नारायण गाउँले ।
कुनै मुद्दामा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्ने भनेको अन्तिम विकल्प हुनुपर्ने हो । हत्या, बलात्कार, कुटपिट या अन्य गम्भीर हिंसात्मक अपराधमा प्रहरीले आरोपितलाई पक्रेर अनुसन्धान गर्ने गर्छ । खासगरी पक्राउ नगर्दा आरोपित भाग्न सक्ने; समाज, पीडि़त र नागरिक जीवनमा गम्भीर खतरा उत्पन्न हुने या अपराधका प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने अवस्थामा आरोपितलाई पक्राउ गरिन्छ । सभ्य देशमा प्रहरीले पक्राउ गरेका अधिकांश केसको अन्तिम फैसला हुँदा आरोपी दोषी साबित हुन्छ । भन्नुको अर्थ पर्याप्त आधार र पूर्वकार्यपछि मात्रै पक्राउको विकल्प प्रयोग हुन्छ ।

नेपालमा पक्राउलाई अन्तिम त छोडौं, अझ पहिलो विकल्प बनाइएको छ । आरोप लाग्नेबित्तिकै पहिलो काम पक्राउ हुने गर्छ । पक्राउ गर्दा मानवअधिकार हननमात्रै नभई व्यक्तिको सामाजिक र मनोवैज्ञानिक क्षति पनि ठूलो हुने भएकाले अन्य विकल्प उपलब्ध भएसम्म पक्राउ गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रा कानुननिर्माता र अभियोजकहरूलाई थाहा छैन । दुर्भाग्य, रवि लामिछाने स्वयं गृहमन्त्री हुँदासमेत यस्तो कार्यले प्रश्रय पायो ।

रास्वपाका सांसदसमेत रहेको सहकारी छानबिन समितिले कारबाही सिफारिश गरेपछि रविमाथि प्रहरीले थप छानबिन र कारबाही अगाडि बढाउनु स्वाभाविक हो । कि यो मुद्दा नै ढिसमिस भनेर घोषणा गर्न पर्यो, कि केही गर्न पर्यो । सयौं पीडि़त पनि छन् ।

तर, कारबाही भन्नेबित्तिकै पक्राउ भन्ने किन होला ? छानबिन समितिले अनुसन्धान सकेकै छ । प्रहरीको अनुसन्धान पनि भएकै छ । भनिएका प्रमाण सार्वजनिक नै छन् । कुनै कुरा अस्पष्ट भए या थप सोधपुछका लागि रवि तयार रहेको बताएकै थिए । प्रहरीले बोलाउन पनि सक्थ्यो । उनको हालको व्यक्तित्व र जिम्मेदारी हेर्दा तत्काल भागेर जाने सम्भावना पनि छैन । आन्तरिक रूपमा नाकामा रोक्ने सर्कुलर गर्न सकिन्थ्यो । उनी प्रमाण नष्ट गर्ने ठाउँमा पनि थिएनन् । सत्ता पक्षका सांसद पनि होइनन् उनी । फेरि यस प्रकरणमा सोधपुछ गर्न बाँकी के होला र ? पत्रपत्रिकादेखि फेसबुक कतबतगक सम्म र संसदीय बहसदेखि समितिका रिपोर्टसम्म सबै कुरा छर्लङ्ग देखिन्छ । सोझै अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने र बरु छिटो छरितो यसको निरूपण गर्नेतिर लागेको भए के हुन्थ्यो होला र ?

सरकारले असल या बदनियत राखेर गर्न सक्ने भनेको एक दुई हप्ता हिरासतमा राख्ने हो । न्यायिक निरूपण त अदालतले नै गर्ने होला । बयान लिनैका लागि थुन्ने अभ्यास हट्न जरूरी छ । चितवनमा एउटा बालिकाले आत्महत्या गर्दा घरमा सुतिरहेका वृद्ध शिक्षक बलात्कार र हत्याको निराधार आरोपमा दुई महिना थुनिएको याद होला । ती नेता नभएकाले हाम्रो टाउको दुखेन । तर दुई महिना त्यस्तो गम्भीर आरोपमा थुनिँदा र आफनो पक्षमा बोलिदिने कोही नहुँदा कस्तो नारकीय अनुभव भयो होला ? त्यसको क्षतिपूर्ति के होला ?

कैलाश शिरोहियालाई समेत म सघाउन तयार छु भन्दा भन्दै पक्रिनु जरूरी थिएन । न भाग्ने डर थियो, न रवि गृहमन्त्री भएको अवस्थामा प्रमाण नष्ट गर्ने हैसियत थियो । गलत समाचारका लागि पक्रेको भए पनि अर्को कुरो । नागरिकतामा कीर्ते भएको भए गृह मन्त्रालयले रद्द गर्न सक्थ्यो, अदालत जाने काम त शिरोहियाको हुन्थ्यो । एउटै नम्बर त मन्त्रालयकै कमजोरीले धेरै नागरिकको जुधेको छ । उनको बुबाले अङ्गीकृत नागरिकता पाएका थिए । वर्तमान कानुनले पनि छोरालाई फेरि अङ्गीकृत नागरिकता दिन मिल्दैन । पाउने वंशज नै हो । उनको भएको नागरिकता खारेज भए पनि अनागरिक बनाउन मिल्दैन, नेपाली नागरिकको सन्तान र यहीँ जन्मे हुर्केको व्यक्तिलाई एउटा न एउटा नागरिकता त दिनै पर्यो । रविलाई पनि त खारेज भएको नागरिकता फेरि दिइएको थियो । फेरि दिनलाई अहिलेको कानुन चाहियो । त्यसले दिनेबित्तिकै त्यो वंशज नै हुन्छ । फेरि अङ्गीकृतले नपाउने तर वंशजले मात्रै पाउने कुनै सुखसुविधा या नियुक्ति भोगेको भए पनि अपचलन भन्न हुन्थ्यो । यस्तो विषयमा दुःख दिने, ईगो शान्त गर्ने र राज्यको साधनस्रोत दुरुपयोग गर्नेबाहेक पक्राउबाट के हासिल हुन्थ्यो र ? भएन पनि । यस्ता उदाहरण कति छन् कति जहाँ पक्राउ गर्नुपर्ने कुनै कारण हुँदैन । तर नागरिकले बर्सौंदेखि दुःख पाइरहेछन् । कति सजिलै भन्छौं हामी, निर्दोष भए छुटिहाल्छ नि, केको चिन्ता भनेर । तर निर्दोष भएर छुट्दासम्म उसले बेहोर्ने क्षतिबारे हामी सोच्दैनौं ।

अब रविलाई पक्रेर गर्ने के होला ? बयान लिने त होला, गोजी या शरीरबाट नयाँ प्रमाण पक्कै नआउला । बयानका लागि त उनी उपलब्ध नै थिए । माहोल उत्तेजित बनाउने, राज्यको ध्यान र साधनस्रोत एक दुई हप्तालाई निरुत्पादक क्षेत्रमा डाइभर्ट गर्नुभन्दा छन् भनिएका प्रमाणसहित अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने, आवश्यक परे खाता रोक्का गर्ने र पीडि़तहरूको क्षतिपूर्तिलाई मुख्य उद्देश्य बनाएर छिटो र छरितो न्यायसम्पादनमा जोड़ दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । बढ़ीमा एकहप्तामा उनी बाहिर आउँछन् नै । त्यतिन्जेल यो मुद्दामा उनलाई नपक्रेर बर्बाद हुने र पक्रेर फाइदा हुने पक्ष के के होलान् ?
यो मुद्दा न्यायिक निरूपणको विषय बनिसकेकाले यसको फैसला व्यक्ति या फेसबुकले गर्ने नभई अदालतले नै गर्ने हो । सबै नागरिक समान भएकाले कसैको छिटो अनि कसैको ढिलो न्याय होस् भन्न त मिल्दैन तर रवि प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधि र लाखौं नागरिकको भावना जोडिएको व्यक्तिमात्रै नभई सहकारी पीडि़त नागरिकको सर्वश्व समेत जोडिएको विषय भएकाले छिटोभन्दा छिटो यसको निरूपण होस् र दोषीले सजाय पाऊन् र निर्दोषले न्याय पाऊन् भन्ने कामना छ !