संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक समितिले गाजामा यसको युद्ध नरसंहारको विशेषताहरूसँग मेल खाएको बताएपछि इजरायलले यसलाई ‘इजरायल विरोधी मनगढन्त’ भन्दै निन्दा गरेको छ । “संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पक्षपातपूर्ण प्रतिवेदन, इजरायललाई एक्ल्याउने र इजरायल विरोधी मनगढन्तको मामिलामा आफ्नै रेकर्ड तोड्दैछ”, विदेश मन्त्रालयले शनिबार राति भन्यो ।

राष्ट्रसङ्घको विशेष समितिले एक प्रतिवेदनमा इजरायलले गाजा पट्टीमा ‘जानाजानी मृत्यु, भोकमरी र गम्भीर चोट पु¥याइरहेको’ भन्दै ‘भोकमरीलाई युद्धको विधिका रूपमा प्रयोग गरेको’ आरोप लगाएको छ । तर मन्त्रालयले ती आरोपहरूलाई ‘झुटो दाबी’ भन्दै अस्वीकार ग¥यो । “यो प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई एउटा सङ्गठनमा रूपान्तरण गरेको एउटा भयावह उदाहरण हो जसलाई लोकतान्त्रिक राज्यमा नागरिकहरूमाथि आक्रमण गर्ने आतङ्ककारीहरूले प्यादाको रूपमा प्रयोग गरिन्छ”, एक्समा प्रवक्ता ओरेन मार्मोरस्टेनले साझा गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको समितिले भनेको थियो, “गाजामा आफ्नो घेराबन्दी, मानवीय सहायतामा अवरोध, लक्षित आक्रमण र नागरिक र सहायता कार्यकर्ताहरूको हत्या, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बारम्बार अपिल, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको बाध्यकारी आदेश र सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावका बावजुद इजरायलले जानाजानी मृत्यु, भोकमरी र गम्भीर चोट पु¥याइरहेको छ ।” तथापि, इजरायलको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो ‘गतिविधिहरू हमासको आतङ्कवादी क्षमताहरू नष्ट गर्न मात्र निर्देशित छन्’ भनी जोड दिएको छ । इजरायलको सबैभन्दा ठूलो समर्थक संयुक्त राज्य अमेरिकाले राष्ट्रसङ्घीय समितिको आरोपलाई अस्वीकार गर्दै यसलाई ‘निराधार’ भनेको छ । इजरायलले नरसंहारको आरोपको सामना गरेको यो पहिलो पटक होइन ।

डिसेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आइसीजे) मा दायर गरिएको एक मुद्दामा गाजामा इजरायलको आचरणले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नरसंहार महासन्धिको उल्लङ्घन गरेको तर्क गरिएको थियो । इजरायलले उक्त आरोपलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गरेको छ । इजरायली मन्त्रालयले हमासले ‘नागरिकहरूलाई मानव ढालको रूपमा प्रयोग गर्छ’ भन्दै इजरायलले गाजाका जनतालाई लक्षित गरिरहेको छैन भनेको छ । “गाजामा मानवीय सहायताको निरन्तर प्रवाहलाई सहज बनाउन इजरायल पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ”, मन्त्रालयले भन्यो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका एजेन्सीहरूसहितका सहायता समूहहरूले मानवीय सङ्कटको चपेटामा परेको प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नमा प्रमुख अवरोधहरू, विशेषगरी प्रशासनिक समस्याहरूको सामना गर्नुपरेको बारम्बार बताउँछन् । यो प्रतिवेदन सन् १९६८ मा गठन गरिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विशेष समितिले तयार गरेको थियो र इजरायलले एक वर्षअघि पश्चिम किनार र गाजा पट्टीको नियन्त्रण लिएपछि कब्जा गरिएका प्यालेस्टिनी क्षेत्रहरूमा इजरायली अभ्यासहरूको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । उक्त प्रतिवेदन सोमबार न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्र महासभामा प्रस्तुत गरिने छ ।