैद्य र सेवा समितिका तर्फबाट महासचिव शिव भगवान् अग्रवालले हस्ताक्षर गरेको कोषले जनाएको छ । कोषका सदस्य सचिव वसन्त चौधरीको पालामा यो सम्झौता भएको थियो । स्वार्थ बाझिने गरी सम्झौता गराएका चौधरीले आफूनिकट मारवाडी सेवा समितिलाई पशुपतिनाथको सम्पत्ति कौडीको भाउमै सुम्पिएकामा स्थानीयवासीले विरोध गर्दै आएका थिए ।

सम्झौता अनुसार समितिले अहिले पनि वार्षिक रु ५१ हजार कोषलाई बुझाउँदै आएको थियो । ‘सहयोग’ शीर्षकमा उक्त रकम बुझाउने र समयानुकूल सम्झौता नवीकरण गर्ने भनिएको थियो । तर सेवा समितिले पशुपतिनाथ मन्दिरको जग्गामा मोहियानी हक दाबी गर्दै सम्झौता नवीकरण गर्न वा धर्मशाला छोड्न अस्वीकार गरेपछि सञ्चालक परिषद्ले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सदस्य सचिव थापाले अदालतको फैसलापछि धर्मशाला व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गरिने जानकारी दिए । 

वसन्तको दिदीको बिहे गर्ने र भाइ पढाउने सपना झ्याप्ले खोलामा अस्तायो

बरहथवा । गत शुक्रबार धादिङको धुनीबेँसी नगरपालिका–९, झ्याप्ले खोलाको पहिरोमा पुरिएर सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिका–२, का १८ वर्षीय वसन्तकुमार साह सधैँका लागि अस्ताए । आर्थिक रुपमा कमजोर परिवारको सुख किन्ने वसन्तको सपना पहिरोमा पुरिएर सदाका लागि बिलायो ।

घरको जेठो छोरा वसन्त पढाइमा निकै मेहनती थिए । “परिवारको दुःख हटाउनु भनेर सधैँ मलाई सम्झाउथ्यो”, बुवा भरत साहले भक्कानिँदै भने, “धेरै पढेर ठूलो मान्छे बन्ने, दुई दिदीको विवाह गर्ने र एउटा भाइलाई धेरै पढाउने उसको सपना थियो ।”

छोराको शोक बारेर बसेका भरतले भने, “परिवारको बिचल्ली बनाएर गयो, घरको एउटा ठूलो खम्बा ढल्यो बाबु, अब कसले यो घरको काँध थाम्छ ?” भरतले सामान्य किराना पसल चलाउँछन् । परिवारको लालनपालन तथा छोराछोरीको शिक्षा दिक्षाको एकमात्र आधार यही किरान पसल हो ।

थोरै भएको खेतमा फलेको अन्नले मुस्किलले परिवारको वर्षभरीको छाक टर्ने उनले बताए । “छोराले राम्रो पढ्दै गएकाले अब दु:खको दिन गयो भन्ने लागेको थियो”, भरतले भने, “यो के बज्रपात पर्‍यो ।”

घटना भएको दिनदेखि घर मात्र होइन गाउँ नै शोकमा छ । परिवारमा पूरै अन्धकार छाएको छ । वसन्तकी आमाको राम्रोसँग होस आएको छैन ।

वसन्तले कक्षा ६ सम्मको अध्ययन गाउँकै स्कुलबाट गरेका थिए । उनले कक्षा ६ देखि एसइईसम्मको पढाइ भने चितवनको प्रभात माविबाट गरेका हुन् । गत शैक्षिक सत्रमा एसइई परीक्षा पास भएपछि कक्षा ११ र १२ पढ्न उनी काठमाडौं गएका थिए । दिदी विभाकुमारीसँगै बसेर उनले काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित लिभरपुल कलेजमा विज्ञान विषय लिएर अध्ययन गरिरहेका थिए ।

क्याम्पसले उनलाई एसइईका केही शैक्षिक प्रमाणपत्र ल्याउन ताकेता गरेपछि गत बिहीबार मात्र उनी चितवन पुगेका थिए । शुक्रबार बिहान विद्यालय पुगेर कागजात सङ्कलन गरेपछि साँझ माइक्रो बसमार्फत् उनी काठमाडौं फर्कदै थिए । राति १ः२५ बजेको समयमा काठमाडौंमा भएकी दिदी विभासँग फोन सम्पर्क गरेका उनी त्यसपछि भने सम्पर्कमा आएनन् ।

“फोनमा भाइलाई कहाँ आइपुग्यो भनेर सोधेको थिएँ”, दिदी विभाले भनिन्, “दिदी म आउँदै छु, रातको समय जङ्गलको बिचमा जाममा परेको छु, जाम खुल्यो भने छिट्टै आइपुग्छु भनेको थियो, आनन्दले सुत्नु भनेको भाइको कुरा गर्दागर्दै फोन काटियो, किन भाइले राख्छु पनि नभनी फोन काट्यो भनेर फोन सम्पर्क गर्न खोजे, तर फोन लाग्दै लागेन ।”

बाढीपहिरोले सडक अवरुद्ध भएका खबर एकनासले आइरहेका कारण कतै जाममा अलपत्र पर्‍योकी भन्ने आसमा खोजी सुरु गरेको दिदी विभाले बताइन्। “आमाबुबालाई पनि सबै कुरा खबर गरिदिए, दिउँसोबाट झ्याप्ले खोला पहिरोमा बस र माइक्रो पुरिएको खबरपछि भने हामी आत्तियौं, सुरक्षाकर्मीले धमाधम शव निकाल्न थाले, तर हामी जान सक्ने अवस्था थिएन ।”

चितवनदेखि नै पहिरो खसेको ठाउँमा बुवा र भिनाजुले सोधीखोजी गर्दै जाँदा झ्याप्ले खोलामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले शव काठमाडौं लगेकाले उतै जान सल्लाह दिएको विभाले बताइन् ।

“सोमबार बिहान शव पहिचान गर्न दिए, त्यसपछि छोराको शव लिएर घर कसरी आइपुगे कुनै होस छैन, सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा साँझ ३ बजे काठमाडौँबाट हिँडेका थियौँ र भोलिपल्ट मङ्गलबार बिहान घर आइपुगेका थियौँ”, बुवा भरतले भने, “छोराको शोकमा बसेको छु, मेरो ठूलो सपना, आशाको दियो पहिरोको लेदोमा हरायो, बाबा इञ्जिनीयर बनेर सरकारी सेवा गर्छु भन्थ्यो, परिवारमा खुसी ल्याउँछु भन्थ्यो सबै चकनाचुर भयो ।” 

बाढीपहिरोबाट खेलकुद क्षेत्रमा क्षति

काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका जिल्ला बढी प्रभावित हुने गरि हालै गएको बाढीपहिरोका घटनामा परी मुलुकको खेलकुद क्षेत्रले मानवीय र भौतिक पूर्वाधारमा क्षति व्यहोर्नुपरेको छ ।


मकवानपुर इन्द्रसरोवर–३ स्थित बत्सला माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत एन्फा सिस्नेरी एकेडेमीका प्रशिक्षण रहेका छ बालकको निधन भयो । मकवानपुर जिल्ला फुटबल सङ्घका अध्यक्ष टीका लामाका अनुसार मकवानपुरका अनुप घलान, साइमन योञ्जन, दिवस बाँनिया, सर्लाहीका आदित्य बलमपाकी, काठमाडौँका रियान्स आचार्य र बाराका विकल रेग्मी सुरक्षित स्थानमा सर्ने क्रममा पहिरोमा परेका हुन् ।

एन्फाका केन्द्रीय सदस्य रहेका लामा भन्छन्, “देशका होनहार फुटबल खेलका प्रतिभा पहिरोमा परेको घटनाले मुलकको खेल क्षेत्रलाई अपुरणिय क्षति भएको छ, यो निकै दुखद् घटना भएको छ, सुरक्षित स्थानतर्फ लैजाने क्रममा यो घटना हुन पुग्यो ।”

उनीहरु त्यहाँ गत वैशाखदेखि क्याम्पमा रही प्रशिक्षण गरिरहेका विद्यार्थीमध्ये अरु दुई जना त्यस घटनामा घाइते भए । त्यस एकेडेमीका पहिलो समूहमा रहेका उनी सबै १४ वर्ष मुनिका खेलाडी हुन् । एन्फाको प्रशिक्षणमा उक्त उमेर समूहका ४० विद्यार्थी प्रशिक्षणमा थिए ।

त्यस्तै भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा ललितपुरको च्यासलस्थित खेलमैदान हनुमन्ते र बागमतीको बाढी पसेर तहस–नहस बनाएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको सहयोगमा बनेका कयौं खेलमैदान बाढी कटानमा परेका छन् । राष्ट्रियस्तरको ललितपुरको च्यासलमा रहेका खेलमैदानमा बाढी पसेर क्षति भएको जानकारी प्राप्त भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहको भने विवरण प्राप्त भई नसकेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता रुद्र अधिकारीले बताए ।

बागमती प्रदेशमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा केही वर्षअघि मात्रै निर्माण गरिएका १०० भन्दा बढी खेलमैदानसहित भौतिक पूर्वाधारमा क्षति भएको छ । सरकारले हरेक स्थानीय तहमा एक खेलग्राम बनाउने नीतिअनुसार हाल २६५ स्थानीय तहमा खेलग्राम निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् मातहत अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय, प्रदेश र जिल्ला स्तरिय खेलकुद पूर्वाधार छन् । सुरक्षा निकायसँग सम्बद्ध पनि आफ्नै खेल संरचना छन् भने निजी क्षेत्रबाट पनि जिमखाना, पौडी पोखरी र फुटसल सञ्चालनमा छ । खासगरी रोशी खोला, सुनकोसी र बागमती नदी किनार तटिय क्षेत्रमा रहेका त्यस्ता पूर्वाधार कटान र डुबानमा पर्दा ठूलो नोक्सानी भएको छ ।

सिन्धुली गड्तिर भेगका च्याकुटारबेँशी, बलेनी, खुर्कोट, मुलकोट, खाल्टे, कुशेश्वरमा रहेका खेलमैदान बाढीबाट पूर्ण क्षति भएको अवस्था रहेको सिन्धुलीको सुनकोशी गाँउपालिकाका अध्यक्ष दीपा बोहरा बताउँछन् । रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपलाञ्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, नुवाकोट, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, रसुवामा समेत कुनै न कुनैरुपमा खेल पूर्वाधारमा बाढीले असर पुर्याएको छ । 

भृकुटीमण्डपमा हिमालयन इन्टरनेशनल एक्स्पो सुरु

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले कृषकले उत्पादन गरेका वस्तुको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत खरिद गरेर सरकारले बजारीकरण गर्ने बताएका छन् ।

‘ह्याण्डीक्राफ्ट, मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल’ भन्ने मूल नाराका साथ भृकुटीमण्डपमा बिहीबारदेखि  सुरु भएको हस्तकलाका सामग्रीको प्रवद्र्धन गर्ने उदेश्यले आयोजित तीन दिने हिमालयन इन्टरनेशनल एक्स्पोको उदघाटन समारोहमा उनले नेपाली कृषकले उत्पादन गरेका हरेक वस्तुको बजारीकरणका लागि वाणिज्य मन्त्रालयबाट छिट्टै कार्यविधि बनाएर खरिद प्रक्रिया थालिने बताए ।

केही समययता जुम्लालगायतका जिल्लामा स्याउको बिक्री नभएर बोटमै सड्न थालेको भनेर हल्ला फिजाइएपछि सरकारले त्यसको बजारीकरण गर्न चाँसो देखाउँदा त्यहाँका स्याउका बोट नै पहिल्यै व्यापारीले ठेक्कामा किनिसकेको जानकारी प्राप्त भएको मन्त्री भण्डारीले बताए ।

“सरकारले कृषकलाई प्रोत्साहित गर्न उनीहरुले उत्पादन गरेका खाद्य पदार्थ तथा वस्तुको बजारीकरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ, अहिले पनि कर्णालको सिमी र मार्सी चामललगायत वस्तु खरिद गरेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले बजारीकरण गरिरहेको छ, अब कम्पनीले हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका किसानलाई प्रोत्साहित गर्न अन्यत्र बिक्री हुन नसकेका वस्तु खरिद गर्नेछ”, उनले भने ।

यस्तै मन्त्री भण्डारीले नेपाली उत्पादनको निर्यात वृद्धि आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि लैजान यो प्रदर्शनीले अहम् भुमिका खेल्ने भनाइ राखे । सो एक्स्पोबाट हस्तकलासँग सरोकार राख्ने लघु तथा मझौला उद्यमीका लागि लगानी र व्यापार दुवैको अवसरसमेत सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।

उनले नेपाली उत्पादनको उपभोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री भण्डारीले भने, “उद्योग मन्त्रालयले अहिले स्वदेशी वस्तुको उपभोगलाई अनिवार्य गराउने अभियानअनुसार स्वदेशी वस्तुको उपभोगका विषयमा कार्यविधि बनाइरहेको छ, कार्यविधिले पहिलो चरणमा सरकारी निकायबाट स्वदेशी वस्तुको उपभोग अभियानको सुरुआत गरेर विस्तारै देशव्यापी बनाइने छ, कार्यविधि लगभग अन्तिम चरणमा छ ।”

यस्तै मन्त्री भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी स्थलको आवश्यकता औँल्याउँदै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्न सरकार तयार रहेको बताए । साथै उनले निजी क्षेत्रसँगकै सहकार्यमा जिर्ण एवं बन्द अवस्थामा रहेका देशका उद्योग तथा कलकारखाना सञ्चालन गर्न सरकारले पहल गरिरहेको बताए ।

कार्यक्रममा सांसद ज्ञानेन्द्र शाही, सांसद गणेश पराजुली, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका सदस्य डा रामशरण थपलियालगायत वक्ताहरुले स्वदेशी वस्तुको उपभोगमा जोड दिँदै बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग सञ्चालन गरिनुपर्ने र युवा जनशक्ति पलायन रोक्नुपर्नेमा जोड दिए।

अस्पतालमा आगलागी हुँदा ताइवानमा आठ जनाको मृत्यु

ताइपेइ । दक्षिणी ताइवानको पिङटुङ काउन्टीमा बिहीबार अस्पतालमा भएको आगलागीमा परी समाचार तयार पार्दासम्म आठ जनाको मृत्यु भएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। यद्यपि, ताइवानबाट सम्प्रेषित एएफपीको समाचारमा मृतक सङ्ख्या नौ पुगेको बताइएको छ।

पिङटुङ काउन्टी सरकारले आगलागीस्थलबाट उद्धार गरिएका छ जना पुरुष र दुई जना महिला गरी आठ जनाको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको जनाएको छ।

स्थानीय दमकल विभागले बिहान ७ः४१ बजे अन्ताइ तियान–शेङ मेमोरियल अस्पतालको एक भवनबाट बाक्लो धुवाँ निस्केको जानकारी पाएको जनाएको छ।

अस्पतालका अवैतनिक डीन सु चिङ–चुआनले यसअघि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अस्पतालको भवनको मेशिन कक्षमा एयर कम्प्रेसर जलाइएका कारण आगलागी भएको र अधिकांश पीडितहरू अस्पतालमा भर्ना भएका वृद्ध बिरामीहरू रहेको बताएका थिए।

घटनास्थलमा रहेका उद्धारकर्मीले स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई आगो नियन्त्रणमा आइसकेको बताएका छन्।

जापानका प्रधानमन्त्रीले ‘ह्याप्पीनेस इन्डेक्स’को योजना सार्वजनिक गर्ने

टोकियो । जापानका प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले शुक्रबार आफ्नो पहिलो संसदीय नीति भाषणका क्रममा नयाँ खुशी सूचकाङ्क प्रस्ताव गर्ने स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

सार्वजनिक र निजी क्षेत्रहरूले तयार पारेको ‘ह्याप्पीनेस इन्डेक्स’ (सूचकाङ्क) मा इशिबाको अर्थव्यवस्थाको लागि योजनाहरू र देशको घट्दो जनसङ्ख्याको सामना गर्न प्रस्ताव गरिने अपेक्षा गरिएको छ।

गत साता सत्तारुढ दलको नेतृत्वमा भएको निर्वाचनमा विजयी भएपछि ६७ वर्षीया इशिबा मङ्गलबार प्रधानमन्त्री बनेको थियो।

उनले क्षेत्रीय सरकार र न्यून आय भएका परिवारका लागि बढ्दो सहयोगजस्ता नीतिका लागि आफ्नो जनादेशलाई बलियो बनाउन अक्टोबर २७ का लागि मध्यावधि निर्वाचन गर्न चाहेको बताएका छन्।

उनको सम्बोधनले विदेश नीतिका मामिलाहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्नेछ भन्ने स्पष्ट छैन तर सार्वजनिक प्रसारक एनएचके र अन्य सञ्चारमाध्यमले इशिबाले मुद्रास्फीतिसँग लड्ने प्रतिज्ञालाई नवीकरण गर्ने र नयाँ मौद्रिक प्रोत्साहन प्याकेजको लागि योजना घोषणा गर्ने सम्भावना छ।

गत शुक्रबार लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी (एलडीपी) ले इशिबालाई नेता बनाएपछि येनको मूल्य बढेको थियो । उनले बैंक अफ जापानको अति–शिथिल नीतिहरूबाट बहिर्गमनको व्यापक समर्थन गरेका छन्।

तर इशिबाले बुधबार साँझ पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै थप ब्याजदर वृद्धिका लागि वातावरण उपयुक्त नभएको र यसले जापानी मुद्रालाई फेरि धाराशायी बनाउने बताएका थिए।

प्रधानमन्त्रीले सन् २०३० सम्ममा जापानको औसत न्यूनतम ज्याला एक हजार ५५ येनबाट बढाएर एक हजार ५०० येन (१०.२२ अमेरिकी डलर) पु¥याउने योजनाको पनि घोषणा गर्नेछन्।

विश्वको चौथो अर्थतन्त्रका रूपमा चिनिने जापानको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) बढाउने यो प्रयास जनताको खुशीको स्तर बढाउने उनको दृष्टिकोणको हिस्सा हो।

एनएचकेका अनुसार उनले राष्ट्रको मूललाई असर गर्ने तीव्र गतिमा बढेको वृद्ध जनसङ्ख्यालाई ‘मौन सङ्कट’ को संज्ञा दिने अपेक्षा गरिएको छ। इशिबाले भूकम्प र बाढीको जोखिममा रहेको जापानका लागि नयाँ विपद् व्यवस्थापन मन्त्रालय सुरु गर्ने योजनाका साथै आणविक ऊर्जाको महत्त्वमा जोड दिने बताइएको छ।

जापानमा आणविक शक्ति एक विभाजनकारी विषय हो । यसमा व्यापारिक समूहको समर्थन छ तर फुकुशिमामा सन् २०११ मा आएको सुनामीले निम्त्याएको विपत्तिपछि पनि जनता अझै पनि चिन्तित छन्।

नोमुरा रिसर्च इन्स्टिच्युटका कार्यकारी अर्थशास्त्री तथा बैंक अफ जापानका पूर्व बोर्ड सदस्य ताकाहिदे किउचीका अनुसार समग्रमा इशिबाको सम्बोधन आगामी आम निर्वाचनको बारेमा बलियो जागरुकता ल्याउने खालको हुनेछ।

“इशिबा सरकारले चुनाव जित्न र आफ्नो शक्तिको आधार बलियो बनाउन प्राथमिकता दिएको देखिन्छ,” उनले भने । 

इयूद्वारा लेबनानलाई दिने सहायतामा तीन करोड युरो वृद्धि

ब्रसेल्स। युरोपेली सङ्घ (इयू) ले इजरायल र हिजबुल्लाहबीच जारी द्वन्द्वका कारण लेबनानलाई थप तीन करोड युरो (तीन करोड ३० लाख अमेरिकी डलर) मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।

युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयेनले भने ,’हामीले लेबनानका जनताका लागि मानवीय सहायता बढाएका छौँ।’

‘हाम्रो नयाँ कोष (सहयोग) ले यो धेरै कठिन समयमा नागरिकहरूले धेरै आवश्यक सहायता प्राप्त गर्ने सुनिश्चित गर्नेछ,’ उनले भने ।

उनले भने, ‘मध्यपूर्वमा निरन्तर तनाव बढ्दै गएकोमा म निकै चिन्तित छु । निर्दोष नागरिकको जीवन रक्षाका लागि सबै दलले सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ ।’

युरोपेली सङ्घको पछिल्लो सहायता प्याकेज सप्ताहन्तमा घोषणा गरिएको १० मिलियन युरोभन्दा माथि रहेको छ। यससँगै लेबनानका लागि युरोपेली सङ्घको मानवीय सहायता यस वर्ष १०० मिलियन युरोभन्दा बढी पुगेको छ।

इजरायलले लेबनानको हिजबुल्लाहविरुद्ध हवाई आक्रमण गर्दैसीमापार आफ्ना सेना पठाएको छ । लेबनानमा इजरायली बमबारीमा एक हजारभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ भने हिजबुल्लाहका लामो समयदेखिका प्रमुख हसन नसरल्लाह हवाई आक्रमणमा मारिएका छन् ।

लेबनानका अधिकारीहरूले इजरायली आक्रमणका कारण करिब १० लाख मानिस आफ्नो घर छोड्न बाध्य भएको बताएका छन्।

नेपाल र भारतबीच पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर, लागत १५ अर्ब

काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीच दुई महत्वपूर्ण पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । 

बिहीबार आयोजित समारोहमा नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा चण्डिकाप्रसाद भट्ट र इण्डियन आयल कर्पोरेसन लिमिटेडका निर्देशक सेन्थल कुमारले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

कार्यक्रममा भारतीय पेट्रोलियम तथा नेचुरल ग्यास मन्त्रालयका सचिव पङ्कज जैन तथा इण्डियन आयल कर्पोरेसनका अध्यक्ष भिसतिस कुमारको उपस्थिति रहेको नेपाल निगमले जनाएको छ । 

सम्झौता अनुसार भारतको सिलिगुडीबाट नेपालको झापास्थित चारआलीसम्म ५० किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण हुनेछ । साथै चारआलीमा १८ हजार नौ सय किलोलिटर क्षमताको ‘स्मार्ट ग्रिनफिल्ड टर्मिनल’ निर्माण हुनेछ । 

यस्तै, अमलेखगञ्जबाट चिवनको लोथरसम्म ६२ किमी लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना पनि भारत सरकारको अनुदानमा निर्माण हुने जनाइएको छ । लोथरमा ९१ हजार नौ सय किलोलिटर क्षमताको स्मार्ट ग्रिनफिल्ड टर्मिनल भारत सरकारको प्राविधिक सहयोगमा नेपाल आयल निगमले निर्माण गर्नेछ । ती आयोजनाको कुल लागत  १५ अर्ब बराबर रहेको निगमले जनाएको छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा ती आयोजना अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । 

बाढीपहिरो र डुबान प्रभावित १७ हजार भन्दाबढीको उद्धार

काठमाडौं । बाढीपहिरो र डुबान लगायत प्राकृतिक विपदमा परेका १७ हजार १२० जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ  । विपद्मा खोज उद्दारमा खटिएको नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र स्वयम्सेवकबाट बिहीबार विहानसम्म १७ हजार भन्दा बढीको उद्धार गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव ऋषिराम तिवारीले जानकारी दिए ।

उनले विपदमा परी बेपत्ता परेका २२ जनाको खोजी जारी रहेको जानकारी दिँदै विपद्का घटनामा घाइते भएका १६९ जनाको विभिन्न अस्पतालहरुमा निःशुल्क उपचारको प्रवन्ध गरिएको बताए ।

“घाइते मध्ये अघिकांश घर फर्किसक्नु पनि भएको छ ।” प्रवक्ता तिवारीले भने,“विपद्का बेला अतिप्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीद्धारा घटनास्थलमै स्वास्थ्य शिविर र तत्कालको राहत सामग्री समेत वितरण गरिएको थियो ।”

गृह मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म काठमाडौं उपत्याकाबाट २ हजार १५८ , कोशी प्रदेशबाट ९० जना, मधेश प्रदेशबाट ३५ , सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशबाट १३ हजार ६४० जनाको उद्धार गरिएको छ ।

“ प्रभावित जिल्लाबाट नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट पनि बिरामी, घाइते, बालबालिका, जेष्ठ नागरिकहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर यो अवधीमा उद्दारकार्य गरियो ” ,उनले भने,“ खोज तथा उद्दारको काम अन्तिम चरणमा पुग्नुका साथै बेपत्ताको खोजी तीव्र रुपमा भइरहेको छ ।”

त्यसैगरी गृह मन्त्री रमेश लेखकले खोज, उद्धार तथा राहत वितरणका साथै अवरुद्ध राजमार्ग खुलाउन सरोकारवाल निकाय एवं मन्त्रालयसित समन्वय गरिरहेका छन् । उनले प्रभावित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई उद्धार, राहत वितरण र घाइतेहरुको स्वास्थ्य उपचारमा विषेश ध्यान दिन निर्देशन दिएका छन् ।

गृहमन्त्री लेखकले राजमार्ग सुचारु गर्न सहजीकरण, यात्रुहरुको सहज र सुरक्षित यात्रा गर्ने लगायतका विषयमा यातायात व्यवसायीहरुसित पनि छलफल गरेका थिए । 

त्यस्तै काठमाडौ, ललितपुर, भक्तपुर, धादिङ, सिन्धुली लगायतका जिल्लामा विपद्मा मृत्यु भएका मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता बापत राहत रकम उपलब्ध गराउनुका साथै घर भत्किाएका परिवारलाई राहत रकम वितरण सुरु गरिएको छ । भने प्रभावित जिल्लामा विभिन्न दातृ निकाय र दाताहरुबाट पनि राहत सामाग्री जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई उपलब्ध भइरहेको छ ।

सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरी गृह मन्त्रालयले प्रभावित आठ जिल्लामा आवश्यक, समन्वय सहकार्य र विपद्मा परेका नागरिकहरुको सहजीकरणका लागि कार्यदल खटाएको छ ।

कार्यदललाई प्रभावितहरुको तत्काल उद्धार तथा राहत कार्यमा समन्वय र सहजीकरण, मानवीय र भौतिक क्षेत्रको संक्षिप्त विवरण तयारी गरी तत्काल गर्नुपर्ने कार्यका सम्वन्धमा सुझाव दिने लगायतका कार्यदेश दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसँग बङ्गलादेशका मन्त्री हसनको शिष्टाचार भेट

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपालमा रहेका बङ्गलादेशका वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोतमन्त्री सैयदा रिजवाना हसनले बिहीबार शिष्टाचार भेट गरेकी छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटका क्रममा नेपाल र बङ्गलादेशबीचको विद्यमान दुई पक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ गर्दै विस्तार गर्ने र ऊर्जालगायत क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने विषयमा छलफल भएको छ ।

भेटका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भृगु ढुङ्गाना, बङ्गलादेशका लागि नेपाली राजदूत घनश्याम भण्डारी, नेपालका लागि बङ्गलादेशका राजदूत सलाहुद्धिन नोमन चौधरीलगायत सहभागी थिए ।

झापामा हात्तीको आक्रमणबाट एकजनाको मृत्यु

झापा । हात्तीको आक्रमणबाट दक्षिण झापाको हल्दिबारी गाउँपालिका–३ का वाङ्दी गुरुङको मृत्यु भएको छ । स्थानीय रणकाली सामुदायिक वनबाट घाँस काटेर घर फर्किने क्रममा ६५ वर्षीय गुरुङलाई हात्तीले आक्रमण गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्णकुमार चन्दले आज बिहान जङ्गलबाट घाँस काटेर घर फर्कने क्रममा हात्तीले गुरुङलाई आक्रमण गर्दा उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जानकारी दिए ।

“जङ्गली हात्तीले लछारपछार पारी कुल्चिँदा गुरुङको मृत्यु भएको खबर पाएका थियौँ । खबर पाउनासाथ प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेको हो”, सूचना अधिकारी चन्दले भने, “घटनास्थलमा प्रहरी परिचालन गरी सुरक्षित राखेका छौँ । मृतकको शव परिवारलाई बुझाउन कानुनी प्रक्रिया भइरहेको छ ।”

झापामा केही वर्षयता जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट जङ्गल आसपासका बासिन्दाको मृत्यु हुने गरेको छ । जङ्गलमा घाँस दाउरा लिन, च्याउ र निगुरो टिप्न र गाईवस्तु चराउन जाँदा हात्तीले मानिसमाथि आक्रमण गर्दै आएको छ ।

कैलालीको धनगढीमा कोरोनाविरुद्ध ‘फाइजर’ खोप लगाइँदै

सुदूरपश्चिम  । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकासहित स्थानीय तहका नागरिकलाई आजदेखि कोरोनाविरुद्धको ‘फाइजर’ खोप दिन थालिएको छ । उपमहानगरका सबै वडामा बिहीबारदेखि कोरोनाविरुद्धको खोप अभियानका रुपमा लगाउन थालिएको उपमहानगरको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख योगेश अवस्थीले जानकारी दिए ।

अभियानमा १२ वर्षमाथि उमेर समूहका, हालसम्म कोरोनाको खोप नलगाएका र यसअघि खोप लगाएर एकवर्ष पुगिसकेका नागरिकलाई यो खोप दिन लागिएको हो ।

“हाल कोरोना भाइरको सङ्क्रमण नरहेपनि यसको भेरियन्ट परिवर्तन भइरहँदा जोखिम हुनसक्छ”, अवस्थीले भने, “उपमहागरमा उपलब्ध भएको खोपको मात्राका आधारमा तीन दिन अभियान सञ्चालन हुनेछ ।”

खोप अभियान सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलालीसहित बझाङ र डडेल्धुराका स्थानीय तहमा सुरु भइसकेको प्रदेशस्थित स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ ।

निर्देशनालयका खोप कार्यक्रमका सम्पर्क व्यक्ति मीनराज जोशीले प्रदेशका सबै नौ जिल्लामा अभियान सञ्चालनका लागि एक लाख नौ हजार मात्रा खोप उपलब्ध भएको जानकारी दिए ।

जोशीका अनुसार प्रदेशका गौरीफन्टा, गड्डाचौकी, झुलाघाट, पुलघाटलगायत भारतसँग सीमा जोडिएका स्थानमा सञ्चालित ‘हेल्थ डेस्क’मार्फत् स्वदेश भित्रिने नागरिकमा एन्टिजेन विधिबाट कोरोनाको परीक्षण हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय सीमानाकामा गरिने एन्टिजेन परीक्षणमा कमी आएकाले खोप अभियान सञ्चालन गरिएको उनले बताए । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक अस्पतालसँग सहकार्य गर्ने

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले स्वास्थ्य सेवामा सुधार गर्न प्रदेश सरकारले सामुदायिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थासँग सहकार्य गर्ने बताएका छन् ।

जिल्लाको बाणगङ्गा नगरपालिका–१ मा बुटवलमा गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालले मृगौला रोगीको स्वास्थ्य उपचारका लागि सञ्चालन गरेको डायलाइसिस सेन्टरको बिहीबार उद्घाटन गर्दै उनले नागरिकलाई निरोगी बनाउँदै स्वस्थ समाज निर्माण गर्न सामुदायिक अस्पतालसँग सहकार्य गर्ने बताएका हुन् ।

नीतिगत सुधार र कार्यविधि निर्माण गरेर प्रदेश सरकार सामुदायिक अस्पतालसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उनले बताए । लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारु मगरले लुम्बिनी प्रदेशलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा नमुना बनाउनेगरी सरकारले भूमिका बढाएको बताए । उनले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन सामुदायिक अस्पतालसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

प्रदेशका पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य विष्णु पन्थीले सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा अतुलनीय योग्दान पुर्‍याएको चर्चा गर्दै सरकारी क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

मृगौला फेल भएका बिरामीको स्वास्थ्य उपचारका लागि रोटरी क्लब अफ सेन्ट्रल बुटवल र रोटरी क्लब अफ सेन्ट्रल कपिलवस्तुको सहयोगमा गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालले सामुदायिक डायलाइसिस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

मृगौला फेल भएका बिरामी यसअघि डायलाइसिस सेवा लिन जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यता थियो । उक्त डायलाइसिस सेन्टरमा १० वटा डायलाइसिस मेसिनबाट दैनिक ६० बिरामीलाई सेवा पुर्‍याउन सक्ने क्षमता छ । उक्त डायलाइसिस सेन्टर पाँच करोडको लगातमा स्थापना गरिएको गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालका अध्यक्ष एजाज आलमले जानकारी दिए । एक बिरामीले हप्ताको दुई देखि तीन दिनसम्म डायलाइसिस गर्नुपर्ने अवस्था रहेको डायलाइसिस सेन्टरले जनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालले चार वटा डायलाइसिस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । दाङको लमही, पाल्पा, वालिङ र कपिलवस्तुमा सामुदायिक डायलाइसिस सेन्टरबाट बिरामीले सुविधा लिँदै आएका छन् । चार वटा शाखा र एक अस्पताल गरी पाँच स्वास्थ्य संस्थाबाट पाँच सय बिरामीले नियमित डायलाइसिस सेवा लिँदै आएका छन् । 

यसवर्ष च्याङग्राको मूल्य घट्यो

म्याग्दी । दसैँ पर्वका लागि मुस्ताङबाट ल्याइएको च्याङग्राको मूल्य यसपटक सस्तो भएको छ । च्याङग्राको सङ्ख्या बढेको र विगतका वर्षमा बजारमा ल्याएको च्याङग्राको मूल्य महँगो हुँदा व्यापार नभएपछि यस पटक कृषकहरूले नै बिक्री मूल्य घटाएका हुन् ।

गत वर्ष खोरमै प्रतिगोटा ४० हजार भन्दा बढी मूल्य तिरेर च्याङग्रा खरिद गरेका व्यापारी टसी छेवाङ गुरुङले यसपालि ३० देखि ३३ हजारमा किसानबाट खरिद गरेको बताए।

‘ठाउँ अनुसार पाँच देखि १० हजार कम मूल्यमा च्याङग्रा खरिद भएकाले बिक्री गर्ने मूल्य पनि घटाएका हौ,’ उनले भने ‘गत वर्ष काठमाडौँ पोखरामा प्रतिगोटा ५५ हजारसम्म परेको च्याङग्राको मूल्य यसपालि ४५ हजार भन्दा कम हुन्छ ।’ गत वर्ष बजारमा ल्याएको च्याङग्रा महँगी हुँदा बिक्री नभएर व्यापारीले नोक्सान व्यहोरेको गुनासो गरेका थिए ।

छेवाङ सहित डोल्पाका चार जना व्यापारीले मुस्ताङ हुँदै पाँच दिन हिँडेर दुई सय ५० च्याङग्रा बिक्री गर्न पोखरा लैजानका लागि बुधबार म्याग्दीको घोडेपानी पुगेका छन् । मुस्ताङका साथै डोल्पा र मुगुबाट ल्याइएका च्याङग्राहरु दसैमा बिक्रीका लागि म्याग्दी हुँदै देशका विभिन्न सहर बजारमा पुग्न थालेका छन् ।

म्याग्दी, कास्की, पर्वत, बागलुङ, काठमाडौँ लगायत ठाउँबाट च्याङग्रा खरिद गर्नका लागि व्यापारीहरू मुस्ताङ पुगेर फर्किन थालेका हुन् । जडिवुडीयुक्त बुकीमा चरेका च्याङग्राको मासु पोषिलो, तागतिलो र स्वस्थ मानिन्छ ।

दसैँ तिहारमा हिमाली च्याङग्राको मासुको खपत बढी हुने गर्छ । भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मुस्ताङका प्रमुख लालमणि अर्यालका अनुसार बुधबार सम्म सात हजार च्याङग्रा जोमसोम देखि म्याग्दीतर्फ झरेका छन् ।

यस वर्ष दसैँका लागि मुस्ताङबाट दश हजार च्याङग्रा बिक्री हुने अनुमान गरिएको छ । मुस्ताङबाट म्याग्दीको बेनीसम्म दुई देखि तीन दिन हिँडाएर ल्याएका च्याङग्रा बेनीदेखि ट्रक र गाडीमा राखेर देशका विभिन्न ठाउँमा लैजाने गरिन्छ ।

तीन वर्ष पुरा भएका च्याङग्रा मासुका लागि बिक्री हुने गर्छ । मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र, घरपझोङ, लोघेकर दामोदरकुण्ड र लोमान्थाङ गाउँपालिकामा ५० हजार च्याङग्रा पालिएका छन् ।

उपल्लो मुस्ताङका कृषकको मुख्य आयस्रोत च्याङग्रापालन भएको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–४ याराका कृषक डिण्डुप गुरुङले बताउनुभयो । विसं २०८० मा सात हजार, २०७९ मा छ हजार आठ सय, २०७८ मा १२ हजार र २०७६ अघि वार्षिक २० देखि २५ हजारको संख्यामा मुस्ताङबाट भेडाच्याङग्रा निकासी भएको भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको तथ्यांक छ ।

भ्रष्टाचार आरोपमा सिङ्गापुरका पूर्वमन्त्रीलाई जेल सजाय

सिङ्गापुर । सिङ्गापुरका एक पूर्वमन्त्रीलाई न्यायमा बाधा पुर्‍याएको र गैरकानुनी रुपमा उपहार स्वीकार गरेको अभियोगमा बिहीबार एक वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ ।

फर्मुला वनलाई सिङ्गापुरमा ल्याउन मद्दत गर्ने पूर्व यातायातमन्त्री एस ईश्वरनलाई यस वर्ष ३५ वटा आरोप लगाइएको थियो । विश्वको सबैभन्दा कम भ्रष्टचार हुने देशमध्येको एक देशको रूपमा उद्धृत गरिएको सिङ्गापुरमा उक्त आरोप भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित थियो।

इश्वरनको सजाय अभियोजन पक्षले अनुरोध गरेको छ देखि सात महिनाको भन्दा बढी गम्भीर थियो, जुन उच्च अदालतका न्यायाधीश भिन्सेन्ट हुङले सार्वजनिक विश्वासमा मुद्दाको प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै “स्पष्ट रूपमा अपर्याप्त” हुने बताएका थिए।

“सार्वजनिक संस्थाहरूमाथिको विश्वास र भरोसा प्रभावकारी शासनको आधार हो । एउटा सरकारी कर्मचारी निष्ठा र जवाफदेहिताको मापदण्डभन्दा तल झरेको जस्तो देखिने मुद्दामा उक्त सजायँ अझै कम हो जस्तो लाग्छ,” हुङले बिहीबार सजाय सुनाउँदै भने।

गत हप्ता ईश्वरनलाई न्यायमा बाधा पु¥याएको र अवैध उपहार स्वीकार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको थियो । अभियोजनकर्ताहरूले एक अर्बपति घरजग्गा व्यवसायीसँग सम्बन्धित केही सहितकेवल पाँच वटा कमजोर आरोपहरू अघि बढाएका थिए।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार उनको प्रतिरक्षा टोलीले ईश्वरनलाई अक्टोबर ७ देखि लागु हुनेगरी जेल सजाय सुनाउन माग गरेको छ । अदालतले ६२ वर्षीय उनलाई त्यस दिन अपरान्ह ४ बजे स्टेट्स कोर्टमा आत्मसमर्पण गर्न आदेश दिएको थियो ।

तीन लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका उपहार स्वीकार्नेजस्ता आरोपबारे औपचारिक रूपमा सूचित भएपछि ईश्वरनले जनवरीमा राजीनामा दिएको थियो । उनले राजीनामा पत्रमा अदालतमा आफुमासथको आरोपबारे सफाइ दिने बताएको थियो ।

ईश्वरनले सरकारलाई करिब दुई लाख ९५ हजार अमेरिकी डलर नगद, ब्रोम्पटन साइकललगायतका उपहार समेत फिर्ता दिइएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।

ईश्वरनले सिंगापुरका धनाढ्य होटल व्यवसायी ओङ बेङ सेङको खर्चमा एक बिजनेस क्लासको उडानको अनुसन्धान गर्न सिंगापुरका अधिकारीहरूलाई रोक्ने प्रयाससँग सम्बन्धित मुद्दामा बाधा पुर्याएको आरोप लगाइएको छ।

अन्य चार आरोप होटल प्रोपर्टीज लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक ओङ र एक निर्माण कम्पनी लुम कोक सेङका शीर्ष निर्देशक ओङबाट ह्विस्की र गल्फ क्लबका बोतलसहित उपहार प्राप्त गरेको सँग सम्बन्धित छन् ।

उक्त मुद्दामा कुनै पनि व्यवसायीले सजाय भोगेका छैनन् । 

अष्ट्रेलिया सरकारको कडाइपछि विद्यार्थी भिसा आवेदनमा कमी

क्यानबेरा । अष्ट्रेलियामा अध्ययन गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको भिसा आवेदनको सङ्ख्या करीव आधाले घटेको छ ।

नाइन इन्टरटेनमेन्ट पत्रिकाले बिहीबार प्रकाशित गरेको शिक्षा विभागको तथ्याङ्कअनुसार अगस्टमा विदेशबाट १५ हजार २७० अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भिसा आवेदन दर्ता भएका र यो सङ्ख्या सन् २०२३ को अगस्ट (३० हजार ७०३) को आधा हो ।

अष्ट्रेलियामा अध्ययन गर्ने भिसाका लागि जुलाईमा, १८ हजार ६९७ विद्यार्थीहरूले आवेदन दिएका छन् । सन् २०२३ को सोही महिनामा ३६ हजार २०७ विदेशी विद्यार्थीहरूले आवेदन हालेका थिए ।

हाल अष्ट्रेलिया सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भिसाको आवेदन शुल्क ७१० अष्ट्रेलियाली डलर बाट बढाएर एक हजार ६०० अष्ट्रेलियाली डलर बनाएको छ ।

सरकारले अगस्टमा अष्ट्रेलियाको उच्च आप्रवासी प्रवेशलाई घटाउने बृहत् रणनीतिको रूपमा २०२५ मा विश्वविद्यालय र व्यावसायिक शिक्षा प्रदायकहरूमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्नालाई दुई लाख ७० हजारमा सीमित गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

नयाँ तथ्याङ्कअनुसार अष्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको दोस्रो ठूलो स्रोत भारतबाट भिसा आवेदनहरू जुलाई र अगस्ट २०२३ को १३ हजार ४७ बाट ६६.४ प्रतिशतले घटेर २०२४ को सोही अवधिमा चार हजार ३८३ मा झरेको छ ।

यसैगरी, फिलिपिन्सको आवेदन सङ्ख्या पाँच हजार १२६ बाट ८४९ र पाकिस्तानको चार हजार २३४ बाट घटेर ६१६ मा झरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका रूपमा सबैभन्दा धेरै अष्ट्रेलिया जाने चिनिँया विद्यार्थीको भिसा आवेदन सन् २०२३ र २०२४ को बीचमा १० प्रतिशत भन्दा कमले घटेको छ ।

अष्ट्रेलिया विश्वविद्यालयहरूको सर्वोच्च निकाय (युनिभर्सिटिज अस्ट्रेलिया) ले विश्वविद्यालयहरूलाई सरकारको प्रस्तावित विद्यार्थी सीमाले देशको अर्थव्यवस्थालाई अर्बौं डलर घाटा लाग्नेछ भने यसको परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा क्षेत्रमा हजारौं रोजगारी गुम्नेछन्।