काठमाडौं । कांग्रेस-माओवादी लगायतका दलको गठबन्धन सरकार थियो । गत पुसमा दक्षिण कोरियामा रोजगारीका लागि जान लागेका दुई युवाको प्रहरीको गोली लागी ललितपुरको बालकुमारीमा मृत्यु भएको थियो । घटनाको छानबिन गर्न सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले डेढ महिना लगाएर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई दोषी देखाइएको खबर सार्वजनिक भएका थिए ।

त्यस्तै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पनि बालकुमारी घटनालाई लिएर राजीनामा माग गरिएको थियो । त्यसपछि एमाले, रास्वपा, राप्रपालगायतका दलले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा आएर जवाफ दिन माग गर्दै पटक पटक सदन अवरुद्ध गरेका थिए । यतिसम्म भयो कि प्रधानमन्त्री हराएको भन्दै संसदमा खोजी नै भयो । एमाले सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको खोजीका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने भए बनाउन माग गरेका थिए । त्यस्तै टेरामक्स प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेत र लुम्बिनीमा ९९ वर्षका लागि जग्गा भाडाको विषयमा सुदन किरातीको राजीनामा पनि माग गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि विवादित मन्त्रीहरूले रोष्टममा उभिएर जवाफ दिनुपर्ने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘दुई होनहार युवा देश छाड्न खोज्दै थिए, संसार छाड्नुपर्ने बनाइदिए। यो राज्यले गरेको हत्या हो, जुन राज्यका गृहमन्त्री सर्वहारा वर्गको नारा लगाउँदै त्यो पदमा पुगेका हुन् । आज भएको घटनाको दोष अहिलेका सत्तामा भएका सबैले लिनुपर्छ। घटना पश्चात् सामाजिक सञ्जालमा समवेदना लेख्न होडबाजी गर्ने सत्तामा भएका दलका नेताले समस्या समाधान गर्ने तर्फ पनि उत्तिकै हतार गरेको भए सायद आज यो घटना हुने थिएन होला।’

विपक्षी दलले बालकुमारी घटनाका दोषी तत्कालीन भौतिक मन्त्री प्रकाश ज्वाला र बालकुमारी घटनामा प्रहरीलाई गोली हान्ने आदेश दिने तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेका थिए । फागुन ६ गतेको संसद् बैठकदेखि लगातार संसदमा एमालेलगायतका विपक्षी दलले यस्तो माग गरेका थिए । तर फागुन २४ सम्म आइपुग्दा विगतमा मन्त्रीको राजीनामा माग्ने दलका नेता सरकारमा सहभागी भइसकेका छन् । बिहीबारको बैठकमा तीन दलका नेताले यी मागको बारेमा एक शब्द पनि खर्चिएनन् । बरु भने, अहिलेको सरकारलाई कमजोर र असफल हुने छुट छैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि सांसदहरूले बालकुमारीमा २ जनाको मृत्यु भएको विषय सरकार पुनर्गठनले सांसदहरूले गरेको माग पूरा भएको जवाफ दिए । विगतका विपक्षी दलको मौनता र प्रधानमन्त्रीको जवाफ हेर्दा अब यो घटना सकिएको छ । प्रतिवेदनमा दोषी देखिएकाहरुले उन्मुक्ति पाउनेछन् । के घटनामा दोषी देखिएकालाई कारबाही हुनुपर्दैन ? यदि कारबाही नगर्ने हो भने किन आयोग गठन गरिएको त ? सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेमाथि प्रहरी र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर उनी नयाँ सत्ता समीकरणपछि गृहमन्त्री बनेका छन् । टेरामक्स प्रकरणमा अख्तियारमा बयान दिन गएका मन्त्रीको राजीनामा माग्ने विगतका विपक्षी र अहिले सत्ताधारी दल पनि अब यो प्रकरणमा चुप नै बस्ने त होला नि, होइन र ?