दाङ । दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले १३७ प्रतिशतसम्म गरेको कर वृद्धि र फोहरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णयले नगरवासी असन्तुष्ट बनेका छन् । उपमहानगरपालिकाको पछिल्लो निर्णयले जनतामा थप आर्थिक बोझ थपिएको भन्दै नगरवासी असन्तुष्ट बनेका छन् । उपमहानगरले नगरवासीलाई सहुलियत दिनुपर्नेमा ठेकेदारलाई फाइदा पुग्ने गरी राजस्व संकलन गर्ने नीति लिएको आरोप नगरवासीले लगाएका छन् । ठेकेदारलाई १० रुपैयाँ लागतमा छापिएको कार्ड १०० रुपैयाँमा बेच्ने अवसर दिनु अन्यायपूर्ण भएको गुनासो नगरवासीको छ ।

सानो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले घरमै गरेको व्यापारका लागि घर तथा पसल दुबैको फोहर कर तिर्नुपर्ने, व्यवसाय दर्ता, घर निर्माण, नक्सा स्वीकृति, सम्पत्ति कर, फोहर करलगायतका अतिरिक्त करले जनतालाई आर्थिक बोझ थोपरिएको भन्दै फिर्ता लिन नगरवासीले माग गरेका छन् ।

नेपाली क्रिकेट टीमका म्यानेजरसमेत रहेका प्रदीप मजगैयाँले कर वृद्धिको निर्णय अस्वीकार्य रहेको बताएका छन् । उनले उपमहानगरको निर्णयको सामाजिक संजालमार्फत विरोध गरेका छन् ।

यस्तो छ मजगैयाँको भनाई

राज्यको मुख्य भूमिका जनतालाई सेवा, सुविधा, र राहत प्रदान गर्नु हो, र संघीयताको मर्म समावेशी शासन र सामाजिक न्याय स्थापना गर्नु हो । तर, घोराही उपमहानगरपालिकाले हालै १३७ प्रतिशत कर वृद्धि गरेको र फोहरमैला व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिइएको निर्णयले जनतालाई थप आर्थिक बोझ र सार्वजनिक सेवाको पहुँचमा असमानता ल्याउने खतरा सिर्जना गरेको छ । कोभिड र आर्थिक मन्दीका कारण प्रभावित जनतासँग २९ प्रतिशत सेवा शुल्क घटाउन सकिने आधार हुँदाहुँदै पनि राहत दिनुको साटो नगरले ठेकेदारबाट उठेको राजस्व आफैं पाउने सम्झौता अन्यायपूर्ण छ ।

१० रुपैयाँमा छापिएको कार्ड १०० रुपैयाँमा बेचेर लाखौं मुनाफा कमाउने अवसर ठेकेदारलाई दिइनु पूर्णरूपमा गलत छ।
सबैभन्दा अन्यायपूर्ण पक्ष भनेको सानो व्यवसायी र घरधनीलाई दोहोरो कर लगाउनु हो। एउटा सानो घर भएको व्यवसायीले घरमै गरेको पसलको र घर दुबैको फोहरको कर तिर्ने र फोहर नै निस्कँदैन भने पनि पसलको फोहर शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । त्यसका साथै, व्यवसाय दर्ता गर्दा अर्को कर, घर बनाउँदा कर, नक्सा कर, सम्पत्ति कर, फोहर कर जस्ता विभिन्न करहरूको बोझ पनि ? यसरी जनतालाई दोहोरो–तेहोरो कर तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु भनेको सरासर अन्याय हो ।

२०७५ मा घोराही उपमहानगरपालिका, ऊर्जा विकास कम्पनी, र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबीच सम्झौताअनुसार लाखौ खर्च गरेर स्थापना गरिएको बायोग्याँस प्लान्ट अहिले फोहरको अभावमा खेर जाने अवस्थामा छ। नगरपालिकाले खरिद गरेका फोहर व्यवस्थापनका गाडी, उपकरणहरू र लाखौ खर्च गरेर क्षमता विकास गरेका मानव संसाधन प्रयोगविहीन भइरहेका छन् । जनताको करबाट बनाइएका पूर्वाधार खेर जानु, निजी ठेकेदारलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय हुनु—यो कहिल्यै स्वीकार्य हुन सक्दैन !