काठमाडौं । वर्षौँदेखि थन्किएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी रावल आयोगको प्रतिवेदन फेरि कार्यान्वयनमा आएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउँदै अतिक्रमित भनिएका जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन थालेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार आयोगले २०५२ सालमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको भनेर औँल्याएका कित्तामध्ये अतिक्रमित क्षेत्रफल छुट्याएर एकमुष्ट रूपमा सरकारको नाममा कायम गर्न थालिएको छ।

यसक्रममा काठमाडौं महानगरपालिका–४ मा रहेको ११२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा पहिचान गरिएका जग्गा संरक्षण गर्ने र सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णयअनुसार भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले सम्बन्धित कित्ताबाट प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको क्षेत्रफल कट्टा गरेको हो।

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएपछि वर्षौँदेखि विवादमा रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको स्वामित्व टुंग्याउने प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छ। अतिक्रमणमा परेका भनिएका अन्य जग्गाको हकमा पनि प्रतिवेदनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी मन्त्रालयको छ।