भारतको विपक्षी दल कंग्रेसका नेता राहुल गान्धीले आफ्नो सांसद पद खारेज गर्ने निर्णय राजनीतिक रूपमा अभिप्रेरित भएको बताएका छन्।गुजरातस्थित एउटा स्थानीय अदालतले गान्धीलाई मानहानिको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै दुई वर्षको सजाय तोकेको एक दिनपछि शुक्रवार भारतीय संसद्ले उनको सांसद पद खारेज गरेको थियो।

सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीले भने उनको सांसद पद खारेज गर्ने निर्णय संसदीय नियम अनुसार भएको बताएको छ।भारतीय सर्वोच्च अदालतको सन् २०१३ को एक फैसलाले कुनै पनि अपराधमा दुई वर्ष वा सो भन्दा बढी सजाय पाएका सांसदहरूको पद तत्कालै खारेज हुने उल्लेख गरेको छ।

शनिवार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गान्धीले भने, “म सांसद हुनबाट अयोग्य भए पनि मलाई कुनै फरक पर्दैन…जीवनभर अयोग्य भए पनि…म अघि बढिरहने छु, म रोकिने वाला छैन।”

अरू दलहरूको पनि साथ
राजनीतिक विषयमा कमै एक ठाउँमा देखिने गरेका भारतका विपक्षी राजनीतिक दलहरूमध्ये धेरैले सांसद पद खारेज गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै यो मामलामा गान्धीलाई साथ दिएका छन्।

शुक्रवार १४ वटा राजनीतिक दलहरू भारतको केन्द्र सरकारले विपक्षीहरूलाई निशाना साँध्न अनुसन्धान निकायहरूको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

कंग्रेसका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गेले अदानी समूह माथि संसदीय छानबिन माग गरेका कारण गान्धीमाथि प्रतिसोध साँधिएको आरोप लगाए।नरेन्द्र मोदी यसअघि गुजरातको मुख्यमन्त्री भएका बेला गौतम अदानीसँग निकट सम्बन्ध सुरु भएको थियो र अहिले प्रधानमन्त्री हुँदा पनि त्यो जारी छ।

भारतकै ठूलो व्यवसायीक घरानामाथि यसअघि अमेरिकी “शर्ट सेलिङ” कम्पनी हिन्डनबर्गले धितोपत्रमा चलखेलको आरोप लगाएको थियो। अदानी समूहले यस्तो आरोप अस्वीकार गर्दै आइरहेको छ।

अर्को निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने
“मेरो काम यो देशको प्रजातन्त्रको रक्षा गर्नु हो,” गान्धीले आफ्नो सांसद पद गुमेपछि भने।“त्यसको अर्थ देशका संस्थाहरूको रक्षा गर्नु हो, देशका गरिब मानिसहरूको आवाजको रक्षा गर्नु हो, प्रधानमन्त्रीसँगको सम्बन्धलाई दोहन गर्ने अदानी जस्ता मानिसहरूका बारेमा सत्य कुरा देशका जनतालाई बताउनु हो।”

“मैले सांसद पद गुमाएँ किनभने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अदानीबारे मेरो अर्को भाषणबाट डराएका छन्… म त्यो डर उनको आँखामा देख्न सक्छु।”गान्धीका समर्थकहरूले उनको सांसद पद खारेज हुनु भारतका लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर भएको सङ्केत भएको दाबी गरेका छन्। यसको विरोधमा भारतमा सरकार विरुद्ध थप प्रदर्शनहरू तय गरिएका छन्।गान्धीले सजाय निलम्बन वा उन्मुक्ति नपाए आगामी वर्ष हुने आम निर्वाचनमा पनि भाग लिन पाउनेछैनन्।

‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता होइन’
भारतीय जनता पार्टीले भने अदालतको आदेशमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै गान्धीको दलको आलोचना गरेको छ।भारतका सङ्घीय श्रम मन्त्री भुपेन्द्र यादवले गान्धीले मोदी थर भएका जाती र पिछडावर्गका मानिसहरूको अपमान गरेको आरोप लगाए।

“कुनै पनि थरको अपमान गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता होइन,” उनले भने।तर कतिपय विज्ञहरूले भने गान्धीलाई तोकिएको सजायको अवधिबारे प्रश्न उठाएका छन्।मिसिगन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक जोयोजीत पालले पहिलो पटक अभियोग सामना गरेका गान्धी जस्ता व्यक्तिका लागि अधिकतम सजाय तोकिनु “निकै अस्वाभाविक” भएको बताए।

“भारतमा राजनीतिज्ञहरू र सांसदहरू भाषण, सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बैठकहरूमा पनि उग्र देखिन्छन्। मोदीका प्रमुख चुनौतीकर्तालाई नै प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्ने यो स्तरको सजाय चाहिँ सुनिएको थिएन,” उनले भने।समाचार बीबीसी नेपालीबाट साभार गरिएको हो ।