Author: Reporter

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा पाँच बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन् । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले पाँच बुँदे निर्देशन जारी गरेका हुन् ।

पाँच बुँदे निर्देशन जारी गर्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले कुनैपनि अपराध गरेर अनुसन्धान निकायले बोलाएर पनि अपराधी नआए मात्र त्यस्ता व्यक्तिलाई फरार शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने बताए ।

प्रहरीले बोलाएर बयान दिएर गएको मान्छेलाई पनि फरार शब्द प्रयोग गरिएकाले अनुपस्थित प्रतिवादी भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने भनेर निर्देशन जारी गरेको बताए ।

त्यस्तै सहकारी ठगीमा संलग्नहरुले मुद्दा दायर हुनुअघि तिर्नुपर्ने साँवा ब्याज भुक्तानी गरेमा मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यसअघि चेक अनादर र केही बैंकिङ कसुरमा अभ्यास भइरहेको मिलापत्रको अवधारणालाई सहकारी ऐन अन्तर्गतको कसुरमा पनि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने आदेश गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड, २०८० अनुसार सहकारीको हकमा पनि मिलापत्रको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन भएको बताए ।

‘सहकारीसम्बन्धी छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा पनि पीडितलाई सक्दो छिटो न्याय दिलाउनु महत्वपूर्ण हुने भनी त्यसतर्फ नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्न सिफारिस भएको रहेछ’ बडालले भने, ‘पीडितले छिटो न्याय पाउने अवस्थामा मुद्दामामिला लम्ब्याउनु भन्दा मिलापत्र गराउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।’

यस्ता छन् पाँच बुँदे निर्देशन

१. मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद २१ अन्तर्गतको सर्वसाधारणको ठगी, अनुचित लेनदेन, सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानी, नोक्सानी सम्बन्धी आपराधिक विश्वासघात, सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानि, नोक्सानी सम्बन्धी ठेक्का वा करारको काममा फरक पार्ने सम्बन्धी मुद्दा, सर्वसाधारणको सम्पत्ति हानि, नोक्सानी भएको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ दफा २८५ बमोजिमको आपराधिक उपद्रव सम्बन्धी मुद्दा कानून बमोजिम मिलापत्र गराउन आदेश दिने

२. सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरीले बादी नेपाल सरकार प्रतिवादी दिव्यकुमार श्रेष्ठ समेत भएको बैंकिङ्ग कसूर मुद्दा (०७९ RF ००२४) मा मिति २०८०।०३।२४ मा अभियोगपत्र दायर हुँदा कर्जा चुक्ता भइसकेको देखिएको अवस्थामा समेत उक्त कार्य बैंकिङ कसुर अन्तरगत पर्ने भनी गम्भीर कसूर कायम गरी सजायका लागि माग दाबी गरेको कार्य न्यायोचित समेत नदेखिने भनी प्रतिवादीहरुले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने गरी फैसला भएको सन्दर्भमा ऋण लिएका व्यक्तिले ऋण चुक्ता नगरेको कारणले उत्पन्न भएको बैकिंङ कसूर वा सहकारी ऐन अन्तर्गतको कसूरको सम्बन्धमाः मुद्दा दायर हुनुभन्दा अगाडि तिर्नु पर्ने सावाँ, व्याज भुक्तान गरेको प्रमाण पेश गरेको मुद्दामा सामान्यतया अभियोजन नगर्ने ।

यस्ता मुद्दामा अभियोजन गरिएको भएपनि सम्बन्धित बैंक वा वित्तिय संस्था वा सहकारी संस्था वा पीडित व्यक्ति र प्रतिवादीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ (२) तथा नेपाल सरकार बादी हुने फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने आदेश गर्दा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड, २०८० बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी मिलापत्र गर्न चाहेमा मिलापत्रको लागि आदेश दिने ।

३. महिला र पुरुष दुबै जना नाबालक भएको र बाबु आमाको मञ्जुरी नलिई विवाह गरेको वा भागी अर्को स्थानमा गई वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको जरियाबाट उठान भएको मुद्दामा कतिपय सन्दर्भमा जबरजस्ती करणी, शरीर बन्धक तथा अपहरण, एकीकृत कसूर जस्ता विषयमा समेत जाहेरी पर्ने र अभियोजन हुने गरेको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७९।०७।२८ मा परिवर्तित नाम संगिताको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सन्तोष कुमार यादव भएको (०७५-Cr –२६३८) अपहरण तथा शरीर बन्धक र जबरजस्ती करणी मुद्दामा ‘जबरजस्ती करणी (Qmatutory Rape) र बालविवाह (Chlid Marriage) मा हुन सक्ने करणीको उद्देश्य, पृष्ठभूमि, तयारी, कार्य र मान्यतामा नै आधारभूत रुपमा फरक रहन जाने हुनाले जबरजस्ती करणी ((Qmatutory Rape) लाई बालविवाहको सन्दर्भमा उमेर मात्रको सिमाबद्ध गर्न सकिने अवस्था रहँदैन’ भनी व्याख्या भएको छ।

बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई संरक्षण गर्नु नेपाल सरकारको कर्तव्य हो । यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा अधिक अपराधिकरण गरी नावालकलाई धेरै मुद्दा चलाउने भन्दा सुधार गर्ने गरी अनुसन्धान र अभियोजन गर्नु उचित हुन्छ । बालविवाह बाहेक अन्य विषयहरु बालविवाहको परिणामस्वरुप सृजना भएको परिस्थितिको कारण उत्पन्न भएको र अन्य कसूर गर्ने गराउने मनसाय राखी कार्य भएको रहेनछ भने अधिक अपराधिकरण नहुने गरी बालविवाहको कसूरमा मात्र अनुसन्धान र अभियोजनको कारवाही अगाडि बढाउने।

४. मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा कुनै शंकित उपर पक्राउ पूर्जी जारी नभएको वा अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा नराखी अनुसन्धान भएकोमा अभियोजन गर्दा त्यस्ता व्यक्तिलाई अभियोगपत्र साथ उपस्थित गराउन नसकेकोमा अभियोगपत्रमा निजको हकमा फरार प्रतिवादी भन्ने वाक्यांशको सट्टामा “अनुपस्थित प्रतिवादी“ भनी उल्लेख गर्ने।

५. अनुसन्धानको क्रममा प्रचलित कानून बमोजिम बैंक खाता वा सम्पत्ति रोक्का राखिएकोमा, अभियोगपत्रमा त्यस्तो बैंक खाता वा सम्पत्तिबाट पीडितलाई विगो वा क्षतिपूर्ति भराइपाउने वा जफत गरिपाउने माग दाबी लिनुपर्ने अवस्था रहेनछ भने अनुसन्धानको क्रममा रोक्का राखेको बैंक खाता वा सम्पत्ति अभियोगपत्र दायर गर्दाका बखत वा पक्षको अनुरोधमा अनुसन्धान गर्ने निकायमा फुकुवाको लागि लेखी पठाउने । साथै रोक्का राखेको सम्पत्ति वा बैंक खाताबाट पीडितलाई बिगो वा क्षतिपूर्ति भराई पाउने माग दाबी लिइएको रहेछ भने बिगो वा क्षतिपूर्ति भराई पाउने माग दाबी लिइएको हदसम्मको बैंक खातामा रहेको रकम वा सम्पत्ति रोक्का राखी अन्य सम्पत्ति फुकुवाको लागि अनुसन्धान गर्ने निकायमा लेखी पठाउने।

डोटी । रोजगारीको खोजीमा युवा विदेसिने क्रम बढ्दो छ । भारतसँगै तेस्रो मुलुकमा रोजगारीको खोजीमा दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा युवा विदेसिने गरेका छन् ।

हजारौँ युवाको भन्दा अलग सपना थिएन यहाँको आदर्श गाउँपालिका–१ का २३ वर्षीय मुकुन्द अवस्थीको पनि । तीन वर्षे कृषि विज्ञान (आइसिएजी) अध्ययन सकेर कृषिमा राम्रो कमाइ हुने देश जाने उनको चाहना थियो । विदेश जाने योजना स्थगित गरेर गाउँमै व्यावसायिक सागसब्जी खेती गरेका मुकुन्दले सन्तोषजनक कमाइ गरिरहेका छन् ।

‘‘अहिलेको ‘ट्रेन्ड’ भनौँ वा बाध्यता सबै विदेसिने लहर छ, बाहिर जानुपर्छ राम्रो कमाउनुपर्छ भन्ने मेरो पनि सोच थियो । कोरिया वा इजरायल जानुपर्छ भन्ने योजना बनाइसकेको थिएँ तर लकडाउन भएपछि घर आएँ र बाँझो जमिनमा खेती गर्न थाले’’, मुकुन्दले सुरुवाती दिन स्मरण गरे ।

हाल मुकुन्दले करिब १२ रोपनी जमिनमा सागसब्जी लगाइरहेका छन्। उनले दाजुभाइ बहुउद्देश्यीय कृषि तथा पशुपक्षी फार्म दर्ता गरेर २५ ‘प्लास्टिक टनेल’ बनाएर सागसब्जी लगाएका छन् । सबै टनेलमा अहिले गोलभेडा फलिरहेका छन् ।

सुरुवातमा गाउँपालिकाबाट प्राप्त  एक लाख ५० हजार अनुदान र बाँकी आफ्नो लगानीमा दश ओटा टनेलबाट सागसब्जी उत्पादन सुरु गर्नुभयो । गत वर्ष दश ओटा टनेलबाट करिब नौ लाख बराबरको सागसब्जी बिक्री गरेको उनले जानकारी दिए । पहिलो वर्ष लगानी धेरै लागेकोले खर्च कटाएर करिब तीन लाखजति आम्दानी भएको थियो । यो वर्ष २५ ओटा टनेलमा सागसब्जी लगाएकोले कारोबार दोब्बरले बढ्ने उनको अनुमान छ ।

मुकुन्दले हाल दैनिक आठदेखि १० ‘क्रेट’ गोलभेडा बजार लैजाने गरेका छन् । प्रति किलो रु ५० का दरले गोलभेडा बजारमा बिक्री हुँदा उनको दैनिक आठदेखि १० हजार कमाइ हुन्छ ।

गोलभेडाले सजिलै बजार पाएको छ । मुकुन्दले भने, ‘‘डोटी जिल्ला तरकारीमा परनिर्भर थियो सुरुमा उत्पादित सागसब्जी बिक्री गर्न धेरै मेहनत गर्नुप(यो तर अहिले माग धान्न सकिरहेको छैन, दैनिक डेढदेखि दुई क्वीन्टल बजारमा जान्छ । मूल्य पनि राम्रो छ ।’’

उनले सागसब्जीमा ‘मल्चिङ’ र थोपा सिँचाइ प्रविधिको प्रयोग गरेका छन् । स्वच्छ तरकारी उत्पादन गर्न कम्पोस्ट मलको प्रयोग गरिएको छ । घरमा भएका भैँसी, बाख्रा, गाई, गोरुको मलमूत्रबाट बन्ने मल पर्याप्त छ । थप गँड्यौला मलको उत्पादन सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको उनले बताए ।

मुकुन्दले थालेको कृषिबाट परिवार मात्रै आत्मनिर्भर भएको छैन । पाँच जनाले रोजगारीसमेत पाएका छन् । यो वर्ष टनेलको सङ्ख्या थप गरेर ५० ओटा पुर्‍याउने योजना उनको छ । तर उत्पादित सागसब्जी बजार पुर्‍याउन भने समस्या छ । दिपायल बजारसम्म पुग्ने बाटो कच्ची हुँदा बेलाबेला अवरुद्ध हुने गर्छ । त्यसो हुँदा पिठ्यूँमा बोकेर बजार पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए ।

बृहत् तरकारी उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रम अनुसार थोपा सिँचाइ, पानी ट्याङ्की निर्माण, प्लास्टिक घर र गँड्यौला मलको उत्पादन सहयोग गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र डोटीका निमित्त प्रमुख गङ्गादत्त अवस्थीले बताए । छोटो समयमै सफल कृषक बनेका मुकुन्द युवाका लागि प्रेरणादायी व्यक्ति रहेको अवस्थीले बताए ।

काठमाडौं । साताको तेस्रो दिन मंगलबार पनि शेयर बजार नेप्से उच्च अङ्कले घटेको छ । सोमबार ५९ अङ्कले घटेको नेप्से मंगलबार ५८ दशमलव ९३ अङ्कले घटेर दुई हजार चार सय ७० दशमलव ३९ विन्दुमा झरेको छ ।

आज सबै समूहको शेयर घटेकोमा विकास बैंक, फाइनान्स, होटल, जलविद्युत्, बीमा, उत्पादन, माइक्रोफाइनान्स, व्यापार समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओरालो लागेको छ ।

आज हिमालयन हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर १० प्रतिशतले घटेको छ । बजार उच्च अङ्कले ओरालो लागेको दिन अपर स्याङ्गे हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर भने झन्डै आठ प्रतिशतले बढेको छ । आज तीन सय नौ वटा कम्पनीका एक करोड ५५ लाख कित्ता शेयर पाँच अर्ब ६८ करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।

काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधारको प्रारम्भिक सङ्केत देखिए पनि अझै केही क्षेत्रमा सुधारको पहल आवश्यक रहेको जनाएको छ।

आईएमएफको श्रीलङ्काका लागि आवासीय प्रतिनिधि सारवत् जहाँको नेतृत्वमा यही सेप्टेम्बर ११ देखि २२ तारिखसम्म नेपाल भ्रमणमा रहको आईएमएफ टोलीले उक्त भ्रमणबारे प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै क्षेत्रगत सुधारका लागि नेपालले थप कदम चाल्नुपर्ने जनाएको हो।

यो भ्रमणको मुख्य उद्देश्य आईएमएफले नेपाललाई उपलब्ध गराएको विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा र समष्टिगत आर्थिक स्थितिको जानकारी लिनु रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपालको अर्थतन्त्रले पुनःउत्थानको प्रारम्भिक सङ्केत देखाइरहेको छ।

‘नयाँ तथ्याङ्कले आयातको वृद्धि सकारात्मक दिशामा प्रवेश गरिरहेको देखाएको छ। कर सङ्कलनमा सुधार भइरहेको छ र सार्वजनिक लगानी वृद्धि हुँदै गएको छ’, आईएमएफद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कर्जा विस्तारमा सुधार भइरहेको, मुद्रास्फीति घटेको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेकोलगायत सुधारका सङ्केत देखिएको आईएमएफको भनाइ छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नुमा विप्रेषण आप्रवाह बढ्नु, पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्किनु र वैदेशिक व्यापारमा आयातको अंश घट्नुलाई जिम्मेवार मानिएको छ। अर्थतन्त्र सुधारका सुरुवाती सङ्केत देखिए पनि त्यसलाई गति दिन नेपालले अझै केही महत्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने सुझाव आईएमएफले दिएको छ।

‘सुदृढ र समावेशी आर्थिक विकासको बाटोमा अर्थतन्त्रलाई लैजान सुधारको गतिलाई तीव्र बनाउन आवश्यक छ। यसका लागि सार्वजनिक लगानी कार्यान्वयनलाई सुदृढ गर्नु, आन्तरिक राजस्व सङ्कलनलाई अझ सशक्त बनाउनु, र अनुदान वितरणलाई प्रभावकारी तथा छरितो गर्न आवश्यक छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नेपालमा इसिएफ कार्यान्वयनका लागि आईएमएफले राखेको एउटा महत्वपूर्ण शर्तमध्ये १० वटा ठूला वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा ‘पोर्टफोलिया’ समीक्षा (क्रेडिट पोर्टफोलिया रिभ्यु–सिपिआर) पनि एउटा हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सिपिआर प्रक्रिया अघि बढाउन प्रस्ताव आह्वान गरेको भए पनि आर्थिक तथा प्राविधिक मूल्याङ्कनपछि कुनैपनि कम्पनी योग्य नदेखिएको भन्दै यो प्रक्रिया रद्ध भएको छ।

राष्ट्र बैंकले यो प्रक्रिया पुनः प्रस्ताव आह्वान प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तर आईएमएफले भने ठूला बैंकहरुको ‘सिपिआर’ आवश्यक रहेको बताएको छ। ‘बैंकहरूले बढ्दो खराब कर्जा र पुँजी व्यवस्थापनमा समस्या भोगिरहेको अवस्थामा निरन्तर निगरानी आवश्यक छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनलाई अझ सुदृढ बनाउन र ठूला १० वाणिज्य बैंकको ऋण पोर्टफोलियोको समीक्षा पूरा गर्नु महत्वपूर्ण छ’, आईएमएफले विज्ञप्तिमा भनेको छ।

बचत र ऋण सहकारी संस्थामा रहेका समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्न आईएमएफले सुझाव दिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन संशोधन हुनु सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै आईएमएफले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन, राष्ट्र बैंकको बाह्य लेखापरीक्षण, र सार्वजनिक संस्थानको पारदर्शीता बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। आईएमएफ ईसिएफको पाचौँ किस्ता निकासाका लागि समीक्षाको चरणमा छ।

आईएमएफ टोलीले नेपालमा रहँदा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा शिवराज अधिकारीलगायत उच्चपदस्थ अधिकारी र राष्ट्र बैंकका अधिकारीसँग भेटघाट र छलफल गरेको थियो। त्यस्तै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र विकास साझेदारसँग पनि आईएमएफ टोलीले छलफल गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

वीरगञ्ज । पर्साको सिर्सियास्थित सुक्खाबन्दरगाह भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को भदौसम्ममा आठ अर्ब ३९ करोड ४१ लाख १२ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

भन्सार विभागले कार्यालयलाई भदौसम्म नौ अर्ब ९७ करोड ७९ लाख ६९ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य दिएको थियो । तर भदौसम्मको लक्ष्य पछ्याउन भने सकेन ।

कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको साउनमा तीन अर्ब ७५ करोड २२ लाख ११ हजार सङ्कलन गर्यो भने चालु आर्थिक वर्षकै भदौमा भने चार अर्ब ६४ करोड १९ लाख एक हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

सुक्खाबन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत धनवहादुर बरुवालले चालु आवको दुई महिनामा राजस्व सङ्कलन उत्साहप्रद रहेको बताए ।

‘भन्सार विभागले दिएको लक्ष्यको साउनमा ७९ दशमलव २८ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भयो भने भदौमा पनि मासिक लक्ष्यको ८८ दशमलव ५० प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेका छौँ’, उनले भने, ‘भदौमा चाडपर्व लक्षित आयात भएर लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन गर्ने अपेक्षा भए पनि शतप्रतिशत सङ्कलन हुन भने सकेन ।’

भन्सार विभागले कार्यालयलाई ६० अर्ब चार करोड ८७ लाख ९७ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने वार्षिक लक्ष्य दिएको छ । कार्यालयले चालु आवको दुई महिनासम्मको अवधिसम्म कुल वार्षिक लक्ष्यको १३ दशमलव ९८ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

प्रमुख भन्सार अधिकृत बरुवालले दशैँ र तिहारजस्ता चाडपर्व नजिकै आउन लागेकाले पनि विदेशी तयारी मदिराजन्य आयात बढेको बताए ।

कार्यालयले आव २०८०/८१ को भदौसम्ममा भने आठ अर्ब ६५ करोड २० लाख ५९ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । त्यस्तै आव २०७९/८० को भदौसम्ममा सात अर्ब ६० लाख २२ लाख ३४ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।