काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता गंगाराम चौधरीले झुटा मुद्दा फिर्ता लिने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र रेमश चौधरीको रिहाइका लागि पहल गर्ने भरपर्दो प्रतिबद्धता भए सरकारमा जानसक्ने बताएका छन् । सुदूरपश्चिम सरकारमा पार्टीको सहभागिताबारे निर्णय गर्न २४ घण्टाको समय माग गर्दे उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भने, प्रदेश सरकारको हकमा के गर्ने भन्ने निर्णय गर्न हामीले २४ घण्टाको समय मागेका छौं । आज साँझसम्ममा एउटा टुंगोमा पुग्छौं । केन्द्र सरकारको हकमा के गर्ने भन्ने निर्णय भएको छैन । आफूहरुले माग मुद्दा सम्बोधन हुनु लिखित प्रतिबद्धता खोजेका छौँ । झुटा मुद्दा फिर्ता लिने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र रेमश चौधरीको रिहाइका लागि पहल गर्ने भरपर्दो प्रतिबद्धता आयो भने हामी सरकारमा जान सक्छौं । साँझसम्म के हुन्छ हेरौं ।’

सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरुको आइतबार बसेको बैठकले सातै प्रदेशको मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख भागबन्डा गरेको थियो । जसमा नागरिक उन्मुक्तिलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको उपसभामुख लिन प्रस्ताव गरिएको थियो । सुदूरपश्चिममा सरकार गठनमा निर्णायक बनेको नागरिक उन्मुक्तिले भने मुख्यमन्त्री दाबी गर्दै आएको थियो ।