काठमाडौँ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यथार्थमा उभिएर अधिकतम नतिजा निकाल्ने उद्देश्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत भएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले स्रोत र खर्च व्यवस्थापनमा यथार्थपरक भएर बजेट विनियोजन भएको स्पष्ट पारे ।

‘छलाङ मार्ने नाममा दुर्घटनामा पर्ने जोखिम र यथास्थितिमा रमाउने सोच बजेटले लिएको छैन’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘यथार्थतामा उभिएर आजको परिस्थितिमा अधिकतम नतिजा निकाल्ने उद्देश्यले बजेट प्रस्तुत भएको छ ।’

उनले बजेटलाई यथार्थपरक र नीतिगत सुधारमा आधारित बजेटका रुपमा लिन आग्रह गरे ।
शिथिलतामा रहेको अर्थतन्त्रलाई क्रमशः चलायमान हुँदै गइरहेको जनाउँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रका समग्र परिसूचकमा सकारात्मक सुधार भइरहेको बताए । प्रस्तुत बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल सम्भव भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सम्भव छ । लक्ष्य सामथ्र्यको सीमाभित्र छ ।’

उनले बजेटको बुँदा नम्बर २२७ मा जलविद्युतमा ‘टेक एन्ड पे’का सन्दर्भमा थप स्पष्ट पार्दै नयाँ प्रस्ताव गरे । अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव अनुसार उक्त बुँदामा अब वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिने छ भन्ने बेहोरा उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघि यो बुँदामा ‘जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग सङ्गति मिल्ने गरी सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिने छ । विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइने छ । रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ,’ भन्ने बेहोरो उल्लेख थियो । उक्त बुँदामा सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसबीच नै चर्को विवाद भएसँगै यो विषय सच्याउने सहमति भएको थियो ।

विधि निर्माण र विकास निर्माणमा जनप्रतिनिधिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको औँल्याउँदै उनले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूूरा गर्न यी दुवै साझा जिम्मेवारी भएको बताए । विकासका आयोजनामा देखिएका समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको उनले स्पष्ट पारे ।

पुँजीगत खर्चको आकार घटाउने र साधारण खर्चको आकार बढाउने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आवमा पुँजीगत खर्चमा उल्लेख वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पारे ।

‘चालु आवको तुलनामा पुँजीगत खर्चतर्फ १७ प्रतिशत बढी विनियोजन गरिएको छ, अनिवार्य दायित्वका रुपमा रहेको चालु खर्चमा सामान्य वृद्धि छ, तर पुँजीगततर्फ उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । आगामी दिनमा यस अभ्यासलाई बलशाली बनाउँदै लैजानुपर्छ,’ उनले भने ।

आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्दै करका दायरालाई फराकिलो बनाउने नीति सरकारले लिएको जनाउँदै उनले कर कानुनमा सामूहिक सुधार र सरलीकरण गरी स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारे ।

‘करदातामैत्री, पारदर्शी स्वचालित राजस्व प्रणालीको विकासमा बजेटले जोड दिएको छ’, उनले भने,’राजस्व प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने तथा गैरकर राजस्वलाई लागत प्रभावी हुनेगरी परिचालन गर्ने बजेटको ध्येय छ ।’

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले उखु किसानका लागि अनुदानको व्यवस्था गरिएको बताए । ‘अनुदानलाई पारदर्शी बनाउन एकीकृत राष्ट्रिय अनुदान नीति आवश्यक छ, राष्ट्रिय योजना आयोगबाट तर्जुमा हुने सो नीतिअनुसार अनुदानको सीमा निर्धारण गरिनेछ’, उनले भने ।

निर्माण व्यवसायीको बाँकी भुक्तानी गर्न चालु आवमा सरकारले अत्यधिक लचकता र सहजीकरण गरेको र आगामी आवमा विगतमा देखिएका समस्या नदोहोरिने गरी काम गरिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

कृषिको आधुनिकीकरण, उत्पादनशील क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरी आन्तरिक रोजगारी बढाइने उल्लेख गर्दै उनले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाई यसबाट प्राप्त लाभलाई उत्पादन वृद्धिमा परिचालन गरिने बताए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले सुनका गहनामा लगाइएको विलाशिता करले यस व्यवसायमा देखिएको अवैध कारोबार नियन्त्रण हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘यो अप्रत्यक्ष कर भएको हुनाले सुनका व्यवसायीले नभई उपभोक्ताले तिर्ने हो । यसको कार्यान्वयनबाट सुनमा देखिएको अवैध कारोबार नियन्त्रण गरी पारदर्शिता आउनेछ ।’