निरोज पौडेल
कुनै समय सगरमाथाको देश वा वुद्धको देशको नाममा सुपरितिच नेपाल अहिले काण्डै काण्डको देशको रुपमा कुख्यात बनेको छ । भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास काण्ड, सय किलो सुन काण्ड, नौ किलो सुन काण्ड आदिले देश अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि वदनाम भएको छ । यी त भए सतहमा देखिएका काण्डहरु । यी बाहेक नदेखिएका काण्डहरु अझ धेरै छन् ।

यी काण्डहरुलाई नियन्त्रण होइन नेतृत्व गरेको सरकार भाषणवाजीमा सुशासनको नारा लगाउने गर्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल परिवारवादमा पूर्णत डुवेका छन् । उनका परिवारको हरेक सदस्य कुनै न कुनै लाभको पदमा रहेका छन् । गृहमन्त्री शब्दमा त दोषी नछुटुन र निर्दोष नफसुन भन्ने गर्छन् । तर सरकारको ब्यबहार उल्टो छ । गृह मन्त्रालयको नेतृत्व नियतवश नै दोषी उम्काउने र निर्दोषलाई फसाउने ब्यबहार गर्दै आएको छ । प्रहरीले केही व्यापारीलाई अनाहकमा नै थुनेको छ भने प्रहरी प्रतिवेदनमा नै दोषी किटान गरिएका पूर्व सभामुख तथा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा निश्चिन्त घुमिरहेका छन् । त्यस्तै सुन काण्डका प्रमूख तस्करहरुसँग माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन र ओनसरी घर्ती सँगको सम्वन्ध मिडियामा छताछुल्ल भैसेको छ । सरकारले उनीहरुलाई न कारवाही गरेको छ न त उनीहरु आवद्ध पार्टीले नै । यसबाट प्रधानमन्त्री र उनको पार्टीले नै अपराधीको संरक्षण गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।

सरकारको सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसको अवस्था पनि फरक छैन् । तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड भुटानी शरणार्थी काण्डमा प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् । तर कांगे्रसका अधिकांश केन्द्रीय सदस्य सार्वजनिकरुपमा नै उनलाई पार्टीले संरक्षण गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । पार्टी सभापती शेरबहादुर देउवा मौन बसेर नै अपराधीहरुको संरक्षणमा लागेका छन् । शरणार्थी प्रकरणमा काग्रेसका नेतृहरु मञ्जु खाँड तथा आरजु देउबाको नाम सार्वजनिक भैसेको छ । अहिले सम्मको अनुसन्धानले उनीहरुको संलग्नता देखाएको छ । तर उनीहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छैन् । त्यस्तै ललिता निवास प्रकरणमा आरोपित विजय कुमार गच्छदार पनि खुल्लम खुल्ला घुमीरहेका छन् । यसले विधिको शासनमा विश्वास गर्ने भनिएको कांग्रेसको चरित्र लोकतान्त्रिक देखिदैन् ।

सत्ता गठवन्धनमा रहेका एकीकृत समाजवादीका माधवकुमार नेपाल तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका बाबुराम भट्टराई ललिता निवास काण्डमा मुछिएका छन् । त्यस्तै सरकारको सहयात्री जनता समाजवादीका उपेन्द्र यादव पनि गौर हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकारका रुपमा आरोपित छ । तर यी सबै नेताहरु स्वतन्त्र र निस्फिक्री घुमीरहेका छन् । सरकारका यी टेकाहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने साहस वर्तमान सरकारमा देखिदैन् । यी नेताहरुलाई छानविनको दायरमा ल्याउने हो भने वर्तमान सरकार जग देखि नै भत्कने निश्चित छ । यस्तो सरकारसँग कसरी सुशासनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ रु
नेपालमा सुशासनको अवस्था खस्कँदो रहेको एउटा तथ्य बढ्दो भ्रष्टाचारले पनि देखाउछ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको २०२२ को प्रतिवेदन अनुसार करप्सन् परसेप्सन् इन्डेक्समा नेपाल ३४ स्कोरसहित १८० देशमा ११० औँ स्थानमा रहेको छ । गत वर्ष नेपालको स्कोर ३३ मात्र थियो । स्कोर बढ्नु भनेको जनताले भ्रष्टाचार बढेको अनुभूति गर्नु हो । त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल पूँजीगत बजेटको ६१ प्रतिशत, साधारण खर्चको ८५ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्था तर्फ ८३ प्रतिशत गरी कुल बजेटको ८० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको थियो । अर्कोतर्फ लक्ष्यको ७१ प्रतिशत मात्र राजश्व उठाउन सकेको थियो । यसले पनि वर्तमान सरकारको कमजोर शासकीय क्षमता देखाउँछ ।

गलत र कमजोर जगमा बनेको संरचना गलत र कमजोर हुनु स्वभाविकै हो । नेपाली राजनीति सही दिशा र सही बाटोमा छैन् भन्ने कुराको प्रमाण वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीको चुनावी हैसियतले नै देखाउँछ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै उम्मेदवारले जितेको कांग्रेसले उसको भन्दा एक तिहाईमात्र सिट जितेको पार्टीलाई सरकारको नेतृत्व दिएको छ । राजनीतिक सिद्धान्तमा केही समानता भएको नेकपा एमालको साथ छोडेर नेपाली कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गर्नु पनि माओवादीका लागि आप्राकृतिक नै देखिन्छ । त्यसोत नेकपा माओवादीको कुनै राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्त छैन भन्ने कुराको प्रमाण त उसको सत्तास्वार्थ अनुसारको ब्यबहारले देखाएको नै छ ।

अन्य पार्टीभन्दा जनताका मुद्दाहरुमा संवेदनशिल नेकपा एमाले देखिन्छ । तर नेकपा एमाले पनि राजनीतिक पहलकदमीमा चुकेको देखिन्छ । रचनात्मक प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा संसद अवरोधको एकोहोरो र गन्तब्यहीन यात्राले नेकपा एमालेलाई कहीँ पुर्‍याउँदैन । एमाले प्रतिकृयात्मक राजनीतिमा अल्झिनु पनि हुदैन् । दिशाहीन राजनीतिक पार्टीहरु बीचमा एमालेले आफूलाई रोलमोडको रुपमा उभ्याउन तत्काल केही रचनात्मक पहलकदमी लिनु जरुरी छ ।

हाल देशभित्र रोजगारीको अभावमा झण्डै पचास लाख युवाहरु विश्व श्रम बजारमा पुगेका छन् । वैदेशिक रोजगारीको लागि गएका युवाहरुले पठाएको विप्रेषणले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै २५ प्रतिशत हिस्सा ओग्ट्छ । यसले वर्तमान अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु¥याएको देखिएता पनि दीर्घकालमा यो नेपालले गुमाएको अवसर हुनेछ र देश जनसांख्यिक लाभबाट लिनबाट चुकेको हुनेछ जुन दशेको भविष्यको लागि बिडम्बनापुर्ण विगत मात्र सावित हुनेछ ।

संसदीय राजनीतिमा एउटा चुनावले मात्र राजनीतिक पार्टीको मुल्यांकन गर्न सक्दैन् । केही समय सत्ता बाहिर रहनु एमालेको लागि चुनौति होइन अवसर हो । अबको चार वर्षपछि हुने निर्वाचनमा एमालेलाई सबैभन्दा ठूलो र बहुमत प्राप्त पार्टीको रुपमा उभ्याउन पहिलो कुरा पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरुले सम्मानजनक बहिर्गमन रोज्नुपर्छ र युवाहरुलाई पार्टीको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । युवाहरुलाई जिम्मेवारी दिनुले धेरै युवामा सकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्न जान्छ । नेपालमा भैरहेको फोहरी संसदीय राजनीति सत्ताको भागबण्डा र लुछाचुँडीमा मात्र सीमित भएको अवस्थामा सिर्जनात्मक राजनीतिको सुरुवात युवाहरुले नै गर्न सक्छन् । राजनीतिमा नयाँ युवाहरुको निर्णायक भूमिकाले चरम निराशामा रहेका र दैनिक हजारौँको संख्यामा विदेशिन वाध्य युवामा आशाको सञ्चार गर्न सक्छ ।

त्यस्तै, निकट विगतकोे संसद विघटन एमाले र समग्र नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई महंगो पर्न गएको सत्य हो । यहाँ मैले संसद विघटन सही वा गलत भन्न खोजेको होइन तर यसबाट एमाले पार्टीले शिक्षा भने लिनै पर्छ । त्यस्तै, विगतमा भएका असफल पार्टी एकीकरणबाट शिक्षा लिएर बिचार र सिद्धान्त मिल्ने पार्टीहरुसँग एकताको लागि पहल कदमी पनि लिनै पर्छ र यसको लागि पनि युवा नेतृत्वले नै पहलकदमी लिनुपर्छ ।

र अन्त्यमा, राजनीतिमा अवसर र जिम्मेवारी मागेर पाइदैन, संघर्ष गरेर लिनु पर्छ भन्ने विषयमा युवाहरु स्पष्ट हुनैपर्छ । त्यस्तै, भ्रष्टाचारको म्याराथनमा रहेको वर्तमान सरकारको विरुद्धमा पनि हस्तक्षेपकारी र सिर्जनात्मक विरोध पनि युवाहरुले गर्नैपर्छ । नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका गर्न नसकेसम्म युवाहरु पछाडि नै पारिन्छन् र युवाहरु पछाडि पारिनु भनेको देश पछाडि पर्नु हो । त्यसैले युवाले प्रतिवद्धता व्यक्त गरौँ र अर्को युवालाई आह्वान गरौँ ‘अबको पालो युवाको हो र युवाको नेतृत्वमा नै भोलिको सुन्दर र समृद्ध नेपाल सम्भव हुन्छ।

(लेखक राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका प्रवक्ता हुनुहुन्छ ।)