काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिने युवा शक्तिलाई नेपालमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न कृषि क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले कृषि व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखी युवा केन्द्रित ‘स्टार्टअप’ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी युवा जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले विदेशबाट फर्केका युवालाई उनीहरूले सिकेर आएको सीप प्रयोग गर्नेगरी कृषिमा आकर्षित गर्ने वातावरणको निर्माणमा हाम्रा नीतिनिर्माता, सरकार र व्यावसायिक संस्थाहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

‘कृषकको उत्पादनको बजारीकरणको व्यवस्था, समयमै बीउबिजन र मलको आपूर्ति, नवीनतम औजार÷उपकरण÷यन्त्र र प्रविधिको उपलब्धता, कृषकको समस्याको पहिचान र निदानको व्यवस्था, कृषकको मनोबल उच्च बनाउन श्रमको सम्मानको व्यवस्था, कृषकलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा र कृषि बिमाको व्यवस्था राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयहरू हुन् । यसतर्फ म सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’– उनले भने ।

निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आयको व्यवस्था तथा श्रम गर्नेको सम्मान गर्ने संस्कृति बसाल्नु अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र उद्योग व्यवसायको विकासबाट नै औधोगिकीकरणको मार्ग प्रशस्त गरी आर्थिक रुपमा समृद्ध नेपालको निर्माण गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभीष्ट पूरा गर्न सकिने बताए । उनले नेपालको कृषि क्षेत्रले उपभोगमुखी उत्पादन र न्यून निर्यात क्षमता तथा उच्च व्यापार घाटाको प्रतिबिम्ब गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै अशिक्षित, गरिबी र न्यून आय हुने परिवारको पेसाका रुपमा रहेको कृषि व्यवसायले अहिले परिचय फेरेको बताए ।

‘शिक्षित युवावर्ग तथा उच्च आय हुने परिवारले पनि अहिले कृषिलाई मुख्य पेसा बनाई यसैबाट लाखौँ आम्दानी गरिरहेका उदाहरणहरू छन् र कृषिमा नवीनतम प्रविधि भित्रिएको छ । कृषि क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना देखिएका छन् । अहिले नेपालले कतिपय कृषिजन्य उत्पादनरू निर्यात गरी आम्दानी गरिरहेको छ भने दुग्ध उत्पादन, माछा मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर भएको छ । यसरी कृषिले गति लिनुमा तपाईंहरूजस्तै पौरखी कृषकहरूको मेहनत र लगनको कारण हो,’– उनले भने ।

राजनीतिक परिवर्तनपछिको अबको मुलुकको आवश्यकता आर्थिक समृद्धि, विकास र शान्ति भएको जनाउँदै उनले मुलुकमै उत्पादन र रोजगारी बढाएर आयात घटाउने तथा निर्यात बढाउनेतर्फ नीति निर्माता, योजनाविद् र सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउन जरुरी रहेको बताए ।

‘गरिबीको रेखाभित्र परेका जनसमुदायलाई बाहिर निकाल्न सक्ने क्षमता पनि कृषि क्षेत्रमा भएको हुँदा यी क्षेत्रमा व्यापक नीतिगत सुधारको आवश्यकता छ,’– उनले भने ।