जनकपुर । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको आर्थिक कार्यसम्पादनमा गम्भीर अनियमितता देखाएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदान, खर्च विवरणको अव र लेखापरीक्षणका क्रममा पत्ता लागेका व्यापक त्रुटिहरूले उपमहानगरपालिका प्रशासनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार, उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा प्राप्त संघीय सशर्त अनुदानमध्ये ठूलो रकम खर्च गर्न असफल भएको छ । खर्च गर्न नसकेको रकममध्ये ११ करोड ६ लाख ३ हजार रुपैयाँ उपमहानगरपालिकाले समयमै प्रयोग गर्न नसकी २०८१ साल माघ १ गते कोषमा फिर्ता गरेको उल्लेख छ । कुल ६० करोड ५३ लाख १० हजार रुपैयाँको सशर्त अनुदानमध्ये उक्त रकम प्रयोग हुन सकेन, जुन आर्थिक कार्ययोजनामा ढिलाइ र प्रशासनिक असक्षमता दर्शाउने संकेत हो ।

यस अतिरिक्त, उपमहानगरपालिकाले सोही आर्थिक वर्षमा ५० करोड ७१ लाख ८० हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा, संरचना संरक्षण, शहरी सुधार कार्यक्रम, गरिबसँग सहकार्य तथा महामारी नियन्त्रण जस्ता शीर्षकमा खर्च गरेको देखिए पनि, उक्त रकमको कुनै औपचारिक वित्तीय विवरण एकीकृत वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदनमा समावेश नगरेको पाइएको छ । अभिलेखनको अभाव र खर्च विवरण नपेस गरिएको कारणले यो रकम लेखापरीक्षणको दृष्टिमा बेरुजुमा परेको हो ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार, २०७९÷८० मा मात्र १ अर्ब १ करोड ८६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बराबरको बेरुजु रकम देखिएको छ ।जबकि, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ९७ करोड ८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बेरुजु रकम थियो। यसले उपमहानगरपालिकामा वित्तीय अनियमितताको प्रवृत्ति विस्तार हुँदै गएको स्पष्ट संकेत गर्दछ ।

लेखापरीक्षणमा कुल ३ अर्ब ६३ करोड २ लाख ८९ हजार रुपैयाँको परीक्षण गर्दा ४ करोड ९२ लाख ९० हजार रुपैयाँ अनियमित भएको देखिएको छ । यसमध्ये,७ लाख ९८ हजार रुपैयाँ असलु फिर्ता हुन बाँकी रहेको, ३ करोड ८६ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्चसम्बन्धी आवश्यक कागजात अपुरो रहेको वा बुझाइएको नै नभएको,३९ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च नियमन विपरीत भएको र ५९ लाख ७० हजार रुपैयाँ पेस्की रकमको रूपमा थन्किएको पाइएको छ ।

यसरी, खर्च विवरणको अभाव, कागजात नपेस गर्ने, पेस्की फस्र्यौट नगर्ने र योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लापरवाहीजस्ता कारणले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको वित्तीय अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उपमहानगरपालिकामा भ्रष्टाचारको सम्भावना बढेको चेतावनी दिएको छ । स्थानीय सरकारको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासनको पक्षमा प्रतिवेदनले उठाएका विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएमा आगामी दिनमा अझै गम्भीर संकट उत्पन्न हुन सक्ने प्रष्ट संकेत गरिएको छ ।

स्थानीय नागरिक समाज, सरोकारवाला निकाय र जिम्मेवार निकायहरूलाई वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न र सार्वजनिक रकमको दुरुपयोग रोक्न तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्न महालेखा परीक्षकले सुझाव दिएको छ ।