सन् २०२३ मा ऊर्जा : परम्परागत विकल्प छाडेर जलविद्युत् र ग्रिन हाइड्रोजनमा केन्द्रीत
काठमाडौँ, १८ पुस : एक अध्ययन भन्छ– पाँच वर्ष पहिले जीवाश्म इन्धनका लागि जो कोहीले पनि एक अमेरिकी डलर बराबर लगानी गर्दथे । स्वच्छ ऊर्जाका लागि पनि मानिसहरूको समान लगानी हुन्थ्यो । तर अहिले आएर त्यसमा ठूलो बदलाव आएको छ । सन् २०२३ मा आइपुग्दा भने एक अमेरिकी डलर जीवाश्म इन्धनमा लगानी भए एक दशमलव आठ अमेरिकी डलर स्वच्छ ऊर्जाका लागि उपलब्ध हुने गरेको छ ।
विश्वव्यापी रूपमा नै अधिकांश देशले ऊर्जा सङ्कटको चरम मार भोगिरहेका छन् । साधन र स्रोत भएका देशले पनि लगानीको अभावमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्न सकेका छैनन् । सोही कारण ऊर्जा सुरक्षाको विषय सबैभन्दा सङ्गीन प्रश्न बनेर खडा भएको छ ।
रुस र युक्रेन युद्धपछि विश्व बजारमा एकाएक बढेको इन्धनको मूल्यका कारण अर्थतन्त्र चरम चापमा पर्न गयो । बढ्दो वन विनाश, जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक प्रयोगका कारण विश्वव्यापी जलवायु सङ्कट गहिरिँदै गएको छ । यो अवस्थालाई ख्याल गरेर संसारभर नै स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग, विकास र विस्तारमा विशेष ध्यान दिन थालिएको छ ।
यद्यपि हालसम्मको परिणामअनुसार ठूला नदी भएका देशले जलविद्युत् उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका छन् । यस्तै ग्रिन हाइड्रोेजन उत्पादन पनि उत्तिकै महत्त्वको विषय बनेर खडा भएको छ ।सन् २०२३ मा मात्रै ग्रिन हाइड्रोेजन उत्पादनका हिसाबले पनि अमेरिका नै शीर्ष स्थानमा रहेको छ । अमेरिकाले ४७ दशमलव तीन टन बराबरको क्षमता विकास गरेको छ । जर्मनीले २७ टन र क्यानाडाले १४ दशमलव सात टन बराबरको क्षमता बनाएका छन् ।
सन् २०३० सम्म अस्ट्रेलियाले दुई हजार ५१ टन, अमेरिकाले दुई हजार १४ टन, स्पेनले एक हजार नौ सय ८१ टन र क्यानाडाले एक हजार पाँच सय ५५ टन बराबरको ग्रिन हाइड्रोेजन विकास गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेका छन् ।
छिमेकी देश चीनले यस क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरिसकेको छ । हालै सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन (कोप २८) ले पनि शून्य उत्सर्जनलाई विशेष महत्त्व दिएपछि दिगो ऊर्जा प्रणालीको खोजी झनै व्यापक बनेर जाने अनुमान गरिएको छ । केही वर्ष पहिलेसम्म एकाध देशको मात्र चासोको क्षेत्र बनेको हाइड्रोेजनमा हाल दुई दर्जन बढी देशले ‘ल्याण्डमार्क’ नै बनाएका छन् ।
यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले दिगो र दीर्घकालीन रणनीति पनि सार्वजनिक गरेका छन् । धेरै कम्पनीले हाइड्रोेजन व्यापारका लागि अवसरको खोजी गरिरहेका छन् । सन् २०५० सम्म कूल ऊर्जा खपतको १० प्रतिशतभन्दा बढी माग पूरा गर्नका लागि काम भइरहेको छ । सन् २०२० मा हाइड्रोेजनको माग विश्वव्यापी रूपमा ९० टन बराबर मात्रै थियो । हाल यो बढेर एक सय ५० टन बराबर पुगेको छ । दिन दुई गुणा रात चार गुणाका दरले मागमा बढोत्तरी भएको छ ।
विश्व बजारमा युरोपले इलेक्ट्रोलाइजरको क्षमता विकासमा एक प्रकारको नेतृत्व नै गरेको छ । विश्वव्यापी रूपमा स्थापित क्षमताको ४० प्रतिशत त युरोपसँगै छ ।
विश्वव्यापी रूपमा कूल ऊर्जा आपूर्तिमध्ये १७ प्रतिशत बराबरको हिस्सा जलविद्युत् क्षेत्रले ओगटेको छ । कोइला र प्राकृतिक ग्यासपछि तेस्रो स्थानमा रहेको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा आगामी दिनहरू अझै भरपर्दो र विश्वासिलो बन्दै जाने देखिएको छ । पछिल्लो २० वर्षमा विश्वव्यापी रूपमा जलविद्युत् क्षेत्रको क्षमतामा ७० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले सन् २०३० सम्म जलाशय, नदी प्रवाही र पम्प स्टोरेज प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा थप बढोत्तरी हुने प्रक्षेपण गरेको छ । न्यून लागतमा जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा ध्यान दिन सके विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको ऊर्जा सङ्कटको समाधान हुनसक्ने आम बुझाइ छ ।
बिजुलीको सहज आपूर्ति, अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण प्रणालीको विकास, जलाशयहरूको बहुप्रयोग पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ । यस्तै, थप ऊर्जा उत्पादनका लागि पम्प स्टोरेज जलविद्युत् आयोजनाको विकास पनि उत्तिकै चासोको विषय बनेर गएको छ । जलविद्युत् उत्पादन क्षमताका हिसाबले शीर्ष स्थानमा रहेको चीनले सन् २०२३ मा पनि आफूलाई थप सक्षम देखाएको छ ।
चीन र भारतमा ऊर्जाको मागमा सन् २०२३ मा गिरावटको बीचमा पनि नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा महत्त्वपूर्ण प्रगति भएको छ । जलविद्युत् उत्पादनका साथसाथै अस्थिर बिजुलीको माग र अनियमित मौसमसँग लडिरहेका पावर नियामकलाई जीवाश्म इन्धनमा बढी निर्भर हुन बाध्य पारिदिएको छ ।
प्रमुख एसियाली अर्थतन्त्रले हालैका वर्षहरूमा अत्यधिक गर्मीको सामना गर्नुपरेको थियो । चीन र भियतनामका साथै भारतको पूर्व र उत्तरको ठूलो भूभागमा कम वर्षालगायत चरम मौसमी अवस्थाका कारण विद्युत् अभावको सामना गरेका छन् ।
कोइला जस्ता प्रदूषक इन्धनको उच्च प्रयोगले बिजुलीको माग बढाउने र आपूर्तिको कमीलाई घटाउन उत्सर्जन घटाउने चुनौतीलाई जोड दिएकोछ । एसियाको जलविद्युत् उत्पादनमा झण्डै १८ प्रतिशतले गिरावट आएको थियो । परिमाणतः जीवाश्म इन्धनको मागमा चार दशमलव ५५ प्रतिशतले वृद्धि हुन पुग्यो ।
