यतिबेला देश इतिहासकै सबैभन्दा जर्जर स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । मुलुकको आर्थिक स्थिति ध्वस्तप्रायः छ । व्यापार व्यपवसाय चौपट छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पैसा छैन । बजारमा ऋण प्रबाह छैन । वित्तीय व्यवस्थापन मिलाउन नसकेकै कारण व्यवसायीहरु आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । राज्यको ढुकुटी रित्तिँदै छ । विकास गर्ने वा उद्योग खोल्ने कुरा त परै छाडौं, सरकारलाई चालु खर्च धान्न नै धौधौ छ । यतिसम्म कि, परीक्षा लिन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनसमेत सरकारसँग पैसा नभएको सुन्न थालिएको छ । यसरी देश टाट पल्टँदै जानुका पछाडि थुप्रै कारण छन् । तीमध्येको एक हो– देशले धान्नै नसक्नेगरी भिराइएको संघीय शासन व्यवस्था ।

राज्यको ढुकुटी रित्तिँदै छ । विकास गर्ने वा उद्योग खोल्ने कुरा त परै छाडौं, सरकारलाई चालु खर्च धान्न नै धौधौ छ । यतिसम्म कि, परीक्षा लिन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनसमेत सरकारसँग पैसा नभएको सुन्न थालिएको छ । यसरी देश टाट पल्टँदै जानुका पछाडि थुप्रै कारण छन् । तीमध्येको एक हो– देशले धान्नै नसक्नेगरी भिराइएको संघीय शासन व्यवस्था ।

केन्द्रीय अधिकार विकेन्द्रीत गर्ने भनेर ल्याइएको संघीयताले आमनेपालीलाई राहत दिनुको सट्टा क्रमशः देशलाई नै खोक्रो बनाएको धेरैको बुझाई छ । देशका सात प्रदेशमा भएका सात सरकार र सांसदको कुनै काम नै नभएको नागरिकको बुझाई छ । स्थानीय तह र वडाअध्यक्षको जति पनि काम नभएको प्रदेशसभाका लागि राज्यकोषबाट वर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको भन्दै नागरिकहरु आक्रोशित भइरहेका छन् । प्रदेशसभा र सरकारलाई राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापना गर्ने थलो मात्रै बनाएका कारण संघीयताप्रति नागरिकको बुझाई नकरात्मक बन्न पुगेको हो ।

त्यस्तै प्रदेश सरकार बन्ने र गिराउने तुच्छ खेलका कारण पनि संघीयताप्रति नागरिकको बुझाइ नकरात्मक छ । बनेको ६ महिना नबित्तै गण्डकी र लुम्बिनीमा सरकार ढलेर नयाँ बन्यो । कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले तेस्रोपटक विश्वासको मत लिनपर्ने भएको छ । अरु प्रदेशको स्थिति पनि उस्तै छ । यसरी राजनीतिक दलको स्वार्थमा सरकार बनाउने र गिराउने अखडा मात्रै भएकाले प्रदेशको संरचना नै खारेज हुनपर्ने माग दिन प्रतिदिन चर्कोरुपमा उठिरहेको छ ।

प्रदेशलाई समन्वय गर्नेभन्दा पनि स्थानीय तह र संघीय सरकारबीच ‘दलाली गर्ने निकाय’ बनाएका कारण पनि समस्या भएको छ । एक रुपैयाँ आम्दानी नहुने प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा अनुदान दिने कार्यक्रम राखिएको छ । स्थानीयत तहलाई जिम्मा दिँदा प्रभावकारी हुने कार्यक्रम जबरजस्त प्रदेशको पोल्टामा भिराएर संघीयतालाई झन् बोझिलो बनाइएको छ ।

हुन त असफल बनाउनकै लागि ल्याइएको संघीयता सफल होला भनेर आश गर्न कठिन छ । यतिसम्म हो कि, कहिले संघीयता खारेज हुन्छ र देशले चइनको स्वास फेर्न पाउँछ ?

कुनै पनि शासन व्यवस्था शतप्रतिशत सही वा गलत हुँदैन । सदुपयोग गर्ने हो भने संसारमा सबै चिज सही र आवश्यक छ । दुरुपयोग गर्ने हो भने कुनै चिजबाट सकारात्मक नतीजा निस्कँदैन । वा भनौं, गलत नियतबाट प्रेरित कुनै पनि चिजबाट सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु मुर्खता हुनसक्छ । यसर्थ, संघीयता आफैंमा गलत शासकीय प्रणाली नभए पनि यहाँ गलत नियतबाट संघीयतालाई ज्यादा पेचिलो र विवादीत बनाइएको छ । जसकारण पनि नेपालमा संघीयताको आयु लामो छैन ।

यसर्थ, संघीयता आफैंमा गलत शासकीय प्रणाली नभए पनि यहाँ गलत नियतबाट संघीयतालाई ज्यादा पेचिलो र विवादीत बनाइएको छ । जसकारण पनि नेपालमा संघीयताको आयु लामो छैन ।

नेपालमा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले आफूलाई ज्यादा क्रान्तिकारी सावित गर्न भिरेको बोझ हो, संघीयता । आफ्नो क्रान्तिकारिता पुष्टि गराउन माओवादीले संघीयता सही भएको भन्दै अनेक कुतर्क गर्दै आएको छ । तर घटनाक्रमले नेपालमा अहिलेकै प्रकारको संघीयता अनावश्यक भएको प्रमाणित गरिदिएको छ ।

माओवादीले त अझ पहिचानसहितको संघयता भन्दै मुलुकलाई जातीय द्वन्द्वतिर धकेल्न खोजेको थियो । उक्त प्रयास असफल भए पनि संघीयता लादेर देशलाई खोक्रो बनाउन माओवादी सफल भयो । र, मुलुकले अहिलेको यो जर्जर अवस्था भोगिरहेको छ ।

के हो संघीयता ?

सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीलाई केन्द्रीय र प्रदेश वा स्थानीयस्तरका अलग–अलग तहमा बाँड्ने पद्धति संघीयता हो । राज्यसत्ता र सार्वभौमसत्ताको समेत विभाजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढीभन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनैतिक प्रक्रिया हो । अर्कोतर्फ सीमान्तीकृत समूहलाई सशक्तीकरण गर्ने उपायका रूपमा संघीयतालाई व्याख्या गर्ने गरिन्छ । तर नेपालमा जनतालाई अधिकार बाँड्नेभन्दा पनि दलका नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने तह बनाएका कारण संघीयताकै बदनाम भएको छ ।

विश्वमा २९ वटा देशहरु संघीयताको अभ्यास भइरहेको छ । कतिपय देशमा संघीयताको सफल प्रयोग भएको छ भने कति देशका लागि अभिशाप नै भएको छ । अमेरिका, भारत, जर्मनी, क्यानाडा, ब्राजिल, अष्ट्रेलिया, स्पेन, स्वीजरल्याण्डमा संघीयता समृद्धिका लागि सार्थक भएको छ । नाइजेरिया, इथिओपिया, सुडान, दक्षिण सुडान, बोस्निया हर्जगोबिना, इराकलगायत देश संघीयतापछि रणमैदान बन्न अभिषप्त भए ।

यसर्थ नेपालजस्तो भुगोलका हिसाबले सानो र बहुसम्प्रदाय भएको देशमा संघीयता आवश्यक नभएको पुष्टि भइसकेको छ । त्यसैले अब जति छिटो संघीयता खारेज हुन्छ, त्यति छिटो देशले समृद्धिको दिशा पकड्ने छ ।