Author: nepal one

काठमाडौँ, १४ मङ्सिरः उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवसँग नेपालका लागि थाइल्याण्डका राजदूत सवापोङ्ग सिरिसोर्नले आज शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।

लैनचौरस्थित उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा भएको सो भेटमा उहाँहरू बीच द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहकार्य, पर्यटन र व्यापार क्षेत्रमा लगानीलगायत समसामयिक विषयमा विचारविमर्श भएको थियो ।

त्यसक्रममा उपराष्ट्रपति यादवले नेपाल र थाइल्याण्डबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै सुमधुर सम्बन्ध रहँदै आएको उल्लेख गर्दै दुवै मुलुक साझा संस्कृति र धर्मले बाँधिएको बताउनुभएको उपराष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । “बुद्ध धर्मले दुई देश र जनताबीच मित्रता र सहयोगको बलियो बन्धन बनाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विभिन्न क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा दुई देशबीच घनिष्ठ सहयोग र समान विचारहरु रहेकाप्रति खुसी व्यक्त गर्दछु ।”

उपराष्ट्रपति यादवले सांस्कृतिक आदानप्रदान, पर्यटन र खेलकुद, कृषि र पशुपालन विकास, विश्वविद्यालय, व्यवसायी समुदायबीचको सहकार्यसम्बन्धी विभिन्न द्विपक्षीय सम्झौतामा मार्च २०२५ मा हुने ‘बिमस्टेक’ शिखर सम्मेलनका क्रममा हस्ताक्षर गर्ने प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो । “यसले हामीलाई नयाँ क्षेत्रहरूमा सहकार्य गर्ने थप अवसर प्राप्त हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा ऊर्जा, पूर्वाधार, उत्पादन, स्वास्थ्य, आइसिटी र कृषिलगायत क्षेत्रमा सहकार्य आवश्यक छ ।”

उपराष्ट्रपति यादवले सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचिबाट स्तरोन्नति हुनुको साथै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गरी मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने नेपालको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अतः नेपालको यस विकास र समृद्धिका यात्रामा थाइल्याण्डको सहयोग निरन्तर प्राप्त हुनेछ भन्नेमा विश्वस्त छु ।” उहाँले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन र सहयोगका नयाँ आयाममा सहकार्य गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो ।

राजदूत सवापोङ्ग सिरिसोर्नले दुई देशबीच जनस्तरमा प्रगाढ सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै बुद्ध धर्मलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दा धेरै कुरा दुवै देशमा साझा रहेको बताउनुभयो । “नेपालमा व्यापारिक सम्भावना धेरै छ । हाम्रो तर्फबाट नेपाल बिजनेस फोरम र थाइ बिजनेस फोरमसँगै बसेर व्यापारको क्षेत्रमा थप के गर्न सकिन्छ भन्ने प्रयास भइरहेको छ ।”

काठमाडौँ, १४ मङ्सिर : गृह मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोग गरी द्वेषपूर्ण एवं भ्रामक अभिव्यक्ति दिनेलाई कानुनी कारबाही हुने स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गरी सामाजिक सद्भाव र मर्यादामा आँच पुर्‍याउनुका साथै सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा नै खलल पुर्‍याउनेलाई कानुनी दायरामा ल्याइने जनाएको हो ।

पछिल्लो समयमा केही व्यक्तिले सामाजिक सञ्जाललगायत माध्यमको गलत प्रयोग गरी कानुनले निषेध गरेका द्वेषपूर्ण एवं भ्रामक अभिव्यक्तिप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ । मन्त्रालयले विभिन्न जातजाति, धर्म सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने, गाली बेइज्जत गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने एवं सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने जस्ता घृणाजन्य अभिव्यक्ति दण्डनीय अपराधको रुपमा व्यवस्था गरेको स्पष्ट पारेको छ ।

विराटनगर, १४ मङ्सिरः कोसी प्रदेश सरकारले गत असोज ९ गतेदेखि १२ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण क्षति भएका भौतिक संरचना पुनःनिर्माण एवं मर्मतसम्भार सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ लाई स्वीकृत गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत आएको रकम रकमान्तर प्रस्ताव स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत आएका सुक्खा राहत स्यालो ट्युबेल सिँचाइ विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१ लाई स्वीकृत गर्नुका साथै उक्त योजनाको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सोही मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यजिम्मेवारी तोक्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता राईले बताउनुभयो ।

यसैगरी, बैठकले प्रदेश सरकारले पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत केचना–कञ्चनजङ्घा पर्यटन विकास समिति गठन, २०८१ सम्बन्धी आएको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको प्रवक्ता राईले बताउनुभयो ।

काठमाडौँ, १४ मङ्सिर : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’अन्तर्गत निर्माण हुन लागेका जलविद्युत् आयोजनामा विपन्न वर्गको शेयर सुनिश्चित गर्न पहल थाल्नुभएको छ । उहाँले सो कार्यक्रम अन्तर्गत गरिब तथा विपन्न वर्गको शेयर सुनिश्चित गर्न छलफल सुरु गर्नुभएको हो ।

“स्रोतसाधनमाथिको अधिकार सबै नागरिकको हुनुपर्छ, गरिब तथा विपन्न वर्गलाई अगाडि बढाउन नसकेसम्म हामीले परिकल्पना गरेको समृद्ध मुलुक निर्माण हुनसक्दैन,” मन्त्री खड्काले भन्नुभयो । उहाँले जलविद्युत् आयोजनाको शेयर निस्कासन गर्दा गरिब तथा विपन्न वर्गको ग्यारेन्टी राज्यले लिनुपर्ने नीतिलाई सरकारले अगाडि बढाउन खोजेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री खड्काले जनसङ्ख्याको आधारमा भन्दा पनि घरधुरीको आधारमा शेयरको व्यवस्था गरिने बताउनुभयो । स्थानीय सरकारले दिएको तथ्याङ्क अनुसार गरिब तथा अति विपन्न वर्गको पहिचान गरी उनीहरुको शेयरको ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । “उक्त शेयरका लागि सरकारले वाणिज्य बैँकमार्फत सहुलियत दरमा कर्जा सुनिश्चित गर्नेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत देशभर २२ जलविद्युत् आयोजनालाई यसअघि नै अगाडि सारिसकेको छ । माथिल्लो त्रिशूली, माथिल्लो अरुण, अरुण किमाथाङ्का, घुन्साखोला, सिम्बुवाखोला, रसुवागढी, सान्जेन, अपर सेती, बूढीगण्डकी, भेरी बबई डाइभर्सन, चैनपुर सेतीलगायत यसमा रहेका छन् । उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा आएपछि गरिबीको रेखामुनी रहेका लक्षित वर्गको आर्थिक एवं सामाजिक जीवनस्तरमा सुधार आउने तथा समग्रमा राष्ट्रिय मानव विकास सुचकाङ्कमा समेत यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौँ, १४ मङ्सिर : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको आधारभूत अधिकार सरकारको पहिलो प्राथमिता भएको बताउनुभएको छ ।

‘सेफ द चिल्ड्रेन नेपाल’ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘बाल अधिकारको शताब्दी समारोह’मा मन्त्री सुडीले बालबालिका देशको भविष्य मात्र नभएर वर्तमानका पनि महत्वपूर्ण अङ्ग भएको बताउनुभयो । बालबालिकाको आवाजले नीति तथा योजना निर्माणमा प्रभाव पार्ने उल्लेख गर्दै उहाँले बालबालिकाको संरक्षण, शिक्षा र स्वास्थ्य सरकारको प्राथमिकता भएको बताउनुभयो ।

“नेपालमा बालअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा सरकारले नागरिक सङ्घ÷संस्था र बालबालिकासँग सहकार्य गर्दै आएको छ, यस अवसरमा म सबै सरोकावाला खासगरी सरकारी निकाय, नागरिक संस्था, विकासका साझेदार एवं बालबालिकालाई बालअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा अझ सशक्त रुपमा सङ्लग्न हुन आह्वान गर्छु”, मन्त्री सुडीले भन्नुभयो ।

बालअधिकारको सय वर्षको ऐतिहासिक यात्राले सबैलाई प्रेरित गरेको र अगामी दिनमा एक समावेशी र बालमैत्री समाज निर्माण गर्न सबै प्रतिवद्ध हुन मन्त्री सुडीले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले बालअधिकारको जेनेभा घोषणापत्रको सय वर्ष पूरा भएको अवसरमा बालअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक संस्था र सञ्जालको नागरिक संस्था एवं बालअधिकारकर्मी र बालबालिकालाई धन्यवाद दिनुभयो ।

सन् १९२४ मा बाल अधिकारको पहिलो जेनेभा घोषणापत्र जारी भएपछि बालअधिकारले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्राथमिकता प्राप्त गरेको देखिन्छ । “बालअधिकारको यो लामो यात्रामा थुप्रै चुनौतीको सामना गर्दै आएको छ, जेनेभा घोषणापत्रले बालअधिकार महासन्धी १९८९ को आधार तयार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ”, मन्त्री सुडीले भन्नुभयो । विसं २०४७ भदौ २९ गते बालअधिकार महासन्धीको अनुमोदनपछि बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४७ र बालबालिकासम्बन्धी नियमावली २०५१ जारी गरेर नेपालले बालअधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि सङ्घदेखि स्थानीयस्तरमा संस्थागत संरचना स्थापना गरेको थियो ।

सशस्त्रद्वन्द्वको समयमा बालबालिकाको संरक्षण चुनौतीपूर्ण रहे पनि नेपालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३९ र बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले बालअधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिमा राज्यको दायित्वलाई स्पष्ट कानुनी व्यवस्थामा राखेको उहाँको भनाइ थियो । “हामीले बालविवाह अन्त्य, बालश्रम उन्मूलन, शिक्षामा सबैको पहुँच र बालबालिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका छौँ, यी उपलव्धिलाई प्राप्त गर्नमा विभिन्न सरकारी निकाय, नागरिक संस्था, विकासका साझेदार, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकाय एवं बालबालिकाको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सो अवसरमा सेभ द चिल्डे«न नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक तारा क्षेत्रीले बालअधिकार केबल बालबालिका वा उनीहरुको पक्षमा पैरवी गर्ने संस्थाको मात्रै नभएर सबैको साझा मुद्दा भएको बताउनुभयो । “बालबालिका, उनीहरूको आवश्यकता, आवाज र अधिकार सधैँ केन्द्रमा रहेका छन, तर पनि चुनौती कायम नै छन्, जसले बालबालिकाको आवाज र नेतृत्वलाई अग्रपङ्क्तिमा राख्न अझ बलियो सञ्जालको आवश्यकतालाई औँल्याउँछ”, निर्देशक क्षेत्रीले भन्नुभयो ।

नेपालका लागि युरोपियन युनियनका राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले नेपालको सन्दर्भमा बालबालिकाको अधिकारका लागि सरोकारवाला मात्रैभन्दा पनि सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

काठमाडौँ, १४ मङ्सिर : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा यही मङ्सिर १७ देखि २० गतेसम्म चीनको औपचारिक भ्रमण गर्नुहुने भएको छ ।

भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग बेइजिङमा भेटवार्ता गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना चिनियाँ समकक्षी लीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरी द्विपक्षीय आपसी हितका विविध विषयमा विचार आदानप्रदान गर्नुहुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय जन कांग्रेसका स्थायी समितिका अध्यक्ष झाओ लेजीको समेत भेट हुने तालिका रहेको छ ।

भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पेकिङ विश्वविद्यालयमा मुख्य सम्बोधन गर्नुहुर्ने कार्यक्रम छ । त्यस्तै उहाँले बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावास, चाइना काउन्सिल फर द प्रमोशन अफ इन्टरनेसनल ट्रेड र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको संयुक्त आयोजनामा हुने नेपाल–चीन व्यापार मञ्चलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीका साथमा उहाँका धर्मपत्नी राधिका शाक्य पनि रहनुहुनेछ ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, संसद्हरु, विशिष्ट श्रेणीका सरकारी अधिकारीहरू, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू, सञ्चारकर्मीहरूलगायत हुनुुहुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल यही मङ्सिर २० गते काठमाडौँ फर्कने छ ।
–––

वालिङ (स्याङ्जा), १४ मङ्सिर : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले दुई ठूला पार्टी मिलेर गठन भएको वर्तमान सरकार तीन वर्ष तलमाथि नहुने दाबी गर्नुभएको छ ।

स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले आयोजना गरेको छैटौँ अध्यक्ष कप तथा खेलकुद महोत्सवको शुक्रबार मिर्मीमा उद्घाटन गर्दै उहाँले सरकार ढल्छ कि भन्ने भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभयो ।

देशमा राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा अन्य विकास निर्माण, व्यापार, उत्पादनलगायत क्षेत्र प्रभावित हुने भएकाले देशलाई अग्रगति दिनका लागि निर्माण भएको वर्तमान सरकार आगामी निर्वाचनसम्म ढुक्ककासाथ टिक्ने उहाँको दाबी थियो ।

“यो मुलुकको समृद्धिका लागि निर्माण भएको सरकार उद्देश्य पूरा नहुँदासम्म ढल्ने कुरा हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “म ढुक्कका साथ भन्न सक्छु यो सरकार फेरिन्छ भन्ने भ्रममा नपर्नुस्, सरकार ढल्दैन, २०८४ को निर्वाचनसम्म जान्छ ।” अझै डेढ वर्ष नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने र त्यसपछिको डेढ वर्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

मुलुक बनाउने दृष्टिकोण नभएका पार्टीहरू विभिन्न समयमा आउने र हराउने गरेको बताउँदै उहाँले यस्ता पार्टीसित तर्सनु नपर्ने जिकिर गर्नुभयो । “लोकप्रियताका लागि मात्रै भाषण गर्नेहरूसित मुलुक बनाउने भिजन हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “यस्ता भिजन नभएका र लोकरिज्याईं गर्नेहरूले नेतृत्व गरेको पार्टीको आयु अल्पायु हुन्छ, धेरै तर्सनुपर्दैन ।”

देशमा विभिन्न समयमा आएका सङ्कट मोचनका लागि यिनै दुई ठूला पार्टीहरू एकठाउँमा उभिने गरेको स्मरण गर्दै अहिले पनि देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजान एकै ठाउँमा उभिएको उहाँले बताउनुभयो । नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरूङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा विगतमा भएका सम्झौताको कार्यान्वयनमा जोड दिने उहाँले बताउनुभयो ।

चीन भ्रमणका क्रममा बिआरआइका सन्दर्भमा सरकारले ऋण नलिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य कल्पना तिवारी, भीरकोट नगरपालिका स्याङ्जाका प्रमुख गोविन्दकुमार कर्माचार्यलगायतका वक्ताले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

कालीगण्डकी गाउँपालिका–७ स्थित मिर्मी खेलमैदानमा शुक्रबारदेखि सुरू भएको छैटौँ अध्यक्ष कप तथा खेलकुद महोत्सव आगामी आइतबारसम्म सञ्चालन हुने भएको हो । पुरूष महिला फुटबल, भलिबल, क्रिकेट (एकल÷डबल), टेवल टेनिस (एकल÷डबल) दौड, बुद्धिचालसहितका सात खेलका २२ विधामा सात सयभन्दा बढी खेलाडी सहभागी हुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले बताउनुभयो ।

गाउँपालिकाले खेल क्षेत्रको माध्यमबाट पहिचान स्थापित गर्न र खेल पर्यटनको विकास गर्नका लागि प्रत्येक वर्ष खेल महोत्सव गर्दै आइरहेको छ । लुकेर रहेका प्रतिभालाई बाहिर ल्याउन र स्थापित खेलाडीलाई व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख गर्नका लागि खेल महोत्सव कोसेढुङ्गा सावित हुने अध्यक्ष थापाको भनाइ थियो ।

पालिकाका सात वडाबाट ९८ जना खेलाडीका दरले प्रतियोगी सहभागी हुने भएका हुन् । तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिता अवधिभर २२ स्वर्ण, २२ रजत र २२ काँस्य पदकका लागि प्रतिस्पर्धा हुने भएको हो । प्रतियोगिताका विजेता तथा उपविजेता हुनेलाई नगद रू पाँच लाख १० हजार पुरस्कारस्वरूप उपलब्ध गराउने अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो ।

लुम्बिनी, १४ मङ्सिरः मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न पर्यटक तथा चालकदलका सदस्यसहित अन्य व्यक्तिको प्रवेशाज्ञा, श्रम स्वीकृति र स्वास्थ्य परीक्षणलगायत प्रक्रियागत काम यहीँबाट सम्पादन गर्न प्रदेश सरकारले प्रयास थालेको बताउनुभएको छ ।

‘गौतमबुद्ध विमानस्थलको दिगो सञ्चालन, लगानी र सम्भावना’ विषयमा बिहीबार भैरहवामा भएको छलफलमा उहाँले विमानस्थलमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानले बुटवल र भैरहवा मात्र नभई लुम्बिनीवासीमा उत्साह भरेको बताउँदै सङ्घीय सरकारलाई यहीँबाट प्रक्रियागत सबै काम सम्पादन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न आग्रह गर्नुभयो । विमानस्थल सञ्चालन भएपछि लगानीको वातावरण बनेको बताउँदै मुख्यमन्त्रीले उद्यमी व्यवसायीलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आह्वान गर्नुभयो ।

साथै उहाँले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा बाधक कानुन संशोधन गर्न आफू तयार रहेको बताउनुभयो । लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई लुम्बिनी पर्यटन सर्किटको माध्यमबाट प्रदेश भ्रमणको वातावरण सरकारले बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल चेम्बर लुम्बिनी र टक्सार मिडिया ग्रुपलगायत सङ्घसंस्थाको संयुक्त आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा उद्यमी, व्यवसायीले विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन थालेपछि आफूहरूमा पर्यटन उद्योग फस्टाउने आशा पलाएको बताउनुभयो ।