काठमाडौँ – आधुनिक नेपाल राज्यको अढाई सय वर्ष लामो इतिहासमा राजनीतिक अर्थात् प्रजातान्त्रिक गतिविधिको सुरुआत भएको धेरै भएको छैन । बाइसेचौबिसे भनेर चिनिने ससाना राज्यलाई एकीकरण गर्दै गोर्खाका तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले आजको नेपाल निर्माण गरेका हुन् । ८७ वर्ष पूरा भएछ नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि योद्धा सहिदहरूले सांगठनिक पहल थालेको । प्रजातन्त्र हुँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको खुला वातावरणमा बसेर भूमण्डलीकृत विश्व अर्थतन्त्रको लाभ लिइरहेको वर्तमान पुस्ताका लागि त्यो पहल एउटा तिलस्मी कथाप्रायः हो ।

यथार्थ के हो भने, अहिलेको यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त हाम्रा पूर्वजहरूको लामो सङ्घर्ष र कडा तपस्याको योगदान हो । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको लामो उतार–चढाब पार गर्दै आजको यस समयमा आइपुगेको छ । राणाशासनको अन्त्य प्रजातन्त्रको स्थापनाको लागि चन्द्रशम्शेरको समयदेखि सुरु भएको नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन विभिन्न चरण पार गर्दै आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अंगिकार गरेको समयमा आइपुगेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास – जापानमा दोस्रो विश्वको अन्त्यपछि प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको स्थापनामा अमेरिकी सहयोग उल्लेखनीय रह्यो । राज्यलाई एकत्रित गरी विकासको गतिलाई द्रूतता दिन लडाइँमा भोगेको दुःख, मानवीय र संरचनात्मक क्षति, अपहेलनालाई मनमा राखेर तत्कालीन राजनेता, प्रशासक र उद्योगपतिहरुको त्रिकोणात्मक सहकार्यबाट छोटो समयमा एक समृद्ध राष्ट्रका रुपमा स्थापित भएको इतिहास छ ।

त्यसबेला स्थापित भएको लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी (एलडिपी) को सुझबुझ, राष्ट्र निर्माणको प्रतिबद्धता, सत्यनिष्ठा र सुशासनप्रतिको निष्ठाको कारण जनताले विश्वास गर्दै आएका छन् । लामो समयसम्म सत्तामा रहेको एलडिपीको विभिन्न आर्थिक काण्डका कारण यस दलको विकल्पमा जापानी जनताले सन २००९ को आमनिर्वचनमा अत्यधिक मतका साथ प्रतिपक्षी दल डेमोक्रयाटिक पार्टी अफ जापानलाई राज्यसत्ता सुम्पे । तर अनुभवहीनता, दलभित्रको खिचातानी र भ्रष्टाचारका कारण स्थिर सरकार हुन सकेन र २०१२ मा पुनः एलडिपीका नेता सिञ्जो आबेको नेतृत्वमा एलडिपी बहुमतसहित सत्तामा पुनबर्हाली भयो । यसबाट यो पुष्टि हुन्छ कि सुशासन, विकास र स्थिरता जसले दिन्छ त्यही नै जनताबाट अनुमोदित दल राज्यसत्ता सञ्चालनका लागि योग्य मानिन्छ ।

नेपालमा लोकतन्त्रको अभ्यास – हाम्रो देशको पनि विसं २००७ को परिवर्तनपछि प्रजातन्त्रको अभ्यासको सुरुवात भएको हो । विसं २०१५ को निर्वाचित सरकार, विसं २०१७ मा निर्वाचित सरकारलाई राजाबाट अपदस्थ, विसं २०१९ मा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुआत, विसं २०४६ मा राजासहितको प्रजातन्त्र, २०६२÷६३ को आन्दोलन र गणतन्त्रको स्थापना तथा नेपालको संविधान २०७२ को जारीका साथै सङ्घीय गणतन्त्रामक राज्य व्यवस्थाको स्थापना यी सबै परिवर्तन देश र जनताको हित र समृद्धिका नाममा घटेका घटनाहरु हुन् ।

परिवर्तन त्यति खेर सम्भव हुन्छ, जब यसले विगतको विकृत कुशासनबाट मुक्ति दिने विश्वास दिलाउँछ । तसर्थ, परिवर्तनपश्चात राज्यसत्तामा आएका शासकहरुलाई विगतको कमीकमजोरीलाई देखाएर आफ्नो औचित्य र सान्दर्भिकता देखाउन छुट हुँदैन । उनीहरुले सुशासन, सन्तुलित विकास, न्यायोचित वितरण प्रणाली, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि आदिको माध्यमबाट परिवर्तनको औचित्यता र महत्वलाई प्रमाणित गर्नु पर्दछ । संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा भएको छ । यो बीचमा छ वटा सरकार बनेका छन् । तर जनताले अधिकार पाउने कानुन बनाउन भने कुनै पनि सरकारको प्राथमिकता परेको देखिएन । संविधान जारी भएपछि सबै जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायलाई समान अधिकार दिएको भन्दै देशभर उत्सव मनाइएको थियो भने मधेसमा राजनीति गरिरहेका कतिपय दलहरुको असन्तुष्टि भने रहेको छ ।

राजनीतिक दलहरु र लोकतन्त्रः अन्तर कि आन्तरिक ? अन्तर पार्टी प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक लोकतन्त्रमध्ये कुन माध्यमबाट लोकतन्त्र प्राप्त गर्ने भन्ने तनावपूर्ण अवस्था नै दलसम्बन्धी कानून अनुकूल सल्लाह मोडेलको चिन्ताको विषय हो । दलहरुबीचको प्रतिस्पर्धा लोकप्रिय मत प्राप्त गरेर सार्वजनिक पद धारण गर्ने क्रम नै अन्तरपार्टी प्रतिष्पर्धा हो । दलका आम सदस्यहरुलाई सार्वजनिक नीति निर्माण र दलगत अभ्यासमा सहभागी हुने अवसर उपलब्ध गराउने, सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने सवालमा आन्तरिक लोकतन्त्र प्रतिविम्बित हुन्छ । निश्चित रुपमा यी दुई एक अर्काका परि पूरक होइनन् तर अन्य दलहरुको मतदातालाई के उपलब्ध गराएका छन् । सामाजिक विकासको मूल ऊर्जा र दलगत सङ्गठन विकासक्रमसँग कुन गतिमा अनुकूल रहन सक्छ भन्ने जस्ता सवालमा विद्यामान दूरीको आधारमा ती दुईबीचको तनाव बृहत नभए महत्वपूर्ण पनि हुन सक्दछ ।

आन्तरिक लोकतन्त्रका साथै अन्तरपार्टी प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन गर्न कानून सस्यौदा गर्नुपर्छ त ? दलसम्बन्धी विद्वानहरुले एकातर्फ दलको विकासक्रममा उत्पन्न समस्याका कारण, विविधता र शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्न सक्ने गरी विशेष सुधार अवलम्बन गर्ने र अर्कोतर्फ आन्तरिक लोकतन्त्रको विशिष्ट आवश्यकताका लागि बाह्य प्रभावमा गरिने सुधारबीच निश्चित भिन्नता रहेको बताउछन् । दलहरु कसरी सङ्गठित रहने भन्ने सवालमा आवश्यकता र सल्लाहका आधारमा दलसम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने सदस्यहरुको पहल र दलहरु एवं लोकतन्त्रबीचको अन्तरसम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विद्वानहरुको भनाइमा भिन्नता आउन सक्दछ र दलहरुको बहन क्षमता जोखिममा पर्न सक्दछ ।माजिद पर्वेज(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ)