काठमाडौं । सरकारले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति बनाएको प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराएको छ ।

मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले समिति गठनकाबारेमा जानकारी गराएका हुन् । त्यसक्रममा गृहमन्त्री लेखकले भिजिट भिसाको समस्या अब दीर्घकालीन रुपमै समाधान हुने दाबी गरे । उनले समितिले सुझाव दिने र त्यसलाई कार्यान्वयन सरकारले गर्ने बताए ।

समिति सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग जेठ ३० गते भएको दुई बुँदे सहमति अनुरूप समिति बनाइएको उनले जानकारी दिए ।

समितिलाई अध्यागमन र भिजिट भिसासँग सम्बन्धित विषयमा अख्तियारको अनुसन्धानमा असर नपर्ने गरी छानबिन गर्न कार्यादेश दिइएको जानकारी गृहमन्त्री लेखकले दिए ।

उनले भने, ‘यो समस्यालाई हामी सबै मिलेर दीर्घकालीन रूपमा निराकरण गर्ने हो। त्यसका लागि उठेका सबै विषयलाई समेटेर कार्यादेश र समिति बनेको छ।’

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो ।

समितिको सदस्यमा सहसचिवहरु तीर्थराज चिलवाल (अर्थ), अरुणा जोशी (कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला), रामकृष्ण लामिछाने (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन), मणिरत्न कोइराला (परराष्ट्र) प्रदीप कोइराला (श्रम, रोजागार तथा सामाजिक सुरक्षा) र गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले रहेका छन्  ।

गृहमन्त्रीले समितिले अध्यागमनमा देखिएका सबै समस्या समाधान हुनसक्नेगरी सुझाव प्रतिवेदन पेस गर्ने बताए। उनले समितिको ९ वटा कार्यादेश तयार गरेको जानकारी दिए ।