काठमाडौं । फागुन ६ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरुको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम थियो । सांसदहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ललितपुरको बालकुमारी घटनामा दुई जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनाकाबारेमा जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले बालकुमारी घटनामा छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन अध्यययन गरी दोषीलाई कारबाही गरिने बताएका थिए । उनले अहिलेसम्म आफूले प्रतिवेदन नहेरेको भन्दै आजै हेर्ने र आजै बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिवेदन अध्ययन गरी आवश्यक कारबाही गरिने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले यस घटनालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर तत्काल १०÷१० लाख रुपैयाँ परिवारलाई दिने निर्णय गरिनुका साथै श्रम मन्त्रालयबाट सम्बन्धित कार्यालयबाट पनि रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन भएको बताएका थिए । त्यस्तै परिवारका एक/एक जना सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिने पनि बताएका थिए ।

गत पुस १३ गते बालकुमारीमा कोरियन भाषा परीक्षा दिने युवा र प्रहरीबीच झडप हुँदा दुई जना युवाको ज्यान गएको थियो । पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदन त सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । तर आयोगले घटनाको मुख्य जिम्मेवार मन्त्री प्रकाश ज्वाला भएको ठहर गरेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरपछि बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलहरुले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

त्यस्तै सभामुख देवराज घिमिरेले पनि सरकारलाई यसबारे पटक पटक रुलिङ गरेका छन् । तर सरकार बालकुमारी घटनाको जवाफ नदिई भागिरहेको अवस्था छ । बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै विपक्षी दलले सदन अवरुद्ध गरेपछि सभामुखले फागुन १८ गतेको बैठकमा यसबारे सरकारलाई जवाफ दिन रुलिङ गरेका छन् । सभामुखको रुलिङसँगै सदनको अवरोध हटेको थियो । तर सरकार फागुन १८ गतेपनि यसबारे जवाफ नदिने अवस्थामा पुगेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले घटनाको प्रतिवेदनको अध्ययन गर्ने जिम्मा दुई मन्त्रीलाई दिएको छ । सरकारले कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ र ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई फागुन २० गतेभित्र प्रतिवेदनको अध्ययन गरि सरकारलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो ।

सरकार यसरी जवाफ दिनबाट भाग्दै गर्दा घटनाको दोषी मन्त्री ज्वाला भएको विपक्षीको मतमा थप बल पुगेको देखिन्छ । अब १८ गते पनि संसदमा सरकारले यसबारे जवाफ दिने छैन । किनकी फागुन २० गतेभित्र प्रतिवेदन अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दुई मन्त्रीलाई दिइएको छ । जाँचबुझ आयोगले फागुन ४ गते प्रतिवेदन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई बुझाएको थियो । आयोगले ४४ दिन लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । आयोगले प्रत्यक्षदर्शी, सञ्चारकर्मी, पीडितका परिवार, घाइते र घटनासँग सम्बन्धित सुरक्षा निकायका अधिकारी सहित २९ जनासँग बयान लिएको थियो ।

प्रतिवेदन बुझाएको १० दिनपछि सरकारले बल्ल प्रतिवेदन अध्ययनको जिम्मा दुईमन्त्रीलाई दिएको छ । प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगका पदाधिकारीले प्रतिवेदनको निष्कर्ष गृहमन्त्रीलाई सुनाइसकेका छन् । अनि दश दिनसम्म प्रतिवेदनमा के छ भन्ने कुरा पनि सरकारलाई थाहा छ । तर पनि सरकार दुई मन्त्रीलाई प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने जिम्मा दिएर यो घटनालाई थप ठूलो बनाउन खोज्दैछ । प्रतिवेदनले मन्त्री ज्वालालाई दोषी देखाएको भन्दै गठबन्धनमा यसले असर गर्ने भएकाले सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको आरोप सरकारमाथि विपक्षीको छ । आखिर सार्वजनिक गर्दिए भैगोनि प्रतिवदेन । किन भाग्दैछ सरकार ? कतै ४४ दिन लगाएर बनाएको प्रतिवेदन पढ्न पनि ४४ दिन नै लाग्ने त होइन ?