काठमाडौं । केही दिनदेखि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ । खासगरी भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धानका लागि हदम्याद राख्ने कि नराख्ने विषयमा सांसदहरुले आफ्ना धारणा राख्दै आएका छन् । विधेयकमाथि समितिमा भएको छलफलको पहिलो दिन साउन २२ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बोलाइएको थियो । समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले कसैले भ्रष्टाचार गर्यो भने अनुहार पनि नहेर्ने बताए । उनले भने, ‘भ्रष्टाचारको विषयमा सरकारले कुनै सम्झौता गर्दैन। कसैले कसुर गर्यो भने अनुहार हेरेर कसुरमा क्षमा गर्ने काम सरकारले गर्दैन। कठघरामा उभ्याइन्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओली भ्रष्टाचारको विषयमा यस्तो अभिव्यक्ति दिएपनि हदम्यादका विषयमा भने मौन रहे ।

यो विधेयक केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७६ माघ ६ मा नै राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई २०७९ चैत २७ मा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । विधेयकमा ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ ’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यसरी हदम्याद राखेपछि कतिपय सांसदले यसमा संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् । संशोधन प्रस्तावकर्ता कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा हदम्याद कुनै हालतमा राख्न नहुने बताउँछन् । देश विकासको बाधक मानिएको भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न यससम्बन्धी कसुरमा संलग्नलाई हदैसम्मको सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदी भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई दिइने दण्ड सजायलाई कडा बनाइनुपर्नेमा जोड दिँदै भ्रष्टाचारका ठूला घटनामा संलग्नलाई जन्मकैदको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछिन् ।त्यस्तै सांसद रञ्जुकुमारी झाले एकपटक भ्रष्टाचारी प्रमाणित भएको व्यक्ति सधैँको भ्रष्टाचारी हुने भन्दै त्यस्तो घटनामा संलग्नलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिन् । सांसद अर्जुननरसिंह केसी पनि पाँच वर्षपछि भ्रष्टाचारको मुद्दा नचल्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने पक्षम छन् ।

तर केही सांसद विधेयकको पक्षमा देखिएका छन् । कांग्रेस सांसद श्यामकुमार घिमिरे कठोर सजाय दिएर मात्रै भ्रष्टाचार निवारण नहुने भन्दै यसबाट लोकतन्त्र झन् कमजोर हुने तर्क गर्छन् ।
केही सांसदले हदम्याद राख्नुपर्ने वकालत गरेपनि अधिकांश सांसद हदम्याद राख्न नहुने पक्षमा देखिएका छन् । संसदीय समितिमा हदम्यादबारे बहस सुरु भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने समिति सचिवालयमा ५ वर्षको सट्टा १० वर्ष हदम्याद राख्नुपर्नेलगायतका नयाँ प्रस्ताव आइतबार बुझाएको छ ।

तर विधेयक जस्ताकोतस्तै पारित भए भ्रष्टाचार थप मौलाउने भन्दै नागरिक समाजका अगुवाहरुले पनि यसमा खबरदारी गरेका छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि हदम्याद राख्न नहुने पक्षमा छन् । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद राख्दा झन् भ्रष्टाचार बढ्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘भ्रष्टाचार मुद्दामा हद म्याद कायम गर्ने होइन, भ्रष्टाचार जसले जहिले गरेको भएपनि एकदिन दण्डित हुन्छ भन्ने व्यवस्था कायम हुनुपर्छ।’

पूर्वसभामुख एवं नागरिक अगुवा दमननाथ ढुंगाना हदम्याद राख्नुपर्छ भन्नेहरुलाई व्यंग्य गर्दै प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुलाई विशेष व्यवस्था गरी छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनको भनाई छ, ‘भ्रष्टाचार मुद्दाको हदम्याद पाँचवर्ष गर्नुभन्दा प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष जस्ता केही उच्च वर्गलाइ अवस्था हेरी विशेष व्यवस्था गरी छुट दिनु बढी व्यवहारिक होला कि ?’

त्यस्तै अर्का नागरिक अुगवा देवेन्द्रराज पाण्डे हदम्याद राखेर विधेयक पारित भए पूरै संसद भ्रष्टाचारीको सहयात्री ठहरिने टिप्पणी गर्छन् । उनको टिप्पणी छ, ‘एक महत्वपूर्ण विषयमा आफ्नो भनाई नराखी मन मानेन, भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद हुँदैन । हदम्याद राख्नै पर्ने भए ५० वर्ष राख्नु । नत्र पुरै संसद भ्रष्टाचारीहरूको सहयात्री ठहरिनेछ।’