Author: nepal one

भद्रपुर (झापा), ४ मङ्सिरः मेची भन्सार कार्यालयबाट चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा चिया निर्यात ६९ दशमलव २२ प्रतिशतले बढेको छ । कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चार महिना (साउन–कात्तिक) मा आठ हजार ६२ दशमलव एक सय ६४ मेट्रिकटन चिया निर्यात भएको हो ।

चिया निर्यातको परिमाणसँगै यसको मूल्य ६७ दशमलव ८७ प्रतिशतले बढेको मेची भन्सारका कार्यालयका सूचना अधिकारी गणपति कँडेलले जानकारी दिनुभयो । चालु आवको पहिलो चार महिनामा रु दुई अर्ब २० करोड ४८ लाख ४० हजार बराबरको चिया निर्यात भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा रु एक अर्ब ३१ करोड ३४ लाख ३६ हजार बराबरको चिया निर्यात भएको थियो । 

कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालु आवको पहिलो चौमासिकमा अलैँची, अम्रिसो, छुर्पी, अदुवा, काउली, बन्दागोपी र ब्रोकाउलीको निर्यात घटेको छ । गत आवको सोही अवधीको तुलनामा अलैँची ११ दशमलव ८७ प्रतिशत, अम्रिसो ११ दशमलव ६६ प्रतिशत, छुर्पी ४१ दशमलव ४५ प्रतिशत, काउली, बन्दागोपी र ब्रोकाउली २७ दशमलव ९८ प्रतिशतले निर्यात घटेको सूचना अधिकारी कँडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार भेनियर सिटको निर्यात दुई सय ४१ दशमलव ९४ र प्लाइउडको निर्यात २९ दशमलव ६३ प्रतिशले बढेको छ । 

मेची भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म रु चार अर्ब ७२ करोड सात लाख २३ हजार राजस्व सङ्कलन भएको जनाएको छ । उक्त राजस्व रकम कार्यालयको वार्षिक लक्ष्यको २७ दशमलव २२ प्रतिशत हो । 

काठमाडौँ, ४ मङ्सिर : नेपाल राष्ट्र बैंकले मङ्गलबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ ।केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, अमेरिकी डलर, युरो, स्टर्लिङ पाउण्डको मूल्य केही घटेको छ । बहराइन दिनार, कुवेती दिनार र कतारी रियालको पनि मूल्य घटेको छ ।

विवरणअनुसार, सोमबार अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३४ रुपैयाँ ७४ पैसा, बिक्रीदर एक सय ३५ रुपैयाँ ३४ पैसा रहेको थियो । मङ्गलबारका लागि अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३४ रुपैयाँ ७२ पैसा, बिक्रीदर एक सय ३५ रुपैयाँ ३२ पैसा निर्धारण भएको छ ।

सोमबार युरोपियन युरो एकको खरिददर एक सय ४२ रुपैयाँ चार पैसा, बिक्रीदर एक सय ४२ रुपैयाँ ६७ पैसा थियो । मङ्गलबारका लागि युरो एकको खरिददर एक सय ४१ रुपैयाँ ९६ पैसा, बिक्रीदर एक सय ४२ रुपैयाँ ५९ पैसा निर्धारण भएको छ ।

सोमबार पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिद दर एक सय ७० रुपैयाँ चार पैसा र बिक्रीदर एक सय ७० रुपैयाँ ८० पैसा रहेको थियो । मङ्गलबारका लागि पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर एक सय ६९ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर एक सय ७० रुपैयाँ ७२ पैसा निर्धारण भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर एक सय ५१ रुपैयाँ ७६ पैसा, बिक्रीदर एक सय ५२ रुपैयाँ ४४ पैसा, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८६ रुपैयाँ ८९ पैसा, बिक्रीदर ८७ रुपैयाँ २८ पैसा निर्धारण भएको जनाएको छ ।

क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९५ रुपैयाँ ५७ पैसा, बिक्री दर ९६ रुपैयाँ, सिङ्गापुर डलर एकको खरिद दर एक सय रुपैयाँ १६ पैसा, बिक्रीदर एक सय रुपैयाँ ६१ पैसा बराबर रहनेगरी विनिमयदर तय गरिएको छ । यस्तै जापानी येन १० को खरिददर आठ रुपैयाँ ६९ पैसा, बिक्रीदर आठ रुपैयाँ ७३ पैसा तय भएको छ ।

चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ६० पैसा, बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ६८ पैसा, साउदी रियाल एकको खरिददर ३५ रुपैयाँ ८९ पैसा, बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ पाँच पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ९४ पैसा, बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ १० पैसा तय भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

यस्तै थाईभाट एकको खरिददर तीन रुपैयाँ ८७ पैसा, बिक्रीदर तीन रुपैयाँ ८८ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ६८ पैसा, बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ८४ पैसा निर्धारण भएको छ ।

मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३० रुपैयाँ सात पैसा, बिक्रीदर ३० रुपैयाँ २० पैसा, दक्षिण कोरियाली वन १०० को खरिददर नौ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ६८ पैसा निर्धारण भएको छ ।

स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १२ रुपैयाँ २३ पैसा, बिक्रीदर १२ रुपैयाँ २९ पैसा, डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ तीन पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ १२ पैसा, हङ्कङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ३८ पैसा तय गरेको छ ।

यस्तै कुवेती दिनार एकको खरिददर चार सय ३७ रुपैयाँ ८६ पैसा र बिक्रीदर चार सय ३९ रुपैयाँ ८१ पैसा र बहराइन दिनार एकको खरिददर तीन सय ५७ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर तीन सय ५८ रुपैयाँ ९९ पैसा निर्धारण गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

काठमाडौँ, ३ मङ्सिर : नेपालले अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी) बाट स्तरोन्नतिका लागि पाएको सन् २०२६ सम्मको तयारी अवधिभित्र उद्योग क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी तथा विकास र व्यापारमा विविधीकरणको आवश्यकता जानकारहरूले औंँल्याएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र इनोभेसन हब काठमाडौँको सहकार्यमा आज यहाँ आयोजित परिसंवाद कार्यक्रमका वक्ताहरूले स्तरोन्नतिका लागि उत्पादन र व्यापारका क्षेत्रमा नेपालले पर्याप्त तयारी गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव मधुकुमार मरासिनीले अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको प्रक्रियालाई दिगो बनाउन नेपालले आफ्ना सूचकमा सुधारसँगै त्यसलाई दिगो पनि बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “अब हामी स्तरोन्नति हुन्छाँै भन्ने कुरामा दुईमत छैन । तर चुनौती के छ भने, यो स्तरोन्नतीलाई दिगो र फेरी फर्केर नआउने वा स्तर नघट्ने बनाउनुछ । त्यसका लागि आधार तयार पार्न आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रा व्यापारलाई तयार पार्ने भनेको त्यही आधार तयार पार्ने हो ।”

नेपालले ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रमा बढी जोड दिनुपर्ने सचिव मरासिनीको भनाइ छ । त्यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्र र मानव संशोधनका क्षेत्रमा राज्यले लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले आँैल्याउनुभयो । व्यापारको विविधिकरणमार्फत् नेपालले लाभ लिनसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रतर्फ बढी केन्द्रित हुनुपर्ने पनि सचिव मरासिनीको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी र विकास गर्नु अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।

“साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी अपरिहार्य छ । हाल सञ्चालित उद्योगलाई पनि नयाँ सोचबाट अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसरी व्यवसाय विकास गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रको विकासमा नयाँ अवसर सिर्जना हुनेछन् र नवप्रवर्तनले लागत घटाई व्यवसाय विस्तार हुनुका साथै उद्यमीहरू पनि आत्मनिर्भर बन्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम हो”, उहाँले भन्नुभयो । नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसायलाई राज्यले प्रवर्द्धन गर्ने र उद्योग क्षेत्रलाई संरक्षणका लागि नीतिगत स्थिरताको आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो ।

त्यस्तै, नेपालको कर प्रणाली व्यवसायमैत्री हुनुपर्नेमा ढकालले जोड दिनुभयो । अहिले नेपाल अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी) बाट स्तरोन्नतिको चरणमा छ । स्तरोन्नति पछि एलडिसीका रूपमा अहिले पाइरहेका विभिन्न सुविधाको कटौती हुने भएकाले त्यसका लागि नेपाल तयार हुनुपर्ने धारणा उहाँको छ । एलडिसी स्तरोन्नतिका लागि नेपालले सन् २०२६ सम्मको तयारी अवधि पाएको छ । यो अवधिभित्र क्षेत्रगत योजना र सुधारका काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । स्तरोन्नतिपछि नेपालले खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विकास सहायता परिचालन, बौद्धिक सम्पत्तिको उपयोगलगायत क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने ठानिएको छ ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले स्तरोन्नतिपछिको प्रगतिलाई कायम राख्न नवप्रवर्तनशील र नयाँ दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । श्रेष्ठले नीतिगत स्थिरता र निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण तयार पार्न सरकारको भूमिका प्रमुख हुने बताउनुभयो । स्तरोन्नतिपछि विभिन्न क्षेत्रमा देखिने समस्या व्यवस्थापनका लागि नेपालले ‘स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राजेजी’ बनाई लागू गरेको छ । अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हो । स्तरोन्नतिपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ‘ड्युटी फ्री र कोटा फ्री’ का सुविधा गुमाउने देखिएको छ । विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्युटिओ) को प्रावधानअनुसार एलडिसीका रूपमा नेपाली वस्तु तथा सेवाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाउने प्राथमिकता र सुविधा गुमाउने छन् ।

डब्ल्युटिओअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र (आइटीसी)ले गरेको प्रक्षेपणअनुसार स्तरोन्नतिपछि नेपालको हालको निर्यातमा साँढे चार प्रतिशतसम्म गिरावट आउनसक्ने देखिएको छ । स्तरोन्नतिको सङ्क्रमणकालीन अवधिपछि डब्ल्युटिओले प्रदान गरेका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, बौद्धिक सम्पत्तिलगायत सहुलियत बन्द हुनेछन् । जसकारण नेपालको निर्यात घट्ने ठानिएको छ । तर, यस्ता सुविधा जोगाइराख्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नयाँ क्षेत्र तथा बजार पहिचान र व्यापारको विविधिकरण आवश्यक छ ।

नेपालले निर्यात गुमाउँदा त्यसको असर रोजगारी सिर्जना र मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि देखिने अनुमान गरिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको एक तथ्याङ्कअनुसार अहिले कपडा, कार्पेट र पश्मिना क्षेत्रमा दुई लाई ६२ हजार भन्दा बढी कामदार कार्यरत रहेका छन् । निर्यातमा चार प्रतिशतले कमि आउँदा यी तीन क्षेत्रमा मात्र १० हजार पाँच सय श्रमिकले रोजगारी गुमाउने अनुमान गरिएको छ । यस्ता उद्योगमा महिला कामदार बढी हुन्छन् । जुन मानव पुँजी विकाससँग जोडिएको विषय हो । यसरी, निर्यात घट्दा त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा पनि केही असर गर्नेछ ।

नेपाल सन् १९७१ देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अतिकम विकसित मुुलुकहरूका सूचीमा छ । पछिल्लो ५२ वर्ष अवधिमा नेपालले आफ्नो यो हैसियत उकास्न सकेको छैन । एलडिसीबाट स्तरोन्नतिका लागि नेपालले सन् २०१५ मै प्रक्रिया थालेको थियो । त्यसको तीन वर्षपछि २०१८ मा समीक्षा गर्दा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको चरणमा भएकाले केही समय थप रोकियो ।

सन् २०२१ नोभेम्बर २४ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७६औँ महासभा (जेनेरल एसेम्ब्ली) ले तीन एसियाली मुलुक नेपाल, बङ्गलादेश र लाओसलाई पाँच वर्षको तयारी अवधि दिएर अतिकम विकसित देशको सूचीबाट स्तरोन्नती गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो ।