काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ले पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि संस्थापन पक्ष लचक हुन तयार रहेको बताएका छन् । तर पार्टी विधानको सर्वोच्चता र त्यसअनुसार भएका निर्णयलाई अस्वीकार गर्न नसकिने उनको तर्क छ ।

उनका अनुसार अब विवाद समाधानका नाममा संस्थागत रूपमा छुट्टाछुट्टै वार्ता गर्नेभन्दा व्यक्तिगत तहमा नेताहरूबीच संवाद गरेर महाधिवेशनको वातावरण सहज बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।

पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले पनि महाधिवेशनको मिति तोकेर अघि बढ्ने अडान लिएको छ । यसअघि तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता डा. शेखर कोइरालाले अघि सारेका केही माग सम्बोधन गर्न संस्थापन पक्ष तयार भए पनि देउवा पक्षको असहमति कायमै रहेको स्नेहीको भनाइ छ ।

देउवा पक्षले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित देउवा नेतृत्वकै कार्यसमितिबाट नयाँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । संस्थापन पक्ष भने उक्त माग स्वीकार गर्ने अवस्थामा नरहेको उनको भनाइ छ ।

केन्द्रीय समिति समायोजनलगायत विषयमा पनि लचकता अपनाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रश्नमा स्नेहीले कांग्रेस दुईवटा पार्टी नभई एउटै पार्टी भएकाले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा नेताहरूलाई समेटेर अघि बढ्न सकिने बताए ।

विशेष महाधिवेशनबाट बाहिर रहेका नेताहरूलाई समेट्न आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार सभापतिमा रहेको उनको भनाइ थियो ।

देउवालाई सभापति मानेर उनकै नेतृत्वमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने मागप्रति भने स्नेही आक्रामक देखिए । उनले सर्वोच्च अदालतका फैसलासहित निर्वाचन आयोग र पार्टी विधानले समेत देउवालाई वर्तमान सभापतिका रूपमा नचिनेको दाबी गरे ।

‘सर्वोच्च अदालतका दुईवटा फैसलाले पनि चिन्दैन । निर्वाचन आयोगले पनि चिन्दैन, पार्टीको विधानले पनि चिन्दैन,’ उनले भने, ‘म नै सभापति हुँ भन्ने कुरा त लाज पनि लजाउँछ नि !’

स्नेहीले पछिल्लो अदालती फैसलाले कांग्रेस सभापति गगन थापालाई महाधिवेशन अघि बढाउने बाटो खुला गरेको दाबी गरे । देउवाले दायर गरेको रिट खारेज भएको तथा त्यसअघि संयुक्त इजलासबाट पनि त्यस्तै फैसला भएको उनको भनाइ थियो ।

पार्टी विधान र निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक निकायका निर्णयलाई अस्वीकार गरेर आफूलाई सभापति दाबी गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै उनले लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि लडेका नेताले नै विधि र संस्थागत निर्णय नमान्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण भएको टिप्पणी गरे ।