सुमना श्रेष्ठ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको पालामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको हो । भाषणमा जुनसुकै कालखण्डको फाइल खोल्छु भन्ने तर नीतिमा पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने यो कस्तो दोहोरो चरित्र हो ? र कुनै पनि संगठित अपराधको अनुसन्धान लामो हुन्छ, प्रमाण जुटाउनै वर्षौं लाग्छ । यसकारण पनि यो पाँच वर्षको हदम्याद जायज छैन । उत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ हो । तल्लोस्तरमा वा मन्त्रिस्तरीय नै गर्नुपर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद् पुर्याएर अख्तियार छल्न ‘नीतिगत निर्णय’ गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ।

नीतिगत निर्णयको परिभाषा यसै ऐनमा छर्लंग हुनुपर्छ । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले लेखेका छन्, ‘उदाहरणको लागि ललिता निवासको जग्गा सम्बन्धी विभिन्न निर्णयहरुलाई लिन सकिन्छ । कुनै जग्गामा मोही छ कि छैन भनेर निर्णय गर्ने अधिकार कानुनले जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयलाई दिएको छ तर ललिता निवासभित्रको जग्गा, जहाँ कहिल्यै मोही थिएन, त्यही ठाउँमा मोही कायम गर्ने कार्य मन्त्रिपरिषदले गर्यो, जुन सिधै भ्रष्टाचार हो । यो कानुन मिचेर गरिएको निर्णय हो तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नीतिगत निर्णय भनेर मन्त्रिपरिषदका पदाधिकारीलाई उन्मुक्ति दियो ।’
यस्ता उदाहरण थुप्रै छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका विगतका हरेक प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ‘आयोगले विगतका वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिने नीतिगत निर्णयहरुको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या गरि नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएको पनि कार्यान्वयन भएको देखिंदैन।’

पटक पटक यही कुरा कहिलेसम्म लेख्नुपर्ने हो ? न त यो विधेयकले नीतिगत निर्णयको परिभाषा समेटेको छ न त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ ले नै समेटेको छ । हो, पाँच वर्षको हदम्याद हटाउन महत्त्वपूर्ण छ तर जबसम्म नीतिगत निर्णयको परिभाषा स्थापित हुँदैन भ्रष्टाचार संस्थागत नै भइरहन्छ । त्यस्तो अवस्थामा यो हदम्याद नहुनुको पनि औचित्य हुँदैन ।