रोजगारीको साटो निराशा बाँड्दै सरकार

मोनिका सिंह ।
देशमा रोजगारी नभएपछि दैनिक हजारौं नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने गरेका छन् । अध्ययन तथा रोजगारीका लागि भन्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशिने नेपालीको दैनिक भीड लाग्ने गरेको छ । त्यस्तै स्थलमार्ग हुँदै भारत जानेहरुको संख्या उत्तिकै छ । तर, दक्षिण कोरियामा रोजगारीका लागि जान भाषा परीक्षामा सहभागी हुन पाउँ भन्दै प्रदर्शन गर्दा दुई युवाले ज्यान गुमाउनु परेको छ ।

आखिर किन यस्तो अवस्था आयो त ? नागरिकलाई विदेशिन रोक्ने भनेको उद्योग–व्यवसायले हो । आर्थिक गतिविधिले हो, नेताको भाषणले होइन । तर हाम्रो रगतमै उद्यम, उद्योग र व्यवसायप्रति नकारात्मकता मात्रै छ । हामी सबै धनी बन्न त चाहन्छौं तर धनीहरू प्रति हाम्रो ईश्र्या र दुश्मनी छ । धनी हुनु भनेको सामन्त हुनु हो भन्ने हाम्रो दर्शन छ । राज्यलाई निरन्तर कर बुझाइरहेको, हजारौंलाई रोजगारी र लाखौंलाई प्रतिस्पर्धी सेवा दिइरहेको, पार्टीदेखि नेतासम्मलाई दबाबमा चन्दा दिइरहेको र मूलतः नेपालमा नाफामूलक ढङ्गले व्यवसाय गर्न सम्भव छ भन्ने सन्देश विश्वभरका लगानीकर्तालाई दिइरहेको एनसेललाई ‘कर नतिर्ने बदमास’ कम्पनीका रूपमा हामीले व्यवसाय र प्रतिष्ठामैं असर पर्ने गरी प्रचार गर्यौं ।

अहिले उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवाद सतहमा आएको छ । महसुल नबुझाएको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एक दर्जन उद्योगको लाइन काटिसकेको छ र बाँकी अरुको पनि लाइन काट्ने चेतावनी दिइसकेको छ । कानुन पनि अष्पष्ट र बाझिने खालको बनेको रहेछ । खासमा २४ घण्टा बिजुली उपलब्ध हुनु आफैंमा प्रिमियम या दयामाया नहुनुपर्ने हो । शुल्क तिरेपछि ग्राहकले २४ घण्टा बिजुली पाउनुपर्ने हो । बरु लोडसेडिङका कारण बिजुली दिन नसकेको घण्टाको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हो । तर २४ घण्टा बिजुली दिएको नाममा अतिरिक्त शुल्क लगाउने काम भएको रहेछ । अहिले त्यही अतिरिक्त शुल्क नतिरेको नाममा बिजुलीको बिल नै नतिर्ने उद्योग भनेर तिनको व्यवसाय र छवि नै खराब बनाउने र डुबाउने प्रयास भइरहेको छ ।

धेरै देशमा उद्योगलाई निःशुल्क या कम शुल्कमा ऊर्जा प्रयोग गर्न दिएका उदाहरण छन् । कोभिडकालमा उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा कतिपय देशका सरकारले करछूट मात्रै होइन, कामदारलाई आफैं तलब दिएर धानिदिएको थियो । यो दया नभएर राज्यको दायित्व थियो । उद्योग व्यवसाय मर्यो भने धेरै कुरा मर्छ । उत्पादन बन्द हुँदा रोजगारी मात्रै होइन, देशले पाउने करमा पनि असर पर्छ । देशमा गतिलो यातायातको पूर्वाधार छैन । स्वचालित बजार छैन । निर्यात गर्न समुद्रसम्मको पहुँच सहज छैन । ओलीदेखि देउवा र प्रचण्ड सरकारले यस विषयमा उचित निर्णय गर्ने आश्वासन पनि उद्योगीहरूलाई दिइएको रहेछ । प्राधिकरणले चाहिं जरिवाना र ब्याज जोड्दै करोड़बाट अर्ब पुर्याएर बसेको रहेछ । सरकारी प्राधिकरण र कम्पनीले नाफा कमाउने उद्देश्य राख्ने भन्दा पनि देश र आम जनतालाई सस्तो र सुलभ सेवा दिने अनि देशको आर्थिक र औद्योगिक विकास गर्ने उद्देश्य लिनुपर्ने हो । यस्ता विवाद र असमझदारीलाई सकेसम्म छिटो र रचनात्मक तरिकाले समाधान गर्नेतिर जानुपर्ने हो । उद्योग र उद्योगीहरूलाई दुस्मनका रूपमा लिन नहुने हो । उद्योगीहरू खराबै होलान् । तर तिनलाई नियमन गर्ने सिर्जनात्मक बाटो शासक र दलले खोज्न पर्छ । आज देश जति छ, यिनै उद्योगीहरूको क्रियाकलापले गर्दा छ । अलिकति रोजगारी, अलिकति निर्यात, अलिकति आयातको प्रतिस्थापन र अलिकति आर्थिक गतिविधि यिनैले गर्दा जीवित छ । नेपालमा यिनैलाई, केही व्यापारिक घरानालाई भिलेनका रूपमा चित्रण गर्ने अचम्मको अभ्यास छ ।

देशमा उद्यमीहरू नै भिलेन भएपछि, व्यापार गरेर नाफा कमाउनु अपराध भएपछि नागरिक विदेशिनुको विकल्प अर्को के होला र रु एउटा उद्योगबाटै लाखौं कर लिनुभन्दा सयौं उद्योग खोल्ने वातावरण सिर्जना गरेर हजारमा कर लिन सकिने मति त हाम्रो छैन । विदेशमा हुनेलाई फर्काउने भाषण छ तर देशमैं भएकालाई रोक्न उद्योगधन्दालाई प्रोत्साहन गर्ने काम कत्ति छैन । उद्योग र रोजगारी पनि बन्द गर्ने अनि विदेश जान बाध्य नागरिकलाई गोली ठोक्न थालेपछि अनि निराशा नबढेर के बढ्छ त रु कवि अर्जुन पराजुलीले भने जस्तै ‘रोजगारीमो पो खान दिएन सरकारले, रोजगारीको बदलामा गोली त खान दियो नि ?’ भनेजस्तै हो त अब ?