शारदाप्रसाद त्रिताल
जग्गा जमिनका विषयमा सरकारको तर्फबाट धेरै वर्ष वकालत गर्नु भएका एकजना मित्रसँग लामो छलफल भयो । बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गाको प्रसङ्ग जोड्दै शुरुमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा हिनामिना सम्बन्धमा मैले मेरो अनुभवमा आधारित केही कुराहरु राखें । उहाँले तथ्यगत रुपमा धेरै विषय राख्नु भयो । हाम्रो छलफलका केही विषयहरु यस्ता थिए –

१. देशभरि सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा अत्यधिक रुपमा हिनामिना भइरहेको छ ।

२. यस किसिमको हिनामिना मालपोत, नापी र भूमीसुधार कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीले भूमाफियासँगको मिलोमतोमा र राजनीतिकर्मीहरुको संरक्षणमा गरिरहेका छन् ।

३. भूमाफियाको भूमिकामा वा उनीहरुको सहयोगमा कतिपय मै हुँ भन्ने कानुन व्यवसायीहरु संलग्न छन् ।

४. कानुन व्यवसायीमार्फत कतिपय न्यायाधीशहरुसँग सेटिङ हुने गरेको छ ।

५. सरकारको वा व्यक्तिको जग्गा ? भन्ने प्रश्न उठ्ने वित्तिकै व्यक्तिको हो भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ ।

६. यस्ता जग्गाहरुमा चलेका अधिकांश मुद्धामा सरकार हार्ने गरेको छ ।

७. सरकारले मुद्धा किन हार्छ ?
(क) मुख्य कुरा सरकारका निकायहरुमा जग्गाको यथार्थ अभिलेख नै छैन ।

(ख) धेरैजसो वास्तविक अभिलेख गायब गरिएको छ वा नष्ट गरिएको छ र किर्ते कागजातहरु बनाइएको छ ।

(ग) कुनै जग्गाको सम्बन्धमा अदालतमा मुद्धा चलेमा मालपोत, भूमिसुधार र नापी कार्यालय वा तिनका तालुक निकायहरुले प्रमाण नभएको भन्ने जवाफ दिने गरेका हुन्छन् । त्यस कार्यमा कर्मचारी, कानुन व्यवसायी र भूमाफियाका बीच सेटिङ हुने गरेको देखिन्छ । सरकारी जग्गाको हेरविचारमा मुख्य भूमिका रहने भूमिसुधार मन्त्रालयका अधिकांश कर्मचारी भूमाफियाका खेताला बन्नु पनि दुखद अवस्था हो ।

(घ) सरकारको वा व्यक्तिको जग्गा ? भन्ने सम्बन्धमा कतिपय नक्कली (डमी) मुद्धा हाल्ने र सेटिङमा सरकारको हो भन्ने प्रमाण नदेखाई व्यक्तिको हो भन्ने मनोगतयुक्त फैसलाहरु पनि हुने गरेको छ ।

(ङ) एकपटक अदालतबाट फैसला भइसकेपछि त्यस्ता जग्गाउपर सरकारले पछि प्रमाण जुटाएर पनि केही गर्न मिल्दैन भन्ने मान्यता विकास गरिएको छ ।

(च) जिल्लास्थित कार्यालयको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा समेत मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गराउने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषदले गरेका यस्ता गैरकानुनी निर्णयलाई समेत नीतिगत निर्णय मानी भ्रष्टाचारको मुद्धा नचलाउने मान्यता विकास गर्नाले पनि मुद्धाहरु कमजोर हुने गरेको छ । उदाहरणको लागि ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी निर्णयहरुलाई लिन सकिन्छ ।

(छ) सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाका सम्बन्धमा अत्यधिक रुपमा किर्ते हुने गरेको छ । किर्ते गरेको विषयमा सीआईबी र सरकारी वकिलले अनुसन्धान गरी मुद्धा दायर गर्नुपर्ने हुन्छ । यी दुबै निकाय सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहने भएकोले यिनबाट स्वतन्त्र अनुसन्धान हुन नसकेको वा स्वतन्त्र रुपमा अनुसन्धान गरेको अवस्थामा पनि सरकारमा बस्नेहरुले हस्तक्षेप गरी मुद्धा कमजोर बनाउनाले सरकारले मुद्धा हार्ने गरेको हो ।

(ज) सरकारी वकिललाई सम्बन्धित निकायले यथार्थ प्रमाण नदिनाले उनीहरुको बहस कमजोर हुने गरेको छ । कतिपय सरकारी वकिल नै सेटिङमा चल्ने गरेको समेत देखिन्छ ।

८. मालपोत, भूमीसुधार र नापी कार्यालयहरुबाट जग्गाको हालसाबिक गर्दा र हदबन्दी निर्धारण गर्दा भूमाफियासँगको मिलोमतोमा अत्यधिक हिनामिना हुने गरेको छ । मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरिएका जग्गामा बढी हिनामिना हुने गरेको छ । भूमाफियासँगको सेटिङमा कर्मचारीले अधिग्रहण गरिएका जग्गाको लगत कट्टा नगरी राख्ने र केही समयपछि मुद्धामा लैजान सहयोग गरी सरकारी भैसकेको जग्गा व्यक्तिको बनाउने खेलहरु भइरहेका छन् ।

९. धेरैजसो सरकारी जग्गा जमिनको हिनामिना सम्बन्धमा राजनीतिक संलग्नता रहने गरेको छ । त्यसमा पनि बामपन्थी हौं भन्नेहरुको अत्यधिक संलग्नता देखिएको छ । भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधन र नेपाल ट्रष्ट ऐनमा भएको संशोधनमा तत्कालिन नेकपाको सरकारको भूमिकाबाट यस कुराको पुष्टि भएकै हो ।

१०. धेरैजसो जग्गासम्बन्धी मुद्धामा राजनीतिक व्यक्तिहरु संलग्न हुने र दलगत रुपमा नियुक्त न्यायाधीशहरुबाट आफूसम्बद्ध दलको प्रभावमा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन थालेको छ ।

११. सुधारका उपाय के त ?
(क) एक अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गरेर देशभरिका सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा जमीनको हिनामिनाको गहन छानबिन गर्ने र दोषीउपर कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने ।

(ख) उक्त न्यायिक आयोगले भूमाफियाको सेटिङमा नक्कली सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई दिइएका जग्गाको समेत छानबिन गर्ने र दोषीउपर कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने । यस अध्ययनले वास्तविक सुकुम्बासीको यथार्थ संख्या पनि निर्धारण हुनेछ ।

(ग) उक्त न्यायिक आयोगले यस्ता जग्गासम्बन्धी मुद्धाका बारेमा सम्बन्धित सरकारी पदाधिकारीले अदालतलाई दिएका जवाफहरुको अनुसन्धान गरी गलत जवाफ दिने कर्मचारीउपर कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने ।

(घ) उक्त आयोगले जग्गा जमीनसम्बन्धमा क्षेत्राधिकार मिची निर्णय गर्ने जुनसुकै तहका दोषी पदाधिकारीउपर समेत छानबिन गरी कारवाही गर्न सिफारिस गर्ने ।

(ङ) यस्ता जग्गा सम्बन्धमा न्यायालयबाट सरकारको विपक्षमा भएका फैसलाका सम्बन्धमा न्याय परिषदबाटै छानबिन गर्ने र गलत फैसला भएका रहेछन् भने आवश्यक कारवाही गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

(च) जग्गा जमिनसँग सम्बन्धित मुख्य निकायको रुपमा रहेको भूमिसुधार मन्त्रालयलाई अभिलेख व्यवस्थापन र अनुगमन मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा प्रभावकारी बनाउने ।

(छ) चोर बाटोबाट संशोधन गरिएको नेपाल ट्रष्ट ऐनका प्रावधान खारेज गर्ने । त्यसैगरी भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन खारेज गर्ने । ती संशोधनबाट भएका जग्गा हिनामिना सच्याउने ।