`

कृषि विकास रणनीति छिट्टै ल्याइन्छ : कृषिमन्त्री अधिकारी

काठमाडौँ, ७ मङ्सिर : कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले सरकारले कृषि क्षेत्रका अधिकांश समस्या समाधान गर्नेगरी कृषि विकास रणनीति छिट्टै ल्याउने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डद्वारा २०औँ राष्ट्रिय कफी दिवसका अवसरमा शुक्रबार कीर्तिपुरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले समयानुकूल परिमार्जन गर्न सातै प्रदेशका सरोकारवाला पक्षसँग सुझाव लिइएको बताउनुभयो ।

किसानमैत्री वातावरण बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई विशेष जिम्मेवारी प्रदान गरी रणनीति परिमार्जन आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले जीविकोपार्जनका लागि कृषिकर्म गर्नेहरूलाई पनि व्यावसायिक कृषिमा ल्याउन प्रेरित गर्नेगरी रणनीतिमा बीउबिजन, मल, प्राविधिक सहयोग, बजारको व्यवस्था तथा पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी गराउनुभयो ।

मध्यपहाडी भेगमा रहेका बाँझो जमिनलाई खेती गर्न प्रोत्साहन गरिने सरकारको नीति रहेको भन्दै मन्त्री अधिकारीले कृषि, भूमि र ऊर्जा मन्त्रालयबीच समन्वय भइरहेको प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले नेपाली हावापानीमा उत्पादित अरविका कफीको उच्च माग विदेशमा रहेकाले त्यसको उत्पादन वृद्धि गर्न किसानलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्रालयका सचिव गोविन्द शर्माले करिब चार हजार हेक्टर जमिनमा कफीखेती हुने गरेको बताउँदै विदेशमा निर्यात गर्ने उद्यमीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक वेनुपप्रसाद प्रसाईँले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा देशभर करिब पाँच सय मेट्रिक टन ग्रिनवीन कफी उत्पादन भएको बताउँदै रु १४ करोड ९२ लाखबराबरको ८९ मेट्रिक टन कफी निर्यात गरेको जानकारी दिनुभयो ।

कफी सहकारी सङ्घहरूबाट सञ्चालित कफीसम्बन्धी गतिविधिहरूको प्रदर्शनी गरिएको कार्यक्रममा मुलुकमा कफी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, नीतिगत व्यवस्था तथा आगामी कार्यदिशा विषयक प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो । सो अवसरमा उत्कृष्ट किसान तथा सङ्घसंस्थालाई सम्मान गरिएको थियो ।

खानेपानी आयोजना चाँडो मर्मत गर्नुहोस् : मन्त्री यादव

काठमाडौँ, ७ मङ्सिर : खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले गत असोजमा परेको अविरल वर्षासँगै गएको बाढीपहिरोका कारण क्षति भएका देशभरिका खानेपानी आयोजनाको मर्मतकार्यलाई छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

गत असोज ११ गतेदेखिको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोले देशभरिका खानेपानी प्रणालीमा गम्भीर प्रभाव परेको र क्षति पुर्याएका खानेपानी तथा पानी आपूर्ति बन्द भएका ठाउँमा हाललाई अस्थायी रूपमा भए पनि मर्मत एवं पुनर्निर्माण गरेर जनतालाई नियमित रूपमा पानी आपूर्ति गर्न मन्त्री यादवले निर्देशन दिनुभएको हो ।

मन्त्री यादवले भन्नुभयो, “गत असोज ११ गतेदेखिको बाढीपहिरोले हाम्रा खानेपानीका आयोजनामा ठूलो क्षति गरेको छ, कतिपय ठाउँमा अहिलेसम्म पानी सञ्चालन गर्न सकिएको छैन, हाललाई अस्थायी रूपमा भए पनि आवश्यक प्राविधिक सहायता र स्रोत साधन तुरुन्त परिचालन गरी पानी आपूर्ति सहज गर्नुहोला ।”

यसैगरी मन्त्री यादवले बाढीपहिरोले क्षति गरेका खानेपानीका आयोजनाको पुनर्निर्माणलगायत कामका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्थाका लागि आफूले पहल गरिरहेकाले हाललाई पानी आपूर्ति सहज गराउनतर्फ सबै क्षेत्रबाट लाग्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बाढीले क्षति गरेका खानेपानीका आयोजना पुनर्निर्माणलगायत कामका लागि बजेटको व्यवस्था गर्दैछौँ, तपाईँहरू आवश्यक प्राविधिक सहायता र स्रोत साधन परिचालन गरी काम अगाडि बढाउनुहोला ।”

बाढीपहिरोले देशभरिमा एक हजार छ सयभन्दा बढी खानेपानी आयोजनामा क्षति पुगेको खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ । बाढीपहिरोले रु छ अर्बभन्दा बढी क्षति भएको तथा एक हजार छ सय १६ आयोजनामा क्षति पुगेको एवं कम्तीमा पनि २५ लाख जनसङ्ख्यालाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पारेको मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडीइ) वीरेन्द्र कँडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार देशभरका ५८ जिल्लाका पाँच लाख घरपरिवार बढीपहिरोले प्रभावित भएका छन् ।

काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, सिन्धुली, उदयपुर, सुनसरीलगायत जिल्लामा सबैभन्दा बढी खानेपानीका आयोजनामा क्षति पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त अबिरल वर्षासँगैको बाढीले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)को सुन्दरीघाटस्थित इलेक्ट्रोमेकानिकल शाखामा क्षति भएको जनाइएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार बाढीले केयुकेएलको रु एक अर्ब क्षति भएको छ । यसैगरी काभ्रेको तेमाल खानेपानी आयोजनामा रु १० करोड क्षति भएको छ । बाढीपहिराले देशभरका विभिन्न खानेपानी आयोजनाका इन्टेक, सम्पबेल, पाइप लाइन, पानी ट्याङ्की, प्रशोधन प्लान्टमा क्षति पुगेको मन्त्रालयका सहसचिव रमाकान्त दुवाडीले बताउनुभयो ।

लेबनानमा सन् २०२३ अक्टोबर ७ पछि २२६ स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु

गत वर्ष अक्टोबर ७ मा गाजामा इजरायली युद्ध सुरु भएयता लेबनानमा करिब २३० स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु भइसकेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले शुक्रबार जनाएको छ ।

गाजा द्वन्द्वलाई लिएर इजरायल र हिजबुल्लाहबीच १३ महिनाभन्दा बढी समयदेखि जारी सीमापार गोलीबारीमा लेबनानमा स्वास्थ्य सेवामा १८७ वटा आक्रमण भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायले जनाएको छ ।

लेबनानस्थित डब्लुएचओका प्रतिनिधि अब्दिनासिर अबुबकरले बेरुतबाट भिडियो लिङ्कमार्फत भन्नुभएको छ, “सन् २०२३ अक्टोबर ७ देखि यस वर्षको नोभेम्बर १८ सम्ममा २२६ स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु भएको छ भने १९९ जना घाइते भएका छन् ।”

तीमध्ये करिब ७० प्रतिशत यो बर्षको सेप्टेम्बरमा युद्ध थप तनावपूर्ण रूपमा परिणत भएपछि भएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यो अत्यन्तै चिन्ताजनक प्रवृत्ति हो, नागरिकहरूलाई जीवनरक्षक हेरचाहको पहुँचबाट बञ्चित गर्नु र स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूलाई लक्षित गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको उल्लङ्घन हो।”

अबुबकरले लेबनानमा जारी द्वन्द्वको एउटा विशेषता भनेको स्वास्थ्य सेवाका लागि यो कत्तिको विनाशकारी छ भन्ने रहेको बताउँदै ४७ प्रतिशत आक्रमण ‘कम्तीमा एक जना स्वास्थ्यकर्मी वा बिरामीका लागि घातक साबित भएको’ उल्लेख गर्नुभयो ।

युक्रेन, सुडान र कब्जा गरिएको प्यालेस्टिनी क्षेत्रसहित विभिन्न द्वन्द्व परिस्थितिहरूको डेटालाई इङ्गित गर्दै अबुबकरले भन्नुभयो, “तुलनात्मक रूपमा विश्वव्यापी रूपमा स्वास्थ्य सेवामा केवल १३.३ प्रतिशत आक्रमणहरू यसै अवधिमा भएका घातक परिणामहरू थिए ।”

उहाँले लेबनानमा स्वास्थ्य सेवामा घातक आक्रमणको उच्च प्रतिशत ‘अधिक एम्बुलेन्सहरूलाई लक्षित गरिएको’ तथ्यको कारण हुन सक्ने बताउनुभयो ।

“वास्तवमा, जब एम्बुलेन्स लक्षित हुन्छ त्यसपछि तपाईंसँग तीनदेखि पाँच स्वास्थ्यकर्मी प्रभावित हुन्छन् वा मारिन्छन् ।”

द्वन्द्वले हालैका वर्षहरूमा गम्भीर सङ्कटबाट गुज्रिरहेको लेबनानको समग्र स्वास्थ्य सेवामा ठूलो धक्का पु¥याएको छ ।

डब्लुएचओले लेबनानका १५३ अस्पतालमध्ये १५ वटा अस्पताल बन्द भएको वा आंशिक रूपमा मात्र सञ्चालनमा रहेको चेतावनी दिएको छ ।

पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्रका लागि डब्लुएचओका क्षेत्रीय निर्देशक हनान बाल्खीले भन्नुभयो, “यस स्तरको स्वास्थ्य सेवामा हुने आक्रमणले स्वास्थ्य प्रणालीलाई प्रभावित बनाउँछ ।”

“ज्यान गुमाउनुबाहेक, स्वास्थ्यकर्मीको मृत्युले वर्षौंको लगानी गुमाउनु पर्ने हुन्छ ।”

झापाको कचनकबलबाट १२ लाखको अवैध सामान बरामद

झापा- सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले आज झापाको कचनकबल गाउँपालिकाबाट रु १२ लाख २० हजार मूल्यको अवैध सामान बरामद गरेको छ ।अवैध रुपमा भन्सार छली गरी सामान ल्याएको सूचनाका आधारमा कचनलकबल गाउँपालिका–६ का ४० वर्षीय नमाज खातुनको घरबाट ६ पोका लत्ताकपडा बरामद गरिएको सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक मदनकुमार रसाईलीले जानकारी दिनुभयो ।

सीमामा हुने अवैध चोरी निकासी तथा पैठारी जस्ता जघन्य गतिविधि नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरी बल सक्रिय भएर लागिपरेको उहाँले बताउनुभयो । बरामद गरिएको लत्ताकपडा  भन्सार कार्यालयलाई बुझाइएको छ । 

नेपाललाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील राष्ट्र बनाउनुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ, ७ मङ्सिर -विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीमा नेपालको अवस्था राम्रो भए पनि राज्यका जिम्मेवार निकायदेखि समुदायस्तरमा अझै त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन नसक्दा ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । प्रकोप पूर्वतयारी सञ्जाल नेपाल (डिपिनेट) को १६औँ वार्षिक साधारणसभा तथा मनसुन समीक्षा कार्यक्रमका अवसरमा नेपाललाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील राष्ट्र बनाउनुपर्नेमा उहाँहरुको जोड थियो ।

सो अवसरमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनील पोखरेलले अजरवैजानको बाकुमा जारी जलवायु सम्मेलनमा गत असोज दोस्रो साता आएको बाढी पहिरो जलवायु परिवर्तनको कारण सिर्जित समस्या भएकाले यसलाई हानि नोक्सानीका रुपमा लिनुपर्ने नेपालको मागलाई विश्व समुदायले स्वीकार गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले पूर्वसूचनासँगै स्थानीयस्तरसम्म पूर्वतयारीका कार्यहरु हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो । 

डिपिनेटका पूर्वअध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले विपद्सम्बन्धी ऐन, कानुन, कार्ययोजना बनाउँदैमा नहुने हुँदा त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकार, निजी क्षेत्र र आम समुदायबीच सहकार्य र समन्वयको खाँचो औँल्याउनुभयो । सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वमहानिरीक्षक सनत बस्नेतले द्वन्द्वको समयमा शान्ति सुरक्षार्थ गठन गरिएको बललाई पछि विपद् व्यवस्थापनमा बढी केन्द्रित गरिएको र अन्य देशहरुमा पनि नेपाललको अभ्यास उदाहरणीय रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

सो अवसरमा राष्ट्रिय समाचार समितिका आलेख प्रमुख कृष्ण अधिकारीले राससले देशभर भएका विपद्का घटना, उद्धार, राहतका समाचारहरुलाई उच्च महत्वका साथ सम्प्रेषण गरी जनतालाई सुरक्षित रहन तथा जिम्मेवार निकायहरुलाई राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाका कार्यमा सहयोग पु¥याएको बताउँदै यस वर्षको मनसुनका घटनाहरुसम्बन्धी विभिन्न तस्बिर तथा भिडियो प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । डिपिनेटका प्राविधिक सल्लाहकार रामप्रसाद भण्डारीले विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रकाशित भएका यस वर्षको मनसुनसँग सम्बन्धित समाचारहरुको विश्लेषण गर्नुभएको थियो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद् गोविन्दकुमार झाले पनि विभागले पूर्वसूचना दिँदा दिँदै पनि त्यसको बेवास्ता गरिंदा विपद्बाट ठूलो जनधनको क्षति भएको बताउनुभयो ।  

डिपिनेटका अध्यक्ष डा राजु थापाले विपद् व्यवस्थापनमा संलग्न सरकारी, गैरसरकारी सङ्घसंस्था एवं प्राज्ञिक निकायहरुसँगको सहकार्यमा अध्ययन, अनुसन्धानका कार्यहरु गर्दै आएको बताउनुभयो । महासचिव सुरज गौतमले संस्थाले वर्षभरि गरेका क्रियाकलापहरुका बारेमा प्रस्तुतीकरण दिनुभएको थियो । अक्सफामका राष्ट्रिय प्रतिनिधि तृप्ती राईलगायतले पनि विपद् व्यवस्थापनमा सामूहिक प्रयासको खाँचो औँल्याउनुभयो । कार्यक्रममा गत असोज ११ गते काठमाडौँको नख्खुखोलामा आएको बाढीमा परी ज्यान जोखिममा परेका दुई सर्वसाधारणको जीवितै उद्धार गर्नुभएका छनिकलाल तामाङलाई रु १० हजार नगदसहित सम्मानपत्र प्रदान गरिएको थियो । 

कांग्रेसद्वारा मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे सरोकार भएकाहरूबाट सुझाव सङ्कलन

काठमाडौँ, ७ मङ्सिरः नेपाली कांग्रेसले अर्थतन्त्रका जानकारहरूसँग ‘मुुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्था र सुधारका उपायहरूबारे’ सुझाव सङ्कलन गरेको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलले आज छलफल कार्यक्रम आयोजना गरी पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वअर्थराज्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, निर्माण व्यवसायी महासङ्घलगायत निजी क्षेत्रका संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र अर्थ विज्ञहरूसँग छलफल गरेको हो ।

कार्यक्रममा प्राप्त सुझावहरूलाई कांग्रेस संसदीय दलको आगामी बैठकबाट पारित गरी सोको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सुझावसहित अनुरोध गरिने दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको प्रमुख आतिथ्यतामा नयाँबानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवनमा भएको कार्यक्रममा कांग्रेस राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगनकुमार थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका प्रमुख सचेतक तथा सचेतक, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं उद्योग व्यवसायीको उपस्थिति रहेको थियो ।

एमाले जागरणसभाका लागि र्‍याली सुरू

काठमाडौँ, ७ मङ्सिरः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को आज दरबारमार्गमा हुने जागरणसभाका लागि तयारी पूरा भएको छ ।

जागरणसभाका लागि केही बेरमा भद्रकालीबाट र्‍याली सुरु भएर दरबारमार्ग पुगेर सभामा परिणत हुनेछ । एमालेको जागरणसभाका काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरलगायत आसपासका जिल्लाबाट एक लाख मानिस उपस्थित गराउने तयारी रहेको छ ।

एमाले काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्ला कमिटीको आयोजनामा आज दरबारमार्गमा जागरण सभाको कार्यक्रम हुँदैछ । कार्यक्रमलाई एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।

राष्ट्रिय सद्भाव र राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने उद्देश्यले उक्त जागरणसभा आयोजना गर्न लागिएको एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

जटिल रोग लागेकालाई लुम्बिनी सरकारको दुई लाख सहयोग

लुम्बिनी, ७ मङ्सिरः लुम्बिनी प्रदेशमा स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका २०७८ (पहिलो संशोधन २०८१) कार्यान्वयनमा आएको छ । निर्देशिका अनुसार जटिल रोग लागेका बिरामीले अब रु दुई लाख आर्थिक सहयोग पाउने छन् ।

प्रदेशका १२ जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत मुटुको भल्व फेर्ने, क्यान्सर उपचार र मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने बिरामीलाई दृष्टिगत गरी संशोधित निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएको हो ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले एउटा सिफारिस बनाउनकै लागि स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिएको र यसबाट बिरामी र उनीहरुका परिवारका सदस्यहरुलाई सहज भएको बताउनुभयो ।
यसअघि प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयबाट उपचार सुविधाको सिफारिस हँुदै आएको थियो । अबदेखि सम्बन्धित जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयबाट सिफारिस गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारुले बताउनुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुटुको भल्ब फेर्न, क्यान्सरको उपचार र मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि एक जना बिरामीलाई रु दुई लाखको व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्रिय सद्भाव कायम गर्न एमालेको जागरणसभा, प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्ने

काठमाडौँ, ७ मङ्सिर: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले राष्ट्रिय सद्भाव कायम गर्न आज दरबारमार्गमा जागरणसभा आयोजना गर्दैैछ ।

सभालाई पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीलगायत अन्य वरिष्ठ नेताहरुले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । आज बिहान ११ बजे भद्रकालीबाट सुरु हुने ¥याली दरबारमार्ग पुगेर सभामा परिणत हुनेछ । सभामा एक लाख मानिस सहभागी गराउने लक्ष्य रहेको सो दलका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताउनुभयो ।

सुकुटी बेचेर मासिक दुई लाख आर्जन

बेलबारी (मोरङ), ७ मङ्सिरः बेलबारी–११ लक्ष्मीमार्ग बजार क्षेत्रमा लस्करै सुकुटी पसल भेटिन्छन् । राँगाको मासुबाट यहाँ बनाइने सुकुटीको माग स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा पनि बढेपछि सुकुटीको व्यापार फस्टाएको हो ।

विदेशको लोभलाग्दो कमाइ छोडेर स्वदेशमै स्वरोजगार बन्ने उद्देश्यले लक्ष्मीमार्गका केही युवाले सुरु गर्नुभएको सुकुटी पसलले हाल विदेशको कमाइलाई बिर्साइदिएको छ । छ वर्ष वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कतार बसेर आउनुभएका प्रेम श्रेष्ठले करिब १० वर्षदेखि लक्ष्मीमार्गमा सुकुटी व्यवसाय गर्दै आउनुभएको छ । सुकुटीको माग दैनिक बढेसँगै पेसाप्रति सन्तुष्टि रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

रोजगारीको सिलसिलामा आठ वर्ष मलेसिया बसेर आउनुभएका दिलीप श्रेष्ठले पाँच वर्षअघि यो व्यवसाय सुरु गर्दा सातामा करिब २० देखि ३० किलो मात्र सुकुटी बिक्री हुने गरेकामा छ सयदेखि सात सय किलोे सुकुटी बनाउने गर्नुभएको छ । उहाँको अनुसार “स्वदेशी बजारमा भन्दा बेलायत र अमेरिकामा बस्ने नेपालीले यहाँको सुकुटु माग गर्नुहुन्छ, जनशक्ति अभावमा माग पूरा गर्न सकिएको छैन”, विदेशमा रहेका नेपालीहरुमा कोसेलीको रुपमा सुकुटीको माग उच्च रहे तापनि बनाउन धेरै झन्झट र मिहेनत पर्ने भएकाले मागअनुसार पु¥याउन नसकिरहेको श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । प्रतिकिलो रु दुई हजारमा बिक्री भइरहेको सुकुटी व्यापारले हाल विदेशको कमाइलाई बिर्साइदिएको छ । मासिक रु दुई लाखसम्म आम्दानी भइरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा सात वर्ष कतारमा काम गरेर आउनुभएका शोभितमान श्रेष्ठ नौ वर्षदेखि लक्ष्मीमार्गमा सुकुटी व्यापार गर्दै आउनुभएको छ । साताको १० किलो मासु ल्याएर सुकुटी बनाउने गरेकामा हाल दैनिक २० देखि २५ किलो सुकुटी बनाउने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । लक्ष्मीमार्गमा दैनिक राँगाको सुकुटीको माग बढ्दो क्रममा रहेको र आफूलाई भ्याइनभ्याइ भएको उहाँले बताउनुभयो ।

विशेष गरी खाडी मुलुकमा रहेका उहाँ बताउनुहुन्छ । विदेशको भन्दा परिवारसँगै घरमा बसेर गरेको व्यवसायले सन्तुष्टि मिलेको उहाँले बताउनुभयो । पूर्व पश्चिम राजमार्ग भएर यात्रा गर्ने धेरै टाढाटाढाबाट यहाँको सुकुटीको स्वाद चाख्न ग्राहकहरु आउने गरेको होटल सञ्चालक टफिनबाबु श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । लक्ष्मीमार्गको परिचय यहाँकोे सुकुटी बनिसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

करोडौँका ‘कोल्ड स्टोर’ प्रयोगविहीन, उत्पादन बोटबाटै बिक्री गर्न किसान बाध्य

पर्वत, ७ मङ्सिरः यतिबेला जिल्लाका अधिकांश स्थानमा पाकेका सुन्तला लटरम्म छन् । जिल्लामा भरपर्दो र उपयुक्त चिस्यानगृह नहुँदा किसानहरु सुन्तला पाक्न नपाउँदै सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य भएका छन् ।

जिल्लाभित्र करोडौँको लगानीमा निर्माण भएका चिस्यान केन्द्र प्रयोगविहीन बन्दा सुन्तला, किबी, आलुजस्ता कृषिउपज सिजनमै सस्तोमा बिक्री गर्नुपरेको हो । प्रयोग भएका गृह पनि आंशिक मात्रामा सञ्चालनमा रहेका छन् ।

जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा निर्माण भएका चिस्यानगृहमा कृषकले उत्पादन गरेका तरकारी, फलफूल तथा अनाज भण्डारण नगरी सीधै व्यापारीलाई ठेक्कामा बिक्री गर्दा प्रयोगविहीन बनेका हुन् । कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतका अनुसार, हाल जिल्लाभित्र विभिन्न प्रकृति र उद्देश्यका आठवटा चिस्यानगृह रहेका छन् ।

जिल्लाभित्र रहेको चिस्यानगृहको क्षमता करिब ६४ दशमलव ५ मेट्रिक टन रहेको छ । तीमध्ये १० मेट्रिक टन क्षमताका भोक्सिङ, शालिजा र बनौंमा रहेका तीनवटा चिस्यानगृहमा सिजनको बेला मात्र आलु भण्डारण गर्ने गरिन्छ । त्यसैगरी बाँसखर्कमा १० मेट्रिक टन क्षमता रहेको एक र कुर्घामा २ दशमलव ५ मेट्रिक टन क्षमता रहेका दुर्ईवटा कोल्डस्टोर सिजनअनुसार सुन्तला र आलु स्टोर गरिँदै आएको छ ।

“हामी जसरी ‘कोल्ड रुम’ बनाउन बजेटको लागि खट्छौँ, भनसुन गर्छौं, सोहीअनुसार सञ्चालनमा समेत यथोचित ध्यान नदिँदा अपेक्षित लाभ दिन नसकेका हुन् ।” कृषि ज्ञान केन्द्र, पर्वतका प्रमुख परशुराम अधिकारीले भन्नुभयो,– “राज्यले भौतिक संरचनाका लागि मात्र बजेट विनियोजन गर्नुभन्दा निर्माणपश्चात्का जटिलता, प्राविधिक ज्ञान, सहुलियत विद्युत्लगायतका पक्षमा समेत यथोचित ध्यान दिनुपर्छ ।”

अधिकारीले चिस्यान केन्द्र निर्माण गरे पनि कृषकले भण्डारण नगरी ठेक्कामै आफ्ना उत्पादन बेच्ने परिपाटी विकसित हुँदै गएकोे र कृषिउपज टिप्ने, सङ्कलन गर्ने तथा भण्डारण गर्ने आवश्यक ज्ञान उनीहरुमा नदेखिएको हँुदा फसल लामो समयको लागि स्टोर गर्न समस्या देखिएको बताउनुभयो । उहाँले राज्यस्तरबाटै निर्माणसँगै स–साना प्राविधिक ज्ञानका पक्षलाई पनि माथि उठाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

त्यसैगरी पाँच वर्ष अघि कुश्मा नगरपालिका–९ कटुवाचौपारीको बाह्रबिसेमा निर्माण गरिएको कोल्डरुममा आलु भण्डारण सफल रुपमा हुँदै आएको छ । कटुवाचौपारीको कोल्डरुममा विगत पाँच वर्षसम्म प्राविधिक ज्ञानको अभावका कारण केही कृषिउपज कुहिएर गएका थिए भने पछिल्लो समय आलु र सुन्तला भण्डारण सफल देखिएको सञ्चालक राजबाबु पिसीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा मासु स्टोर गर्न सकिने कोल्डरुम निर्माणको सोचमा आफू रहेको जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी पैयुँ गाउँपालिका–४ हातेमालोचोकमा चिस्यानगृह निर्माण सम्पन्न भइसकेर पनि हालसम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । पैंयुँको चिस्यानगृह निर्माणका लागि कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवद्र्धन केन्द्र, ललितपुरको रु ११ लाख र पैयुँ गाउँपालिकाको रु ११ लाख लगानी रहेको छ । दक्ष प्राविधिकको अभावमा चिस्यानगृह सञ्चालनमा ल्याउन समस्या परेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष तोरण मल्ल ठकुरीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आगामी सिजनमा आलु भण्डारण गर्ने तयारी गरिएको छ ।

त्यस्तै गरी जिल्लाको मोदी गाउँपालिकाको पातिचौरमा निर्माणाधीन रहेको ‘कोल्डरुम’ भने भौतिक संरचना निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण हालसम्म पनि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । चिस्यान केन्द्र नहुँदा बोटबाटै काँचै सस्तो मूल्यमा सुन्तला बिक्री गर्नुपरेको मोदीका अगुवा कृषक दाताराम चापागाईले बताउनुभयो ।

“राज्य तथा व्यक्तिहरु भौतिक संरचना निर्माणका क्रममा अहोरात्र खट्ने तर निर्माणपश्चात्को व्यवस्थापकीय पक्षमा उदासिन देखिने प्रवृत्तिका कारण चिस्यानगृह अपेक्षाअनुसार सफल हुन नसकेका हुन् ।” स्थानीय कृषक शिव अधिकारीले भन्नुभयो,– “सरकारले भौतिक संरचना निर्माणमा मात्र होइन दीर्घकालसम्म कोल्डरुम सञ्चालनमा नीति नै बनाएर कृषक सँगसँगै हातेमालो गर्नुपर्छ । तब मात्र कृषकका लागि ल्याएका सुविधा सार्थक र कृषक केन्द्रित हुनेछन् ।”

कृषिउपज टिप्ने, अल्पकालीन भण्डारण गर्ने तथा ढुवानी गर्नेलगायतका विषयमा यथेष्ट ज्ञान, कोल्डरुमसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान र सहुलियत विद्युत् उपलब्ध गराउने राज्यतहको नीति बेलैमा नआउने हो भने हाम्रा सबै लगानी परिणाममुखी नहुने सरोकारवालाको भनाइ छ ।

‘कोल्डरुम’ अपेक्षा गरेअनुसार कृषकका लागि उपयोगी हुन सकिरहेका छैनन् । निर्माणका क्रममा चुस्त देखिएका स्टोर अनेकन समस्या झेलेर सञ्चालनका क्रममा समस्या ग्रस्तरुपमा चलिरहेका देखिन्छन् । दक्ष प्राविधिक तथा ज्ञानको अभाव, विद्युतीकरणको अभाव, सहुलियत विद्युत् उपलब्ध गराउने नीतिको अभावलगायत पक्षमा राज्यबाट यथोचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा समस्या रहेको सुन्तला कृषक उमाकान्त शर्माले बताउनुभयो ।

पहिले एफएम सुनाउथे, अहिले तरकारी खुवाउँछन्

नौमुले (दैलेख), ७ मङ्सिर : नाबालकमै आमा गुमाएका दैलेख चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका–९ का नगेन्द्र खड्का ५० वर्ष पुग्नुभयो । गाउँमै व्यावसायिक सागसब्जीखेतीबाट वार्षिक रु पाँच–छ लाखसम्म आम्दानी गर्नुहुन्छ । खड्काले छ रोपनीमा व्यावसायिक सागसब्जीखेती गर्नुभएको छ । छोरा सागरको नाममा ‘सागर कृषि तथा पशुपक्षी फार्म’ दर्तागरी गाउँमै व्यावसायिक सागसब्जी लगाउनुभएको छ ।

कलाकार पशुपति शर्मा र सीता केसीले गाएको गीतजस्तै भएको छ, खड्कालाई । मलाई अमेरिका यही, मलाई जापान पनि यही । गाउँका अधिकांश पुरुष रोजगारीका लागि मुग्लान र खाडी मुलुकमा गए पनि उहाँले गाउँमा नै तरकारी व्यवसाय गरेर आम्दानी गर्नुभएको छ । उहाँले हाँस्दै भन्नुभयो, “ती कलाकारले मेरा लागि गीत गाएका हुन् कि क्या हो ?”

पालिकामा तरकारी सङ्कलन केन्द्र नहुँदा डोकोमा तरकारी बोकेर बिक्रीका लागि जम्बुकाँध बजार धाउनु उहाँको दिनचार्य नै बनेको छ । खड्का भन्नुहुन्छ, “बजारमा पाइला टेक्नेबित्तिकै गाउँले एफएम दाइको, गाउँले तरकारी आयो है आयो, आफ्नै बारीमा फलाएको, अग्र्यानिक तरकारी, किन्नुहोस् भन्दै बजार–बजार डुल्दै चिच्याउनुहुन्छ ठट्यौली शैलीमा ।” उहाँको तरकारीप्रतिको यो लगाव देखेर गाउँका अधिकांश मानिसले सिको गर्न थालेका छन् ।

“सानै उमेरमा हिमाञ्चल गएँ, दुःख पाएँ । अब आफ्नै देशमा गएर केही काम गर्छु भन्ने लाग्यो । गाउँ फर्किएर तरकारी लगाएँ । म १४ वर्षकै उमेरमा विदेश (भारत) मजदुरी गर्न जानुभएका उहाँ आजभोलि गाउँकै अगुवा कृषक बन्नुभएको छ । पहिला त मैले जहानपरिवारले खाने तरकारी फलाए त्यसपछि बिक्री हुन थालेपछि व्यावसायिक तरकारीखेतीतिर लागेको हुँ”, उहाँले भन्नुभयो । हाँसेर कुरा गर्ने उहाँको स्वभाव हो । दिनरात तरकारीबारीमा खटिएर उब्जाएको तरकारी बेच्न वरपर ठूलो बजार छैन । डौँसुर, बिन्द्रासैनी, जम्बुकाँधलगायत स्थानीय बजारका खुद्रा पसलमा डोकोमा तरकारी बोकेर पुर्याउँछु । “एकपटक ५५ केजी लिएर गएको रहेछु, बिक्रीपछि मात्र थाहा भयो, उहाँ भन्नुहुन्छ, “बुुढो मुन्छे, डोको बोक्दा–बोक्दा थाप्लोका रौँ गइसके । केटाकेटीले बोकेर लगिदिन्नन्, क्यार्नु !”

श्रीमती (खजुरा)ले दुई भैँसी, एक हल गोरु र केही बाख्रा पालेर सघाउनुभएको छ । खड्काले गाईवस्तुका बाहेक अन्य मल प्रयोग गर्नु हुँदैन । चार सन्तानमध्ये जेठी छोरीको विवाह भइसक्यो । जेठाले १२ पास गरेर गाउँमै व्यापार गरिबसेका छन् । एक छोराले भर्खरै १८ महिने भेटेनरी कोर्ष पूरा गरे, एक छोरीले १२ कक्षा पास गरेकी छन् । “छोराछोरीलाई यतिसम्मको शिक्षादीक्षा मैले तरकारी बेचेरै दिएको छु,” उहाँले भन्नुभयो ।

‘गाउँले एफएम दाइ’

विस २०५८ तिर, डौँसुरमा खड्का सानो खुद्रा पसल थियो । पसलमा रेडियोबाट दैनिक समाचार सुन्नु र पसलमा सामान किन्न आएका मानिसलाई समाचार सुनाउनु उहाँकै दैनिकजस्तै थियो । त्यतिबेला जनयुद्ध उत्कर्षमा थियो । समाचारप्रति स्थानीयको चासो बढी थियो । रेडियो नेपाल, माओवादीले सञ्चालन गरेको रेडियो, नेपालगञ्जको वागीश्वरी एफएम, कैलाली टीकापुरको फूलबारी एफएम आदिबाट बज्ने समाचार गाउँलाई चर्को ‘भोल्युम’मा सुनाउने गरेको उहाँका छरछिमेकी बताउँछन् ।

“आज यो ठाउँमा यस्तो भीडन्त भयो, यति जनाको मृत्यु भयो, यति जना घाइते भए भनेर सबैलाई भन्थेँ, बिबीसी सुनेर विश्वका घटना पनि ज्ञान लिन्थे । त्यहीबेला माओवादीकै ‘रिवल’ले उहाँको नाम ‘गाउँले एफएम दाइ’ भनेर राखिदिनुभएछ, अहिले नगेन्द्र नामले होइन । उहाँले गाउँले एफएमदाई नामले परिचित हुनुहुन्छ ।

खड्का लोकगीत र देउडामा रुचि उत्तिकै छ । “विस ं२०४३ मा रेडियो नेपालबाट चौतारी कार्यक्रम आउँथ्यो, जहाँ अहिलेका इन्द्रेणी कार्यक्रमका सञ्चालक कृष्ण कँडेलसमेत ठाडीभाका गाउनुहुन्थ्यो, त्यही बेलादेखि मेरो रेडियोतर्फ र गीत–सङ्गीततर्फ लगाव रह्यो ।”

देउडा र लोकगीतमा उहाँको रुचि छ । केही वर्षअघि दैलेख, सुर्खेतबाट प्रसारण हुने धेरैजसो रेडियो कार्यक्रममा बोल्ने, गाउने गर्नुहुन्थ्यो । गाउँले लबज र प्रष्ट आवाजमा गीत गाउने उहाँ स्रोतामाझ ‘नगेन्द्र खड्का गाउँले एफएम’ नामले चर्चित हुनुभएको छ । अझै पनि उहाँको घरको बाहिर रेडियो झुन्डिएको हुन्छ । रेडियो सुन्दै बारीमा काम गर्नुहुन्छ ।

बजार बुझेर उत्पादन गर्दा आम्दानी

बजारको माग बुझेर उत्पादन गर्दा आम्दानी आइहाल्छ । नत्र त्यत्तिकै तरकारी खेर जाने उहाँको भनाइ छ । विगत सम्झँदै खड्काले भन्नुभयो, “विसं २०७९ वैशाखमा मङ्सिरमा आमचुनाव हुन्छ । चुनावको प्रचारमा आउने कार्यकर्ताले तरकारी किन्छन भनेर बारीमा तरकारी लगाएँ । मङ्सिरमा मात्रै २० हजार बराबरको सिमी बिक्री भयो । निर्वाचनको अवधिमा छ क्विन्टल त बन्दा बेचे ।” उम्मेदवारलाई मैले उत्पादन गरेको सिमी र टमाटरको मालासमेत लगाइदिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सिमी, काँक्रा, चिचिन्डोलगायत बीउ खड्का आफैँ उत्पादन गर्नुहुन्छ । “हाइब्रिड जातको बीउ भने पसलबाट खरिद गर्छु । विसं २०८० फागुन–चैतमा मात्र रु २५ हजार बराबरको चिचिन्डोका बेर्ना बिक्री गरेँ,” उहाँले भन्नुभयो, “म तरकारी कहिले बिक्री हुन्छ भन्ने बुझेर उत्पादन गर्छु, यसपालि दुई सय बोट काउली र त्यही अनुपातमा बन्दा लगाएको छु, राम्रै फलेको छ ।”

ठूला दुईवटा टनेलमा छ क्विन्टलजति गोलभेँडा तयार छन् । एउटा बोटमा तीन–चार केजीसम्म गोलभेँडा फलेको उहाँले खड्काले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयोे, “भर्खरै मात्र रु दुई हजार पाँचमा टमाटर बेचेर आएँ । अग्र्यानिक टमाटर हो यो, रु ६० केजीमा बिक्री भइरहेको छ ।”

कृषिसम्बन्धी तालिम लिएका खड्का घरमै कीटनाशक औषधि बनाउनुहुन्छ । मैले अहिलेसम्म तरकारीमा विषादी हालेको छैन । उहाँले भन्नुभयो, “अग्र्यानिक मल नै फालाफाल छ । बजारिया मल किन किन्नु, माटो बिगार्छ ।”

परम्परागत रूपमा खेती गर्दै आउनुभएका खड्काले अहिलेसम्म गैरसरकारी सङ्घसंस्थाको सहयोग पाए पनि राज्यबाट कुनै अनुदान वा पाउनुभएको छैन । मैले मेहनतले नै पुरस्कार पाएँ । उहाँका अनुसार राज्यले दिने करोडौँ अनुदान झोलामै तरकारी फलाउने र झोलामै बाख्रापालन गर्ने बिचौलियाले पाउँछन् । हामीजस्ता किसानले सरकारले दिने अनुदान पाए अधिकांश मानिस गाउँमै स्वरोजगार हुने थिए ।

तरकारीखेतीका लागि खड्कालाई सिँचाइको समस्या छ । एकपटक सेवक नामक संस्थाले उहाँलाई पाल दिएको थियो । पालको छानो राखी उहाँले बारीनजिकै पोखरी बनाउनुभएको छ । वरपर पानीको ठूलो मुहान नभएकाले सिँचाइको समस्या अझै छ ।

कक्षा ३ सम्म अध्ययन गरेका नगेन्द्र गाउँका अन्य किसानलाई तरकारी कसरी लगाउने ज्ञान बाँड्नुहुन्छ । कसरी फलाउने भन्नेबारे अध्ययन गर्ने खड्काले चामुन्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाबाट प्रथम, दोस्रो र तेस्रो पुरस्कार पाउनुभएको थियो ।

हरेक मानिसका आ–आफ्ना सौख हुन्छन् । ती सौख पूरा गर्न मानिस लागिपरिरहेका हुन्छन् । कुनै बेला रेडियोप्रेमी खड्का आजभोलि टिकटकतिर मोडिनुभएको छ । कृषिबारे जानकारीमूलक भिडियोे बनाएर उहाँले ‘नगेन्द्र खड्का ४४९’ नामक टिकटक आइडीबाट सेयर गर्नुहुन्छ ।

बुवाँखोलामा १७ करोड ५८ लाखको लागतमा पक्की पुल निर्माण हुँदै,मन्त्री राद्धाराई शिलान्यास

खोटाङ- जन्तेढुङ्गा र बराहपोखरी गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने बुवाँखोलामा सवारी साधन सञ्चालन गर्न मिल्ने पक्की पुल निर्माण हुने भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करसहित रु १७ करोड ५८ लाख ७९ हजार सात सय २९ को लागतमा निर्माण हुने पुलको कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास एवं स्वास्थ्यमन्त्री भूपेन्द्र राईले बिहीबार शिलान्यास गर्नुभयो । शिलान्याससँगै निर्माण पनि प्रारम्भ भएको छ ।

चिसापानी–देवीस्थान–मैनाटार–पौवासेरा ग्रामीण सडक समीप बग्ने बुवाँखोलामा एक सय ४८ मिटर लामो पुल निर्माण हुनेछ । जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल–खोटाङ बजार हुँदै दक्षिणी क्षेत्र जोड्ने चिसापानी–देवीस्थान–मैनाटार–पौवासेरा सडकमा पर्ने बुँवाखोलामा पुल नहुँदा वर्षायाममा आवागमन ठप्प हुने गरेको छ ।

चिया बगानको जग्गा ३३ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा

झापा- मेचीनगर नगरपालिका–५ स्थित नकलबन्दा टी इस्टेटले ३३ वर्षअघि हडपेको १० बिघा पाँच कठ्ठा सात धुर सरकारी जग्गा सरकारकै स्वामित्वमा फर्काएको छ ।

मेचीनगरका नगरप्रमुख गोपाल बुढाथोकीले नगर प्रहरी, उपप्रमुख, वडाध्यक्षहरुसहित जग्गा रहेको चिया बगानमा पुगेर उक्त जग्गा सरकारको स्वामित्व र नगरपालिकाको संरक्षणमा रहने घोषणा गर्नुभयो । नगरप्रमुखसँगै गएका नगर प्रहरीले उक्त सरकारी जग्गाको क्षेत्रफल अङ्कित साइनबोर्ड राखेका छन् । नगरप्रमुख बुढाथोकीले सरकारको नाममा कायम भइसकेको जग्गा चिया बगानले भोगचलन गरिरहेको हुँदा अबउप्रान्त नगरपालिकाले यसको संरक्षण र उपयोग गर्ने सन्देश सार्वजनिक गर्न साइनबोर्ड राखिएको बताउनुभयो ।

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भद्रपुरका अनुसार हाल चिया बगान रहेको उक्त जग्गा २०४८ असोज २५ गते उद्योगी दिनेशप्रसाद कानुले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका थिए । ऐलानी पर्ती रहेको जग्गालाई कानुले छुट दर्ताको पर्चा खडा गरेर आफ्नो नाममा दर्ता गरेको र आफ्नै स्वामित्वको नकलबन्दा टी इस्टेटलाई २०५५ असोज ११ गते बिक्री गरेका थिए । सरकारी जग्गालाई निजी बनाएको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६६ मङ्सिर २२ गते नकलबन्दा टी इस्टेटको नाममा रहेको जग्गा बदर गरी सरकारको कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने अख्तियारको निर्णय आइसकेपछि भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भद्रपुरले २०६६ पुस ६ गते सरकारी रेकर्डबाट नकलबन्दाको लगत कट्टा गरी सरकारको नाम समावेश गरेको नगरप्रमुख बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो । चिया बगानले हडपेको ३३ वर्षपछि र सरकारको लगत कायम भएको १५ वर्षपछि मेचीनगर नगरपालिकाले जग्गाको संरक्षणमा चासो देखाएको हो ।

नगरपालिकाको संरक्षणमा आएको जग्गामा चियाका बोट र ठूला रुखहरु छन् । लगाइएको बाली उठाएर जग्गा खाली गरिदिन मेचीनगर नगरपालिकाले नकलबन्दा टी इस्टेटलाई दुईपटक पत्राचार गरेको जनाएको छ ।

“अब यो जग्गा नगरपालिकाको संरक्षणमा आएको छ,” नगप्रमुख बुढाथोकीले भन्नुभयो–“सरकारले सँधैभर उहाँहरु (चिया बगान सञ्चालक) लाई भोग गर्न दिइरहने कुरा आउँदैन । जग्गाको बहुउपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भनेर कार्यपालिकामा छलफल र निर्णय गरेर अघि बढ्नेछौँ ।”

नगरपालिकाले जग्गाको संरक्षणमा चासो देखाए पनि अहिलेसम्म जग्गाको सिमाना यकिन भइसकेको छैन । साविक नकलबन्दाको वडा नं. ७ का कित्ता नम्बरहरु ३७०, ३७१, ३७२, ३७३, ३७५, ३७६, ३७७, ३७८, ३७९, ३८०, ३८१, ३८२, ३८३, ३८४, ३८५, ३८६, ३८७, ३८९, ३९०, २३१ र २३२ को जग्गा नकलबन्दा टी इस्टेटबाट सरकारको नाममा आएको हो ।

धर्म जोगाउने सङ्कल्प लिएर अगाडि बढेका छौँ : राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन

कञ्चनपुर-राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले देश र धर्म जोगाउने सङ्कल्प लिएर अगाडि बढेको बताउनुभएको छ ।

कञ्चनपुरको झलारीबजारमा कोणसभामा मन्तव्य राख्नुहुँदै उहाँले सनातन धर्म जोगाउन सबैको ऐक्यबद्धता, प्रतिबद्धताको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

“विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात ३५ वर्षको समयमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र जे भने पनि पार्टी तिनै छन्, नेता तिनै छन्”, अध्यक्ष लिङ्देनले भन्नुभयो, “पालैपालो र एक्लाएक्लै सत्तामा पुगेर ती पार्टीहरूले देशलाई बर्बादीको बाटोमा लगेका छन् ।”

रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाले बिजुली उत्पादन थाल्यो, वार्षिक तीन अर्ब २५ करोड कमाउने

काठमाडौँ,- लामो प्रतिक्षापछि रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाले बिजुली उत्पादन सुरु गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत्को अगुवाइमा रसुवामा निर्माण भएको एक सय ११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको हो । रसुवाको गोसाइकुण्ड गाउँपालिकामा निर्माण भएको आयोजनाका ३७–३७ मेगावाटका तीनवटा युनिटमध्ये एउटा युनिटबाट परीक्षणका रूपमा विद्युत् उत्पादन सुरु गरिएको हो ।

आयोजनाले परीक्षणका रूपमा चार दशमलव दुई मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेको थियो । परीक्षण सफल भएपछि अब क्रमशः विद्युत् उत्पादन बढाउँदै लगिनेछ । सबै युनिटबाट परीक्षण उत्पादन र तोकिएका मापदण्ड पूरा गरी करिब एक महिनाभित्रमा आयोजनाबाट व्यावसायिक रूपमा विद्युत् उत्पादन सुरु गरिने आयोजनाको प्रवर्द्धक रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रबन्ध–सञ्चालक छवि गैरेले बताउनुभयो ।

टिमुरे (तातोपानी) स्थित विद्युत्गृहबाट आयोजनाले नै निर्माण गरेको १० किलोमिटर लामो एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत उत्पादित विद्युत् रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका थम्बुचेतस्थित प्राधिकरणले बनाएको २२०/१३२/३३ केभी सबस्टेसनमा जोडी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गरिएको छ ।

उक्त विद्युत् चिलिमे–त्रिशूली र त्यहाँबाट त्रिशूली–काठमाडौँ दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन हुँदै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह हुनेछ । चिलिमे–त्रिशूली दुई सस २० केभी प्रसारण लाइनलाई निर्माण सम्पन्न गरी गत कात्तिक २१ गतेबाट सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।

रसुवागढीबाट उत्पादित विद्युत्बाट हिउँदयाममा काठमाडौँ उपत्यकाका हुने विद्युत् माग व्यवस्थापनका लागि सहज हुनेछ । सुक्खायाम सुरुसँगै भोटेकोशीमा पानीको बहाब घट्न सुरु भएसकेकाले रसुवागढी आयोजनाबाट पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन हुनेछैन । हिउँदमा आयोजनाबाट ३७ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।

इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपिसी) मोडलमा विद्युत्गृह, बाँध, सुरुङलगायत सिभिल संरचना र इलेक्ट्रोमेकानिकल काम गर्न चाइना इन्टरनेशनल वाटर एण्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेशनसँग ३० पुस २०७० मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्यका लागि भोइथ हाइड्रो प्रालि भारतसँग १५ साउन २०७१ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

विसं २०७२ को विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पन एवं बाढीपहिरोले पुर्याएको क्षति तथा अवरोध, कमजोर भौगर्भिक अवस्था, मधेस आन्दोलनका कारण निर्माण सामग्री ढुवानी र इन्धन आपूर्तिमा आएको समस्या, प्रत्येक वर्षायाममा आयोजना क्षेत्रमा आइरहने ठूलो बाढी, पहुँच मार्गमा निरन्तर खसिरहने पहिरो, कोभिड–१९को महामारीलगायत कारण आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएको थियो । आयोजनाबाट गत चैतसम्ममा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखी सम्पूर्ण निर्माण सम्पन्न गरिएको थियो । तर, आयोजनाको विद्युत् जोडिने चिलिमे–त्रिशूली दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्न केही समय लागेकाले विद्युत् उत्पादन केही ढिलाइ भएको हो ।

प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्ने समयमा आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको व्याजबाहेक रु १३ अर्ब ६८ करोड ४२ लाख तय गरी सोही आधारमा ५० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) र ५० प्रतिशत ऋणबाट जुटाइएको थियो । आयोजना निर्माण अगाडि बढाउने समयमा मुख्य रूपमा अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन भएको कारण संशोधित अनुमानित लागत निर्माण अवधिको व्याजबाहेक रु १५ अर्ब १८ करोड ३७ लाख कायम गरिएको थियो ।

काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण आयोजना निर्माण अवधि बढ्दा र डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा कमजोर बन्दा आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको व्याजबाहेक अनुमानित लागत रु १८ अर्ब ६९ करोड छ । निर्माण अवधिको ब्याज रु छ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

कम्पनीमा चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको ३२ दशमलव ७९ प्रतिशत, प्राधिकरणको १८ प्रतिशत, रसुवाका स्थानीय तहको शून्य दशमलव २१ प्रतिशत संस्थापक शेयर छ । आयोजनाले ५० प्रतिशत स्वपुँजी र ५० प्रतिशत ऋणबाट लगानी जुटाएको थियो । आयोजनामा कर्मचारी सञ्चाय कोषले ऋण प्रवाह गरेको छ । निर्माण अवधि लम्बिएर कर्जा बढ्दा ऋण ६० प्रतिशत र इक्विटी ४० प्रतिशत कायम भएको छ ।

कम्पनीमा कर्मचारी सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ताको १५ दशमलव पाँच प्रतिशत, कम्पनीका संस्थापक संस्थाहरू ( प्राधिकरण, चिलिमे र रसुवा जिल्लाका सम्बन्धित स्थानीय तह¬)का कर्मचारी तथा ऋणदाता संस्था (कर्मचारी सञ्चयकोष)का कर्मचारीको चार दशमलव पाँच प्रतिशत, आयोजना प्रभावित रसुवावासीको १० प्रतिशत र आमसर्वसाधारणको १५ प्रतिशत गरी ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहेको छ ।

आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा ६१ करोड ३८ लाख ७५ हजार युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । उक्त विद्युत् बिक्रीबाट कम्पनीलाई वार्षिक रु तीन अर्ब २५ करोड आम्दानी हुनेछ ।

विकास परियोजनाले कालीगण्डकी नदी सङ्कटमा पर्ने चिन्ता

गण्डकी, ७ मङ्सिर : मध्यनेपालको प्रमुख नदी–प्रणाली कालीगण्डकीमा आधारित कतिपय विकास परियोजनाले सभ्यता बोकेको उक्त नदीको अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । यसै त अप्राकृतिक दोहनको चपेटमा परेको कालीगण्डकी नदीमा ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्दा नदी नदी–प्रणाली र त्यसमा आश्रित समुदायमा गम्भीर सङ्कट निम्तने ‘कालीगण्डकी बचाऔँ अभियान’ले जनाएको छ ।

उक्त अभियानले विज्ञप्तिमार्फत सरकारले प्रस्तावित गरेका कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोनजा, कालीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाजस्ता परियोजना अघि बढाउँदा तटीय क्षेत्रको जनजीवन र सांस्कृतिक धरोहरमा असर पुग्ने जनाएको छ । कालीगण्डकी नदीको पानी पथान्तरण (डाइभर्सन) गरी तिनाउमा खसालेर रुपन्देहीसहितका क्षेत्रमा खानेपानी, सिँचाइ सुविधा र जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

यस्तै बागलुङ र पर्वत जिल्ला समेटिने गरी कालीगण्डकी नदीमा बाँध बाँधेर छ सय ४० मेगावाटको जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, जलविहारलगायत बहुउद्देश्यीय अयाोजना सञ्चालनका लागि अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायत काम भइरहेको छ । ‘कालीगण्डकी बचाऔँ अभियान’ले यी दुवै परियोजनाले नदी र पर्यावरण संरक्षणका दृष्टिले उपयुक्त नरहेको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । कालीगण्डकी डाइभर्सन अयाोजनाविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले हालै खारेज गरिदिएको विषयमा पनि ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

“यस्ता परियोजनाले आसपासका क्षेत्रका बासिन्दाको दीर्घकालीन हक र भविष्यको अस्तित्वमा गम्भीर असर पुर्याउन सक्छ । कालीगण्डकी नदीको संरक्षण र यसको पारिस्थितिकीमा अझ बढी खतरा उत्पन्न हुन्छ”, अभियानका संयोजक आरके अदीप्त गिरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । परियोजनाले कालीगण्डकी नदीको आफ्नै जीवन्त प्राकृतिक प्रवाह खल्बलिने र यसको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक महत्वलाई नष्ट गर्ने जोखिम उत्पन्न गरेको संयोजक गिरीको भनाइ छ ।

नदीको मनलाग्दी दोहन र नदीमा आधारित ठूला विकास परियोजनाका कारण भविष्यमा जलसङ्कट, जैविक विविधताको ह्रास र भौगर्भिक सङ्कटन निम्तन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । अभियानले मानवीय अतिक्रमणका कारण कालीगण्डकीमा निम्तिएको सङ्कटलाई अनदेखा नगर्न र मौनता नसाँध्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ । पर्यावरण संरक्षणसँगै मौलिक ढङ्गले विकास परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने उसको माग छ ।

हिमालको काखबाट बग्ने कालीगण्डकीलाई प्राकृतिक लयमा फर्काउन अभियानले विगतदेखि नै रचनात्मक दबाब बढाउँदै आएको छ । चार वर्षअघि जन्मेको उक्त अभियानले यसअघि ‘नदी सप्तक’ कविता शृङ्खला पनि चलाएको थियो । कालीगण्डकी दोहनले नदीको सौन्दर्य र सभ्यतामात्र नासिने नभई समग्र मानव–प्रकृति चक्रलाई दुःखान्त स्थितिमा पुर्याउने भएकाले संरक्षण अभियान चलाउनुपरेको संयोजक गिरीले बताउनुभयो ।

नदीमा हुने मानवीय हस्तक्षेपका कारण पानीको प्रदूषण, वनस्पति र जनावरको पारिस्थितिकीमा असन्तुलन र जैविक विविधतामा नोक्सानी पुर्याइरहेको उहाँको भनाइ छ । नदीको धार परिवर्तन र जलासय निर्माणले धार्मिकस्थल, ऐतिहासिक संरचना र प्राकृतिक विविधताको नष्ट हुने जोखिम रहेको उहाँको भनाइ छ । कालीगण्डकी नदी मानव जीवनको स्रोत नदी भएकाले यसको संरक्षणका लागि सबैले आआफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउनुपर्ने गिरीको भनाइ छ । धार्मिक, सांस्कृतिक गरिमा, जैविक र प्राकृतिक विविधतासँगै मानिसको जीविकासँग पनि जोडिएको कालीगण्डकी नदीलाई आफ्नै प्राकृतिक स्वरुपमा बग्न दिनुपर्ने अभियानकर्मीहरूको माग छ ।

विश्वमै दुर्लभ शालिग्राम पाइने एकमात्र नदी भएकाले कालीगण्डकी धर्मप्रेमीका लागि पनि पवित्रस्थल मानिन्छ । दोहनकै कारण कालीगण्डकीमा मात्रै पाइने उक्त शालिग्राम शिला लोपोन्मुख स्थितिमा पुगेको छ । यो नदी हिमालय क्षेत्रको दामोदरकुण्ड, मुस्ताङको मुक्तिक्षेत्र हुँदै दक्षिणतर्फ बग्छ । राज्यको उचित र कठोर नीति नहुँदाको फाइदा उठाउँदै गिट्टी, बालुवा उत्खननका नाममा मनपरी ढङ्गले नदी दोहन भइरहेको छ । मुक्तिनाथबाट देवघाटसम्म कालीगण्डकी तटमा रहेका दर्जनौँ तीर्थस्थलसमेत सङ्कटोन्मुख अवस्थामा छन् ।

मुस्ताङमा बगेर खेर गइरहेछ भोटको नुन

म्याग्दी, ७ मङ्सिर : मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–३ तेताङका ७३ वर्षीय थर्चेन गुरुङले ३० वर्षअघिसम्म नर्साङखोला किनारमा रहेको खानीको नुन आफूले उपभोग र गाईवस्तुलाई खुवाउने गर्नुहुन्थ्यो ।

“मुस्ताङमात्र नभएर यो खानीको नुन म्याग्दी, पर्वत, बागलुङमा भोटको नुनले परिचित थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “आयोडिन मिसाएको नुन आउन थालेपछि हाम्रो खानीको नुन नर्साङखोलामा बगेर खेर गइरहेको छ ।”

वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–३ मा पर्ने नुनखानी उपभोग हुनसकेको छैन । कुनै समय ‘भोटको नुन’का रूपमा चिनने यहाँको खानी बेवारिसे बनेको छ । तेताङगाउँबाट नर्साङ खोलैखोला करिब एक घण्टा पैदलयात्रा गरेपछि नुनखानीमा पुगिन्छ । अग्ला पहाडको फेदीमा नुनिलो पानी निस्कने चारवटा मुहान छन् । प्रयोग हुन नसक्दा मुहानबाट निस्कने नुनिलो पानी नर्साङखोलामा बगेर खेर गइरहेको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–३ का वडासदस्य तथा तेताङका बासिन्दा धवा गुरुङले बताउनुभयो ।

गुरुङका अनुसार आयातित नुनको सहज उपलब्धतासँगै यहाँको खानी तीन दशकयता उत्खनन भएको छैन । “पहिले तेताङका बासिन्दा तीन महिनासम्म खानीमै बसेर वर्षमा ६०–७० मुरी नुन निकाल्ने गर्दथे”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले नुन निकाल्ने मान्छे पनि छैनन् । बाटो नभएकाले त्यहाँ पुग्न पनि गाह्रो छ ।”

स्थानीयवासीले परम्परागत प्रविधि अपनाएर नुनीलो पानीलाई सुकाएर ढिक्के नुन उत्पादन गर्दथे । नुनिलो पानीलाई कुण्डमा सङ्कलन गरी घाममा सुकाएर नुन बनाउने गरिएको थियो । मुहानबाट पाइपमार्फत कुण्डमा नुनिलो पानी ल्याएर सङ्कलन गर्ने संरचनाहरू अझै छन् ।

पहिले खाली जमिनमा सुकाइने नुनिलो पानी पछिल्लो समय त्रिपाल र प्लाष्टिकमाथि जम्मा गर्न थालिएको थियो । उत्खनन हुन छाडेपछि नाउर, झारल, घोरललगायत वन्यजन्तु नुन खानका लागि खानीमा आउने गर्छन् । नुनखानी हेर्न जानेहरूले वरपर जङ्गली जनावर देखिने बताउँछन् । घुम्न गएका पर्यटकले नुनिलो पानीलाई बोतलमा हालेर प्रसादका रूपमा घरमा लैजाने गर्छन् ।

बर्खामा नर्साङखोलामा बाढी आउने र हिउँदमा हिउँ पर्ने भएकाले वैशाख, जेठ र असारमा खानीमै बसेर नुन निकाल्ने गरिएको तेताङका बूढापाका बताउँछन् । राणा शासनकालमा थासाङ गाउँपालिका–१ टुकुचेका तत्कालीन सुब्बा शङ्करमान शेरचनलाई नुन उत्खननको जिम्मा दिइएको थियो ।

शेरचन र उहाँका सन्तानहरू बसाइँ सरेर काठमाडाँै गएपछि खानी उत्खनन हुन छाडेको हो । म्याग्दी, बागलुङ र पर्वतका बासिन्दा हप्ताँै पैदलयात्रा गरेर मुस्ताङमा नुन लिन जाने गर्दथे । बेनी नगरपालिका–५ का केदार पौडेलले मुस्ताङ गएर चामलसँग साटेर नुन ल्याउने गरेको सम्झनुहुन्छ ।

“मुस्ताङमा धानखेती नहुने भएकाले हामीले यताबाट चामल बोकेर लैजाथ्यौँ र एक पाथी चामलको एक पाथी नुन ल्याएर आउथ्यौँ”, ७० वर्षीय पौडेलले भन्नुभयो, “पछि पुतलीखेतमा गाडी आएपछि नुन ल्याउन मुस्ताङ जान छाडियो । अहिले त आयोडिनयुक्त नुन गाडीले गाउँगाउँमै ल्याउँछ ।”

गाउँघरमा बूढापाकाहरूले भोटको नुन ल्याउन थाकखोला जाँदाको अनुभव सुनाउने गर्छन् । भोटको नुन अहिले एकादेशको कथामा सीमित भएको छ । जोमसोमबाठ तल पर्ने थकाली समुदायको बसोबास भएको बस्तीलाई थाकखोला भन्ने गरिन्छ । नुनको माग रहेको बेला तेताङका धेरैले रोजगारी पाएका थिए । रोजगारीसँगै पैसा तिरेर महँगोमा नुन खान नपरे आफूहरूलाई ठीक हुने स्थानीयवासीको माग छ ।

विसं २०७७ मा खानी तथा भूगर्भ विभागका प्राविधिक इन्जिनियरसहितको टोलीले यस क्षेत्रमा स्थलगत रूपमा नुन खानीको अध्ययन गरेको थियो । टोलीले यो खानीको नुनमा ७० दशमलव २८ प्रतिशत देखि ९३ दशमलव ७ प्रतिशतसम्म सोडियम क्लोराइड रहेको र यहाँको नुन खान योग्य भएको पुष्टि गरेको थियो ।

जोमसोम देखि ३० किलोमिटर टाढा छुसाङको तेताङ नजिकैको नर्साङखोला आसपासको दुई किलोमिटर क्षेत्रफलमा नुनको भण्डार रहेको विभागको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे आफँै नुनखानीको अनुगमन गर्न आउनुभएको थियो ।

पूर्वप्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेमप्रसाद तुलाचनका अनुसार मुस्ताङको नुनलाई ‘हिमालयन साल्ट’का रूपमा ब्राण्डिङ गरेर बिक्री गर्ने लक्ष्यसहित २०७७ सालमा खानी तथा भूगर्भ विभागले नुनखानी उत्खननका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । विभागका अनुसार नुनखानी उत्खनन गर्न कुनै पनि कम्पनीले प्रस्ताव गरेनन् । निजी क्षेत्रले चासो नदेखाएपछि नुनखानी उत्खननको विषय ओझेल परेको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष विनोद गुरुङले बताउनुभयो ।

“भूगोल हाम्रो भए पनि खानी उत्खनन गर्ने सामथ्र्य र अधिकार गाउँपालिका वडालाई छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “खानीलाई संरक्षण गरेर पर्यटकीयस्थल बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि बाटोको समस्या छ ।” सडकमार्गको पहुँच र नुनखानी रहेको पहाडबाट बग्ने नुनिलो पानीलाई पाइप लाइनमार्फत सहज ठाउँमा ल्याएर उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ । परम्परागत रूपमा विगतमा नुनको उत्खनन भए पनि त्यसलाई आधुनिक तरिकाले गर्न आवश्यक छ । उत्खनन भएको नुनलाई आयोडिन मिसाएर प्रयोगयोग्य बनाउन सकिन्छ ।

वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिनजिन नामग्याल गुरुङले नुनखानी भएको ठाउँलाई तेताङ र छुसाङका बासिन्दाहरूको आफ्नो भूगोलमा पर्ने दाबी गर्दा विवाद भएको र व्यक्तिगत जग्गामा खानी भएकाले त्यसका लागि सरकारले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

यसअघि गाउँपालिकाले २०७५ सालमा नुनखानीबाट निस्कने नुनिलो पानी सङ्कलन गर्ने तीनवटा पोखरी बनाएको थियो । गाउँपालिकाले बनाएको उक्त अस्थायी संरचना नर्साङखोलाको बाढीले क्षति पुर्याएको छ ।

मुस्ताङबाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विकल शेरचनले खानी रहेको ठाउँको जग्गा व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेकाले त्यहाँ सरकारी निकायबाट पूर्वाधार बनाउन नीतिगत समस्या हुने भएकाले अलमल रहेको बताउनुभयो ।

मुस्ताङमा नुनको मात्र नभएर युरेनियम, कोइला र ग्यासको खानी छ । मुक्तिनाथ मन्दिर परिसरमा ग्यासको खानी भएकाले त्यहाँ निरन्तर बलिरहने ज्वाला छ । खानी तथा भूगर्भ विभागले २०७०/७१ सालमा गरेको प्रारम्भिक अन्वेषणमा लोमान्थाङ क्षेत्रमा १० किमी लम्बाइ र तीन किमी चौडाइमा युरेनियम भेटिएको थियो ।

युरेनियनको खानीको संरक्षण र सुरक्षाका लागि लोमान्थाङको लुङखुफाँटमा नेपाली सेनाको क्याम्प राखिएको छ । युरेनियमलाई इन्धन र परमाणु हतियार निर्माणका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । जोमसोम नजिकैको ठिनी लेकमा कोइला खानी छ । मुस्ताङमा रहेका खानीको व्यवस्थित हिसाबले उत्खनन र संरक्षण गर्न सकेमा रोजगारी सृर्जना, आयात घटाउन र देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने देखिन्छ ।

देशका अधिकांश भागमा आज मौसम सफा रहने

काठमाडौँ, ७ मङ्सिरः देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको तथा भारत उत्तर प्रदेशको तल्लो वायुमण्डलमा कमजोर निम्नचापीय प्रणाली रहेकोजल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । हाल कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहेको छ ।

विभागका अनुसार आज दिउँसो देशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहने छ । कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भागका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षा तथा उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ ।

त्यसैगरी, आज राति कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहने छ

आगामी २४ घण्टामा कोशी,बागमती गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भागका एक –दुई स्थानमा हल्का वर्षाको साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेकोले कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्वतारोहण, सडक तथा हवाई यातायातमा आंशिक असर पर्नसक्ने भएकाले विभागले सम्बद्ध सबैलाई सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ ।

मुग्लिन– पोखरा सडकः पूर्वी खण्डमा धमाधम कालोपत्र गरिँदै

दमौली (तनहुँ), ७ मङ्सिर : मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार योजनाअन्तर्गत तनहुँको पूर्वी खण्डमा धमाधम कालोपत्र भइरहेकोे छ । आँबुखैरेनी गाउँपालिका–२ मार्कीचोकदेखि सत्रसय खण्डमा कालोपत्र जारी रहेको हो ।

मुग्लिन– पोखरा सडक योजना (पूर्वी खण्ड) का इञ्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेका अनुसार यसअघि एक तहको कालोपत्र भइसकेको स्थानमा अन्तिम चरणको कालोपत्र थालिएको हो । हालसम्म दुई दशमलव चार किलोमिटर कालोपत्र सकिएको छ । पूर्वी खण्डअन्तर्गत ६३ किलोमिटर कालोपत्र भएको छ । त्यसमध्ये २९ किलोमिटर खण्डमा चार लेन र पाँच किलोमिटर खण्डमा दुई लेन कालोपत्र भएको छ ।

पूर्वी खण्डअन्तर्गत दमौलीको बुल्दीपुलदेखि घाँसीकुवा क्षेत्रमा पनि केही  दिनमा कालोपत्र गरिने इञ्जिनियर पाण्डेले बताउनुभयो । दमौली बजारमा सडक विस्तार निर्माण  भइरहेको छ । 

यो सडकको पूर्वी खण्डमा हालसम्म ६८ प्रतिशत प्रगति भएको छ । यसमा १४ वटा साना पुल निर्माण भएका छन् । यो खण्ड रु छ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजारको लागतमा निर्माण हुँदैछ ।

‘मेरो गोल, लैङ्गिक हिङ्साविरुद्धको बोल’ नारासहित हलेसीमा महिला फुटबल प्रतियोगिता

खोटाङ, ७ मङ्सिर : हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले आयोजना गरेको खुला महिला फुटबल प्रतियोगितामा १७ टोली सहभागी हुने भएका छन् । लैङ्गिक हिङ्साविरुद्धको १६ दिने अभियानको अवसर पारेर नगरपालिकाले आयोजना गरेको महिला फुटबल प्रतियोगितामा सहभागी हुन विभिन्न जिल्लाका १७ टोलीले नाम दर्ता गरेका हुन् ।

‘मेरो गोल, लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको बोल’ भन्ने नारासहित नगरपालिकाले आयोजना गरेको महिला फुटबल प्रतियोगिताको पुरस्कार राशि रु एक लाख १० हजार एक सय ११ छ । जिल्लामा यसअघि आयोजना गरिएको महिला फुटबल प्रतियोगिताको पुरस्कार राशिभन्दा हलेसीमा आयोजना गरिएको प्रतियोगिताको पुरस्कार राशि सर्वाधिक हो ।

प्रतियोगिताका लागि जिल्लाका विभिन्न स्थानीयमा दर्ता भएका स्पोर्टस् क्लबका साथै छिमेकी जिल्ला ओखलढुङ्गा र भोजपुरका विभिन्न क्लबमा आबद्ध खेलाडीले नाम दर्ता गराएको नगरपालिकाका खेल प्रशिक्षक मिलन कसजुले जानकारी दिनुभयो । नगरपालिकाले पहिलोपटक आयोजना गरेको महिला फुटबल प्रतियोगिताको खेलतालिका आज सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ ।

मङ्सिर ८ गते शनिबारदेखि औपचारिक रूपमा सुुरु हुने फुटबल प्रतियोगिता त्रिधार्मिकस्थल हलेसीस्थित बसाहाथान खेलमैदानमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । यही मङ्सिर १० गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिताको विजेता टोलीले रु एक लाख १० हजार एक सय ११ नगदसहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछ । उपविजेताले रु ५५ हजार पाँच सय ५५ नगदसहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने जनाइएको छ ।

सेमिफाइनलिस्ट दुई समूहलाई जनही नगद रु २२ हजार दुई सय २२ सहित प्रमाणपत्र प्रदान गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । यस्तै, विद्यागततर्फ प्रतियोगिताका सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई नगद रु एक हजार पाँच सय ५५ तथा विद्यागततर्फकै अन्य खेलाडीलाई जनही रु एक हजार एक सय ११ का दरले नगद पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ ।

अभियानका अवसरमा नगरपालिकाले महिला फुटबलसँगै महिला जनप्रतिनिधिका लागि म्युजिकल चियर प्रतियोगिता पनि आयोजना गरेको जनाइएको छ । दुवै प्रतियोगिता समापनका अवसरमा स्थानीय तथा राष्ट्रियस्तरका कलाकारको सहभागितामा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारी गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।

विद्युत् महसुल नतिर्ने छ सय ग्राहकको विद्युत्को लाइन काटिँदै

बैतडी, ७ मङ्सिर : विद्युत् महसुल नतिर्ने करिब छ सय ग्राहकको विद्युत लाइन काटिने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बैतडी वितरण केन्द्रले विद्युत् प्रयोग गर्ने तर महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने तयारी गरेको हो ।

जिल्लामा विद्युत् प्राधिकरणका ग्राहकबाट रु ८० लाख बढी बक्यौता रकम उठाउन बाँकी छ । केन्द्रका अनुुसार विद्युत महसुलबापतको रु ८० लाख ९९ हजार तीन सय ६२ बक्यौता उठाउन बाँकी छ । मिटर रिडिङ गरेको ६० दिन नाघिसकेका पाँच सय ७९ ग्राहकबाट उक्त रकम असुल गर्न बाँकी रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बैतडी वितरण केन्द्रका प्रमुख जनार्दन पौडेलले बताउनुभयो ।

चौरासी वटा सरकारी कार्यालयबाट रु १७ लाख १९ हजार दुई सय ३५ बक्यौता उठाउन बाँकी छ । तीमध्ये ५९ वटा सदरमुकामका कार्यालय र २५ वटा पाटन क्षेत्रका कार्यालय छन् । यस्तै अन्य चार सय ९५ ग्राहकबाट रु ६३ लाख ८० हजार एक सय २६ बक्यौता असुल गर्न बाँकी रहेको प्रमुख पौडेलले बताउनुभयो ।

समयमा महसुल नबुझाउने ग्राहकको लाइन काट्ने कार्य सुरु भइसकेको छ । प्राधिकरणले मिटिर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र महसुल नबुझाउने ग्राहकको लाइने काट्ने नीति लिएको छ । सोही नीतिअनुसार समयमा महसुल नबुझाउने ग्राहकको यो वर्ष पनि लाइन काट्ने कार्य सुरु भएको वितरण केन्द्रका प्रमुख पौडेलले बताउनुभयो ।

बैतडीमा गत आर्थिक वर्षमा समयमा महसुल नबुझाउने ग्राहकको लाइन काटेर रु ६४ लाख बक्यौता रकम असुल गरिएको थियो । लाइन काटेपछि महसुल तिर्नेहरूको प्राधिकरणले पुनः लाइन जोड्ने गरेको छ ।

यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमयदर, कुनको बढ्यो, कुनको घट्यो

काठमाडौँ, ७ मङ्सिर : नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार बिहीबारको तुलनामा शुक्रबार अमेरिकी डलर, स्टर्लिङ पाउण्ड, क्यानेडियन डलर, स्वीस फ्र्याङ्क, अष्ट्रेलियन डलर, जापानी येन, चिनियाँ युआन, कतारी रियाल, थाईभाट, मलेसियन रिङ्गेट, कुवेती दिनार, बहराइन दिनारको मूल्य बढेको छ । युरो र डेनिस क्रोनरको भने मूल्य घटेको छ ।

शुक्रबार अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३४ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर एक सय ३५ रुपैयाँ ५० पैसा निर्धारण भएको छ । यस्तै, युरो एकको खरिददर एक सय ४२ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४२ रुपैयाँ ६७ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर एक सय ७० रुपैयाँ ६२ पैसा तथा बिक्रीदर एक सय ७१ रुपैयाँ ३८ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैंकले स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर एक सय ५२ रुपैयाँ ७१ पैसा तथा बिक्रीदर एक सय ५३ रुपैयाँ ३८ पैसा, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८८ रुपैयाँ, बिक्रीदर ८८ रुपैयाँ ३९ पैसा निर्धारण भएको जनाएको छ ।

आजका लागि क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९६ रुपैयाँ ६३ पैसा तथा बिक्री दर ९७ रुपैयाँ ०७ पैसा तथा सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर एक सय रुपैयाँ ४४ पैसा तथा बिक्रीदर एक सय रुपैयाँ ८९ पैसा कायम गरिएको छ ।

यस्तै जापानी येन १० को खरिददर आठ रुपैयाँ ७३ पैसा तथा बिक्रीदर आठ रुपैयाँ ७७ पैसा, बढेको चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ६३ पैसा तथा बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ७१ पैसा, साउदी रियाल एकको खरिददर ३५ रुपैयाँ ९३ पैसा तथा बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ०९ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ तथा बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ १७ पैसा तय भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

यस्तै थाईभाट एकको खरिददर तीन रुपैयाँ ८९ पैसा तथा बिक्रीदर तीन रुपैयाँ ९१ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ७३ पैसा तथा बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ८९ पैसा निर्धारण भएको छ ।

मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३० रुपैयाँ २१ पैसा तथा बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ३५ पैसा, दक्षिण कोरियाली वन १०० को खरिददर नौ रुपैयाँ ६५ पैसा तथा बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ६९ पैसा निर्धारण भएको छ ।

स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १२ रुपैयाँ २५ पैसा तथा बिक्रीदर १२ रुपैयाँ ३० पैसा, डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ०६ पैसा तथा बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ०४ पैसा र हङ्कङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ३३ पैसा तथा बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ४१ पैसा तय गरेको छ ।

यस्तै कुवेती दिनार एकको खरिददर चार सय ३८ रुपैयाँ ६७ पैसा तथा बिक्रीदर चार सय ४० रुपैयाँ ६२ पैसा र बहराइन दिनार एकको खरिददर तीन सय ५७ रुपैयाँ ९० पैसा तथा बिक्रीदर तीन सय ५९ रुपैयाँ ४९ पैसा निर्धारण गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

अब नेपालमा ओमानी रियाल पनि खरिद बिक्री हुने

काठमाडौँ, ७ मङ्सिर : नेपाल राष्ट्र बैंकले ओमानको मुद्रा नेपालमा खरिद बिक्री हुने जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले एकीकृत परिपत्र, २०८० मा संशोधन गर्दै ‘ओमानी रियाल’ थप भएको जनाएको छ ।

विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कामु कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र भट्टराईका अनुसार विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १२ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ६३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त मुद्रालाई नेपालमा कारोबारका लागि थप गरिएको छ ।

हाल नेपालभर विभिन्न २१ वटा विदेशी मुद्राको खरिद बिक्री हुँदै आएको छ । ओमानी रियालको खरिद बिक्री सुरु भएपछि वैदेशिक रोजगारीका लागि ओमान पुगेको नेपाली नागरिकका लागि थप सहज हुने बताइएको छ ।

‘दुई वर्षको काम ६ महिनाभित्र गर्छु’ – अध्यक्ष दिनेश डिसी

काठमाडौँ, ६ मङ्सिर : चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीले दुई वर्षको काम आफूले ६ महिनाभित्रमा गर्ने बताउनुभएको छ ।

यसवर्षको बाँकी रहेको ‘राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार तथा दीर्घसाधना सम्मान’ आउँदो साताभित्र गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष डिसीले आफूलाई कुनै पनि बहाना बनाएर अलमल गर्ने र काम नगर्ने छुट नरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “बोर्डमा अध्यक्ष बन्नुभन्दा अगाडि मैले पनि स्वायतता चाहिन्छ भनेर धेरै पटक बोलेको छु । तर यहाँ काम गर्न कुनै रोकावट रहेनछ, स्वायतता छ । त्यसकारण मैले मेरो समूहसँग मिलेर यहाँ भएका सेवालाई चुस्तदुरुस्त बनाउने र आवश्यक सेवा थप्ने गरी काम गरिरहेको छु । मैले गरेका काम आगामी वर्षको वैशाख १ गतेसम्ममा देखिने छ, चलचित्रकर्मीले महसुस गर्ने गरी काम गरेर परिणाम देखाउने छु ।”

अध्यक्ष डिसीले चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई संसद्मा पेस गर्न, चलचित्र क्षेत्रको इतिहासलाई सङ्ग्रहित गर्न, पटकथालाई सङ्ग्रहित गर्न, आउँदो वर्ष २०८२ वैशाख १ गतेदेखि बक्सअफिसमा ‘रियल टाइम डाटा’ निर्मातालाई उपलब्ध गराउनेलगायतका काम गर्न आफ्नो समूहले अहोरात्र काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

“चलचित्रकर्मीलाई अपनत्व महसुस गराउन बोर्डको सभाहललाई एकपटकको कार्यक्रम गर्न निःशुल्क उपलब्ध गराउनुका साथै केही चलचित्रकर्मीको हकमा निधन भएपछि अन्तिम संस्कार गर्न कठिनाइ देखिएका कारण अब त्यसको समन्वय बोर्डले गर्नेछ । यसैगरी बोर्डसहित बाँकी रहेका सम्पूर्ण चलचित्र भवनलाई अपाङ्तामैत्री (ह्वीलचेयर पुग्ने) बनाउँछौँ”, अध्यक्ष डिसीले भन्नुभयो ।

कृषि क्षेत्रमा बाधक बनेका कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा कांग्रेसको जोड

काठमाडौँ, ६ मङ्सिरः नेपाली कांग्रेसले कृषि क्षेत्रको विकासमा बाधक बनेका कानुन संशोधनका लागि मन्त्रालयलाई गृहकार्य गर्न आग्रह गरेको छ ।

पार्टीका महामन्त्री गगनकुमार थापा नेतृत्वको समूहले आज कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीसँग भेटगरी कृषि क्षेत्रका समसामयिक विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने क्रममा कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनमा संशोधन गर्न आफू विगतमा कृषि समितिको सभापति हुँदादेखि नै लागिपरेकाले त्यसलाई पूर्णता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयोे ।

सभापति हुँदादेखि कृषिसँग सम्बन्धित कानुन संशोधनमा लागिपरे पनि पूरा नभएकाले त्यसमा अग्रसरता लिन उहाँले मन्त्री अधिकारीलाई आग्रह गर्नूभयो । दुई ठूला दल मिलेर सरकार सञ्चालन गरिरहँदा यसको अनुभूति नागरिकले पाउने गरी काम गर्नुपर्नेमा महामन्त्री थापाले जोड दिनुभएको थियो ।

कृषिमा दिएको अनुदानको दुरुपयोग गर्नेहरुको नाम सार्वजनिक गर्न मन्त्री अधिकारीले  लिनुभएको प्रयास सकारात्मक छ भन्नुहुँदै उहाँले अनुदानको स्वरुपमा पनि परिवर्तनको  आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।  

सो अवसरमा मन्त्री अधिकारीले आफ्नो कार्यकालमा मलको दीर्घकालीन समाधान होस्  भन्ने  चाहना रहेको र यसका लागि थुप्रै प्रयत्न गरेको जानकारी दिँदै सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधनको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको छलफलमा महामन्त्री थापाले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि मन्त्री अधिकारीले गर्नुभएका निर्णयलाई पार्टीले सकारात्मक रुपले हेरेको उल्लेख गर्दै यसबीचमा कृषकका पक्षमा निर्णय भएकाले यस्ता कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको सरकारले अप्ठ्यारा र बाधक कानुनको संशोधन गर्न चाहेको बताउदै महामन्त्री थापाले हालै बनेको दुई दलीय संयन्त्रले यस्ता कानुनको एकैपटक संशोधनका लागि गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । संसद्को आगामी अधिवेशनमा समस्या बनाइरहेका सबै विधेयकको टुङ्गो लगाई बाधक रहेका कानुनको संशोधन गर्नेगरी दुई दलीय संयन्त्रले काम गरिरहेको महामन्त्री थापाले जानकारी दिनुभयो ।

रकम भुक्तानी नहुँदा पहिरो पीडितको घर निर्माण अलपत्र

किमाथाङ्का (सङ्खुवासभा) ६ मङ्सिरः सङ्खुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका–७ स्थित भैरे डाँडामा ५५ परिवारको घर निर्माण अलपत्र परेको छ ।

सङ्घीय सरकारबाट दोस्रो किस्ता रकम भुक्तानी नुहँदा सिलिचोङ गाउँपालिका–१ बेसिन्दा पहिरोबाट विस्थापित ५५ परिवारको घर निर्माण अलपत्र परेको हो । गत २०७७ असार २८ गते राति आएको पहिराले सिलिचोङ–१ बेसिन्दाका ९७ घर परिवार विस्थापित भएका थिए । पहिरोबाट विस्थापित बेसिन्दाका ५५ परिवारको खाँदबारी नगरपालिका–७ स्थित भैरे डाँडामा घर निर्माण थालिएको करिब एक वर्षअघिदेखि घर निर्माण रोकिएको हो ।

सङ्घीय सरकारबाट दोस्रो किस्ता रकम नआउँदा भुक्तानी गर्न नसकिएको सङ्खुवासभाका साहयक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनमणि घिमिरेले बताउनुभयो । पहिरो पीडितको घर निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारले ६० प्रतिशत अनुदान निर्णय भए हालसम्म दोस्रो किस्तावापतको रकम जिल्ला प्रशासनको खातामा नआएको साहयक प्रजिअ घिमिरेले बताउनुभयो ।

पहिरो पीडितका लागि सङ्घीय सरकारले ६० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र स्थानीय सरकारले १० प्रतिशत बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । पहिरो पीडितले घर निर्माणको पहिलो किस्ताको ५० हजार मात्र पाएका छन् । पहिरो पीडित ५५ घरमध्ये २५ घरको ५० प्रतिशत बढी काम सकिएको छ । अन्य घरको २५ प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ ।

पहिरो पीडितको समयमा घर निर्माण हुन नसक्दा अझै टेण्टमै कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य छन् । समयमा घर निर्माण हुन नसक्दा सिलिचोङ–१ बेसिन्दाका पहिरोबाट विस्थापित ५५ परिवारको चार वर्षसम्म पुनःस्थापना हुन सकेको छैन । पहिरोबाट विस्थापित भएको झण्डै साढे दुई वर्षपछि बेसिन्दा गाउँका पहिरो पीडितको घर निर्माण थालिएको हो । घर निर्माण अलपत्र भएपछि अस्थायी टहरामा बस्दै परिवार पहिरो पीडित पीडामा परेका हछन् ।

पहिरो पीडितको आवास निर्माणलका लागि रु ५ लाख ५० तोकिएको थियो । आवास निर्माणको रु पाँच लाख ५० रकम प्राविधिकको मूल्याङ्कनअनुसार तीन किस्तामा भुक्तानी गरिने सम्झौता भए हालसम्म रु ५० हजार मात्र भुक्तानी पाएका छन् । भैरे डाडाँमा ५५ परिवारको लागि ६९ रोपनी जग्गा रु एक करोड ३० लाखमा खरिद गरिएको थियो । सिलिचोङ–१ बेसिन्दाका नौ घर वटा विसं २०७७ असार २८ गते राति आएको पहिराले बगाउँदा ११ जना बेपत्ता भएका थिए ।

हवाईभाडा अनुगमन कार्यदल गठन, ११ कम्पनीले बुझाए विवरण

काठमाडौँ, ६ मङ्सिरः अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानमा देखिएको कृत्रिम अभावबारे अध्ययन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव इन्दु घिमिरेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो ।


कार्यदलमा गृह मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रतिनिधि सदस्य रहनुभएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामकृष्ण लामिछानेका अनुसार यथाशीघ्र प्रतिवेदन बुझाउनेगरी गठित कार्यदलले यात्रुले खरिद गरेको हवाई टिकट र एयरलाइन्सले बिक्री गरिरहेको टिकट र कालोबजारी अध्ययन तथा अनुगमन गरी सुझाव दिनेछ । उक्त सुझावका आधारमा मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय लिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

हवाईभाडा वृद्धिबारे गुनासो बढेपछि पर्यटनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने हवाई कम्पनीलाई २४ घण्टाभित्र हवाई भाडादर उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको थियो । सो निर्देशन बमोजिम आज अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने ११ हवाई कम्पनीले बिक्री गरेका टिकटको मूल्य, टिकटको उपलब्धता र यात्रुको विवरण बुझाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राष्ट्र सेवकको तलब समायोजनसम्बन्धी पुनरावलोकनका अनुमति

काठमाडौँ, ६ मङ्सिरः सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्र सेवकको तलब समायोजनसम्बन्धी पुन सुनुवाइ हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरु कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको पूर्ण इजलासले आज उक्त विषयमा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरेपछि कर्मचारी समायोजनको विषयमा पुनः सुनुवाइ हुने भएको हो ।

सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनालसमेत उक्त विषयमा पुनरावलोकनको अनुमतिको माग गर्नुभएको थियो । इजलासले उक्त विषयमा सुनुवाइपछि पुनरावलोकन अनुमति दिएको हो ।

“यसमा राष्ट्र सेवकको तलब समायोजन गर्दा त्यस्ता राष्ट्र सेवकहरूको सङ्ख्या के कति हुने ? के कति रकम आवश्यक पर्ने? राजस्वको स्थिति के कति छ? तलब समायोजनको अवस्थामा राज्यलाई के कति थप व्ययभार पर्ने?”, आदेशमा भनिएको छ ।

आदेशमा विषयको विश्लेषण गरी कार्यकारी निकायबाट नीतिगत रुपमा हुनुपर्ने निर्णयसम्बन्धी विषयमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट गत असार १० गते भएको आदेश ने.का.प. २०६७ नि.नं. ८३९० मा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल देखिंदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरिएको छ उल्लेख छ ।

नेतन्याहू, ग्यालेन्ट र डिफविरुद्ध आइसिसीको पक्राउ पुर्जी जारी

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसीसी)ले इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु, पूर्व रक्षामन्त्री योआभ ग्यालेन्ट तथा हमासका सैन्य प्रमुख मोहम्मद डीफविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।

आइसिसीको यो कदमले नेतन्याहूको गतिविधिलाई सैद्धान्तिक रूपमा सीमित गरेको छ किनभने अदालतका १२४ राष्ट्रिय सदस्यहरूमध्ये कुनै पनि मुलुकले नेतान्याहुलाई आफ्नो इलाकामा गिरफ्तार गर्न बाध्य हुनेछन् ।

“अदालतले बेन्जामिन नेतन्याहु र योआभ ग्यालेन्ट नाम गरेका दुई व्यक्तिविरुद्ध कम्तीमा ८ अक्टोबर २०२३ देखि २० मे २०२४ सम्म भएका मानवताविरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधका लागि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ,”आइसिसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

आइसीसीले हमासका सैन्य प्रमुख डिफविरूद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ ।इजरायलले अगस्टको सुरुमा जुलाईमा दक्षिणी गाजामा भएको हवाई आक्रमणमा डिफको मृत्यु भएको बताएको थियो ।

साक्षीहरूको सुरक्षा र अनुसन्धानको सञ्चालनको सुरक्षाका लागि पक्राउ पुर्जीलाई ‘गोप्य’ को रूपमा वर्गीकृत गरिएको अदालतले जनाएको छ।

न्यायाधिकरणले भनेको छ, “यद्यपि चेम्बरले पक्राउ पुर्जीमा सम्बोधन गरिएको जस्तै आचरण जारी रहेको देखिएकाले तलको जानकारी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ।”

“चेम्बरले पीडित र उनीहरूका परिवारको हितमा पीडितलाई पक्राउ पूजीसम्बन्धी व्यवस्थाको बारेमा अवगत गराउनु हो भन्ने ठान्छ।”

आइसिसीका मुख्य अभियोजक करिम खानले गत मे महिनामा गाजामा भएको युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधमा नेतन्याहू र ग्यालेन्टविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अदालतलाई आग्रह गरेका थिए ।

नेतन्याहूले गत नोभेम्बर ५ मा ग्यालेन्टलाई रक्षामन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्नुभएको थियो ।

खानले मोहम्मद डिफलगायत हमासका शीर्ष नेताविरुद्ध युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधको आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्न पनि माग गर्नुभएको छ ।

जुलाई ३१ मा तेहरानमा हमासका राजनीतिक नेता इस्माइल हनियाहको मृत्युका कारण बदलिएको परिस्थितिका कारण अभियोजकले हनियाहविरूद्धको पक्राउ पूर्जीको आवेदन अगस्ट २ मा फिर्ता लिएको आईसीसीले यसअघि जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

हमासले सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा इजरायली इतिहासमै सबैभन्दा घातक आक्रमण गरेदेखि नै इजरायलले गाजामा युद्ध लड्दै आएको छ ।

इजरायलमा हमासका लडाकुहरुले गरेको आक्रमणका कारण यो युद्ध सुरु भएको थियो, जुन एक आश्चर्यजनक सीमापार आक्रमण थियो । आक्रमणमा एक हजार २०६ जनाको मृत्यु भएको थियो । मृत्यु भएकामध्ये अधिकांश सर्वसाधारण रहेका छन् ।

गाजा क्षेत्रमा सक्रिय हमास समूहको प्रभावमा रहेको प्यालेष्टिनी सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले इजरायल र प्यालेस्टिनी लडाकूबीच १३ महिनाभन्दा बढी समयदेखि चलेको युद्धमा कम्तीमा ४४ हजार ५६ जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ ।

पछिल्लो २४ घण्टामा गाजा पट्टीमा एक लाख चार हजार २६८ जना घाइते भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।