सुशासन कायम गर्न तीनै तहका सरकार अनुशासित हुनुपर्छ : शेखरकुमार सिंह

NepalOne
७ जेठ २०८२ १०:२४
अन्तर्वार्ता/बिचार

काठमाडौँ, ७ जेठः लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष शेखरकुमार सिंहले संविधान संशोधन गरी मधेसी समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । मधेस प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित उहाँ राजनीतिक दलको अबको मुद्दा देशको आर्थिक विकास हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । राष्ट्रियसभा सदस्य सिंहसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

देश निर्माणमा लाग्नुपर्ने युवा विदेश पलायन हुनु राम्रो होइन । तर वैदेशिक रोजगारीको धेरै पाटाहरू छन् । एकातिर देशका युवा विदेश जाँदा विप्रेषण आइरहेको छ । तर त्यसो भनेर हुँदैन । अन्नको भूमिको रूपमा चिनिने नेपाल आज परनिर्भर हुनुपरेको छ । यो देशका लागि दुःखको कुरा हो । नेपालको सबै क्षेत्रले उत्तिकै सम्भावना बोकेको छ । हामीले पर्यटन क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्ने होभने त्यो नै देशको आम्दानीको राम्रो स्रोत हुनसक्छ । कृषिको त्यत्तिकै सम्भावना छ । त्यसअनुरुप देशले कृषिमा लगानी गर्नै सकेको छैन । विदेशी युवालाई रोक्नका लागि देशभित्र नै आम्दानीको स्रोत बढाउनुपर्छ । अहिले गाउँ पूरै खाली छ । मान्छे मर्दा मलामी पाउन गाह्रो छ । गाउँमा युवा उमेरका मानिस सबै विदेशमा छन् । युवालाई स्वदेशमै रोक्न सरकारले ल्याएको युवा स्वरोजगारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको पनि व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

अर्कातर्फ देशमा सुशासन कायम गर्न तीनै तहका सरकार अनुशासित हुनुपर्छ । तीन तहका सरकारले पारदर्शी भएर जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ । सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा गरेको लगानी पारदर्शी हुनुपर्छ । जबसम्म सरकारले गरेका काम र भएको लगानी पारदर्शी हुँदैन तबसम्म सुशासन कायम हुन सक्दैन । देशमा देखिएका सबै समस्या समाधान गर्न पहिला देश आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनुपर्छ । देशले आम्दानी बढाउनुपर्छ । आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन देशभित्र उद्योग र कलकारखाना सञ्चालन गर्नुपर्छ । देशभित्र भएका प्राकृतिक स्रोत साधनको सही ढङ्गबाट परिचालन गर्नुपर्छ । साँच्चिकै भन्ने हो भने हाम्रो देश कृषिबाट नै आत्मनिर्भर हुनसक्छ । कृषिमै प्रचुर सम्भावना छ । तर प्रत्येक वर्ष किसानले मल, बीउ र सिँचाइको समस्या भोग्नुपरेको छ । उनीहरूले समयमा मल पाउन सकेका छैनन् । अर्कातिर उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुले उचित बजार पाउन सकेको छैन । सरकारले कृषिसँग सम्बन्धित यी सबै कुरा सम्बोधन गर्ने होभने नेपाल आत्मनिर्भरतातर्फ अगाडि बढ्छ ।

मैले मधेसी समुदायको अधिकारका निम्ति विगत लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएको छु । नयाँ संविधानमा मधेसी समुदायका केही अधिकार सुनिश्चित भएको छ । अझै धेरै अधिकार सुनिश्चित हुन बाँकी छन् । अहिले हामी संविधान संशोधनमार्फत मधेसी समुदायको थप अधिकार सुनिश्चित गर्ने पक्षमा छौँ । सरकार गठनका क्रममा संविधान संशोधन गर्ने विषय राखिएको छ । संविधान संशोधन मधेसी समुदायको पक्षमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि संविधान संशोधनका विषयमा सकारात्मक नै हुनुहुन्छ ।

मधेसी सुमदायको मुख्य समस्या भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र विकास हो । यो समस्या मधेसीमा मात्र नभई देशकै हो । गुणस्तरीय शिक्षा सबै नेपालीको माग हो । तर अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेस विकासमा पछि परेको छ । राज्यका निकाय कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा मधेसी समुदायको सहभागिता कमजोर छ । संवैधानिक निकाय होस् वा अरु कुनैमा पनि मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व न्यून छ । जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

समग्रमा संविधानको कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । खासगरी पछाडि परेको समुदाय र महिलाको संवैधानिक अधिकार क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै गएको छ । त्यसको तुलनामा मधेसी, दलित, उत्पीडित क्षेत्रका समुदायको अधिकार भने अझै कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । यही संविधानलाई टेकेर दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । संसद्ले ऐन, कानुन पनि तीव्रगतिमा निर्माण गरिनै रहेको छ । फेरि संविधान एकैपटक कार्यान्वयन हुने विषय पनि होइन । विस्तारै कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषयमा हामीलाई पूर्ण विश्वास छ । सङ्घीयता लोकतन्त्रको गहना हो । यदि सङ्घीयता नभएको भए आज हामी राष्ट्रियसभामा हुने थिएनौँ । सङ्घीयताले समग्र मुलुकलाई विकासको बाटोमा डोहोर्याउँछ । नेपाललाई उज्यालोतर्फ डोहोर्याउने माध्यम भनेको सङ्घीयता नै हो । यसलाई अझै सुदृढ बनाउन सङ्घीयतासँग जोडिएका शिक्षा, निजामती र प्रहरी ऐनलगायतका कानुन बनाउन जरुरी छ ।

हामी सबै दल मिलेर देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएका हौँ । देशको एउटा व्यवस्था परिवर्तन भएको छ । तर समग्र जनताको अवस्थालाई अझै सुदृढ बनाउनुपर्ने छ । सबै राजनीतिक दल मिलेर देशलाई आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढाउनुपर्ने छ । अब सम्पूर्ण राजनीतिक दलको मुख्य मुद्दा नै आर्थिक विकास बन्नुपर्छ । देशको विकास गर्ने सवालमा एकले अर्कालाई आरोपप्रत्यारोप गरेर हुँदैन । दलहरू मिल्नुपर्ने बेला आएको छ । हामी सधैँभरि व्यवस्था मात्र परिवर्तन गर्नमै व्यस्त हुने भए देश बन्दैन । अब देशको अवस्था पनि त परिर्तन गर्नुपर्ने होला नि ? हामीले त्यत्रो सङ्घर्षबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएका छौँ । जनतालाई सुशासन पनि दिनुपर्छ । कसैले चाहना राख्दैमा व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन ।

अहिले भएकै व्यवस्थालाई सुधार गर्दै लैजानुको विकल्प छैन । हामीले जनतालाई स्थायित्व पनि दिनुपर्छ । सबै व्यवस्थाको परीक्षण र अनुभव गर्दागर्दै मुलुक यो अवस्थामा आइसकेको छ । अहिले नेपाली जनताले पाएको अधिकारलाई थप व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्छ । जनताले अहिले व्यवस्था होइन, आफ्नो अवस्थामा परिवर्तन चाहेको छ । त्यसतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरीछ । जनताको अबको चाहना भनेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हो । त्यो पूरा हुँदैछ, छिट्टै पूरा हुन्छ । जनतालाई केही समय धैर्य गर्न आह्वान गर्दछु ।


प्रतिक्रिया