मोनिका सिंह

देशमा चरम भ्रष्टाचार, अनियमितता, युवा पलायनको समस्या रहेका बेला कोशी प्रदेशमा देखिएको संसदीय विकृतिको नमूनाले अहिले सबै नेपाली दिक्क बनेका छन् । पहिचानका नाममा महिनौं लामो आन्दोलन खेप्दै आएको कोशीले संसदीय अस्थीरतामा अर्को रेकर्ड राखेको छ । दुई दुई हप्तामा मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने र मुख्यमन्त्री बन्न र बनाउन नानाथरि नाटक मञ्चन भएको देख्दा संघीय व्यवस्थादेखि नै दिक्क भएका नागरिकलाई झनै उदेक लागेको हो ।

कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले मंगलबार संविधान मिचेर विश्वासको मत लिएपछि आक्रोशित भएको प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बुधवार अदालत गयो । गैरसंवैधानिक रुपमा विश्वासको मत लिएको दाबी गर्दै नेकपा एमाले रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेपछि बिहीवार नै अदालतले प्रदेशको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिनुलाई संविधान, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता र सर्वोच्चले यसअघि प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त विपरीत भएको ठहर गरेको छ । एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीसहितका नेताले बुधबार दिएको रिटमा न्यायधिश इश्वर खतिवडाले विपक्षीका नाममा जवाफ पठाउन र सम्बन्धित कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ ।

यसअघि सत्तागठबन्धनले काँग्रेस नेता थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सभामुख तत्कालिन बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएको थियो । उनले राजनीमा दिएपछि उपसभामुख सृजना दनुवारले पनि सत्ता गठबन्धनलाई अफ्ठ्यारोमा पार्ने रणनीति अनुसार बिरामी भएको भन्दै काठमाडौं हिँडिन् । दनुवारले भदौ ४ गते दिउँसो १ बजे प्रदेशसभा बैठक बोलाएपनि त्यसको अध्यक्षता प्रदेशसभा बैठक अध्यक्ष मण्डलका सदस्य का‌ग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य इस्राइल मन्सुरीले गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा मत विभाजनपछि दिएको मत सच्याउने समयमा मन्सुरीले आफ्नो आसनमा माओवादीकी प्रदेशसभा सदस्य गीता तिम्सिनालाई राखेर मतदान गर्न गएका थिए । सभाको अध्यक्षता गर्ने मन्सुरीको समेत मत जोडेर उनलाई विजयी गराइयो ।

विपक्षी एमालेका सांसदहरुले नाराबाजी गरेपनि थापालाई नाराबाजीकै बीच मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत पाएको घोषणा गरियो । बलमिच्याईंपूर्वक र असंवैधानिक प्रकृयाबाट सभाध्यक्षको दुरुपयोग गरेको भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री कार्की सहितका एमाले सांसदहरु अदालत पुगेपछि अदालतले यसअघि आफैले गरेको फैसलालाई समेत नजीर मानेर कोशी प्रदेश सरकारलाई कामचलाउ सरकार बनाइदिएको छ । सो सरकारले अब दैनिक प्रशासन सञ्चालनको मात्र अधिकार राख्छ ।

९३ जना सांसद रहेको कोशी प्रदेशमा विपक्षी एमालेको ४० र राप्रपासँग ६ गरेर ४६ सिट छ । उता सत्तागठबन्धनमा कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको १३, एकीकृत समाजवादीको चार र जसपाको एक सांसद छन् ।

साउनमा ११ गते सर्वोच्च अदालतले थापाकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन अपनाइएको प्रक्रियामा सभामुखको भूमिका असंवैधानिक भएको फैसला सुनाएको थियो । तत्कालिन सभामुख बाबुराम गौतमले असार २१ गते सभामुखको हैसियतमै थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेपछि त्यो प्रकृयापनि विवादित हुँदै अदालत पुगेको थियो । उक्त बेलामा पनि सत्ता गठबन्धनले सभामुखलाई समेत जोडेर सांसद संख्या ४७ पुर्‍याएको थियो ।

तटस्थ भूमिकामा बस्नुपर्ने सभामुख समेत संलग्न भएर सरकार बनाएको भन्दै सो प्रकृया अदालतले बदर गरिदिएपछि साउन १६ गते थापा पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । थापाले पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा भने सभामुख गौतमले राजीनामा दिएर दाबीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

कसैले पनि विश्वासको मत पाउने अवस्था नहुँदा कोशीमा स्थितर सरकार नरहने देखिएको छ । संघीयताका कारण देश टाट पल्टिन लागेको भन्दै आलोचना गर्नेहरुले कोशीमा देखिएको नाटकीय संसदीय अभ्याँसलाई देखेर संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । संघमा मात्र रहेको संसदीय विकृति प्रदेशमा पुगेको छ । प्रदेशमा मात्र होइन गाउँसभा र नगरसभाहरु पनि हिजोआज उस्तै राजनीतिको सस्तो तिकडम गर्ने थलो भएको छ । कोशी प्रदेशको संसदीय अंकगणित नै हंग पार्लियामेन्टको शैलीको छ । सत्तागठबन्धन र विपक्षी गठबन्धनसँग समान मत हुनु र उनीहरुबीच रहेको पुरानो गठबन्धन कायम हुँदा त्यहाँको सत्ता समिकरण परिवर्तन हुनसकेको छैन । जसले गर्दा प्रदेश सभाका नाममा राज्यले करोडौं रुपैयाँ लगानी गर्ने र नेता पाल्ने काममात्र भैरहेको छ । जनताका दैनन्य जीवनका दुःखका बारेमा भन्दा पनि राजनीतिक दलहरु सत्ताकै लुथाछुंडीमा झुण्डिँदा आममानिसलाई यो व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा हुनथालको छ ।

कोशी प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरतालाई समाधान गर्न मध्यावधि निर्वाचनको विकल्प छैन । ताजा जनादेशमा नगई त्यहाँको यथास्थितिवादी सत्ता समिकरण कायम नै रहने देखिन्छ । मध्यावधि निर्वाचनले अर्को एक संशयपनि मेट्छ । वैकल्पिक शक्ति भनिएको रास्वपाले यसअघि झैं साँच्चै प्रदेश निर्वाचनमा सहभागिता जनाउँछ या जनाउँदैन भन्ने पनि स्पष्ट हुन्छ । संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रको विषयमा रास्वपा स्पष्ट छैन भन्ने धेरैको बुझाई छ ।

नत्र, सँधै जनताका करले सयौं सांसद पालिरहने तर जनताका मुद्दाभन्दा सत्ताको नापतौलमात्र गरिरहँदा जनताका अपेक्षा र आकांक्षा सँधै सपनामै सीमित हुन्छ । व्यवस्थाका नाममा जानअन्जानमा ज्यान गुमाएका र अंगभंग भएका मानिसहरु आजको अवस्था देखेर व्याकुल भएका छन् । दलालतन्त्र र राजनीतिमा बढेको अराजकता देखेर मानिसहरु दिक्क भैसकेका छन् ।

कोशी प्रदेशमा देखिरहेको अस्थिरताले संघीयता आवश्यक छैन भन्ने मान्यतालाई स्थापित बनाइरहेको छ । के हामी साँच्चै संघीय व्यवस्था चलाउन सक्दैनौं भने त्यसमा पनि बहस गर्नुपर्यो । नत्र, संघीयता र परिवर्तनका नाममा देशलाई सीमित व्यक्ति र स्वार्थको घनचक्करमा नहालौं । संविधानतः स्वायत्त जनप्रतिनिधिको संस्था रहनुपर्ने प्रदेश सभा केन्द्रका दुइचारजना शीर्षनेताको स्वार्थ सिद्धि गर्ने क्रिडास्थल बन्छ भने जनताले यो असफल र अनुत्पादक व्यवस्था मिल्काउन किन बल नगर्ने ? किन आन्दोलन नगर्ने ? संघीयतालाई थेगिरहन पर्ने, बोकिरहन पर्ने के छ ?