काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले दिगो शान्ति निर्माणका लागि राष्ट्रिय स्वामित्व, समावेशी राज्य संस्था र जबाफदेही शासन व्यवस्था अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभाका क्रममा न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मुख्यालयमा बिहीबार आयोजित पिसबिल्डिङ कमिसन (पिबीसी)को मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राष्ट्रिय स्वामित्वलाई विश्वसनीय, वैध र दिगो शान्ति निर्माणको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरे ।

“विश्वसनीय, वैध र दिगो शान्ति निर्माणको अपरिहार्य आधार राष्ट्रिय स्वामित्व हो । जब समाजले आफ्नै शान्ति प्रक्रियाको निर्माण र नेतृत्व गर्छ, मेलमिलापले गहिरो जरा गाड्छ”, उनले भने ।

नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई राष्ट्रिय स्वामित्वमा आधारित शान्ति निर्माणको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै मन्त्री खनालले दुई दशकअघि सन् २००६ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वलाई मौलिक र राष्ट्रिय स्वामित्वको शान्ति प्रक्रियामार्फत रूपान्तरण गरेको स्मरण गरे ।

उक्त प्रक्रियाबाट समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण भएको उनले उल्लेख गरे । विस्तृत शान्ति सम्झौता सन् २००६ मा सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बिच भएको थियो र त्यसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सहयोगअन्तर्गत हतियार व्यवस्थापन तथा निर्वाचन सहयोग समेटिएको थियो ।

मन्त्री खनालले शान्ति निर्माण कुनै निश्चित बिन्दुमा पुगेर समाप्त हुने प्रक्रिया नभई पुस्तौँसम्म निरन्तर अघि बढ्ने सामाजिक सम्झौता भएको बताए ।

द्वन्द्व नदेखेको र डिजिटल माध्यमबाट सङ्गठित नयाँ पुस्ताले पारदर्शी शासन, योग्यतामा आधारित प्रणाली तथा जनउत्तरदायी संस्थाको माग गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ पुस्ताको अपेक्षाअनुसार राज्यका संस्थालाई थप उत्तरदायी र अनुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले नेपालमा ८ सेप्टेम्बर २०२५ मा भएको नागरिक जेनजी आन्दोलनका क्रममा पनि लोकतान्त्रिक संस्थाले लचकता र सहनशीलता प्रदर्शन गरेको दाबी गरे । उनका अनुसार सङ्कटतर्फ उन्मुख हुनुको सट्टा संवादमार्फत जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गरिएको र छ महिनाभित्र संसदीय निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भई निर्वाचित सरकारलाई व्यवस्थित सत्ता हस्तान्तरण भएको थियो ।

मन्त्री खनालले नेपालको अनुभवबाट तीन प्रमुख सिद्धान्त अघि सारे । पहिलो, समावेशी प्रतिनिधित्व र स्थानीय स्वामित्वलाई बलियो बनाउनुपर्ने, दोस्रो, स¬सङ्क्रमणकालीन न्याय, मानवअधिकार र विधिको शासन सुनिश्चित गर्ने विश्वसनीय संस्थालाई निरन्तर सुदृढ गर्नुपर्ने र तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति निर्माणसम्बन्धी सहयोग राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग अनुरूप हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

नेपालको शान्ति प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहयोग राष्ट्रिय क्षमतालाई बलियो बनाउने उद्देश्यमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले बाह्य खाका थोपर्नुभन्दा राष्ट्रिय प्राथमिकता र क्षमतासँग मेल खाने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्रभावकारी हुने बताए ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा हतियार व्यवस्थापन तथा निर्वाचनसम्बन्धी सहयोग गरेको ऐतिहासिक अभिलेखले पनि यसलाई पुष्टि गर्ने उनको कथन थियो । शान्तिको नेपाली दार्शनिक अवधारणातर्फ सङ्केत गर्दै मन्त्री खनालले शान्ति युद्धको अनुपस्थिति मात्र नभई मानव, प्रकृति, पृथ्वी र समग्र ब्रह्माण्डबिचको सन्तुलन र सामञ्जस्यसँग जोडिएको विषय भएको बताए ।

“हाम्रो प्राचीन दार्शनिक परम्परामा शान्ति केवल युद्धको अनुपस्थिति होइन । यसलाई शान्ति’ अर्थात् सबै जीवित प्राणी, निर्जीव प्रकृति, पृथ्वी र समग्र ब्रह्माण्डबिचको सन्तुलनलाई सम्मान गर्ने विश्वव्यापी सामञ्जस्यका रूपमा बुझिन्छ”, उनले भने ।

मन्त्री खनालले राष्ट्रिय स्वामित्वलाई मार्गदर्शक बनाएर संवादमार्फत मतभेद समाधान गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धतामार्फत साझा यात्रालाई अघि बढाउने समग्र दृष्टिकोणलाई शान्ति निर्माण आयोगले प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।