यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेकपा एमालेको प्रदेश अधिवेशन चलिरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको अधिवेशन सुरु गरेर संघीयतापश्चातको पहिलो प्रदेश अधिवेशन सुरु गरेको एमालेभित्र यस प्रदेश अधिवेशनलाई लिएर महाधिवेशनको भन्दा बढि रौनक देखिएको छ ।

आठौं महाधिवेशनबाट बहुपदीय पार्टी र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको नेकपा एमालेले दशौं महाधिवेशनमा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई निषेध गरेको आरोप लागिरहेका बेला प्रदेश अधिवेशनमा कार्यकर्ताले नै नेता छान्ने अवसर पाइरहेका छन् । त्यसो त प्रदेश अधिवेशनमा पनि एमाले नेतृत्वले सहमतिमार्फत नेतृत्व चयन गर्न अपिल गरेपनि कार्यकर्ताबीचमा केन्द्रीय नेतृत्व जस्तै प्रदेश नेतृत्वमा सर्वमान्य व्यक्तिहरु देखिएका छैनन् । लुम्बिनी अधिवेशनमा लामो रस्साकस्सीपश्चात नेतृत्व चयनमा निर्वाचन भयो । यस्तै, बागमती प्रदेशमा पनि निक्कै रस्साकस्सिकाबीच कैलाश ढुंगेलले नजिता आफ्नो पक्षमा पारे । उनलाई मकवानपुरका कृष्णप्रसाद दाहालले चुनौति दिएका थिए । उता कर्णाली प्रदेशमा पनि अधिवेशन चलिरहेको छ । कर्णालीमा सुरुमा ५ जनाले अध्यक्षमा उममेदवारी दर्ता गराएपनि अहिले प्रेमबहादुर सिंह र राजबहादुर शाहीले उम्मेदारी फिर्ता लिएका छन् । कर्णालीमा गुलाबजंग शाह, मीनबहादुर शाही र प्रकाश रोकायाबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।

हरेक प्रदेशमा प्रदेश नेतृत्वमा थुप्रै नेताहरुको आकांक्षा प्रकट हुँदा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न हम्मे हम्मे परेको हो ।
हरेक प्रदेशमा रहेका एमाले नेताकार्यकर्ताले लोकतान्त्रिक तवरबाट नेतृत्व चयन गर्ने मनसुवा देखाएका छन् । तर, एमालेको मूल नेतृत्व भने सहमतिबाट नेतृत्व चयन गराउन सके सम्भावित गुट द्वन्द्वलाई न्यूनिकरण गर्न सकिने आंकलनका साथ सहमतिका लागि दवाव दिइरहेको छ ।

आठौं महाधिवेशनबाट परम्परागत कम्युनिष्ट पार्टी सञ्चालनमा केही संशोधन गर्दै एमाले लोकतान्त्रिक पार्टीहरुको शैलीमा आएको हो । जुन दशौं महाधिवेशनमा आउँदा पुनः अध्यक्षले नै नेतृत्व चयन गर्ने अवस्थामा आइपुग्यो । यसलाई कतिपयले कम्युनिष्ट पार्टीको स्वभाविक अभ्यासका रुपमा अथ्र्याएका छन् भने कतिपयले एमालेभित्र मौलाएको अध्यक्ष ओलीको अधिनायकवादी शैलीपनि भनेका छन् ।

दशौं महाधिवेशनपछि एमालेभित्रको लोकतन्त्र मरिसकेको टिप्पणी गर्ने र नेताको चाहना नभइ नेतृत्मा स्थापित हुन नसकिने भन्दै हिनताबोध पालेका नेताहरुलाई प्रदेश अधिवेशनले केही आशा दिलाएको बुझ्न सकिन्छ । यसले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत हुन्छ भने नेताहरुले विचार समुह भनेर पन्छिने गरेका गुटहरुको सक्रियता र शक्ति संघर्षपनि सतहमा आउँछ । कुन नेताले कसलाई बोकिरहेको छ भन्ने थाहा पाउनपनि निर्वाचनमा आधारित अधिवेशन सहयोगी हुन्छ ।
२०७४ पछि माओवादीसँग एकीकरण गरेर बनेको नेकपा, पछि पुनः विभाजित भएर बनेको एमाले र माधव कुमार नेपाल नेतृत्वले एकीकृत समाजवादी गठन गरेपछि रहेको एमालेको शक्ति संरचनाले यो प्रदेश अधिवेशनबाट नयाँ खालको बैधता पाउने देखिन्छ । दशौं महाधिवेशनमा पनि निर्वाचन नहुनु र पार्टीका तल्ला इकाइमा पनि माथिबाटै नेतृत्व तोक्ने गरिँदा एमालेको संगठन भुत्ते भएको टिप्पणी भइरहेका बेला प्रदेश अधिवेशनलाई पार्टी संगठन चलायमान गराउने अवसरका रुपमा एमालेजनले लिएका छन् ।

नेकपा एमाले नेपालको संसदीय राजनीतिको निर्णायक भूमिका भएको शक्ति हो । जसको संगठनलाई सबैभन्दा चलायमान र प्रभावकारी मान्नेहरु धेरै छन् । यद्यपी पछिल्ला वर्षहरुमा बदलिएको राजनीतिक शक्तिसंरचना र जनताको बदलिँदो स्वभावका कारण एमाले, काँग्रेस लगायत पुराना पार्टीलाई आफ्नो उपस्थिति र शक्ति कायम राख्दै अघि बढ्न चुनौतिपूर्ण देखिएको छ । कुनैपनि पुराना पार्टीबाट देश बन्न सक्दैन भन्ने भाष्य पछिल्लो समय बलियोसँग स्थापित भएको छ । यस्तो अवस्थामा एमालेले गर्न लागेको सातै प्रदेशको अधिवेशनमा प्रशस्त छलफल भइरहेको छ भने बाँकी प्रदेशमा पनि यो विषय प्राथमिकताका साथ उठ्ने देखिन्छ ।

नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीकै कारण देशमा यो अव्यवस्था भएको नागरिकले निश्कर्ष निकाल्न थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा एमालेले पार्टी संगठनले विश्वास गर्नेमात्र नभएर जनतालेपनि विश्वास गर्नसक्ने व्यक्तिहरुलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभाव र नयाँ पार्टी र फरक विचारका पार्टीहरुको लोकप्रियता विस्तारै बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बलियो जनवर्र्गीय संगठन भएपनि त्यसले कतिसम्म एमालेको शाखलाई जोगाउने हो भन्ने बहस एमालेजनमा देखिएको छ ।

जे भएपनि नेपालको संसदीय राजनीतिको महत्वपूर्ण र निर्णायक हैसियतमा रहेको एमालेले आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्याँस गर्ने मौका पाएको छ । प्रदेशको कमिटि निर्वाचनबाट चुनिँदा त्यसले एमालेभित्र भुत्ते भएर बसेका नेताकार्यकर्ताको क्षमता र दक्षता मापन गर्ने अवसरपनि सिर्जना भएको छ । आन्तरिक लोकतन्त्रको यो अभ्याँसलाई मलजल गर्ने कार्य पार्टी नेतृत्वले गरोस् । सहमतिका नाममा मूल नेतृत्वले रुचाएका पात्रमात्र नेतृत्मा स्थापित हुँदा त्यसले बहुसंख्यक कार्यकर्ताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दैन । जसले पार्टीप्रति कार्यकर्ताको मोह घटाउने एमालेजनको तर्क छ । सायद यसैले होला एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफुले चाहेको नेतृत्व स्थापित गर्न स्वभाविक प्रयत्न गरेपनि निर्वाचन प्रकृयालाई पनि सहज रुपमा लिएको पाउन सकिन्छ । यसले एमालेभित्र हराएको भनिएको लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई पुनः एकपटक स्थापित गरिदिएको छ ।