काठमाडौँ । सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले सोमबार प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ र सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदन बुझेपछि सभामुखले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । प्रतिवेदनमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सहकारीबाट आएको रकम अपचलन गरेको ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । सहकारीबाट रकमबाट गोर्खा मिडियामा ल्याएको ६५ करोड ५४ लाख रकम जीबी राई र रवि लामिछानेले चेक काटेर खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि कम्पनीको आफ्नै उद्देश्य र मर्म हुन्छ । कम्पनीका सञ्चालक वा शेयरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन् । शेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन । खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छ्न्, त्यसवापत दायित्व ग्रहण ग्रहण गर्नुपर्दछ । सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडया नेटवर्क प्रालिको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’

प्रतिवेदनको पूर्णपाठ सार्वजनिक भइनसकेपनि संक्षिप्त रुप बाहिर आएको छ । तर यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने संसदीय समितिको प्रतिवेदनले रवि लामिछानेमाथि कानूनी कारबाहीको ढोका भने खुलेको छ । तर समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि भने रवि दोषी कि निर्दोष भन्नेमा विवाद सुरु भएको छ । रास्वपाका नेता कार्यकर्ताले समितिले रविलाई निर्दोष ठहर्याएको जिकिर गरेका छन् भने उनका विपक्षीहरुले भने दोषी ।

रविलाई दोषी देखाइएको प्रतिवदेनमा हस्ताक्षर गरेर निस्केका समिति सदस्य एवं रास्वपाका नेता शिशिर खनालले बाहिर आएर भने रविलाई समितिले ‘क्लिन चिट’ दिएको अभिव्यक्ति दिए । खनालको अभिव्यक्तिले उनका छेउछाउ बसेका रास्वपाका नेताहरु विजयोत्सव मनाएजसरी तालिपिटिरहेका थिए । त्यस्तै रास्वपाका उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्लेले पनि रविमाथि लागेको आरोप आजबाट पूर्ण रुपमा खारेज भएको बताए ।

रवि लामिछानेले समितिको प्रतिवेदनमा सहकारीबाट गएको पैसा चलाएको छ भनेकोमा आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘अझै पनि भाष्य निर्माण गर्न त्यहाँबाट गएको पैसा त्यसले चलाएको त हो नि भनेर भनिएको छ, । आएको पैसा त्यहाँ आन्तरिक प्रशासन चलाउन चेक नकाटेर एमडीले के घाँस काट्ने कुरा त आउँदैन नि त । चेक नै काट्ने होला नि !’

रास्वपाका नेताहरुले समितिको प्रतिवेदनको अपव्याख्या गरेको भन्दै यतिवेला सामाजिक संजालमा फरक-फरक टिप्पणी भएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले रास्वपाका नेताहरु लेखपढ गर्नमा कमजोर रहेको भन्दै व्यंग्य गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘बोर्डिङ र विदेश मात्र पढेका साथीहरुको नेपाली लेखपढ कमजोर छ भन्ने त थाहा थियो, तर रिपोर्ट पढ्दा ‘कारबाही सिफारिस’ भनेर लेखेकोलाई ‘उन्मुक्ति दिएको’ भनेर बुझ्लान् भन्ने चाहिँ थिएन ।’

डा. रामेश कोइरालाले सामाजिक संजालमा रास्वपा नेताहरुलाई नेपाली बुझ्न कठिन हुने रहेछ भन्दै व्यंग्य गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘त्यो ‘क्लिन चिट’ भनेको ‘चलाखीपूर्ण ठगी’ हैन भने मैले बुढानिलकण्ठ स्कुल तथा एमआईटी वा हार्बर्डमा पढ्ने सौभाग्य नपाए पनि यति चैँ जान्दछु कि मोटरसाइकल चोरीको मुद्दामा चोर्नेमात्र हैन चोरीको बाइक किन्नेलाईसमेत ‘चोरी’कै मुद्दामा कारबाही गरिन्छ न कि निर्दोष भनी ‘क्लिन चिट’ दिइन्छ । हामी सरकारी स्कुल पढ्नेलाई ऊबेला ‘A mother is beating her daughter, because she is drunk’ मा कसले दारु खायो भन्नेमा द्विविधा हुन्थ्यो, अहिले बुढानिलकण्ठतिर पढ्नेहरूलाई नेपाली वाक्य बुझ्न नै कठिन हुने रहेछ। चिट र महाचिटको सर्कुलरमा यसपाली गएको ‘क्लिन चिट’को कुरो जम्मा त्यति रछ।’

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले क्लिन चिट क्लियर चिटको अर्थ बुझ्न आग्रह गरेका छन् । उनी लेख्छन्, ‘क्लिन चिट’ कि ‘क्लियर चिट’ ? स्पष्ट हुनोस् ! ‘प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने’, प्रतिवेदनको यो सुस्पष्ट निर्णय पढौं, भ्रम नछरौं । बरु ‘क्लियर चिट’ किटान गरेको छ प्रतिवेदनले । चिट (Cheat ) को अर्थ– बेइमानी, अंग्रेजीका ज्ञाता मित्रहरू बुझ्नुहुन्छनै ।’

पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले भने समितिको सिफारिसको अनर्थ लगाउनेहरुलाई गतिलो झापड हानेका छन् । उनले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, ‘हाम्रा बा यस घ्याम्पोभित्र लुकेका छैनन !’ केटाकेटीका कुरा !!’

संविधानविद डा. भीमार्जुन आचार्यले भने संसदीय समितिले कसैलाई कारबाही गर्ने र निर्दोषिताको प्रमाणपत्र दिन नसक्ने भएकाले यसको कानुनअनुसार अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन् । उनको भनाई छ, ‘संसदीय समितिले कसैलाई कारबाही गर्ने, कारबाहीको सिफारिस गर्ने, निर्दोषिताको प्रमाणपत्र दिने यस्तो केही गर्न पाउँंदैन र मिल्दैन । यो उसको प्रोभिन्स होइन । ‘रूल अफ ल’ मा सबैलाई सामान्य कानून नै लाग्छ । उजुरी वा जाहेरी अनुसार अनुसन्धान हुने हो । समितिको गठन र कामले दुईथरी नागरिकको सिर्जना गर्यो । जजसकाविरुद्ध उजुरी वा जाहेरी छ, कानून अनुसार अनुसन्धान हुनुपर्छ । कुनै विशेष रिपोर्ट नभै सामान्य कानून प्रिभेल हुनुपर्छ । आएको रिपोर्ट एउटा सन्दर्भ सामग्रीसम्म हुनसक्छ । यसैलाई फैसला मान्ने गल्ती गर्यौ भने राजनीतिक सौदामा न्याय मर्न सक्छ ।’

सहकारी प्रकरणमा संसदीय समितिको प्रतिवेदन सुझाव मात्र हो । यो अभियोजनपत्र होइन । सरकारले सक्षम निकायमार्फत कारबाही सिफारिस गरिएकालाई कानून बमोजिम अभियोजन र मुद्धा अघि बढायो र अदालतले सोही बमोजिम फैसला गरे यो ‘ठगी र अपराध’ ठहरिने छ । सरकारलाई ‘करूणा’ जागे ‘क्लिन चिट’ । बाँकी हेर्दै जाऔं ।