काठमाडौँ । सङ्घीय  मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले ‘कुलिङ पिरियड’को विवादका कारण सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक नरोकिएको स्पष्ट पारेका छन् ।

सोमबार विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री गुप्ताले संसद्मा केही राजनीतिक दलको विरोध कार्यक्रम चलिरहेको तथा आफ्नो मन्त्रालयमा महत्वपूर्ण कार्यक्रम परेका कारण यही असार ३ गतेको बैठकको कार्यसूचीबाट सो विधेयक हटाइएको स्पष्ट गरे ।

‘मेरो मन्त्रालयको एउटा महत्वपूर्ण कार्यक्रम परेका कारण पूरै समय संसदलाई दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि सचेतकज्यूलाई जानकारी गराएर निस्किएको हुँ । प्रस्तुत निजामती सेवा विधेयकमा भएका कुनै व्यवस्था परिमार्जन गर्नका लागि उक्त विधेयक रोकिएको होइन, सबै माननीयज्यूहरूलाई यस विषयमा स्पष्ट हुन अनुरोध गर्दछु’, उनले भने ।

विगत नौ वर्षदेखि करिब अलपत्र अवस्थामा रहेको  विधेयकमाथि व्यापक रुपमा छलफल भई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको स्मरण गराउँदै मन्त्री गुप्ताले सरोकार भएका सबै पक्षलाई समेटेर बडो मेहनतका साथ तयार गरिएको र सङ्घीयता कार्यान्वयका क्रममा अति आवश्यक देखिएको सो विधेयकले अब छिट्टै निकास पाउने विश्वास दिलाए ।

‘कुलिङ पिरियड’का कारण विधेयक रोकिएको हो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुप्ताले भने, “कुलिङ पिरियड होइन, त्यसमा फुलस्टप र कमा पनि परिवर्तन हुँदैन ।’