शंकर र अनुको स्वरमा क्रिसमस गीत ‘येशु जन्मिनु भयो’ सार्वजनिक

काठमाडौं । क्रिसमस डेलाई लक्षित गर्दै नयाँ गीत ‘येशु जन्मिनु भयो’ सार्वजनिक गरिएको छ । बुधबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै सार्वजनिक गीतमा शंकर थापा (स्माइल) र अनु चौधरीको स्वर रहेको छ । गीतमा राजु सुन्दास र सुरेन्द्र दियालीको शब्द छन् । गीतमा संगीत भर्ने काम भने गायक शंकरले नै गरेका हुन् ।

गीत सार्वजनिक कार्यक्रममा भिडिओ प्रिमियर पनि गरिएको थियो । गीतको भिडिओमा कलाकार अभिषेक श्रेष्ठ र बिना राउतसँगै समाजसेवी तथा कलाकार हन्ना बादीको अभिनय रहेको छ । गणेश शाहीले निर्देशन गरेको भिडिओले क्रिसमसलाई उल्लासका साथ मनाउन आग्रह गरेको भाव दिएको छ । भिडिओ खिच्नेकाम बिशाल थापाले गरेका हुन् भने सम्पादन बिष्णु खड्काले गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि लोकप्रिय गायिका सलोमी तिमोथी (लेप्चा)ले गीतको प्रसंसा गरिन् । उनले गीतको अडियो देखी भिडियो उत्कृष्ट रहेको भन्दै बधाई तथा सफलताको शुभकामना दिइन् । यस्तै गीतकार राजु सुन्दासले गीतलाई पूर्णता दिनका लागी आजसम्म सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहयोगी हातहरुलाई धन्यवाद दिए । गायक शंकर थापा (स्माइल) आफूले अहिलेसम्म काम गरेको झण्डै दुई हजार गीतमध्ये यस्तो किसिमको गीत पहिलोपटक बनाउन र स्वर दिन पाएको भन्दै अनुभव साटे । कार्यक्रममा गायिका अनु भने अनुपस्थित थिइन् ।

यस्तै भिडिओका निर्देशक गणेश शाहीले भिडिओ निर्माणका लागी गीतकार समेत रहेका गीतका निर्माता राजु सुन्दासले कुनैपनि कुरामा कमी हुन नदिएको बताए । उनका अनुसार भिडिओमा ७ लाख लगानी भएको छ । दरबारमार्गस्थित राईजिङ मलको फिल्महलमा १ घण्टा सन्चालित कार्यक्रम पासाङ तामाङको प्राथनाबाट सुरु भएको थियो । कार्यक्रममा समिर अधिकारीले स्वागत मन्तब्य दिएका थिए ।

https://www.youtube.com/watch?v=ZJ6Y13yQUoY

खाजा खर्च, दक्षिणा र उपहार पाएको रकमबाट जेष्ठ नागरिक र विद्यार्थीलाई सहयोग

काठमाडौँ, १३ मङ्सिरः अमेरिकाको ओहायो राज्यको कोलम्बसमा बस्दै आउनुभएकी सोनिया अधिकारीले झापाको बेलडाँगी र मोरङको पथरीमा रहेको भुटानी शरणार्थी शिविरमा बस्ने जेष्ठ नागरिक र विद्यार्थीहरुलाई न्यानो कपडा वितरण गर्नुभएको छ । 

बुबाआमाले दिएको खाजा खर्च, दसैँ तिहारमा पाएको दक्षिणा र जन्मदिनमा पाएको उपहार रकम जम्मा गरेर दुवै शिविरमा बस्ने बृद्धबृद्धा र असक्तलाई चार सय थान कम्बल र विद्यार्थीलाई एक हजार सात सय थान शैक्षिक सामग्री र केही थान कपडा एकल महिलालाई वितरण गरेको अधिकारीले बताउनुभयो । 

“मलाई यहाँ आएर सहयोग गर्न मन थियो । त्यो पनि आफैंले जम्मा गरेको रकमले, त्यो सपना पूरा भएको छ”, अधिकारीले बताउनुभयो, “मैले केही वर्षदेखि नै खाजा खर्च, दसैँ, तिहार, जन्मदिन र अरु अवसरमा आफूले पाएको रकम जम्मा गरेर राखेकी थिए । त्यो रकम मलाई अन्यत्रभन्दा शरणार्थी शिविरमा सहयोग गर्न मन लागेर नेपाल आएकी हुँ । सहयोग गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ ।” 

उहाँ अमेरिकाबाट एकसाताको मात्र बिदा लिएर नेपाल आउनुभएको हो । कक्षा १२ अध्ययनरत अधिकारीको इच्छा १८औँ जन्मदिनको अवसरमा वितरण गर्ने थियो । त्यही इच्छा पूरा गर्न यसपटक नेपाल आएर रू १४ लाख बराबरको कम्बल र शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको उहाँले बताउनुभयो । नर्सरी कक्षादेखि ३ कक्षासम्मका बालबालिकालाई दुई वटा पेन्सिल, दुई वटा इरेजर, दुई वटा सार्पनर, दुईवटा एक सय पृष्ठका कपी र कलर पेन्सिलको एक प्याकेट र स्केलको एउटा प्याक बनाएर वितरण गरेको पत्रकार एवं समाजसेवी चुडामणी भट्टराईले बताउनुभयो ।  

त्यसैगरी कक्षा ४ देखि १० सम्मका लागि दुईवटा एक सय पृष्ठका कपी, ज्यामिति बक्स, दुईवटा कलमको प्याकेज तथा ११ र १२ कक्षाका विद्यार्थीलाई ठूलो साइजका दुईवटा नोटबुक, दुईवटा डटपेन र एउटा एडुकेट क्यालकुलेटरको प्याकेट बनाएर हस्तान्तरण गरेको भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । 

सोनिया अधिकारी पनि झापाको टिमाई शरणार्थी शिविरमै जन्मनुभएको हो । डिल्ली अधिकारी र गोमा अघिकारीकी छोरी सोनिया चार वर्षको हुँदा आमाबुबासँगै अमेरिका पुग्नुभएको थियो । सोनियाका पिता डिल्ली अधिकारी समाजसेवाको क्षेत्रमा नेपाली समुदायकै अग्रणी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । 

शरणार्थीलाई पुनर्वास कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिका पुगेपछि व्यवसायमा लाग्नु भएका अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको इन्ट्रा नेशनल वेलफेयर एण्ड सपोर्ट फाउण्डेसन अफ अमेरिका नामक गैरनाफामुलक संस्था खोले संसारभरका नेपाली जातिलाई सांस्कृतिक एकताको अभियान चलाइरहेको पत्रकार एवं समाजसेवी भट्टराईले बताउनुभयो । 

मेरो भ्वाइस युनिभर्स र मेरो डान्स युनिभर्स नामका दुई रियालिटी शोहरुमार्फत संसारभरका नेपाली जातिलाई नेपालसँग जोड्ने अभियान चलाइरहनु भएका अधिकारीले शरणार्थी शिविरमा बस्ने बृद्धबृद्धा र असक्तहरुलाई मासिक रु पाँच हजार रकम वितरण गरिरहनुभएको छ । दमक नगरपालिका र पथरी नगरपालिकाका एम्बुलेन्स र शरणार्थी शिविरका विद्यालयमा पढाउने ३० जना शिक्षकको तलब पनि फाउण्डेसनले पनि बेहोर्दै आएको बताउनुभएको छ । 

वनमन्त्री ठकुरीसँग दक्षिण कोरियाका राजदूतको शिष्टाचार भेट

काठमाडौं, १३ मंसिर : नेपाल सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीसँग नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदुत पार्क तेयोङले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।

मन्त्रालयमा आज भएको भेटवार्तामा मन्त्री शाहीले सन् १९७४ देखि दक्षिण कोरिया र नेपालबीचको सम्बन्ध कायम रहेको र यस्ता भेटले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ हुँदै जाने बताउनुभयो ।

मन्त्री शाहीले नेपालले हालै सप्पन्न कोप–२९ मा कार्बन व्यापारको विषय उठाएको र उक्त मुद्दा सफल भएको उल्लेख गर्नुभयो । दक्षिण कोरियाले नेपालको विकास निर्माणमा सहयोग गरिरहेको र भावी दिनमा पनि कोरियाले नेपालको विकासमा सहयोग गर्ने अपेक्षा राखेको मन्त्री शाहीको भनाइ थियो ।

अर्थमन्त्री पौडेल र फिनल्याण्डका विकासमन्त्री ताभियोबीच भेटवार्ता

काठमाडौं, १३ मंसिर : उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र फिनल्याण्डका परराष्ट्र मन्त्रालयका वैदेशिक व्यापार तथा विकासमन्त्री भिल्ले ताभियोबीच आज भेटवार्ता भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा उहाँहरुबीच भएको भेटवार्ताका क्रममा नेपाल र फिनल्याण्ड सरकारबीच सार्वजनिक लगानी परिचालन परियोजनासम्बन्धी खाका सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । फिनल्याण्डको सार्वजनिक लगानी सुविधा योजनाअन्तर्गत वित्त परिचालन हुने परियोजनाको सम्झौतापत्रमा अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा र नेपालका लागि फिनल्याण्डका राजदूत रीना रिक्का हेइकाले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।

उक्त परियोजनामार्फत नेपालमा सामाजिक–आर्थिक पूर्वाधार सुदृढ गर्न र दिगो विकासलाई प्रोत्साहन गर्न परियोजनामा आधारित सहुलियतपूर्ण वित्तिय परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अनुदान प्राप्त परियोजनाहरूमार्फत नेपालले खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन, ऊर्जा र विद्युत, ‘डिजिटलाइजेसन’, मौसम विज्ञान, स्वास्थ्य सेवा प्रविधि, विपद् व्यवस्थापन र उद्धार सामग्रीलगायत विविध सामाजिक–आर्थिक पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्ने जनाइएको छ ।

आर्थिक परिचालन प्रक्रिया सार्वजनिक क्षेत्र लगानी सुविधा मार्गदर्शनद्वारा निर्देशित हुनेछ । जुन आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (ओईसीडी) ढाँचामा आधारित छ । नेपाल अतिकम विकसित देश (एलडीसी) को सूचीमा परेकाले ५० प्रतिशत आर्थिक सहायता अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराइनेछ ।

कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले यो सम्झौता नेपालको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धी हुने बताउनुभयो । फिनल्याण्डका विकासमन्त्री ताभियोले सार्वजनिक लगानी परिचालन नेपाल र फिनल्याण्डबीच आर्थिक सहकार्य विकासका लागि महत्वपूर्ण माध्यम बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

उद्योगमन्त्री भण्डारी र दक्षिण कोरियाका राजदूत तेयोङबीच शिष्टाचार भेट

काठमाडौँ, १३ मङ्सिरः उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी र नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क तेयोङबीच शिष्टाचार भेटर्वाता भएको छ ।

आज मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री भण्डारीले नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच रहेको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध पछिल्ला वर्षमा थप प्रगाढ र सुमुधुर बन्दै गएकामा खुसी व्यक्त गर्दै दुई देशका साथै जनस्तरमा मित्रता, समझदारी र आपसी सहयोग निरन्तर अभिवृद्धि भइरहेको बताउनुभयो । 

नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ५०औँ वार्षिकोत्सवले दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विस्तार र प्रवर्द्धन गर्न कोसेढुङ्गा सावित गरेको मन्त्री भण्डारीले उल्लेख गर्नुभयो । 

“नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासका क्षेत्रमा दक्षिण कोरिया महत्वपूर्ण तथा विश्वासिलो विकास साझेदारका रूपमा रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा कृषि, उद्योग, पर्यटन, निर्यात प्रवर्द्धन र जलविद्युत् विकासका लागि कोरियन अनुभव, ज्ञान र सीपबाट हामी थप लाभान्वित हुन चाहन्छौँ ।”

कोरियाली कम्पनी सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्स र हुन्डाइ मोटर्सले नेपालमा ‘असेम्बलिङ’ प्लान्ट स्थापना गरी टेलिभिजन र कार उत्पादन गरिरहेकामा खुसी व्यक्त गर्दै मन्त्री भण्डारीले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएकाले कोरिया सरकारमार्फत लगानी बढाउन आग्रह गर्नुभयो । 

“पछिल्लो समयमा केही कोरियाली बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा लगानी विस्तार गरेकामा हामीलाई खुसी लागेको छ । लगानीका क्षेत्रमा दुई मुलुकबीच अपेक्षित रूपमा सहकार्य विस्तार हुन सकेको छैन, तसर्थ आगामी दिनमा नेपालमा कोरियाली लगानी थप विस्तार भई उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धि हुँदै जानेमा विश्वास लिएका छौँ”, मन्त्री भण्डारीले भननुभयो ।

राजदूत तेयोङले नेपालमा कोरिया सरकारले लगानी बढाउन चाहेको बताउनुभयो । उहाँले अहिलेसम्मका लगानी मात्र पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै नेपालका जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी बढाउन कोरिया सरकार तयार रहेको मन्त्री भण्डारीलाई जानकारी दिनुभएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । तेयोङले उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने ठाउँ पाए दक्षिण कोरिया सरकारले लगानी बढाउँदै जाने बताउनुभएको थियो ।  

कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ४१ करोड बढी बेरुजु

विराटनगर, १३ मङ्सिरः कोशी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मात्र रु ४१ करोड ३९ लाख १३ हजार बेरुजु देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हानुभएका पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईले आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कुल रु ४१ करोड ३९ लाख १३ हजार बेरुजु रहेको जानकारी दिनुभयो ।

 भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र सुशासन आफ्नो पहिलो सङ्कल्प रहेको मन्त्री राईले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयबाट हुने ढिलासुस्तीलाई निरुत्साहित गरी आमनागरिकले प्राप्त गर्ने सेवा विस्तार तथा निःशुल्क औषधि खरिद प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिई काम भईरहेको छ, अब जनताले राहतको अनुभूति गर्नेछन् ।”

 मन्त्रालयमा आवश्यक जनशक्तिको अभावले कतिपय काम समयमा गर्न नसकेको स्पष्ट गदैै मन्त्री राईले आर्थिक अभावका कारण कडा किसिमका रोग लागेका नागरिकलाई दिइने सुविधा प्रदान गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।  

 उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयमा हाल जम्मा रु पाँच करोड मात्र बजेट छ, खर्च रु १४ करोडको छ । यसको उचित व्यवस्थापन गर्दै नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह गर्न सङ्खीय सरकारसँग पहल गरिरहेका छौँ ।”

 कोशी प्रदेशमा हालसम्म स्वीकृत भएका अस्पताल २४, नवीकरण भएका १४, नयाँ सञ्चालनका लागि स्वीकृत भएका तीन, स्तरोन्नति भएका तीन, ‘एलओआई’ स्वीकृत भएका चार र अस्पतालको लागि निवेदन दर्ता भई स्वीकृत नभएका २३ रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री राईले भन्नुभयो, “प्रदेश स्वास्थ्य ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । सैद्धान्तिक स्वीकृत पाएपछि सदनमा प्रवेश भई ऐन बनेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या सम्बोधन हुने विश्वास लिएको छु । ।”

भक्तपुरमा सवारी दुर्घटनाः एक जनाको मृत्यु, एकको अवस्था गम्भीर

भक्तपुर, १३ मङ्सिरः मध्यपुरथिमि नगरपालिका–३ गठ्ठाघरचोकमा आज बिहान भएको सवारी दुर्घटनामा एकजनाको मृत्यु भएको छभने अर्का एक जना गम्भीर घाइते भएका छन् ।

यहाँबाट काठमाडौंतर्फ गइरहेको ट्रकले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा त्यसमा सवार भक्तपुर नगरपालिका–५ द्यौलाबस्तीका जिते द्यौला गम्भीर घाइते भएका छन्भने निजकी श्रीमती नवीनाको मृत्यु भएको छ । घाइते जितेको नागरिक कम्युनिटी अस्पताल गठठाघरमा उपचार भइरहेको छ ।

प्रहरीले ट्रक र त्यसका चालक मकवानपुरगढी गाउँपालिका–४ का बुद्धबहादुर घलानलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

रक्तअल्पताबाट जोगाउन किशोरीहरूलाई विद्यालयमा नै आइरन चक्की

टीकापुर, १३ मङ्सिरः किशोरीहरूलाई रक्तअल्पताबाट जोगाउन विद्यालयमा नै आइरन चक्की खुवाउने अभियान टीकापुरमा जारी छ ।

टीकापुर नगरपालिकाले नगरका सबै विद्यालयमा किशोरावस्थाका छात्रालाई आइरन चक्की खुवाउने अभियान थालेको हो । दश वर्षमाथिका सबै किशोरीलाई आइरन चक्की र जुकाको औषधि खुवाइन्छ । सुरुमा विद्यालयमा आइरन चक्की खान डराउने किशोरीहरु आजभोलि नियमित खान थालेका छन् ।

टीकापुरकी पूजा चौधरी महिनावारी हुन थालेपछि कमजोर महसुस गर्न थाल्नुभयो । चौथो पटक महिनावारी भएकी पूजा एक्कासी बेहोस हुनुभयो । अभिभावकले स्वास्थ्य संस्थामा लगेर परीक्षण गराउँदा कमजोरी र शरीरमा आइरनको कमी रहेको स्वास्थ्यकर्मीले बताए । त्यसपछि पूजाका अभिभावकले छोरीलाई पोषणयुक्त खानासँगै आइरन चक्की खुवाए । आजभोलि पूजाको स्वास्थ्य राम्रो छ । “ म खानपानमा पोषणयुक्त खानेकुरामा जोड दिन्छु”, उहाँले भन्नुभयो, “विद्यालयमा हरेक आइतबार आइरन चक्की खुवाइन्छ । आइरन चक्कीसँगै किशोरीको स्वास्थ्य र पोषिलो खानाबारे शिक्षकले जानकारी दिन्छन् ।”

सबै विद्यालयकासरकारको पोषण कार्यक्रमअन्तर्गत पालिकाले विद्यालयकै सक्रियतामा यो अभियान सञ्चालन गरिरहेको टीकापुर नगरपालिका रामपुर सहरी स्वास्थ्य केन्द्रका स्वास्थ्यकर्मी दीपेन्द्र पनेरु बताउनुहुन्छ । “नजिकै रहेको स्वास्थ्य संस्थाले विद्यालयका स्वास्थ्य विषय अध्ययन गराउने शिक्षकलाई आइरन चक्की उपलब्ध गराउने गर्दछन्”, उहाँले भन्नुभयो, “तीन वर्षयता शिक्षकले आफ्नो विद्यालयका किशोरीलाई हप्तामा एक पटकका दरले १३ हप्ता आइरन खुवाउने गरेका छन् ।”

विद्यालयमा आइरन चक्की खुवाए, नखुवाएको अनुगमन र सुपरिवेक्षण स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुखले गर्ने जिम्मेवारी छ । टीकापुर–२ स्थित जनजागृति मावि सीतापुरमा तीन सय बढी किशोरीले आइरन खान्छन् । सुरुमा खान नमानेका किशोरीहरु आजभोलि कुरा बुझेपछि सहजै खाने गरेका शिक्षक उर्मिला रावलले बताउनुभयो । “सुरुमा किशोरी धेरै डराए, औषधि किन खाने, हामीलाई के रोग छ र ? भनी प्रश्न गर्थे”, उहाँले भन्नुभयो, “नियमित कक्षाकोठामा जानकारी दिएपछि सहजै खान्छन्, किशोरीहरु स्वस्थ हुनुपर्छ भन्नेमा उनीहरू सचेत छन् ।”

यसैगरी, वीरेन्द्र विद्यामन्दिरले पनि हरेक आइतबार कक्षा शिक्षकको सहयोगमा आइरन चक्की खुवाइरहेको शिक्षक सुरेन्द्रबहादुर शाहले बताउनुभयो । “कक्षा शिक्षकको सहयोगमा आइरन चक्की खुवाउने गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कक्षा सुरु हुनुअघि किशोरीलाई आइरन चक्की खुवाउने अनि हरेक आइतबार पोषिला खानेकुराबारे जानकारी दिने गरेका छौँ ।”

विद्यार्थीलाई पोषणबारे सिकाउन थालेपछि शिक्षक सचेत भएका छन् । उनीहरुमा पनि ज्ञान बढिरहेको शिक्षकहरु बताउँछन् । केदारेश्वर आधारभूत विद्यालयमा केही किशोरी आइरन खाने उमेरका छन् । कम नै भए पनि उनीहरुलाई बानी बसाउन केही समय लागेको प्रधानाध्यापक बद्रीप्रसाद भट्टराई बताउनुहुन्छ । “पोषणयुक्त खानपानबारे हामीले पनि ज्ञान लिएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “छोरीहरुलाई किशोरावस्थाबाटै स्वस्थ बनाएमा कुपोषण अन्त्यमा सहयोग पुग्छ ।”

किशोरीलाई विद्यालयमा आइरन चक्कीसँगै समय समयमा जुकाको औषधि पनि खुवाइन्छ । जसका लागि नगरपालिकामा पालिकाले शिक्षकहरुसँग छलफल गर्ने गरेका छन् । छोरीहरुको महिनावारी हुने हुनाले पनि शरीरमा रगतको अभाव हुनसक्छ । अस्नेहरी सहरी स्वास्थ्य केन्द्रका सिनियर अहेव सकुन्तला रोकाया आइरन चक्की खुवाउने अभियान क्रमशः प्रभावकारी बन्दै गएको बताउनुभयो ।

कालीगण्डकी करिडोरः लमाएखोलामा पुल पुनःनिर्माण सुरु

पर्वत, १३ मङ्सिरः उत्तर–दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत पर्वतखण्डमा पर्ने लमाएखोलाले बगाएको मोटरेबल पुल पुनःनिर्माण सुरु गरिएको छ ।

स्लाब ढलानको तयारी भएका बेला बाढीले सबै निर्माण सामग्री बगाएपछि पुल निर्माण रोकिएको थियो । कालीगण्डकी करिडोर आयोजना कार्यालयका अनुसार आगामी दुई सय दिनभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवसायीलाई जरिवानासहित काममा लगाइएको बताउनुभयो ।

बाढीले पुलसँगै निर्माणस्थलमा रहेका सयौँ बोरा सिमेन्ट, बालुवा, रड, फर्मा, पाइप र अन्य सामग्री बगाएको थियो ।

पुल दुई वर्षमा सम्पन्न गर्नेगरी २०७५ साल पुसदेखि निर्माण सुरु भएको थियो । साठी प्रतिशत काम सम्पन्न भएकामा बाढीले टेवा पर्खालबाहेक सबै संरचनामा क्षति भएको थियो । पच्चीस मिटर लामो र ११ मिटर चौडा यो पुलको लागत रु पाँच करोड ८९ लाख ८९ हजार दुई सय ७७ हो ।

सहकारी नियमन गर्न तीन महिनाभित्र बनाउनु पर्ने निकाय गठनको काम के हुँदैछ?

सहकारीहरूमा रहेको बचत रकमको सुरक्षाका निम्ति संसदीय समितिले नियमनकारी निकाय गठनका लागि दिएको समयसीमा सकिन करिब आधा महिना मात्रै बाँकी रहँदा सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरू भने त्यसका लागि कानुनको मस्यौदा बनाउने काम मात्रै भइरहेको बताउँछन्।

“हामीले सहकारी ऐन संशोधन गर्न गइरहेका छौँ। छिट्टै तपाईँहरूको जानकारीमा आउँछ। त्यसभित्र नियमनकारी निकाय बनाउने, न्यायाधिकरण गठन गर्ने, सूचना केन्द्र खोल्ने देखि कोष बनाउने कुराहरू छन्,” भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा नयाँ कानुनको मस्यौदा बनाउन कार्यदल गठन गरेको छ। मस्यौदा समितिका संयोजक गौतमले संसदीय समितिले दिएको समयसीमा भित्रै आफूहरूले मस्यौदा बुझाउने बताए।

“मस्यौदाको काम भइरहेको छ। त्यसमा प्राधिकरण नै नभए पनि एउटा प्रभावकारी नियामक निकाय बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ,” उनले भने। गौतमका अनुसार त्यस्तो नियामक राष्ट्र ब्याङ्क जस्तै शक्तिशाली निकाय हुने परिकल्पना मस्यौदाले गरेको छ।

संसदीय छानबिन समितिले भदौ ३१ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा तीन महिनाभित्र सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि एक प्राधिकरण गठन गर्न सिफारिस गरिएको थियो।

तर मस्यौदा संसद्‌बाट पारित भएर कानुनको रूपमा आउन समय लाग्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।

“प्रक्रिया अघि बढेको छ। तीन महिना भित्र परिणाम देखिएला नि। हाम्रो तर्फबाट अघि बढाउने काम हामी गर्छौँ। हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत परेका जिम्मेवारी चाहिँ छिटो भन्दा छिटो होस् भनेर हामी अघि बढेका छौँ,” तीन महिनाभित्रै नियामक निकाय स्थापना होला त भन्ने प्रश्नमा मन्त्री अधिकारीले भने।

सहकारी विभागका सूचना अधिकारी रघु महत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि समेत रहेको कार्यदलले छिट्टै काम टुङ्ग्याएको अवस्थामा प्राधिकरण गठनको काम निर्धारित समयभित्रै सक्ने सम्भावना जीवितै रहेको दाबी गर्छन्।

संसदीय समितिले के भनेको थियो

नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापा संयोजक रहेको संसदीय छानबिन समितिले “सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियमनकारी निकायका रूपमा सहकारी सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग प्रत्यक्ष समन्वयमा रही काम गर्ने गरी स्वायत्त संस्थाका रूपमा सहकारी प्राधिकरण स्थापना गरिनु पर्ने” सिफारिस गरेको थियो।

समितिले तीन महिनाभित्र यस्तो प्राधिकरण बनाउन र त्यस्तो निकाय नबन्दासम्म नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत् ५० करोड वा सोभन्दा बढी कूल सम्पत्ति भएका वा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको थियो।

तर राष्ट्र ब्याङ्कले “सहकारी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षणमा चासो नदिएको” भन्ने विवरणहरू सार्वजनिक भैरहेका छन्।

संसदीय समितिले २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कूल सम्पत्ति भएका सहकारी संस्थाहरूलाई नियामक प्राधिकरण गठन भएको मितिले छ महिनाभित्र वित्तीय कारोबार सञ्चालन ईजाजतपत्र लिनु पर्ने कानुन बनाउन पनि भनेको छ। मस्यौदा समितिका संयोजक गौतमले संसदीय समितिको सिफारिस सम्बोधन हुने गरी मस्यौदा बनिरहेको बताए।

“सहकारीमा बचतको सीमा तोक्ने, कर्जा सीमा तोक्ने र बचतको बीमा गर्ने जस्ता संसदीय समितिका सिफारिसहरू सम्बोधन हुने गरी मस्यौदा बनिरहेको छ,” उनले भने।

विभिन्न दलका सांसदहरू सम्मिलित संसदीय समितिले सहकारीको सञ्चालन ईजाजतपत्र प्रदान गर्ने, नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने तथा कारबाही गर्ने सम्मको अधिकार भएको प्राधिकरण बनाउने र उक्त निकायको सञ्चालक समितिमा विषय विज्ञ र अनुभवी व्यक्तिहरू राख्न भनेको थियो।

सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्ने छुट्टै निकाय गठनसँगै अहिलेका सहकारी विभाग र बोर्ड जस्ता संरचना नराख्न संसदीय समितिले भनेको छ।

के-के काम हुँदै छन्
मन्त्री अधिकारीका अनुसार संसदीय समितिको सिफारिस कार्यान्वयन हुने गरी कर्जा सूचना केन्द्र र कोषको काम पुरानै निकायबाट गराउने तयारी भइरहेको छ। उनले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई नै सहकारीको बचत सुरक्षण कोषका रूपमा पनि काम गर्ने जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। “नियामक निकाय र न्यायाधिकरण चाहिँ नयाँ बनाउने गरी अघि बढ्दै छौँ,” उनले भने।

मन्त्रालयका अनुसार “समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा जनशक्ति थप गरेर अलगअलग टोली बनाएर हरेक सहकारीको समस्या बुझ्ने र निकास खोज्ने कामलाई तीव्रता दिने तयारी” भइरहेको छ।

सहकारीको ऋण असुली र पीडित बचतकर्ताहरूको रकम सहकारीबाट असुलेर फिर्ता गर्ने काम निरन्तर भइरहेको र गत कार्तिकमा मात्रै ६,३०० जना भन्दा धेरै बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता भएको अधिकारी बताउँछन्।

बचत फिर्ताका लागि भइरहेका पहलबारे सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री अधिकारी भन्छन्, “उहाँहरूको अपेक्षा सहकारीमा जम्मा गरेको रकम अन्यत्र कुनै निकायबाट ल्याएर तिर्दियोस् भन्ने भावना होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो चाहिँ न सहकारी नियमले भन्छ न कहीँबाट दिन सकिने अवस्था हुन्छ। त्यही सहकारीमा भएको पुँजी परिचालन गरेर दिने हो।”

सहकारी संस्थाहरूमा रहेको बचत रकम दुरुपयोगबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिले कारबाहीको सिफारिस गरेपछि अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा भूतपूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने एक महिना १० दिनदेखि प्रहरीको हिरासतमा छन्।

रवि लामिछाने जस्तै सहकारीको बचत अपचलनको आरोप लागेका अरू व्यक्तिहरूमाथि पनि छानबिन हुँदैछ? भन्ने जिज्ञासामा मन्त्री अधिकारी भन्छन्, “छानबिन गरिरहेकै छ नि। कतिपय अहिले जेलमा पनि छन्। कतिपय भागिरहेकालाई खोजी गरिरहेको पनि छ।” समाचार बीबीसी न्यूज नेपालीबाट साभार ।

चार हजार कैदीबन्दीको जेल सजायँ माफी

पूर्वी अफ्रिकी राष्ट्र बुरुन्डीको भीडभाड युक्त जेलखाली गर्ने अभियानअन्तर्गत बुरुन्डीले करिब चार हजार कैदीलाई रिहा गरेको छ ।

राष्ट्रपति इभारिस्टे नदायिशिमिएले यसै महिनाको सुरुमा सामूहिक क्षमादानको घोषणा गर्दै सानातिना अपराधमा संलग्न कैदीहरूलाई मात्र यो लागू हुने र यसलाई लागत बचत गर्ने उपायको रूपमा न्यायोचित ठहराउने बताउनुभएको थियो ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी कैदीबन्दी रहेको कारागारमा रहेका करिब पाँच हजार ५०० कैदीबन्दी रिहा हुन बाँकी छन् ।

यो सङ्ख्या जेलमा रहेका कूल कैदी सङ्ख्याको करिब ४० प्रतिशत हुने अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

मङ्गलबार अबेर पोस्ट गरिएको एक वक्तव्यमा राष्ट्रपतिको कार्यालयले भनेको छ, “सम्बन्धित पाँच हजार ४४२ कैँदीमध्ये करिब चार हजार जना आफ्नो परिवारमा फर्किसकेका छन्।

तर स्थानीय मानव अधिकार समूह इटेकाका प्रमुखले चार हजारदेखि ५,००० को बीचमा रहेका राजनीतिक कैदीहरूलाई समावेश नगरिएको तथ्यको आलोचना गर्नुभयो ।

इटेकाका अध्यक्ष एन्शेयर निकोयागेजले भन्नुभयो, “राष्ट्रपतिको यो क्षमादान को उपाय केवल सामान्य कानून कैदीहरूसँग सम्बन्धित छ । यस निर्णयले हजारौं राजनीतिक कैदीहरूलाई नसमेटेकोमा हामीलाई खेद छ । उनीहरूले आधाभन्दा बढी जेल सजाय बिताइसकेका छन् तर कैदमाफीमा परेका छैनन्।”

कैदीहरूले एएफपीलाई बुरुन्डीका कारागारहरूको अवस्था ‘अमानवीय’ भएको बताएका छन्।

नाम नबताउने शर्तमा एक कैदीले भने, “हामी धेरै दिनसम्म खाना नखाएरै कैदमा बस्नुपर्ने अवस्था छ, त्यहाँ औषधिको व्यवस्था छैन र अधिकांश कैदी भुइँमा सुत्छन्।

सन् २०२१ मा भएको यस्तै घोषणामा पाँच हजार २५५ जना कैदीबन्दीलाई रिहा गरिएको थियो भने कारागारमा भीडभाड कम गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो ।

सन् २०२० मा सत्ता सम्हाल्नुभएका नेताको पूर्व राष्ट्रपति पियरे नकुरुन्जिजाको अराजक र रक्तपातपूर्ण शासनमा वर्षौंदेखिको अलगाववादलाई क्रमशः अन्त्य गर्दै लगेकोमा प्रशंसा गरिएको छ ।

यद्यपि, पत्रकार, कार्यकर्ता र विपक्षी व्यक्तिहरू माथि दमनको जारी रिपोर्टहरूका कारण बुरुन्डीको मानव अधिकारको रेकर्ड अहिले पनि खराब छ।

थाङ्काबाट वार्षिक १५ लाख आम्दानी गर्दै विष्ट

धरान (सुनसरी), १३ मङ्सिरः बौद्ध दर्शनमा आधारित परम्परागत चित्रकला थाङ्का बनाएर सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका–५ कालाबन्जरका राजकुमार विष्टले वार्षिक रु १५ लाख आर्जन गर्दै आउनुभएको छ । विगत २० वर्षदेखि थाङ्का बनाउँदै आउनुभएका उहाँले थाङ्कालाई नै आम्दानीको मुख्य स्रोत बनाउनुभएको छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “बौद्ध दर्शनमा आधारित एउटा विशिष्ट शास्त्रीय चित्रकलाजस्तै हो र यो नेवार जातिको परम्परागत चित्रकला पौभासँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ । घर खर्च यसैबाट जुटाउने गरेको छु । धेरै चित्र गुम्बाहरुमा बिक्री हुने गरेको छ”, तर यहाँ प्रशस्त गुम्बा नहुँदा काठमाडौँका साथै चीनको तिब्बत, हङकङ, , सिङ्गापुर,अमेरिकालगायत देशमा बिक्री हुने गरेको छ ।

थाङ्का चित्र अहिले धेरैजसो नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकले किन्ने गरेका छन् । उहाँ सुनाउनुहुन्छ । विदेशीले थाङ्का चित्रमार्फत नेपालको ऐतिहासिक तथा धार्मिक परम्परालाई झल्काउने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले १० जनालाई रोजगारी पनि दिनुभएको छ । उहाँसँग थाङ्का बनाउन सिकेकाहरू धचित्र कोर्न सिक्नेको लागि पनि एउटा राम्रो ठाउँ बनेको वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् जहाँ उनीहरूले यो कला पनि प्रस्तुत गर्ने उहाँले सुनाउनुभयो ।

एउटा थाङ्का चित्र बनाएर पहिलोपटक रु ५० हजारमा बिक्री गरे पछि व्यावसायिक रुपमा काम थालेका उहाँले रु चार हजारदेखि रु पाँच लाखसम्मका थाङ्का बिक्री गर्दै आउनुभएको छ ।

छयासी लाख बढीका सामानसहित ट्रक र कन्टेनर नियन्त्रणमा

बरहथवा (सर्लाही), १३ मङ्सिरः सर्लाही प्रहरीले कर्मैयास्थित बागमती चेकपोष्टबाट ठूलो परिमाणमा अवैध रूपमा ल्याइएका सामानसहित ट्रक र कन्टेनर नियन्त्रणमा लिएको छ ।

बुधबार पूर्व–पश्चिम राजमार्गस्थित बागमती नगरपालिका–१२, चेकपोष्टबाट इलाका प्रहरी कार्यालय कर्मैयाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले प्रदेश १–०१–००१ ख ४१९० नम्बरको ट्रकबाट बिलबिजकभन्दा अधिक रु २० लाख ७५ हजार पाँच सय २७ बराबरको चिनियाँ लसुन बरामद गरेको हो ।

यसैगरी, वीरगञ्जबाट झापाको बिर्तामोडतर्फ गइरहेको ना७ख ९४६५ नम्बरको कन्टेनरबाट अवैध रूपमा ल्याइएका मोटरपार्टस् बरामद भएका प्रहरीले जनाएको छ । प्रज्ञापनपत्र नभएका मोटरपार्टस्, टायरलगायत सामान तथा बिलबिजकमा उल्लेख भएभन्दा बढी भाँडावर्तन र तयारी कपडा बरामद भएको हो ।

वरामद ती सामान रु ६५ लाख ८६ हजार नौ सय ६१ बराबरका भएको जिल्ला प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । ट्रक र कन्टेनरका गरी रु ८६ लाख ६२ हजार चार सय ८८ बराबरका अवैध सामान पथलैयास्थित राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पठाइएको छ ।

हिजबुल्लाह प्रमुखको सार्वजनिक अन्त्येष्टिको तयारी हुँदै

लेबनानमा सक्रिय हिजबुल्लाह समूहले दुई महिनाअघि इजरायली आक्रमणमा मारिएका आफ्ना शीर्ष नेताको अन्त्येष्टिको तयारी भइरहेको बताएको छ ।

हिजबुल्लाहको राजनीतिक परिषद्का उपनेता महमुद कोमाटीले इजरायली आक्रमणमा मारिएका पूर्व प्रमुख हसन नसरल्लाहको औपचारिक अन्त्येष्टिको तयारी भइरहेको बताउनुभएको हो ।

हिजबुल्लाहले नसरल्लाहको मृत्युपछिको प्रतिकुल परिस्थितिका कारण भन्दै ‘अन्त्येष्टिको कार्यक्रम’ स्थगित गरेको थियो ।

बेरुतको दक्षिणी उपनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कोमाटीले भन्नुभयो, “हामी नसरल्लाहको अन्त्येष्टिका लागि तयारी गरिरहेका छौं।

लेबनान र इजरायलबीच युद्धविरामको घोषणा भएकै दिन हिजबुल्लाह समूहले आफ्ना नेताको अन्त्येष्टिको तयारी भइरहेको जनाएको हो ।

कफीको मूल्य सन् १९७७ यताकै उच्च

यस वर्ष ब्राजिलमा खडेरीका कारण सीमित आपूर्ति हुने देखिएसँगै अरेबिका कफीको मूल्य सन् १९७७ यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ ।न्युयोर्कमा सूचीकृत अरेबिका कफीको एक पाउण्डको मूल्य तीस वर्षको उच्च मूल्य स्तर पार गर्दै ३२०.१० अमेरिकी सेन्टसम्म पुगेको छ ।

ब्राजिलमा उत्पादन हुने अरेबिका कफीको मूल्य सन् १९७७ मा अहिलेसम्मकै उच्च ३३७.५० अमेरिकी सेन्ट थियो ।

विश्वको सबैभन्दा ठूलो कफी उत्पादक देश ब्राजिलले यस वर्ष कीर्तिमानी खडेरीको सामना गर्नुपरेको र यसले सन् २०२५÷२०२६ मा कफीको उत्पादनमा ह्रास आउने भएपछि कफीको मूल्यमा वृद्धि भएको हो ।

नेदरल्याण्डस्थित राबो बैङ्कका वरिष्ठ विश्लेषक गुइल्हर्मे मोरियाका अनुसार अक्टोबरमा आएको ‘उल्लेखनीय वर्षा’ले बालीनालीलाई फाइदा पु¥याएपनि कफीको मूल्य वृद्धि हुने बताइएको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार ‘रेड सी’ मा ढुवानीमा अवरोध, सम्भावित अमेरिकी कर वृद्धि र भविष्यमा वन फँडानीमा युरोपेली युनियनको नियमनजस्ता भूराजनीतिक कारकहरूले पनि मूल्य वृद्धिलाई बढावा दिएको छ ।

“माग उच्च रहे पनि ‘किसानहरूले आवश्यक पर्ने मात्राको’ मात्र बिक्री गर्न रोजेका छन्, जसले गर्दा स्थानीय बजारमा कफीको आपूर्ति सीमित भएको छ,” मोरयाले भने।

धेरै अवधि सुक्खापनको सामना गरेको भियतनामले पनि यस वर्ष पनि तत्काल कफीको लागि प्रयोग गरिने सस्तो ‘रोबस्टा बिन’को आपूर्तिमा अभावको सामना गरेको बताइएको छ ।

लण्डनमा सूचिकृत रोबस्टाको मूल्य प्रतिटन पाँच हजार २०० अमेरिकी डलर को हाराहारीमा रहेकोमा सेप्टेम्बरको मध्यमा पाँच हजार ८२९ अमेरिकी डलर पुगेको थियो ।

उत्तर मेसेडोनियाकी ६१ वर्षीया महिला बनिन् सबैभन्दा वृद्ध आमा

उत्तरी म्यासेडोनियामा बच्चा जन्माउने सबैभन्दा वृद्धा ६१ वर्षीया महिला बनेकी यस बाल्कन मुलुकका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले मङ्गलबार बताएका छन् ।

स्कोप्जे युनिभर्सिटी क्लिनिक अफ गाइनेकोलोजी एन्ड अब्स्टेट्रिक्सका निर्देशक इरेना अलेक्सियोस्का पपेस्टिभका अनुसार नाम उल्लेख नगरिएकी नयाँ आमा इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन प्राप्तकर्ता थिइन् ।

“६१ वर्षीया बिरामीले बच्चा पेटरको जन्मले चिकित्सा संसारमा अब कुनै सीमा छैन भनेर देखाउँछ”, पपेस्टिभले पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरूलाई भन्नुभयो ।

पपेस्टिभका अनुसार चिकित्सकहरूले उनको गर्भावस्थाको समयमा बिरामीलाई नजिकबाट अनुगमन गरेका थिए । जसमा उनलाई उच्च रक्तचाप र मधुमेह भएको पत्ता लागेको थियो ।

उहाँले बिरामीले विगतमा १० अलग–अलग इन विट्रो उपचारहरू गराएकी जानकारी दिनुभयो ।

उत्तर म्यासेडोनियामा इन भिट्रो उपचार प्रयोग गर्ने महिलाका लागि कुनै उमेर सीमा छैन ।

अधिकारीहरूका अनुसार आमा र नवजात शिशुलाई मङ्गलबार अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएको थियो । बच्चाको बुबाको उमेर ६५ वर्ष भएको बताइएको छ । 

आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार उत्तर मेसेडोनियाको प्रजनन दर सन् २०२३ मा प्रति महिला १.४८ जन्म थियो ।

सन् १९९१ मा स्वतन्त्रता घोषणा गरेदेखि उत्तर मेसेडोनियाले स्थगित अर्थतन्त्रका बीचमा आफ्ना धेरै मानिस बसाइँ सरेको देखेको छ ।

मुलुकमा केवल १८ लाख बासिन्दा छन् । यो गत सन् २०२१ मा सञ्चालित अन्तिम जनगणनाका अनुसार करिब दुई दशकमा करिब १० प्रतिशतले घटेको छ ।

पर्यटकीय स्थल पिकेडाँडा र ज्वालामाई क्षेत्रमा भरपर्दो सञ्चार सुविधा नहुँदा पर्यटकलाई मर्का

सोलुखुम्बु, १३ मङ्सिरः जिल्लाको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका–३ मा अवस्थित प्रसिद्ध पर्यटकीय गन्तव्य पिकेडाँडा र धार्मिक आस्थाको केन्द्र ज्वालामाई मन्दिरमा कमजोर सञ्चार सेवाका कारण स्थानीय बासिन्दा र पर्यटकले सास्ती भोग्नुपरेको छ । नेपाल टेलिकमको नेटवर्क कमजोर हुनु र अन्य सेवा प्रदायकको उपस्थिति नहुनुले यहाँ सञ्चार समस्या छ, जसका कारण यहाँ पुग्ने धार्मिक तथा अन्य पर्यटक सञ्चार सेवाबाट विमुख हुने गरेका छन् । जिल्ला सदरमुकाम सल्लेरीसँगै जोडिएको यस वडाको पिकेडाँडा र ज्वालामाई मन्दिर पर्यटकको रोजाइमा पर्ने स्थल हो ।

पिके डाँडाको पर्यटकीय महत्व र सम्भावना

समुद्री सतहदेखि चार हजार ६५ मिटर उचाइमा रहेको यो डाँडा पर्यटकका लागि प्रमुख गन्तव्यका रूपमा परिचित छ । यहाँबाट सगरमाथा, ल्होत्से, मकालु, चो ओयुलगायत हिमालको अद्वितीय दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । साथै, सुनपानी, चिमल र लालीगुँराससहितका हिमाली वनस्पति नजिकबाट अवलोकन गर्ने अवसरले यस क्षेत्रमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गरेको स्थानीय बताउछन् । जसका कारण विभिन्न ट्रेकिङ कम्पनीले सिजनमा पिके पिक ट्रेकसमेत सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । 

पर्यटन व्यवसायी फुर्वा शेर्पाका अनुसार पिके डाँडामा हरेक वर्ष करिब १५ हजार स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक आउने गरेका छन् । “सगरमाथा बेसक्याम्पको तुलनामा यो क्षेत्र सहज पदयात्रा गन्तव्यका रूपमा विकास भएको छ तर सञ्चार सेवाको अभावले यहाँको पर्यटकीय सम्भावनामा ठूलो असर गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

सञ्चार नै चुनौती

सञ्चार सेवा कमजोर भएकै कारण कतिपय पर्यटक बाटो भुलेर सम्पर्कविहीन हुने र उद्धारमा ढिलाइ हुने समस्या देखिने गरेको होटल व्यवसायी गेलु शेर्पाले बताउनुभयो । “कतिपय पर्यटक भ्रमणका क्रममा साथीसँग सम्पर्क टुट्दा रातभर हराउने गरेका छन्, फोन गर्दा फोन लाग्दैन, जसले उद्धारमा समेत समस्या हुन्छ”, शेर्पाले भन्नुभयो ।

पाँच वर्षअघि सल्लेरीका युवा पूर्णबहादुर खड्काको पिकेडाँडा भ्रमणमा जाने क्रममा हराएर ज्यान गयो । त्यहाँबाट फर्कने क्रममा साथीसँग छुटेका खड्का रातको समयमा भिरबाट लड्दा घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । खड्कालाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिए पनि टेलिफोन नलाग्दा समस्या भएको स्थानीय सम्झन्छन् । त्यसको भोलिपल्ट खोज्ने क्रममा पिके खोप भन्ने स्थानमा लडेको अवस्थामा उहाँको शव भेटिएको थियो । 

यो त प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । पिके क्षेत्रमा सञ्चार सम्पर्कबाट टुट्दा पर्यटक अलपत्र पर्ने तथा बिचल्ली हुने घटना सामान्यजस्तै बनेको लोदिङका ल्हाक्पा ग्याल्जेन शेर्पाले बताउनुभयो । सल्लेरीबाट अघि बढेदेखि नै कम्जोर हुने गरेको सञ्चार सम्पर्क पिकेडाँडा क्षेत्र पुग्दा पूर्ण रूपमा नै विच्छेद हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । पिकेभन्दा तलको गाउँ तामाखानी, लोदिङ गाउँ समेतमा सञ्चार सेवा कम्जोर भएकाले झनै सास्ती खेप्नुपरेको स्थानीय बताउछन् ।       

धार्मिक आस्थाको केन्द्र : ज्वालामाई मन्दिर

सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका–३ क्षेत्रमै अवस्थित ज्वालामाई मन्दिर क्षेत्रको समस्या पनि यस्तै छ । चिताएको पूरा हुने जनविश्वासका कारण यो मन्दिरमा हरेक वर्ष करिब ३० हजार भक्तजन आउने गरेका छन् तर   भरपर्दो सञ्चार सेवा नहुँदा भक्तजनलाई समस्या हुने गरेको छ । मन्दिर व्यवस्थापन समितिका सदस्य भिमनारायण श्रेष्ठले भन्नुभयो, “मन्दिरमा आउने भक्तजनले यात्रा गर्दा नेटवर्कको गुनासो गर्ने गरेका छन् । यत्रो प्रसिद्ध मन्दिर क्षेत्रमा समेत भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउन नसक्नु कमजोरी हो ।” 

यसकारण धार्मिक तथा प्रकृतिप्रेमी पर्यटकमा नकरात्मक छाप पर्ने गरेको स्थानीय आङ पुला शेर्पाको भनाइ छ । तामाखानी क्षेत्रका स्थानीयले सञ्चार सम्पर्क गर्न डाँडामा जानुपर्ने बाध्यता कायमै रहेको उहाँले बताउनुभयो ।  

स्थानीयको गुनासो

सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका–३ का स्थानीय बासिन्दा र व्यवसायीले पटकपटक गुनासो गर्दा पनि समस्या समाधानमा कसैले चासो नदेखाएको गुनासो गरेका छन् । पिके सामुदायिक वन तामाखानीका अध्यक्ष सन्तबहादुर मगरले धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिले अत्यन्त सम्भावनायुक्त क्षेत्रमै सञ्चारलगायत पूर्वाधारमा ध्यान नदिनु दुःखद भएको बताउनुभयो । 

स्थानीय बाबुराम घिमिरेले भन्नुभयो, “सडक र बिजुलीजस्तै सञ्चार पनि आजको युगमा आधारभूत आवश्यकता हो तर यो सुविधा नहुनुले हामीलाई पछि पारेको छ । सदरमुकाम सल्लेरीसँग नजिक भए पनि यो क्षेत्र अझै सञ्चार उपलब्धिबाट लाभान्वित हुनसकेको छैन ।”

राज्यको प्रयास

नेपाल टेलिकम शाखा कार्यालय ओखलढुङ्गाका प्रमुख राजु रानाका अनुसार यहाँ समस्या समाधानको प्रयास नभएको होइन ।  सल्लेरीस्थित च्यानडाँडाको रेडियो लिङ्कको क्षमता बढाएर समस्या समाधानको प्रयास भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको उहाँको भनाइ छ । “पिकेडाँडा र ज्वालामाई क्षेत्रको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नयाँ टावर स्थापना गर्न आवश्यक छ । यसका लागि थप बजेट र पूर्वाधार विकास गर्नुको विकल्प छैन”, कार्यालय प्रमुख रानाले भन्नुभयो ।

वडाध्यक्ष ल्हाक्पा गेलु शेर्पा भने वडामार्फत बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि ठोस नतिजा नआउनु नियमनकारी निकायको उदासीनता भएको गुनासो गर्नुहुन्छ । “पर्यटकीय र धार्मिक महत्व बोकेको क्षेत्रमा भरपर्दो सञ्चा सेवा नहुनुले स्थानीय र पर्यटक दुवैलाई असर गरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो,“पिके डाँडा र ज्वालामाई मन्दिरजस्ता गन्तव्यको महत्वलाई ध्यानमा राख्दै दिगो सञ्चार सेवा उपलब्ध गराउनु अपरिहार्य छ ।    जसका लागि स्थानीय सरकार र जननिर्वाचित प्रतिनिधिको हैसियतले आफू सहयोग गर्न तयार छु ।”

पर्यटन व्यवसायी दावा शेर्पा पनि यहाँको पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न भरपर्दो सञ्चार सेवाका लागि सरोकार भएका निकायलाई आग्रह गर्नुहुन्छ ।

लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशलाई जोड्न अरुणखोलामा पुल निर्माण

रामपुर (पाल्पा), १३ मङ्सिरः अरुणखोलाको रिपाहाघाटमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको छ । निस्दी गाउँपालिका–४ रिपाहा र नवलपुर (नवलपरासी सुस्तापूर्व) को मध्यविन्दु नगरपालिका–१४ जोड्ने गरी रिपाहाघाटमा पुल निर्माण गरिएको हो ।

लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशलाई जोड्ने एक सय ७५ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल सङ्घीय सरकारमार्फत रु एक करोड ३७ लाख ६७ हजार नौ सय २० को लागतमा निर्माण भएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य तथा अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति राजुप्रसाद श्रेष्ठले पुल उद्घाटन गर्दै विकास–निर्माणलाई सङ्घ र प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो ।

निस्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मुक्तबहादुर सारूले पुल अभावमा कठिन आवागमन अब सहज हुने बताउनुभयो । पुलबाट निस्दी गाउँपालिका बाहेक रिपाहा, लामेदमार, मुढाबास, धाक्रेदमार र नवलपुरतर्फ (नवलपरासी सुस्तापूर्व) मध्यविन्दु नगरपालिकाको झोलुङ्गे, सारूडाँडा, द्वारी आसपासका स्थानीय प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् ।

प्रशासन कार्यालय म्याग्दीमा थन्किए २७ हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र

म्याग्दी-सेवाग्राही लिन नआएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीमा २७ हजारभन्दा बढी राष्ट्रिय परिचयपत्र थन्किएका छन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रको फाराम भरेका व्यक्ति विदेशिएकाहरू विदेशिएका र जिल्लाभित्र नभएका कारण परिचयपत्र लिन नआएको हुनसक्ने जनाइएको छ । दुई चरणमा ३० हजारभन्दा बढी राष्ट्रिय परिचयपत्र आएकोमा पछिल्लो एक वर्षयता तीन हजार तीन सय जनाले मात्र लगेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धीरेन्द्रराज पन्तले फारम भरेपछि विदेशिएका र जिल्लाबाहिर भएकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन नआएका बताउनुभयो । “परिचयपत्र आएकाको मोबाइल नम्बरमा सन्देश पठाइएको हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आवश्यक पर्ने र जिल्लाभित्र भएकाले अनुकूल समय मिलाएर परिचयपत्र लैजान आएका छन् ।”

सहायक प्रजिअ पन्तले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन आउनेभन्दा बनाउनेको सङ्ख्या बढी रहेको बताउनुभयो । दैनिक ३५ जनासम्म सेवाग्राहीले राष्ट्रिय परिचयपत्रको फारम, विवरण भर्ने र बायोमेट्रिकन गर्न आउँछन् । फारम भर्दा र परिचयपत्र लैजान व्यक्तिको आँखा, अनुहार, हात, औठाछाप आदिको विद्युतीय (डिजिटल) विवरण सङ्कन गर्ने आधुनिक प्रणाली बायोमेट्रिक हो ।

म्याग्दीमा प्रशासन कार्यालयमै निःशुल्क राष्ट्रिय परिचयपत्र भर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरूदत्त ढकालले सेवाग्राहीहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्र आएको सूचना नपाएका कारण लिन अनाएको हुन सक्ने भएकाले पालिका र वडा कार्यालयमार्फत पनि सन्देश पठाइएको बताउनुभयो ।

अवैध खेल सट्टेबाजीमा रु ५५ करोडको कारोबार गर्ने पक्राउ

काठमाडौँ- अवैध खेल सट्टेबाजीमा रु ५५ करोडको कारोबार गरेको फेला परेपछि एक जनालाई पक्राउ गरिएको छ ।

‘बेटिङ’ कारोबारमा सङ्लग्न पाँचथर घर भई ललितपुर बस्ने सुनिल राईलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान थालिएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक काजीकुमार आचार्यले जानकारी दिनुभयो । उनलाई आज सार्वजनिक गरिएको हो । 

अनुसन्धान गर्दा उनले ७५ वटा बैक खाता, एक सय २८ वटा ईसेवा वालेट प्रयोग गरी रु ५५ करोड २० लाख कारोबार गरेको फेला परेको पनि आचार्यले जानकारी दिनुभयो । यस्तै राईले २५ भन्दा बढी जिमेल खोलेको पाइएको तथा अरुको नागरिकता प्रयोग गरी नक्कली खाता खोलेको, हुलियासमेत परिवर्तन गरी अवैध कार्य गर्ने गरेको फेला परेको प्रहरीले आज सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान विवरणमा उल्लेख छ । 

राईबाट एनसेल कम्पनीका ७० सिमकार्ड, ११ वटा नागरिकता, १५ थान राहदानी, २२ वटा चेकबुक र ४२ थान एटिएम कार्डसमेत बरामद गरिएका छन् ।  उनले बेटिङ एप्लिकेशनमार्फत विश्वभर सञ्चालन हुने विभिन्न अनलाइन गेम, जुवा (सट्टाबाजी) गर्ने÷गराउने गरी रकम सङ्कलन गर्ने, क्रिप्टो करेन्सीलगायत गैरकानुनी कार्य गरेको प्रहरीको निष्कर्ष छ । 

उनीमाथि मुलुकी अपराध संहिताको व्यवस्थाबमोजिम अनुसन्धान एवं कारबाहीका लागि आजै जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुर पठाइएको छ ।

गढीमाई मन्दिरलाई विश्वसम्पदा सूचिमा समावेश गर्न प्रदेश सरकारले पहल गर्छः मुख्यमन्त्री सिंह

बारा- मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले गढीमाई मन्दिरलाई विश्वसम्पदा सूचिमा समावेश गर्न प्रदेश सरकारले पहल गर्ने बताउनुभएको छ ।

बाराको महागढीमाई नगरपालिका–१ बरियारपुरमा मङ्सिर १ गतेदेखि सुरु भएको विश्वप्रसिद्ध गढिमाई मेलाको  अवलोकन तथा निरीक्षण गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । 

मुख्यमन्त्री सिंहले मेलालाई सफल बनाउन प्रदेश सरकार लागिपरेको र यहाँ आवश्यक सहयोगका लागि तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले आफू नेतृत्वको वर्तमान सरकारको आयुका बारेमा विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भइरहे पनि सरकार निरन्तर रहने बताउनुभएको थियो ।  

यस वर्ष बालाचतुर्दशीमा पशुपति क्षेत्रको कैलाशमा पसल नराखिने

काठमाडौँ, १३ मङ्सिरः बाला चतुर्दशी पर्वका अवसरमा यस वर्ष पशुपति क्षेत्र विकास कोषले कैलाश क्षेत्रमा पसल राख्न नदिने भएको छ ।

विगत वर्षमा कैलाशलगायत स्थानमा पसल राख्न दिँदा दिवंगत पितृका नाममा मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशीका दिन राति बत्ती बाली चतुर्दशीका दिन बिहान सत्बीज छर्न आउने भक्तजनलाई असहज भएपछि यस वर्ष पसल राख्न निषेध गरिएको कोषले जनाएको छ । भुवनेश्वरीबाट वनकाली तर्फको भागमा मात्र पसल राख्न दिइने कोषका सदस्य सचिव डा मिलनकुमार थापाले राससलाई जानकारी दिनुभयो । तोकिएका स्थानबाहेक अन्यत्र पसल राख्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने निर्णय काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको व्यवस्थापन बैठकले गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

बाला चतुर्दशी पर्वका लागि नेपाली सेनाले पाँच वटा ठूला पाल उपलब्ध गराएको छ । बाला चतुर्दशी पर्वका अवसरमा पशुपति क्षेत्रमा मासु, मदिारालगायत पदार्थको बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको छ ।
दिवंगत पितृका नाममा बत्ती बाल्न आउनेका लागि शुक्रबार दिउसो दुई बजेदेखि कैलाश डाँडामा प्रवेश गराइने छ । नाम दर्ता गरेर बत्ती बाल्नेका लागि कोषले रु दुई हजार १०० का दरले शुल्क लिएको छ । शुक्रबार पशुपति क्षेत्रमा आउने भक्तजनलाई आआफ्ना बाल बच्चालाई नलिई आउन पनि कोषले आह्वान गरेको छ ।

पशुपतिमा बाला चतुर्दशीका अवसरमा लाग्ने मेलाको सबै तयारी पूरा भएको पनि सदस्य सचिव थापाले जानकारी दिनुभयो । पशुपतिनाथको मेलाका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले निःशुल्क शौचालयको व्यववस्था गर्ने भएको छ । यस्तै मेलामा सहभागी हुनेलाई स्नान गर्न पुग्नेगरी पानीको व्यवस्था गराउन काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)लाई अनुरोध गरिएको छ ।

मेलाका लागि सुरक्षा व्यवस्था, सवारीसाधन व्यवस्थापन, सरसफाइको व्यवस्थाका लागि पनि तयारी पूरा भएको कोषका प्रवक्ता रेवतीरमण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । मेलामा सूचना प्रवाह, स्वास्थ्य सेवा, पानी व्यवस्थापन, बिजुलीबत्ती व्यवस्थापन, मेला क्षेत्रमा राखिने पसलको व्यवस्थापन, स्वयंसेवक परिचालनलगायत तयारी पनि पूरा भएको कोषले जनाएको छ ।

यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौँ, १३ मङ्सिरः नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३४ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३५ रुपैयाँ ४३ पैसा कायम भएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिददर एक सय ४१ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४२ रुपैयाँ ३६ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर एक सय ६९ रुपैयाँ ९१ र बिक्रीदर एक सय ७० रुपैयाँ ६६ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर एक सय ५२ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर एक सय ५३ रुपैयाँ ३८ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८७ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर ८७ रुपैयाँ ६८ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९५ रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर ९६ रुपैयाँ ३१ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिदार एक सय रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर एक सय रुपैयाँ ७६ पैसा निर्धारण गरिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर खाठ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर आठ रुपैयाँ ९३ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ६८ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३५ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ४ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ १५ पैसा कायम भएको छ । 

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर तीन रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर तीन रुपैयाँ ९२ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ८७ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिदर ३० रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ४९ पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिदर ९ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ७१ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १२ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर १२ रुपैयाँ ३६ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ  र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ९ पैसा तोकिएको छ । 

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ४० पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर चार सय ३८ रुपैयाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर चार सय ४० रुपैयाँ ४२ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर तीन सय ५७ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर तीन सय ५९ रुपैयाँ ३९ पैसा तथा भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर एक सय ६० रुपैयाँ र बिक्रीदर एक सय ६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । 

राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ । 

पहाड र तराईका केही स्थानमा हुस्सु, बाँकी भागमा मौसम सफा

काठमाडौँ, १३ मङ्सिरः देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको बताउँदै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले हाल पहाडी भागमा भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहेको छ । तराईका केही स्थानमा तथा पहाडी भेगका एक–दुई स्थानमा हुस्सु लागेको छ ।

विभागका अनुसार आज दिउँसो कोशी ,बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा बाँकी भागमा मौसम सफा रहने छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षा साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ ।

त्यसैगरी आज राति कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहने छ । कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ ।

आगामी २४ घण्टामा कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षाका साथै कोशी र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपात हुनसक्ने जनाउँदै विभागले त्यसबाट कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्वतारोहण, सडक तथा हवाई यातायातमा असर पर्न सक्ने हुनाले सतर्कता अपनाउन सम्बद्ध सबैमा अनुरोध गरेको छ ।

कोप–२९ मा एनसिक्यूजी कार्यान्वयन प्रक्रिया स्पष्ट भएन, के हो एनसिक्यूजि ?

काठमाडौँ, १३ मङ्सिरः बाकुको अजरबैजानमा यही साता सकिएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धि (यूएनएफसिसिसी)का पक्ष राष्ट्रको २९औँ शिखर सम्मेलन (कोप २९) मा नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य (एनसिक्यूजी)मा सार्वजनिक गरिएको जलवायु वित्तसम्बन्धी निर्णय फितलो रहेको कोपमा उपस्थित नेपाली प्रतिनिधिको निष्कर्ष छ । जलवायु सङ्कट छिटोछिटो निम्तिरहे पनि जलवायु वित्तका लक्ष्य कार्यन्वयनमा ढिलासुस्ती हुने गरी कोपमा एनसिक्यूजीसम्बन्धी निर्णय भएको भन्दै आलोचना भएको हो ।

नेपाललगायत अतिकम विकसित मुलुकको समूह (एलडिसी)लगायतले एनसिक्यूजीको लक्ष्यमा जलवायु वित्तको आकार बढाउनुपर्ने, यसमा सहज पहुँच पु¥याउनुपर्ने, समयमा नै जलवायुजन्य सङ्कटको मामना गरिरहेका मुलुकले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्नेलगायत एजेन्डामा निर्णय हुनुपर्ने भन्दै कोपमा जोडबल गर्दै आइरहेका थिए । कोपको अन्तिम निर्णयसम्म आइपुग्दा एनसिक्यूजीका लक्ष्य कार्यान्वयनको प्रक्रिया स्पष्ट नभएको र ढिलासुस्ती गर्ने गरी निर्णय गरिएको भन्दै कोपमा उपस्थित प्रतिनिधि नै निराश छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले एनसिक्यूजीसम्बन्धी निर्णय हेर्दा कोपका उपलब्धि सोचेअनुसार नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । “कोपमा आशातित सफलता प्राप्त भएन, जलवायु वित्त सहयोग एक दशमलव तीन त्रिलियन हुनुपर्ने हाम्रो माग रहेकामा जम्मा तीन सय बिलियन सहयोग हुने भनिएको छ । यो हामीले सोचेअनुसार न्यायोचित भएन”, उहाँले भन्नुभयो ।

जलवायु वित्तका जानकार राजुपण्डित क्षेत्रीले जहिले पनि धनी तथा विकसित मुलुकले जलवायु वित्तको आकार बढाउन आनाकानी गर्ने र सहयोग उपलब्ध गराउने समयसीमा पनि बढाउने निर्णय नै फितलो भएको टिप्पणी गर्नुभयो । “नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकले विश्वमा जलवायुजन्य सङ्कट समाधानका लागि आवश्यक पर्ने जलवायु वित्तको आकार बढाउन माग गर्दै कोपमा निरन्तर पैरवी गरियो । एक दशमलव तीन त्रिलियन अमेरिकी डलर जलवायु वित्त आवश्यक पर्ने कुरा दूरदर्शी थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “कोप २९ मा सन् २०३५ सम्ममा तीन सय अर्ब अमेरिकी डलर दिने भन्ने मात्रै सहमति भएको छ । त्यो सहमति प्रतिवर्ष भन्ने होइन । २०३५ सम्म पुग्दा तीन सय अर्ब अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य एकदमै कम हो ।”

जलवायु वित्तका महत्वकाङ्क्षी लक्ष्य कार्यान्वयनमा यसपटक पनि धनी तथा विकसित मुलुकपछि हटेको भन्दै क्षेत्रीले कोपमा भएका निर्णय धनी मुलुकका लागि जित र नेपालजस्ता कम विकसित मुलुकका लागि हारजस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । “तीन सय अर्ब अमेरिकी डलर पनि निजी तथा विभिन्न स्रोतबाट आउने भनिएको छ । विकसित मुलुकले नै कति हाल्छन् भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन । हामीले अनुकूलन र हानी नोक्सानीको विषयमा जलवायु वित्त अनुदान सुनिश्चित हुनुपर्छ भनेका थियौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर यो पनि भाषामा मात्रै लेखियो । सुनिश्चित भएन । हाम्रा सवाल दस्ताबेजीकरण मात्रै भयो । कार्यन्वयन हुन सकेन ।”

अर्का जलवायुविद् डा पपुलर जेण्टल भुसालले एनसिक्यूजीलगायत एजेन्डामा भएको निर्णय उपलब्धिमूलक नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । “नेपालले तयार गरेको आफ्नो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी), अनुकूलन योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने वित्त अब समयमा नै नजुट्ने अवस्था देखिन्छ । जसले यी योजना कार्यन्वयनमा चुनौती देखापर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “एनडिसी कार्यन्वयन गर्न सकेमा कार्बन उत्सर्जन कटौती भएर विश्वको तापमान वृद्धि सीमित लक्ष्मा राख्न सकिन्छ ।”

भुसालले कोपमा अपेक्षा गरेअनुसारको जलवायु वित्तको आकार बढाउन नसक्नु नेपाललगायत कम विकसित मुलुकको एजेन्डा कार्यन्वयनमा बेवास्ता हुनु हो भन्नुभयो । अतिकम विकसित मुलुकको समूह (एलडिसी) ले पनि एनसिक्यूजीको मस्यौदा बन्दादेखि नै विरोध जनाएको थियो । कोप सम्पन्न भएकै दिन एलडिसीले कोप उपलब्धिमूलक नरहेको र संवेदनशील मुलुकका लागि ठूलो धोका भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो ।

के हो ? एनसिक्यूजि
नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य (एनसिक्यूजी) जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना (युएनएफसिसिसी) अन्तर्गत विकसित राष्ट्रले विकासशील राष्ट्रलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय सहयोगको परिमाणात्मक रूपमा तोकिएको नयाँ लक्ष्य हो । सन् २०२५ पछिका लागि जलवायु वित्तको व्यवस्थापन, वितरण र प्रभावलाई सुनिश्चित गर्न नयाँ दिगो र प्रभावकारी उपायको खोजी गर्न यो लक्ष्य तय गरिएको हो ।

विकसित राष्ट्रहरूले २०२० सम्म प्रतिवर्ष एक सय अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउने लक्ष्य पूरा गर्न नसकेकाले २०२५ पछिको वित्तीय संरचनामा सुधार गर्ने उद्देश्यले एनसिक्यूजी सुरुआत गरिएको हो । यसले अनुकूलन, न्यूनीकरण, जलवायु क्षति र हानि सम्बोधनका लागि सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । जलवायु जोखिममा रहेका देशको आवश्यकताअनुसार वित्तीय स्रोत प्रवाह सुनिश्चित गर्नु यसको महत्वपूर्ण लक्ष्य हो ।

जलवायुविद् मञ्जित ढकालले एनसिक्यूजीले विकसित र विकासशील राष्ट्रबीच सहमति गरेर लक्ष्य निर्धारण गर्ने, ती लक्ष्यको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न जलवायु वित्तको क्षेत्रलाई थप दिगो र समावेशी बनाउने उद्देश्य लिएको बताउनुभयो । यसको सफल कार्यान्वयनले जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न र जोखिम कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उहाँको भनाइ छ ।

ढकालले थप स्पष्ट गर्दै भन्नुभयो, “एनसिक्यूजीको मर्म भनेको जलवायु परिवर्तनका प्रभावको सामना गर्न विकासशील र कम विकसित राष्ट्रको आवश्यकता पूर्ति गर्दै उनीहरूको दिगो विकासलाई सुनिश्चित गर्न दिगो वित्तीय स्रोतको सुनिश्चित गर्नु हो ।”

लेबनान युद्धविराम, इजरायल गाजाबाट अझै फर्किने छैन

इजरायलले लेबनानमा बुधबारदेखि लागू भएको युद्धविराम स्वीकार्दा हिजबुल्लाहसँगको एक वर्ष लामो लडाइँको अन्त्यले गाजाको हमास र उसको कट्टर प्रतिद्वन्द्वी इरानतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न सहज हुने भएको छ । लेबनानमा युद्धविराम भएपनि इजरायल तत्काल गाजाबाट फिर्ता भने हुने छैन ।

इजरायलले युद्धविरामका शर्तहरू उल्लङ्घन भएमा हिजबुल्लाहमाथि फेरि आक्रमण गर्न नहिचकिचाउने बताएको छ । “इजरायलले तेहरानसँग शत्रुता कम गर्ने त कुरै छोडौं, यो सम्झौताले गाजामा यस्तै युद्धविरामको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने सम्भावना पनि देखिँदैन,” मध्यपूर्वबारे जानका विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

–युद्धविराम लेबनानमा मात्र किन ? –

लेबनानको हिजबुल्लाहविरुद्ध इजरायलले लगभग एक वर्षको सीमा वारपार हवाई आदानप्रदानपछि यो बर्ष तीव्र हवाई र स्थल अभियान चलाएको थियो । हिजबुल्लाहले यसअघि इजरायल गाजाबाट पछि हटेपछि मात्र युद्धविराम हुने बताएको थियो।

तर इजरायलरक्षा तथा सुरक्षा मञ्च थिङ्क ट्याङ्कका संस्थापक अमिर अविवीले प्यालेस्टिनी भूमिमा युद्धविरामका लागि सहमत हुनुअघि इजरायलले आफ्ना अन्य उद्देश्यहरू सुरक्षित गर्न चाहेको बताउनुभएको छ ।

सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा दक्षिणी इजरायलमा भएको आक्रमणका क्रममा गाजामा अपहरणमा परेका ९७ जनाबारे प्रसङ्ग जोड्दै उहाँले एएफपीसँग भन्नुभयो, “गाजामा हमाससँग युद्धविराम बन्धकहरूलाई मुक्त गर्ने एउटा उद्देश्यका लागि मात्र हो । जबसम्म बन्धक रिहा हुँदैनन् वा रिहा हुने सुनिश्चितता हुँदैन इजरायल गाजाबाट फर्किने कुरै आउँदैन।”

“इजरायलले हिजबुल्लाहलाई लेबनानको सीमा क्षेत्रबाट धकेलेर ६० हजार विस्थापित इजरायलीलाई घर फर्कन सुरक्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने गाजामा उसले हमासलाई पूर्णरूपमा निर्मुल पार्न चाहेको छ,” उहाँले बताउनुभयो ।

“यसको अर्थ मूलतः गाजाको सबै क्षेत्र माथि विजय प्राप्त गर्नु र हमासलाई निर्मुल गर्नु हो,” उहाँले भन्नुभयो ।

हिजबुल्लाहको क्षमता हमासको भन्दा बलियो भएकाले इजरायलले सम्पूर्ण लेबनानलाई समेट्ने गरी आफ्नो जमीनी अभियान विस्तार गर्न कुनै चासो नदेखाएको इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपका विज्ञ मैरव जोन्सजेनले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “इजरायली सेनालाई हिजबुल्लाहविरुद्ध आक्रमण भएको क्षणदेखि नै स्पष्ट भइसकेको थियो कि इजरायलको लागत उपयोगिताभन्दा धेरै बढी हुन सक्ने भएर उसले कारबाहीलाई सीमित गर्न चाहेको थियो ।

– गाजामा के हुनेछ? –

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले हिजबुल्लाहसँगको युद्धविरामको घोषणा गर्दै यसले इजरायललाई पुनः आपूर्ति गर्न साथै हमास र दुई समूहका मुख्य समर्थक इरानमाथि पुनः ध्यान केन्द्रित गर्ने बताउनुभएको छ ।

अविवीले एएफपीसँग भन्नुभयो, “यदि युद्धविराम कायम रह्यो भने इजरायलले लेबनानबाट गाजामा आफ्ना सैन्य इकाईहरूलाई परिवर्तन गर्न सक्नेछ र युद्धबाट थाकेकाहरूलाई राहत दिनेछ । अहिले इजरायलले पनि स्थल सैनिकको अभावको अनुभव गरिरहेको छ ।

“इजरायली सेना गाजामा थप एकाइहरू सार्न सक्षम हुनेछ, यसले परिवर्तन ल्याउन सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले हमासलाई बन्धकहरूलाई मुक्त गर्न दबाब दिनेछ।”

इजरायली रक्षामन्त्री इजरायल काट्जले बन्धकहरूको रिहाई ‘अन्तिम प्राथमिकता’ भएको र युद्धविरामले प्यालेस्टिनी लडाकूहरूमाथि दबाब बढाउने बताउनुभएको छ ।

मध्यपूर्वस्थित सुरक्षा परामर्शदाता ले बेकका भूराजनीतिक विज्ञ माइकल होरोविट्जले अहिलेका लागि हमास ‘दबाबका लागि अभेद्य रहेको’ बताउनुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा नयाँ अमेरिकी प्रशासनको सुरुवात, इजरायलको लागि स्वतन्त्र हातलाई समर्थन गर्ने ठानिएको छ, नेतन्याहूले यसअघिको हमाससँगको वार्तामा पूर्ण इजरायली सेना फिर्ता गर्ने र विस्थापित बासिन्दालाई घर फर्कन दिने लगायतका विषय समावेश हमासलाई युद्धविरामकोे शर्त त्याग्न बाध्य पार्न सक्ने देखिन्छ ।

होरोविट्जले भन्नुभयो, “सम्झौताका लागि समय लाग्न सक्छ र युद्ध थप जटिल द्वन्द्वमा परिणत हुन सक्छ ।”

–इरानसँगको द्वन्द्व किन? –

इजरायल र इरानबीचको दुश्मनी सन् २०२४ मा नयाँ उचाइमा पुगेको थियो ।

हमास र हिजबुल्लाहका नेता तथा एक इरानी जनरलको मृत्युको बदलामा इरानले यो वर्ष इजरायलमाथि दुई ठूला क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको थियो ।
इजरायलले इरानमाथि सीमित आक्रमण गरेर दुवै पटक जवाफ दिएको थियो तर हालै अक्टोबर २६ मा धेरै सैन्य स्थलहरूमा बमबारी गरी बदला लिएको थियो ।

नेतन्याहूले लेबनानमा भएको युद्धविरामले इजरायललाई इरानतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न अनुमति दिने बताउनुभएको छ तर, उहाँले कसरी भन्नेबारे विस्तृत जानकारी दिनुभएको छैन ।

इरानले इजरायलसँग शत्रुता रहेका धेरै क्षेत्रीय समूहहरूलाई समर्थन गरेको छ, जसमध्ये हिजबुल्लाह सबैभन्दा ठूलो हो ।

होरोविट्जले भन्नुभयो, “युद्धविरामले इरानलाई तनाव कम गर्न समय दिन सक्छ र अक्टोबर २६ मा भएको आक्रमणको कुनै पनि प्रकारको प्रतिक्रिया दिनबाट जोगिन सक्छ।

क्राइसिस ग्रुपका प्रमुख जोन्सजेनले भने इजरायलले इरानको आणविक कार्यक्रम रोक्न खोजेर आफ्नो फाइदा बढाउन सक्ने र अमेरिकाको समर्थन कायम गर्न खोज्ने बताउनुभएको छ ।

“इरानलाई कमजोर राख्न र आफ्नो आणविक कार्यक्रममाथि थप दबाब सिर्जना गर्न प्रयास गर्न इजरायल अन्य समयको तुलनामा बढी सक्षम भएको महसुस गरिरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

इरानले यसै साता संयुक्त राष्ट्रसंघको आणविक निगरानी निकायमा इरानको आणविक कार्यक्रमलाई लिएर इरानविरुद्ध निन्दा सुरु गरेका तीन युरोपेली मुलुकसँग वार्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।

केही पश्चिमा शक्तिहरूले तेहरानले आणविक हतियार विकास गर्न खोजेको आशङ्का व्यक्त गरेका समय इरानले वार्ताका लागि इच्छा देखाएका समय वार्तालाई अघि बढाउनेछन् ।

अविवीले अमेरिकाले इरानविरूद्ध इजरायललाई समर्थन गर्ने र मिलेर आक्रमण गर्ने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने बताउनुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “इजरायलले यस क्षणको फाइदा उठाउनु पर्छ र इरानसँग सम्झौता गर्न अमेरिकी प्रशासनलाई साथमा लिनु आवश्यक छ।”

ताप्लेजुङस्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ पाथीभरामा विदेशी पर्यटकको आगमन बढ्दै

ताप्लेजुङ, १२ मङ्सिरः ताप्लेजुङस्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ पाथीभरामा पछिल्लो समय विदेशी पर्यटकको आगमन बढ्दै गएको छ । पाथीभराको दर्शनसँगै यस क्षेत्रको प्राकृतिक सुन्दरतामा रमाउन विदेशी पर्यटकको आगमन उल्लेखनीय रूपमा बढेको पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले जनाएको छ ।

यसअघि नेपाल बाहिर विशेषगरी छिमेकी मुलुक भारतका भक्तजन आउने गरेका पाथीभरामा पछिल्लो समयमा अमेरिका, जापान, थाइल्याण्ड, नेदरल्याण्डलगायत मुलुकहरूबाट पनि पर्यटक आउन थालेका क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक प्रजिन हाङबाङले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार मङ्गलबार मात्रै एक दर्जन बढी विदेशी नागरिक पाथीभरा आएका छन् । नेदरल्याण्डसहित अन्य ठाउँबाट आएका पर्यटकहरूले पाथीभरामा पूजाआजासँगै यहाँबाट देखिने हिमालको अवलोकन गरेर रमाएका उहाँको भनाइ छ ।

मङ्गलबार नेदरल्याण्डका नागरिक लिएर पाथीभरा आउनुभएका जेआरएन ट्रेक एण्ड एक्सपिडिसनका गाइड रवि लामाले आफूले तेस्रो पटक पाथीभरामा विदेशी नागरिक लिएर आएको बताउनुभयो । उहाँसँग आएका पर्यटकले नेपालको धर्म र प्रकृतिलाई मन पराउने प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो ।

गत साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्ममा चार सय ७८ जना विदेशी नागरिक पाथीभरामा आएका छन् । यसमा सबैभन्दा बढी भारतबाट आएका काफ्लेपाटीस्थित पर्यटक सहायता प्रहरी कक्षका प्रहरी सहायक निरीक्षक शिशिर कोइरालाले बताउनुभयो ।  

धार्मिक आस्था र प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण पाथीभराको प्रचारप्रसार  प्रवर्द्धनसँगै विदेशी पर्यटकको चहलपहल बढेको पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको भनाइ छ । पर्यटकीय पूर्वाधार विस्तार र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्दै गएमा दिनानुदिन बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै जाने समितिले विश्वास लिएको छ । 

हरेक वर्ष स्वदेशी तथा विदेशी गरी लाखौँँ भक्तजनले आफ्नो मनोकामना पूरा हुने जनविश्वासका साथ पाथीभराको दर्शन गर्ने गरेका छन् । पाथीभरामा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको शान्तिसुरक्षा तथा सहजताका लागि केही महिनाअघि देखि पाथीभरा पदमार्गमा पर्ने काफ्लेपाटीमा पर्यटक सहायता प्रहरी कक्ष स्थापना गरिएको छ । 

समितिद्वारा पाथीभरामा आउने भक्तजनको सहजताका लागि पाथीभरा पदमार्ग, यहाँका शौचालय, खानेपानी लगायतका भौतिक पूर्वाधारको स्तरोन्नति तथा निर्माण गर्ने कार्य जनाइएको छ । मन्दिर क्षेत्रमा सहज सञ्चार सुविधाका लागि इन्टरनेट सहितको टेलिफोन टावर निर्माण गर्ने र पदमार्गमा सोलार बत्ती जडानका लागिसमेत पहल भइरहेको छ ।

जनसङ्ख्या र विकासका विषयमा छलफल गर्न ३० देशका प्रतिनिधि काठमाडौँमा

काठमाडौँ, १२ मङ्सिर : जनसङ्ख्या र विकास, त्यसमा परेको प्रभाव र जलवायु परिवर्तनले गरेका असरलगायत विषयमा छलफल गर्न विश्वका ३० देशमा पाँच सय प्रतिनिधिहरू काठमाडौँमा भेला भएका छन् ।

एसियाली जनसङ्ख्या सङ्घ (एपिए) र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग (सिडिपिएस) को संयुक्त आयोजनामा आजदेखि काठमाडौँमा सुरू छैटौँ एसियाली जनसङ्ख्या सम्मेलनमा उहाँहरू सहभागी हुनुभएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकोसमेत सहभागिता थियो ।

सम्मेलनमा जनसङ्ख्या सँगसँगै एसियाको जनसाङ्ख्यिकी अवस्थाका विभिन्न पक्षका बारेमा छलफल हुने सम्मेलन आयोजक समितिका संयोजक त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग (सिडिपिएस)का प्रमुख प्रा योगेन्द्रबहादुर गुरूङले जानकारी दिनुभयो । सम्मेलनमा एसियाली मुलुकबाहिरका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रा गुरुङले शनिबारसम्म (चार दिनसम्म) चल्ने सम्मेलनमा विषय विज्ञहरूबाट जनसङ्ख्या, बसाइँसराई, प्रजनन् तथा मृत्युदरलगायका विषयमा विश्वका देशको अवस्थासहितको तथ्याङ्क विश्लेषण हुने हुँदा अनुभव आदानप्रदान र एक देशले अर्काे देशको अवस्थाका बारेमा जानकारी हासिल गर्न सक्ने बताउनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण जनसङ्ख्यामा परेको असरका विषयमा सम्मेलनमा छलफल हुने जानकारी दिनुभयो । नेपालमा जनसङ्ख्यासम्बन्धी नीति संशोधन गर्ने चरणमा रहेकाले सम्मेलनको निष्कर्ष त्यसका लागि सहयोगी हुने विश्वास लिइएको छ ।

सम्मेलनमा १७ वटा मुख्य विषयमाथि विभिन्न ५३ सत्रमा छलफल हुनेछ । यसकासाथै दुईसय २६ वटा मौखिक एवं एक सय ८४ वटा अन्य प्रस्तुति पनि रहने जनाइएको छ । मुख्य १७ वटा विषयका चार सयभन्दा बढी कार्यपत्रमाथि छलफल हुने जनाइएको छ । सम्मेलनले संयुक्त अवधारणापत्रका रूपमा काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरिने जनाइएको छ ।

एशियाली जनसङ्ख्या सङ्घ (एपिए)का अध्यक्ष रेइको हायाशीलले सम्मेलनले जनसङ्ख्यासम्बन्धी देशगत र क्षेत्रीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो । उहाँले यहाँ जनसङ्ख्या, बसाइँसराई, जन्मदर र शिशु तथा मातृ मृत्युदरका विषयमा मात्र छलफल हुने नभई लैंगिकता र परिवारका विषयमा पनि छलफल गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

सम्मेलन आयोजक समितिका सदस्य सिडिपिएसका सहप्राध्यापक एवं नेपाल जनसङ्ख्या सङ्घ (पान)का अध्यक्ष पद्मप्रसाद खतिवडाका अनुसार सम्मेलनमा विश्वका जनसङ्ख्याविद्, नीति निर्माता, अनुसन्धाता, विद्यार्थीलगायतको सहभागिता छ । यहाँ प्रस्तुत हुने १७ वटा विषयमा प्रजननदर, मृत्युदर, बसाइँसराई, र त्यसमा प्रत्यक्ष र परोक्षसम्बन्ध राख्ने शहरीकरण, जनघनत्व, जलवायु परिवर्तन, लैंगिकता, प्रजनन स्वास्थ्यलगायतका विषयहरू समावेश छन् ।

ती विषयसँग सम्बन्धित विश्वका अनुभवहरू के छन् ? जनसङ्ख्या वृद्धिदरको अवस्था, वितरणको अवस्था, अरू देशका नीति कार्यक्रम के छ ?, अवसर र चुनौती के छन् भन्ने विषयमाथि समेत छलफल हुनेछ । सहप्राध्यापक खतिवडाले यसका साथै नेपालका सन्दर्भमा पनि के कस्ता अवसरहरू छन् ? त्यसले विश्वका लागि सन्देश दिन सक्छन् भन्ने विषयमा विशेष प्रस्तुति हुने जानकारी दिनुभयो ।

खतिवडाले भन्नुभयो, “नेपालले सामाजिक सुरक्षा अवलम्बन गरेको छ । नेपालले लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ, यो विश्वका लागि उदाहरणीय काम प्रस्तुत भएको छ, हाम्रोबाट पनि उहाँहरूले सिक्नसक्ने कुरा यो छ भने उहाँहरूबाट पनि हामीले धेरै सिक्छ सक्छौँ ।” उहाँका अनुसार सम्मेलनमा यसपटक नेपालको छुट्टै ‘सेसन’ रहनेछ । त्यसमा नेपालको समग्र जनगणनाको तथ्याङ्कका आधारमा जन्मदर, मृत्युदर र बसाइँसराइको विश्लेषण हुनेछ । त्यसका साथै नसर्ने रोगका सन्दर्भमा मुख्य गरी पार्किन्ससको समस्या जल्दोबल्दो रूपमा भइरहेकाले त्यस विषयमा छलफल हुनेछ ।

प्रजनन् स्वास्थ्यमा जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभाव परिरहको भन्ने विश्लेषण छ, त्यसका लागि नेपालका अनुसन्धानकर्ताहरूले ल्याएको प्रतिवेदनसमेत प्रस्तुत हुनेछ । नेपाल लैङ्गिक समानताका विषयमा अरू मुलुकका तुलनामा अग्रणी मुलुकमा परेको सन्देश दिन खोजिरहेको सहप्राध्यापक खतिवडाले बताउनुभयो । सबै छलफल सकेर साझारूपमा काठमाडौँ घोषणापत्र जारी हुने जनाइएको छ ।

प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा २०७८ को जनसङ्ख्या वृद्धिदर शून्य.९२ प्रतिशत रहेको छ । जबकी त्यसको १० वर्षअघि २०६८ सालमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत रहेको थियो । यसको अर्थ वृद्धिदर घट्नुले पूर्वसूचना भएकाले त्यसलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने जनसङ्ख्या विद्हरूले औँल्याएका छन् ।

यसले अब नीति कार्यक्रम त्यसमा केन्द्रित गर्न सकेनौँ भने १५, २० वर्षपछि वृद्धिदर माइनसमा जान सक्ने हुन्छ । यसका लागि जनसङ्ख्या व्यवस्थापन जरूरी रहेको छ ।

अहिले प्रतिहजारमा ९ देखि १० जना वृद्धि रहेको छ । विसं २०६८ मा प्रतिहजारमा १३ देखि १४ जना थियो । २०५८ मा प्रतिहजारमा २२ देखि २३ जना थियो । यसले जनसङ्ख्या वृद्धिको दर घट्दो रहेको छ ।

खतिवडाले जनसङ्ख्या वितरणमा असन्तुलन रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “हिमालको जमिन ३५ प्रतिशत छ तर जनसङ्ख्या ६ प्रतिशत छ । तराईमा जमिन २३ प्रतिशत छ । जनसङ्ख्या ५४ प्रतिशत छ, जसले चुनौती खडा गरेको छ । यसलाई सम्मेलनले सम्बोधन गर्ने आशा लिएका छौँ ।” उहाँले यसरी जनसङ्ख्यामा असर पर्नुमा जनसङ्ख्या नियन्त्रणमुखी राज्यको नीति तथा कार्यक्रम, विदेशमा जाने क्रम बढ्नु, जलवायु परिवर्तन, जनसङ्ख्या केन्द्रित विकास नहुनु, ढिला विहे गर्नु, सन्तान दुई जनाबाट बढी नजन्माउने सोचको विकास हुनुलगायतका कारण रहेका बताउनुभयो ।

सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिस्पर्धी बनाइन्छ : सञ्चारमन्त्री गुरूङ

गण्डकी, १२ मङ्सिर : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमैत्री पृथ्बी सुब्बा गुरूङले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई सबल र प्रतिस्पर्धी बनाइने बताउनुभएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण, रेडियो नेपालद्वारा आज पोखरामा आयोजित ‘राष्ट्र भाषाको समाचार तथा कार्यक्रम प्रसारणको सवाल र प्रदेश सरकारको भूमिका’ विषयक अन्तक्र्रियामा उहाँले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण पहुँचलाई आगामी वर्षभित्र देशका हेरक घरधुरीमा पुर्‍याइने बताउनुभयो ।

“सार्वजनिक सेवा प्रसारणअन्तर्गत आएको रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभजनलाई सेवामूलकसँगै प्रतिस्पर्धी सञ्चारमाध्यमका रूपमा विकास गर्छौं”, मन्त्री गुरूङले भन्नुभयो, “गोरखापत्र र राससलाई पनि सोही प्रारूपमा सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।” रासस र गोरखापत्रले समेत विभिन्न राष्ट्र भाषामा सञ्चार सामग्री उत्पादन र सम्प्रेषण गर्दै आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरूङले आमसञ्चारका माध्यम समावेशी चरित्रको हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

रेडियो नेपालबाट २५ भाषामा समाचार तथा कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण हुँदै आएकामा निकट भविष्यमा थप राष्ट्र भाषाको समाचार प्रसारणको तयारी भइरहेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरूङले जानकारी दिनुभयो । राज्यद्वारा सञ्चालित चारवटै सञ्चारमाध्यमको पुनःसंरचना र पुनःव्यवस्थापनको काम सुरू गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले सञ्चारसँग सम्बन्धित ऐन, कानुन धेरै पुराना भएकाले आगामी वर्षभित्र परिमार्जन सबै सञ्चार कानुनलाई समायनुकूल परिमार्जन गरिने बताउनुभयो ।

मन्त्री गुरूङले अनलाइन सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्चालको व्यवस्थापन तथा नियमनका लागि कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउनुभयो । मन्त्री गुरूङले नेपाल टेलिकम, हुलाकलगायत राज्यको स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरूलाई गुणस्तर सुधारसहित प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको सुदृढीकरणका लागि तीनै तहका सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग फिनल्याण्डका मन्त्री ताभियोको शिष्टाचार भेट

काठमाडौँ, १२ मङ्सिर : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग फिनल्याण्डका विदेश मन्त्रालयका वैदेशिक व्यापार तथा विकासमन्त्री भिल्ले ताभियोले आज शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको भेटमा दुईपीक्षय हित र आपसी सम्बन्धका विविध पक्षमा कुराकानी भएको थियो । मन्त्री ताभियोले नेपालको जलविद्युत्, फोहरमैला व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा सहयोग बढाउन आफूहरु तत्पर रहेको प्रधानमन्त्री ओलीलाई अवगत गराउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले फिनल्याण्डबाट नेपालको विकासमा हुँदै आएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिनुभएको थियो । नेपाल र फिनल्याण्डको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ५०औँ वर्षगाँठका अवसरमा मन्त्री ताभियोको नेपाल भ्रमण भएको हो । 

भेटका अवसरमा नेपालका लागि फिनल्याण्डका राजदूत ऋना ऋक्का हेइक्का, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहचिव गणेश ढकाललगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।