काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली स्थगन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्ष मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले दायर गरेको रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले नियमावली स्थगन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । गत जेठ २० गते गण्डकी प्रदेश सभाबाट उक्त नियमावली ल्याएको थियो ।

नियमावलीविरुद्ध यातायात व्यवसायीहरुले बन्द हड्ताल जस्ता कार्य गरेपछि संघीय सरकारको आग्रहमा गण्डकी प्रदेश सरकारले एक महिनाका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।